काठमाडौं–सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामार्फत् ११० र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमार्फत् १७२ मुलुकहरु खुला गरेको छ। तर हालसम्म विभिन्न ९ वटा मुलुकसँग मात्रै श्रम सम्झौता तथा समझदारी गरेको छ। नेपालले कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), गणतन्त्र कोरिया (दक्षिण कोरिया), बहराइन, जापान, इजरायल, जोर्डन्, मलेसिया र मौरिसस गरी ९ वटा मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता/समझदारी गरेको छ ।
कुन मुलुकसँग श्रम सम्झौता/समझदारी कहिले ?
नेपालले सन् २००५ मा कतारसँग पहिलो पटक श्रम सम्झौता (एग्रिमेन्ट) गरेको थियो । जापानसँग सन् २००९ मा जिट्को मोडलमा कामदार पठाउन श्रम सम्झौता (एग्रिमेन्ट) गरेको थियो। सन् २०१९ मा जापानसँग पुनः विशिष्ट दक्षता भएका श्रमिकहरु लैजान सहकार्यको समझदारी (एमओसी) भएको छ। त्यस्तै अफ्रिकी मुलुक मौरिसससँग सन् २०१९ मा समझदारी (एमओयु) भएको छ। यस्तै नेपाल–मलेसियाबीच सन् २०१८ मा समझदारी (एमओयु) भएको छ । जोर्डनसँग सन् २०१७ मा सम्झौता (एग्रिमेन्ट) भएको छ।
इजरायलसँग नेपाली कामदार पठाउने गरी सन् २०१५ मा संयुक्त कार्यक्रम भएकोमा २०७७ असोज १४ (३० सेप्टेम्बर २०२०) मा कृषि लगायत विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली कामदार लैजाने गरी श्रम सम्झौता भएको छ। बहराइनसँग सन् २००८ मा समझदारी (एमओसी) भएको थियो । नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्सबीच सन् २००७ मा समझदारी (एमओयु) गरिएकोमा सन् २०१९ मा नवीकरण गरिएको छ। दक्षिण कोरियासँग सन् २००७ मा श्रम समझदारी (एमओयु) गरिएको छ। समझदारी प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा नवीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै कतारसँग सन् २००५ मा सम्झौता (एग्रिमेन्ट) भएको छ ।
सम्झौता गर्दै छाड्दै
आप्रवासनबाट हुने पारस्परिक लाभलाई अभिवृद्धि गर्न तथा यसको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारले गन्तव्य मुलुकहरुसँगको द्विपक्षीय श्रम सम्झौतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाए पनि श्रमिकका थुप्रै आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरुसँग सम्झौता/समझदारी गर्न सकेको छैन। भएकाकाे पनि उचित कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। जसले गर्दा अधिकांश सम्झौता/समझदारी कागजमा मात्रै सीमित छन्। सम्झौता/समझदारी गरेका मुलुकमध्ये दक्षिण कोरियाले भने समझदारीअनुसार रोजगार अनुमति प्रणाली ईपिएसमार्फत् कामदार लगिरहेको छ । अन्य मुलुकहरुमा नेपाली कामदारहरुले समझदारीमा व्यवस्था भएअनुसार सेवासुविधा पाएको देखिँदैन। कामदार भर्ना प्रकृयासमेत सम्झौता/समझदारीअनुरुप भएको पाइँदैन।
गन्तव्य मुलुकहरुसँग सम्झौता/समझदारी गर्ने र छोड्ने गर्दा अथवा सरकारले कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न नसक्दा अधिकांश मुलुकसँगको समझदारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कतिपय आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरुसँग समझदारीअनुसार कामदार पठाउन नसक्दा रोजगारी नै गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ। जस्तै नेपाली श्रमिकहरुका लागि काम, कमाई लगायत सेवासुविधाका हिसाबलेसमेत आकर्षक गन्तव्य जापानमा जिटुजी प्रकृयामार्फत् निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार पठाउने गरी समझदारी भएको २ वर्ष बित्नै लागिसकेको छ। तर कामदार भर्ना प्रकृयाको अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। जसले गर्दा जापानको अवसर गुम्ने अवस्था देखिएको छ।
इजरायलसँग सम्झौता भएलगत्तै पहिलो चरणमा ५ सय कामदार लैजाने कुरा बाहिरिएको थियो। तर इजरायलमा पनि कामदार पठाउने प्रकृया सुरु हुन सकेको छैन। यसअघि पनि इजरायलमा कामदार पठाउन ५ वर्षभन्दा अगाडि एउटा सहमति भएको थियो। तर त्यसअनुसार कामदार पठाउन नेपाल असफल भएको थियो ।
नेपाली श्रमिकहरुको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेसियासँग शून्य लागतमा कामदार जान पाउने गरी श्रम समझदारी भएको छ। तर नेपाली श्रमिकहरु लाखौँ बुझाएर जान बाध्य छन्। समझदारीपछि झनै चर्को शुल्क बुझाएर जान बाध्य छन्। कामदारले बुझाएको लागत शुल्क रोजगारदाताले श्रमिकको खातामा जम्मा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था समझदारीमा भए पनि त्यो लागू हुन सकेको छैन।
कतारसँग श्रम समझदारीमा भएको व्यवस्था निकै पुरानो हो । वर्तमान परिस्थितिअनुसार सो सम्झौताले श्रमिकहरुको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न सकेको छैन। समयसँगै सम्झौतामा परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिए पनि सम्झौता नवीकरण हुन सकेको छैन। संयुक्त अरब इमिरेट्सँग भएको पुरानो समझदारी दुई वर्ष अगाडि नवीकरण गरिएको छ। तर समझदारीमा समेटिएका सबै व्यवस्थाबाट नेपाली श्रमिकहरु लाभान्वित हुन सकेका छैनन्।
मौरिससको हकमा नेपालको तर्फबाट श्रमिक छनोटको अधिकार निजी क्षेत्रलाई दिइएको छ । मौरिसस सरकारले भने मध्यस्थकर्ता नराख्ने भएका कारण त्यहाँका रोजगारदाताले नेपालका म्यानपावरसँग सम्पर्क गरेर कामदार लिने व्यवस्था गरिएको छ। तर मौरिससमा पनि समझदारीअनुसार कामदार पठाउन सकिएको छैन। त्यस्तै जोर्डन, बहराईनसँगको श्रम सम्झौता/समझदारी पनि अलपत्र छ ।
नयाँ गन्तव्यसँग सम्झौता, पुराना सम्झौता कार्यान्वयनमा जोडः मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकका गन्तव्य मुलुकसँग भएको श्रम सम्झौता/समझदारी कार्यान्वयन गर्दै अन्य आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरुसँग नयाँ श्रम सम्झौता गर्न जोड दिइरहेको दावी गरेको छ ।
काम, पारिश्रमिक तथा सेवासुविधाका हिसाबले समेत सुरक्षित मुलुकहरु खोजी गरी श्रम सम्झौता गर्ने क्रममा पछिल्लो समय सरकारले युरोपका मुलुकहरुसँग प्रकृया अगाडि बढाएको मन्त्रालयका सचिव तोयम राया बताउँछन्। ‘आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरु पोल्याण्ड, रोमानिया र सेसेल्ससँग नयाँ श्रम सम्झौताको तयारी गरिएको छ । विस्तारै युरोपका अन्य मुलुकहरुसँग समेत सम्झौताका लागि पहल गरिन्छ,’ सचिव रायाले नेपाल लाईभसँग भने। पुराना सम्झौता कार्यान्वयनमा देखिएका अप्ठ्याराहरुलाई केलाएर कार्यान्वयनमा जोड दिइरहेको उनको भनाइ छ।
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या निकै ठूलो छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्ष २०५०/०५१ देखि गत चैत मसान्तसम्म ५४ लाख ९६ हजार ४६० (२ लाख ३७ हजार ९६१ महिला र ५२ लाख ५८ हजार ४९९ पुरुष )जना नेपाली कामदारले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारहरुको यकिन तथ्यांक भने सरकारले राख्न सकेको छैन ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको तथ्यांक हेर्दा नेपालीहरुको जीविकोपार्जन नै वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएको छ। अर्थात् जीविकोपार्जनका लागि विदेशिनुपर्ने नेपालीहरुको बाध्यता छ। तर नेपाली श्रमिकहरु परदेशमा सस्तो मूल्यमा श्रम बेच्न बाध्य छन्। जोखिम मोलेर काम गर्दा पनि पारिश्रमिक तथा सेवासुविधासमेत निकै न्यून रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। कतिपय श्रमिकहरुले काम गरेर पनि पारिश्रमिक पाउन मुस्किल परेका घटनासमेत बाहिरिएका छन्।
तर सुरक्षित नियमित तथा मर्यादित वैदेशिक रोजगारीको परिकल्पना गरेको सरकारले यसका लागि उचित पहलकदमी गर्न सकेको छैन। विद्यमान तथा नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता गरेर नेपाली श्रमिकहरुको हकअधिकार अधिकतम संरक्षण गर्ने लक्ष्य अघि सारिए पनि नयाँ उदयमान गन्तव्य मुलुकहरुसँग सम्झौता गरि श्रमिकहरुको हकअधिकार सुनिश्चित गरी सुरक्षित तथा आयमूलक रोजगारीका अवसरहरुको प्रवर्द्धन गर्न सकिएको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
