काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धकाे मुद्दामा बुधबारदेखि सुनुवाई हुँदैछ। पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारकाे सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटन गरेकाे प्रतिनिधि सभासम्बन्धी मुद्दा सर्वाेच्चकाे संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेकाे छ।
पुस १७ देखि संवैधानिक इजलासमा रहेकाे मुद्दामा बुधबार पनि अन्तिम सुनुवाइ हुने देखिँदैन। विघटनविरूद्ध नेकपाका नेता देव गुरुङको सहित १३ थान रिट दर्ता भएका छन्। उक्त रिटहरु निवेदकहरुले संवैधानिक इजलासमा नभई बृहतपूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने निवेदन दिएका छन्। यसअघि प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्र शम्सेर राणाले गठन गरेकाे संवैधानिक इजलास विवादमा परिसकेकाे छ।
उक्त इजलाशका एक सदस्य हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठेपछि उनले अलग्गिएकाे घाेषणाा गरेका थिए। बुधबार नयाँ इजलास गठन गर्नुपर्ने छ। नयाँ गठन भएको संवैधानिक इजलास भएपनि निवेदकहरु भने यो मुद्दालाई ११ भन्दा धेरै न्यायाधीश रहने बृहत इजलासमा पठाउन बहस गर्ने तयारीमा रहेका छन्।
याे सुनुवाइले कुन इजलासबाट सुनुवाइ हुने भन्ने विषय तय गर्नेछ। संवैधानिक इजलासमा प्रधान्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। संसद विघटन गरेर सरकारले निर्वनचनकाे मिति घाेषणाा गरिसकेको छ। तर कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तारदेखि सरुवा बढुवाकाे कामसमेत गरिरहेकाे छ।
संवैधानिक इजलासबाट अन्यत्र सर्न सक्छ मुद्दा
प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धको सुनवाइलाई बृहत पूर्ण इजलासमा सार्नुपर्ने माग निरन्तर उठिरहेको समयमा यस सम्बन्धी अभ्यास विगतमा भएको छ कि छैन वा त्यससम्बन्धी प्रावधान छ कि छैन भन्ने धेरैको जिज्ञासा देखिन्छ। यसका लागि सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ मा हेर्नुपर्ने देखिन्छ।
उक्त नियमावलीले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेका मुद्दालाई पनि अन्य इजलासमा पठाउन सक्ने भनिएको छ। उक्त नियमावलीको नियम ५ को उपनियम ४ मा ‘संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको कारबाही गर्दै जाँदा त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेरिने विषय समावेश नभई अदालतको अन्य इजलासबाट निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिन आएमा सम्बन्धित इजलासमा पठाउन सक्नेछ’ भनिएको छ।
यही व्यवस्थालाई टेकेर संवैधानिक इजलासले नै प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन सक्छ। त्यसो त, यो अभ्यास पहिलो पटक भने हुने छैन। यसअघि नै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले त्यस्तो अभ्यास गरिसकेको छ। पहिलो पटक संवैधानिक इजलास बसेको एक महीनाभित्रै उक्त इजलासले यस्तो अभ्यास गरेको थियो।
२०७२ पुस १७ गते संवैधानिक इजलासमा पहिलो सुनुवाइ भएको थियो। २०७२ माघ ७ गते संवैधानिक इजलासले विचाराधीन मुद्दालाई अन्य इजलासमा पठाएको थियो। अन्तरिम संविधान अनुसार दर्ता भएको उक्त मुद्दामा अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन संशोधन गरिएका कारण आफूहरूको संविधानप्रदत्त केही हकको हनन भएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका उपसचिवहरूले सरकारविरूद्ध दायर गरेका थिए। उक्त अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै अर्को छुट्टै मुद्दा पनि दर्ता भएको थियो। यी दुई मुद्दा एकअर्कासँग सम्बन्धित भएको भन्दै सँगै राखेर सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो।
२०७२ असोज ३ मा जारी भएको संविधानमा कुनै कानुन संविधानसँग बाझिएको दाबीसहित परेका मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने व्यवस्था भयो। त्यसैअनुरूप यी दुवै मुद्दा सँगै संवैधानिक इजलासमा पेश भएका थिए। तर, २०७२ माघ ७ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संवैधानिक इजलासले उपसचिवहरूले दायर गरेको मुद्दालाई संयुक्त इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएका थिए।
उक्त मुद्दामा पनि रिट क्षेत्राधिकारबाट संवैधानिक हक प्रचलन गराउनका लागि ‘संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको व्याख्या गर्नुपर्ने’ त थियो। तर, संवैधानिक इजलासले नै त्यसमा ‘हस्तक्षेप’ गरिराख्न जरूरी हुँदैन भनी पठाएको थियो। त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतको नियमित इजलासले हेर्न सक्ने भएकाले संयुक्त इजलासमा फर्केर फैसला भएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाहरूको सुनुवाइ यसैगरी बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन सकिने ठाउँ देखिन्छ।
यो पनि पढ्नुहोस्-
बृहत पूर्ण इजलासदेखि किन डराइरहेका छन् प्रधानमन्त्री?सोमबार, पुस २७, २०७७
कस्तो हुनसक्छ बृहत पूर्ण इजलास
हाल सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशसहित १९ जना कार्यरत रहेका छन्। प्रधान न्यायाधीश राणाले इजलास तोक्ने पाउने भएकाले सकेसम्म आफू अनुकुल हुने न्यायाधीशहरुको इजलास तोक्न सक्छन्। यसरी इजलास तोक्दा हरिकृष्ण कार्की समावेश हुने छैनन्। यसअघि नै इजलासवाट बाहिरिने घोषणा गरेकाले उनी बाहेकको इजलास हुने छ। त्यसो त, न्यायाधीशहरू हरि फुयाँल र सपना प्रधान मल्लको बारेमा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। फुयाँल पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको महान्यायाधिवक्ता भइसकेका व्यक्ति हुन्। मल्ल एमालेको तर्फबाट संविधान सभा सदस्य भएकी थिइन्।
सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित १७ न्यायाधीश रहेको इजलासमा यो मुद्दाको सुनुवाइ हुनसक्ने देखिन्छ। यसअघि संसद विघटनका मुद्दामा ११ न्यायाधीशको इजलास गठन भएर फैसला गरिएकाले यसपटक त्यसभन्दा धेरै हुनुपर्ने देखिन्छ। यसो हुँदा १३ वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश रहेको इजलास गठन हुने छ। उक्त इजलासमा रहने न्यायाधाशीहरूमा प्रधान न्यायाधीश राणा, दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, शुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्मा मध्येका हुनेछन्।
१७ जनाको इजलास गठन भएमा ९ जनाको बहुमत अनुसार फैसला आउन सक्ने छ। त्यस्तै, १५ जनाको इजलास गठन भए ८ र १३ जनाको इजलास गठन भए ७ जनाको बहुमत अनुसार फैसला आउन सक्छ। न्यायाधीशहरूको पृष्ठभूमि हेर्दा जति ठूलो इजलास भयो, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमको विपक्षमा फैसला आउन सक्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले बृहत पूर्ण इजलासको पक्षमा बोल्नेहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गरिरहनुमा यही सम्भावनासँग जोडेर हेर्न सकिन्छ।
विगतको अनुभव
यसअघि भएका संसद् विघटनका मुद्दामा बृहत पूर्ण इजलासबाट फैसला भएका थिए। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ असार २६ गते प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदै संसद विघटन गरेका थिए। उक्त निवेदन सुनुवाइ गर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले आफूसहितको ११ सदस्यीय विशेष इजलास गठन गरेका थिए। जसमा न्यायाधीशहरू सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, हरगोबिन्द सिंह प्रधान, रुद्रबहादुर सिंह, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्याय, लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, केदारनाथ उपाध्याय, कृष्णजंग रायमाझी र गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ थिए।
२०५१ भदौ २७ गते प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायसहित सात जना न्यायाधीशले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई संवैधानिक ठहर्याएका थिए भने न्यायाधीशहरू लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, ओमभक्त श्रेष्ठ र केदारनाथ उपाध्यायले छुट्टाछुट्टै राय लेख्दै विघटन असंवैधानिक हुने ठहर्याएका थिए।
त्यस्तै, मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चको बहुमत न्यायाधीशले पुनः स्थापना हुने फैसला सुनाए। संसदमा उनीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानमन्त्री अधिकारीले २०५२ जेठ २६ मा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको नमिलेको फैसला सुनाए। नेपाली कांग्रेस र राप्रपाका सांसदहरू विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। शेरबहादुर देउवा एक रिट निवेदक थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायले आफ्नै नेतृत्वमा अघिल्लो वर्ष जस्तै ११ सदस्यीय विशेष इजलास गठन गरे। उक्त इजलासमा अघिल्लो विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ गरेका १० जना न्यायाधीशहरू दोहोरिएका थिए। न्यायाधीश हरगोबिन्द सिंह प्रधानको ठाउँमा त्रिलोकप्रताप राणा रहेका थिए।
२०५२ भदौ १२ सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभाबाट अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन हुने सम्भावना रहेसम्म विघटनलाई संवैधानिक मान्न सकिन्न भन्ने फैसला सुनायो। शेरबहादुर देउवा र सूर्यबहादुर थापाको संसद विघटन सम्वन्धी निवेदन २०५४ र २०५९ मा पनि सर्वोच्चले यसैगरी फैसला सुनाएको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहिलो पटक संसद् विघटन गर्दा प्रधानन्यायाधीश सहित ११ जना बेञ्चले हेरेको थियो । सदर गर्नेमा ७ जना र बदर गर्नेमा ४ जना भएका थिए । त्यस्तै मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटनको सिफारिसमा पुनःस्थापित गर्ने पक्षमा ८ जना र नगर्ने पक्षमा ३ जना भएका थिए।
सूर्यबहादुर थापाले विघटनको सिफारिस गर्दा राजा वीरेन्द्रले राय माग्दा त्यसमा ६-३ ले विघटन गर्ने-नगर्ने राय दिएका थिए। चौथोपटक २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाले विघटन गरेपछि ११ जनामा सबैले सदर गरेका (एक जनाको फरक मत) थिए। पृष्ठभूमिमा हेर्दा यस्तो मुद्दा सबै फूल बेञ्चमा गएको छ।
हालैमात्र सर्वोच्च आफैंले कोरोना महामारीका कारण परेको कानुनी अडबड फुकाउन १९ न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलास गठन गरेको थियो। सर्वोच्चमा रहेका सबै न्यायाधीशहरु संलग्न भएर यसले फैसला समेत सुनाएको थियो। यही नजिरका आधारमा पनि संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा जतिसक्दो धेरै न्यायाधीश राखेर सुनुवाइ हुनसक्छ भन्ने देखाउँछ।
‘जति धेरै न्यायाधीश, उति विश्वसनीय’
बृहत पूर्ण इजलासको माग गरेको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत टिप्पणी गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय संसदको माथिल्लो सदनमा बोल्दै संवैधानिक इजलास संविधानले तोकेको भएकाले अन्यत्र सारेर सुनुवाइ गर्नुपर्ने मागलाई बकवास भनेर टिप्पणी गरेका थिए।
तर यसरी संवैधानिक इजलास होइन, बृहत पूर्ण इजलासको माग गर्ने मध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा भने झन् फराकिलो सुनुवाइको माग गरेको तर्क गर्छन्। ‘संवैधानिक इजलासमा पाँच जनामात्र न्यायाधीश संलग्न हुन्छन, हामी सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश बसेर यसको निरुपण गरौं भन्दै छौं’, थापाले भने, ‘सर्वोच्चका जति धेरै न्यायाधीश यसमा संलग्न हुन्छन्, त्यति विश्वसनियता बढ्छ।’
प्रधानमन्त्रीले पाँच जनालाई मात्र देख्नु उपयुक्त नभएको उनको तर्क छ। थापाले यो संवैधानिक मुद्दा मात्र नभएकाले र संविधानले सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशलाई समान मानेकाले यस्तो माग गरेको बताए।
‘संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो। सबै न्यायाधीश बस्नुस्, बृहत पूर्ण इजलासबाट हेर्नुस् भनेर हामीले भनेका छौं’, थापाले भने, ‘तर प्रधानमन्त्री भने ५ जना मात्रै बसिदिनुस् भन्नुहुन्छ। अदालतको संरचनालाई आदेश दिने हो को उहाँ?’
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अब बृहत पूर्ण इजलासबाट मात्र यसको फैसला हुनपर्ने बताए। यो विषयमा निवेदन नै इजलासबाट दर्ता भएकाले अब संवैधानिक इजलासमा रहनुको अर्थ नभएको उनको तर्क छ।
मानव अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडी पनि पाँच न्यायाधीशभन्दा धेरै न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। फैसलालाई विवादरहित बनाउन व्यापक घेरामा लैजाने सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश बस्ने ठूलो इजलास बनाउने गरेको पहाडीको बुझाइ छ।
बृहत पूर्ण इजलासको पक्षमा बहस गरिरहेकाहरुले प्रधानमन्त्रीको निरन्तरको अभिव्यक्तिले सर्वोच्च अदालतप्रति पनि शंका बढाएकाले विश्वसनियताका लागि बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने धारणा राख्ने गरेको पाइन्छ।
‘अहिले प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा लगेर गल्ती गर्नु भयो। मुद्दालाई ५ जनाको सानो घेरामा लैजानुभयो’, नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा पहाडीले भने, ‘राणाले फुल बेञ्चमा लैजाने कुराको विरोधी जस्तो देखिनु भयो। साथै वरिष्ठहरुको रोल मचेर कनिष्ठहरुलाई इजलासमा हालेपछि झन् शकास्पद भयो।’
प्रधानमन्त्रीले नै मैले ‘म्यानेज’ गरिसकेको छु भन्दै हिँडेकाले पनि अब वृहत पूर्ण इजलासबाटै छिनोफानो गर्नुपर्ने उनको राय छ। यो विषयमा हरेक दिन १९ जना नै दुईतीन घण्टा बस्ने र विवादरहित बनाएर फैसला गर्न मिल्ने उनको वुझाइ छ। ‘दूधको दूध, पानीको पानी म त भन्दिनँ’, उनले भने, ‘तर, तेल र पानी त छुट्याउनुपर्यो नि।’
भोलि हुने विवादमा पर्नुभन्दा बृहतमा लैजाँदा प्रधान न्यायाधीशलाई पनि राम्रै हुने उनको सुझाव छ। ‘पाँच जना रहने संवैधानिक इजलासमा तीन जना न्यायाधीशबाट निर्णय सदर भयो भने अरुले भन्छन्, बदर भयो भने खड्गप्रसादले भन्छन्’, उनले भने, ‘त्यसैले उनलाई पनि भन्ने ठाउँ किन दिने? यो मुद्दालाई सर्वोच्चमा उपलब्ध न्यायाधीशको कम्तीमा दुई तिहाइ रहने वरिष्ठतम् न्यायाधीशको बेञ्चमा लैजानुपर्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1765273665.jpg)
-1763721444.png)
