• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, मंसिर ६, २०८३ Sun, Nov 22, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

संवैधानिक इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउला प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा?

64x64
दुर्गा दुलाल बुधबार, पुस २९, २०७७  ०८:२५
1140x725

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धकाे मुद्दामा बुधबारदेखि सुनुवाई हुँदैछ। पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारकाे सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटन गरेकाे प्रतिनिधि सभासम्बन्धी मुद्दा सर्वाेच्चकाे संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेकाे छ।

पुस १७ देखि संवैधानिक इजलासमा रहेकाे मुद्दामा बुधबार पनि अन्तिम सुनुवाइ हुने देखिँदैन। विघटनविरूद्ध नेकपाका नेता देव गुरुङको सहित १३ थान रिट दर्ता भएका छन्। उक्त रिटहरु निवेदकहरुले संवैधानिक इजलासमा नभई बृहतपूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने निवेदन दिएका छन्। यसअघि प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्र शम्सेर राणाले गठन गरेकाे संवैधानिक इजलास विवादमा परिसकेकाे छ।

उक्त इजलाशका एक सदस्य हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठेपछि उनले अलग्गिएकाे घाेषणाा गरेका थिए। बुधबार नयाँ इजलास गठन गर्नुपर्ने छ। नयाँ गठन भएको संवैधानिक इजलास भएपनि निवेदकहरु भने यो मुद्दालाई ११ भन्दा धेरै न्यायाधीश रहने बृहत इजलासमा पठाउन बहस गर्ने तयारीमा रहेका छन्।

याे सुनुवाइले कुन इजलासबाट सुनुवाइ हुने भन्ने विषय तय गर्नेछ। संवैधानिक इजलासमा प्रधान्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। संसद विघटन गरेर सरकारले निर्वनचनकाे मिति घाेषणाा गरिसकेको छ। तर कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तारदेखि सरुवा बढुवाकाे कामसमेत गरिरहेकाे छ।

संवैधानिक इजलासबाट अन्यत्र सर्न सक्छ मुद्दा 
प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धको सुनवाइलाई बृहत पूर्ण इजलासमा सार्नुपर्ने माग निरन्तर उठिरहेको समयमा यस सम्बन्धी अभ्यास विगतमा भएको छ कि छैन वा त्यससम्बन्धी प्रावधान छ कि छैन भन्ने धेरैको जिज्ञासा देखिन्छ। यसका लागि सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ मा हेर्नुपर्ने देखिन्छ।

उक्त नियमावलीले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेका मुद्दालाई पनि अन्य इजलासमा पठाउन सक्ने भनिएको छ। उक्त नियमावलीको नियम ५ को उपनियम ४ मा ‘संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको कारबाही गर्दै जाँदा त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेरिने विषय समावेश नभई अदालतको अन्य इजलासबाट निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिन आएमा सम्बन्धित इजलासमा पठाउन सक्नेछ’  भनिएको छ।

यही व्यवस्थालाई टेकेर संवैधानिक इजलासले नै प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन सक्छ। त्यसो त, यो अभ्यास पहिलो पटक भने हुने छैन। यसअघि नै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले  त्यस्तो अभ्यास गरिसकेको छ। पहिलो पटक संवैधानिक इजलास बसेको एक महीनाभित्रै उक्त इजलासले यस्तो अभ्यास गरेको थियो।

२०७२ पुस १७ गते  संवैधानिक इजलासमा पहिलो सुनुवाइ भएको थियो। २०७२ माघ ७  गते  संवैधानिक इजलासले विचाराधीन मुद्दालाई अन्य इजलासमा पठाएको थियो। अन्तरिम संविधान अनुसार दर्ता भएको उक्त मुद्दामा अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन संशोधन गरिएका कारण आफूहरूको संविधानप्रदत्त केही हकको हनन भएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका उपसचिवहरूले सरकारविरूद्ध दायर गरेका थिए। उक्त अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै अर्को छुट्टै मुद्दा पनि दर्ता भएको थियो। यी दुई मुद्दा एकअर्कासँग सम्बन्धित भएको भन्दै सँगै राखेर सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

२०७२ असोज ३ मा जारी भएको संविधानमा कुनै कानुन संविधानसँग बाझिएको दाबीसहित परेका मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने व्यवस्था भयो। त्यसैअनुरूप यी दुवै मुद्दा सँगै संवैधानिक इजलासमा पेश भएका थिए। तर, २०७२ माघ ७ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संवैधानिक इजलासले उपसचिवहरूले दायर गरेको मुद्दालाई संयुक्त इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएका थिए।

उक्त मुद्दामा पनि रिट क्षेत्राधिकारबाट संवैधानिक हक प्रचलन गराउनका लागि ‘संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको व्याख्या गर्नुपर्ने’ त थियो। तर, संवैधानिक इजलासले नै त्यसमा ‘हस्तक्षेप’ गरिराख्न जरूरी हुँदैन भनी पठाएको थियो। त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतको नियमित इजलासले हेर्न सक्ने भएकाले संयुक्त इजलासमा फर्केर फैसला  भएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाहरूको सुनुवाइ यसैगरी बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन सकिने ठाउँ देखिन्छ।

यो पनि पढ्नुहोस्-

बृहत पूर्ण इजलासदेखि किन डराइरहेका छन् प्रधानमन्त्री?सोमबार, पुस २७, २०७७

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

कस्तो हुनसक्छ बृहत पूर्ण इजलास
हाल सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशसहित १९ जना कार्यरत रहेका छन्। प्रधान न्यायाधीश राणाले इजलास तोक्ने पाउने भएकाले सकेसम्म आफू अनुकुल हुने न्यायाधीशहरुको इजलास तोक्न सक्छन्। यसरी इजलास तोक्दा हरिकृष्ण कार्की समावेश हुने छैनन्। यसअघि नै इजलासवाट बाहिरिने घोषणा गरेकाले उनी बाहेकको इजलास हुने छ। त्यसो त, न्यायाधीशहरू हरि फुयाँल र सपना प्रधान मल्लको बारेमा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। फुयाँल पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको महान्यायाधिवक्ता भइसकेका व्यक्ति हुन्। मल्ल एमालेको तर्फबाट संविधान सभा सदस्य भएकी थिइन्।

सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित १७ न्यायाधीश रहेको इजलासमा यो मुद्दाको सुनुवाइ हुनसक्ने देखिन्छ। यसअघि संसद विघटनका मुद्दामा ११ न्यायाधीशको इजलास गठन भएर फैसला गरिएकाले यसपटक त्यसभन्दा धेरै हुनुपर्ने देखिन्छ। यसो हुँदा १३ वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश रहेको इजलास गठन हुने छ। उक्त इजलासमा रहने न्यायाधाशीहरूमा प्रधान न्यायाधीश राणा, दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, शुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्मा मध्येका हुनेछन्।

१७ जनाको इजलास गठन भएमा ९ जनाको बहुमत अनुसार फैसला आउन सक्ने छ। त्यस्तै, १५ जनाको इजलास गठन भए ८ र १३ जनाको इजलास गठन भए ७ जनाको बहुमत अनुसार फैसला आउन सक्छ। न्यायाधीशहरूको पृष्ठभूमि हेर्दा जति ठूलो इजलास भयो, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमको विपक्षमा फैसला आउन सक्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले बृहत पूर्ण इजलासको पक्षमा बोल्नेहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गरिरहनुमा यही सम्भावनासँग जोडेर हेर्न सकिन्छ।

विगतको अनुभव
यसअघि भएका संसद् विघटनका मुद्दामा बृहत पूर्ण इजलासबाट फैसला भएका थिए। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ असार २६ गते प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदै संसद विघटन गरेका थिए। उक्त निवेदन सुनुवाइ गर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले आफूसहितको ११ सदस्यीय विशेष इजलास गठन गरेका थिए। जसमा न्यायाधीशहरू सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, हरगोबिन्द सिंह प्रधान, रुद्रबहादुर सिंह, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्याय, लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, केदारनाथ उपाध्याय, कृष्णजंग रायमाझी र गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ थिए।

२०५१ भदौ २७ गते  प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायसहित सात जना न्यायाधीशले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई संवैधानिक ठहर्‍याएका थिए भने न्यायाधीशहरू लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, ओमभक्त श्रेष्ठ  र केदारनाथ उपाध्यायले छुट्टाछुट्टै राय लेख्दै विघटन असंवैधानिक हुने ठहर्‍याएका थिए।

त्यस्तै, मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चको बहुमत न्यायाधीशले पुनः स्थापना हुने फैसला सुनाए। संसदमा उनीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानमन्त्री अधिकारीले २०५२ जेठ २६ मा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको नमिलेको फैसला सुनाए। नेपाली कांग्रेस र राप्रपाका सांसदहरू विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। शेरबहादुर देउवा एक रिट निवेदक थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायले आफ्नै नेतृत्वमा अघिल्लो वर्ष जस्तै ११ सदस्यीय विशेष इजलास गठन गरे। उक्त इजलासमा अघिल्लो विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ गरेका १० जना न्यायाधीशहरू दोहोरिएका थिए। न्यायाधीश हरगोबिन्द सिंह प्रधानको ठाउँमा त्रिलोकप्रताप राणा रहेका थिए।

२०५२  भदौ १२  सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभाबाट अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन हुने सम्भावना रहेसम्म विघटनलाई संवैधानिक मान्न सकिन्न भन्ने फैसला सुनायो।  शेरबहादुर देउवा र सूर्यबहादुर थापाको संसद विघटन सम्वन्धी निवेदन २०५४ र २०५९ मा पनि सर्वोच्चले यसैगरी फैसला सुनाएको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहिलो पटक संसद् विघटन गर्दा प्रधानन्यायाधीश सहित ११ जना बेञ्चले हेरेको थियो । सदर गर्नेमा ७ जना र बदर गर्नेमा ४ जना भएका थिए । त्यस्तै मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटनको सिफारिसमा पुनःस्थापित गर्ने पक्षमा ८ जना र नगर्ने पक्षमा ३ जना भएका थिए। 

सूर्यबहादुर थापाले विघटनको सिफारिस गर्दा राजा वीरेन्द्रले राय माग्दा त्यसमा ६-३ ले विघटन गर्ने-नगर्ने राय दिएका थिए। चौथोपटक २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाले विघटन गरेपछि ११ जनामा सबैले सदर गरेका (एक जनाको फरक मत) थिए। पृष्ठभूमिमा हेर्दा यस्तो मुद्दा सबै फूल बेञ्चमा गएको छ।
 
हालैमात्र सर्वोच्च आफैंले कोरोना महामारीका कारण परेको कानुनी अडबड फुकाउन १९ न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलास गठन गरेको थियो। सर्वोच्चमा रहेका सबै न्यायाधीशहरु संलग्न भएर यसले फैसला समेत सुनाएको थियो। यही नजिरका आधारमा पनि संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा जतिसक्दो धेरै न्यायाधीश राखेर सुनुवाइ हुनसक्छ भन्ने देखाउँछ।

‘जति धेरै न्यायाधीश, उति विश्वसनीय’
बृहत पूर्ण इजलासको माग गरेको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत टिप्पणी गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय संसदको माथिल्लो सदनमा बोल्दै संवैधानिक इजलास संविधानले तोकेको भएकाले अन्यत्र सारेर सुनुवाइ गर्नुपर्ने मागलाई बकवास भनेर टिप्पणी गरेका थिए।

तर यसरी संवैधानिक इजलास होइन, बृहत पूर्ण इजलासको माग गर्ने मध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा भने झन् फराकिलो सुनुवाइको माग गरेको तर्क गर्छन्। ‘संवैधानिक इजलासमा पाँच जनामात्र न्यायाधीश संलग्न हुन्छन, हामी सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश बसेर यसको निरुपण गरौं भन्दै छौं’, थापाले भने, ‘सर्वोच्चका जति धेरै न्यायाधीश यसमा संलग्न हुन्छन्, त्यति विश्वसनियता बढ्छ।’

प्रधानमन्त्रीले पाँच जनालाई मात्र देख्नु उपयुक्त नभएको उनको तर्क छ। थापाले यो संवैधानिक मुद्दा मात्र नभएकाले र संविधानले सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशलाई समान मानेकाले यस्तो माग गरेको बताए।

‘संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो। सबै न्यायाधीश बस्नुस्, बृहत पूर्ण इजलासबाट हेर्नुस् भनेर हामीले भनेका छौं’, थापाले भने, ‘तर प्रधानमन्त्री भने ५ जना मात्रै बसिदिनुस् भन्नुहुन्छ। अदालतको संरचनालाई आदेश दिने हो को उहाँ?’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अब बृहत पूर्ण इजलासबाट मात्र यसको फैसला हुनपर्ने बताए। यो विषयमा निवेदन नै इजलासबाट दर्ता भएकाले अब संवैधानिक इजलासमा रहनुको अर्थ नभएको उनको तर्क छ।

मानव अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडी पनि पाँच न्यायाधीशभन्दा धेरै न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। फैसलालाई विवादरहित बनाउन व्यापक घेरामा लैजाने सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश बस्ने ठूलो इजलास बनाउने गरेको पहाडीको बुझाइ छ। 

बृहत पूर्ण इजलासको पक्षमा बहस गरिरहेकाहरुले प्रधानमन्त्रीको निरन्तरको अभिव्यक्तिले सर्वोच्च अदालतप्रति पनि शंका बढाएकाले विश्वसनियताका लागि बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने धारणा राख्ने गरेको पाइन्छ।

‘अहिले प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा लगेर गल्ती गर्नु भयो। मुद्दालाई ५ जनाको सानो घेरामा लैजानुभयो’, नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा पहाडीले भने, ‘राणाले फुल बेञ्चमा लैजाने कुराको विरोधी जस्तो देखिनु भयो। साथै वरिष्ठहरुको रोल मचेर कनिष्ठहरुलाई इजलासमा हालेपछि झन् शकास्पद भयो।’ 

प्रधानमन्त्रीले नै मैले ‘म्यानेज’ गरिसकेको छु भन्दै हिँडेकाले पनि अब वृहत पूर्ण इजलासबाटै छिनोफानो गर्नुपर्ने उनको राय छ।  यो विषयमा हरेक दिन १९ जना नै दुईतीन घण्टा बस्ने र विवादरहित बनाएर फैसला गर्न मिल्ने उनको वुझाइ छ। ‘दूधको दूध, पानीको पानी म त भन्दिनँ’, उनले भने, ‘तर, तेल र पानी त छुट्याउनुपर्‍यो नि।’
 
भोलि हुने विवादमा पर्नुभन्दा बृहतमा लैजाँदा प्रधान न्यायाधीशलाई पनि राम्रै हुने उनको सुझाव छ। ‘पाँच जना रहने संवैधानिक इजलासमा तीन जना न्यायाधीशबाट निर्णय सदर भयो भने अरुले भन्छन्, बदर भयो भने खड्गप्रसादले भन्छन्’, उनले भने, ‘त्यसैले उनलाई पनि भन्ने ठाउँ किन दिने? यो मुद्दालाई सर्वोच्चमा उपलब्ध न्यायाधीशको कम्तीमा दुई तिहाइ रहने वरिष्ठतम् न्यायाधीशको बेञ्चमा लैजानुपर्छ।’ 

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २९, २०७७  ०८:२५

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? रास्वपाका प्रवक्ता एवं सांसद जगदीश खरेलसहितको टोलीले सुनधारा, टंगाल, ओकुबहाल, अग्निशाला, पिम्बहाल र मंगलबजार क्षेत्रको भ्रमण गरेको थ... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार, पारवहन तथा लगानी साझेदार हो । नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा करिब एकतिहाइ र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदमले भ्रम र विकृति बढाए : शंकर पोखरेल टोखा नगर कमिटीले नेपाल संवत् ११४७ तथा मौलिक चाडपर्वका अवसरमा आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदम र प्रवि... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
ताजा समाचारसबै
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
भारत ‘ए’लाई पाकिस्तान ‘ए’ले दियो ३१४ रनको लक्ष्य, टसमा पनि भएन हात मिलान आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्