दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना र सीप विकास बजेटमै सीमित

श्रम-रोजगार

निर्मला घिमिरे सोमबार, पुस २०, २०७७ ०६:४३

काठमाडौं–सरकारले बजेटको ठूलो हिस्सा हरेक वर्ष रोजगारी सिर्जना तथा सीप विकासका लागि छुट्याउँदै आएको छ। बजेट हेर्दा दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना तथा सीप विकासका योजनाहरुले प्राथमिकताका साथ स्थान पाएको देखिन्छ।

‘बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार कार्यान्वयन हुने हो भने साँच्चै नेपालमा युवाहरु बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने अवस्था नै हुँदैन थियो। तर सबै योजनाको उचित कार्यान्वयन हुँदैन जसले नेपालमा बेरोजगारी समस्या बढ्दै गइरहेको छ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्।

हुन पनि सरकारले अघि सारेका रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम र अहिलेको बेरोजगार युवाहरुको संख्या हेर्दा नेपालमा लाखौँ युवा बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन। किनकि केन्द्र सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ७ लाख ३४ हजार प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले पनि आ–आफ्नै ढंगले रोजगारीका कार्यक्रम अघि सारेका छन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको २०७७ पुस १६ गतेसम्मको तथ्यांक हेर्दा ७ लाख ४३ हजार ९१ बेरोजगार युवाले सरकारसँग कामको माग गर्दै आवेदन दिएका छन्। बेरोजगार युवाहरुको संख्या तथा बजेटमा व्यवस्था गरिएको रोजगारी सिर्जनाको संख्या हेर्दा देशमा लाखौँ युवाहरु बेरोजगार भएर भौतारिनुपर्ने अवस्था देखिँदैन। तर सरकारले योजना मात्रै ल्याएर अलपत्र पारेका कारण देशमा बेरोजगारी समस्या बढ्दै गएको छ। कामकै खोजीमा युवाहरु भारत तथा मलेसिया र खाडीलगायत अन्य मुलुक चहार्न युवाहरु बाध्य हुनुपरेको छ।

७ लाख रोजगारी सिर्जनाका लागि ३६ अर्ब बजेट
चालु आर्थिक वर्ष (२०७७/०७८) मा सरकारले सीप विकास गरी दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको देखिन्छ। विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जनाका लागि मात्रै सरकारले कुल ३६ अर्ब ९४ करोड रकम छुट्याएको देखिन्छ। यो रकमबाट कुल ७ लाख ३४ हजार प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

तालिकामा हेर्नुस् सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि अघि सारेका रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम तथा बजेटको अवस्था-

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् २ लाख विपन्न बेरोजगार युवाहरुलाई न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ। जसका लागि ११ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्याएको छ। संघ तथा संघ तथा प्रदेशस्तरमा सीप विकास गरी ५० हजार युवालाई दीर्घकालीन रोजगारी उपलब्ध गराउन १ अर्ब बजेट छुट्याएको छ। विभिन्न उद्योगहरुसँग मिलेर श्रमिकहरुलाई रोजगारीसहितको तालिम प्रदान गर्न १ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ। जसबाट ५० हजार दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना हुने लक्ष्य छ। यो कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले रोजगारीसहितको तालिम उपलब्ध गराउने उद्योगहरुलाई ३ महिना तालिम अवधिको ५० प्रतिशत रकम बराबर अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै प्राविधिक एंव व्यवसायीक शिक्षामार्फत् ७५ हजार युवालाई रोजगारी उपलब्ध गराउन सरकारले ४ अर्ब ३४ करोड बजेट छुट्याएको छ। साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेटमा व्यवस्था छ। युवा स्वरोजगार कोषको स्वरोजगार कार्यक्रमबाट १२ हजार प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। अझ यो कार्यक्रमबाट अपत्यक्ष रुपमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने देखिन्छ।

गरिबका लागि लघु उद्यमलगायत उद्योग क्षेत्रबाट १ लाख २७ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। यो शीर्षकका लागि बजेट रकम भने खुलाइएको छैन। त्यस्तै वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरुबाट ३० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवस्था बजेटमा छ। गरिवी निवारण कोषद्वारा प्रवर्द्धित ६४ जिल्लाका ३२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक संस्थाले परिचालन गरेको १९ अर्ब घुम्ति कोष प्रयोग गरी कृषि, लघु तथा साना उद्योग क्षेत्रमा थप १ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवस्था बजेटमा छ।

उचित कार्यान्वयनको अभावमा योजना अलपत्र
बजेटमा व्यवस्था गरिएका योजना तथा कार्यक्रमहरु सुन्दा/हेर्दा जति आकर्षक देखिन्छन्। ती योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको पाटो पल्टाउँदा निकै दयनीय देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको ५ महिना बितिसक्दा पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकारले ठोस् कदम चाल्न सकेको देखिँदैन। बजेटमा व्यवस्था भएअनुसारका रोजगारी सिर्जना तथा सीप विकासका कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयनमै आउँदैनन्। केही कार्यक्रमहरु सुरु भईहाले पनि आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सुरु हुन्छन्। र जसरी हुन्छ बजेट सकाउने मेलोमात्रै गरिन्छ। अघिल्ला वर्षहरुको उदाहरण हेर्दा पनि धेरैजसो कार्यक्रम झारा टार्न मात्रै भएका थिए।

सरकारले ५ वर्षभित्रमा आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गरी वाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्न अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् पनि रोजगारीका नाममा झारा टार्ने काममात्रै भइरहेको छ। राज्यकोषको अर्बौँ रकम उपलब्धीविहीन योजनामा सकिने गरेको छ। यो कार्यक्रममार्फत् वेरोजगार युवाहरुले रोजगारी पाउने भन्दा पनि पार्टीका कार्यकर्ता पोस्ने प्रवृत्ति बढेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

यो वर्ष त प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले बजेटको दायरा बढाएको छ। विश्व बैंकले युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजनाका लागि उपलब्ध गराएको करिब १४ अर्ब ऋण पनि यही कार्यक्रमका लागि खर्चिने भएको छ। अर्बौँ रुपैयाँ खर्चिइने यो कार्यक्रमको दीर्घकालीन उपलब्धी भने देखिँदैन। रोजगारीका नाममा अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तै झिना–मसिना आयोजना तथा झारा टार्ने काममा पैसा खेर जाने निश्चित छ।

तर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लक्ष्यअनुसार यो वर्ष २ लाख विपन्न बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गरिएको दावी गरेको छ। कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ अनुसार मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट स्थानीय तहलाई विनियोजन गरेको जनाएको छ।

मन्त्रालयका सचिव तोयम राया यो वर्ष अघिल्ला वर्षहरुमा भन्दा थप व्यवस्थित तरिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन हुने दावी गर्छन्। ‘हामीले यो वर्ष १० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई पठाएका छौँ। कुन काममा कति रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर तोकिएको छ,’ सचिव रायाले भने।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् बेरोजगारलाई तत्काल रोजगारी उपलब्ध गराउने र देशमै कामका लागि प्रोत्साहन गर्ने दुई वटा लक्ष्य रहेकाले सोहीअनुसार सरकारले काम गरिरहेको सचिव रायाको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मात्र होइन वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरुलाई देशमै आकर्षित गर्न अघि सारिएको सरलकर्जा कार्यक्रम पनि अलपत्र छ। यो वर्ष सरकारले सबै वाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखाले प्रतिशाखा १० तथा विकास बैंकका प्रत्येक शाखाले ५ जनालाई अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर यो व्यवस्था पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउने छाँटकाँट देखिएको छैन। कर्जा प्रवाहमा बैंकहरु आनाकानी गरिरहेका छन्। सचिव तोयम राया भने सरकारले वाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखाले १० र विकास बैंकका प्रत्येक शाखाले ५ जनालाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले गरेकाले त्यसको कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकको सक्रियता रहने बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरुलाई देशभित्रै आकर्षित गरी विदेशमा युवाहरुले सिकेको सीपबाट लाभान्वित हुने गरी सरकारले यो कार्याक्रम २ वर्ष अगाडि नै अघि सारेको थियो। तर यो कार्यक्रमबाट अपेक्षित रुपमा युवाहरु लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा दुई वर्ष अवधिमा करिब २ सय युवाहरुले मात्रै यस्तो कर्जा पाएका छन्। सरलकर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सक्रियता नदेखाउँदा यो आकर्षक कार्यक्रम पनि ओझेलमा परेको छ।

यस वर्ष पनि श्रम र रोजगारी शीर्षकमा ७५ हजार युवाहरुलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्न भन्दै सरकारले ४ अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गरी राज्यका सबै तहका सरकारी संरचनाहरुबाट समेत सञ्चालन हुने गरेका छन्। तर लगानीअनुसारको प्रतिफल भने यहाँबाट पनि प्राप्त गर्न सकिएको देखिँदैन।

बजेट बढेको बढ्यै, छैन उपलब्धी
सरकारले रोजगारी सिर्जनाकालागि विभिन्न आर्थिक वर्षमा छुट्याएको बजेट हेर्दा हरेक वर्ष दायरा बढाइँदै लगेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि ०७७/०७८) सम्मको श्रम तथा रोजगारी शीर्षकअन्तर्गत रोजगारी सिर्जना तथा सीप विकासका लागि सरकारले छुट्याएको बजेटको अवस्था हेर्दा बजेटको दायरा हरेक वर्ष बढाइँदै लगेको देखिन्छ।

यस्तो छ विभिन्न ४ आर्थिक वर्षमा श्रम तथा रोजगारी शीर्षकमा सरकारले छुट्याएको बजेटको अबस्था

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा श्रम व्यवस्थापन तथा रोजगार शीर्षक अन्तर्गत सरकारले १ अर्ब १४ करोड बजेट बिनियोजन गरेको थियो। उक्त बजेटबाट सरकारले मुलुकमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने तथा उच्च सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्ने लक्ष्य अघि सारेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सरकारले काम र रोजगारी शीर्षकमा ३ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। सो रकमबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्नुका साथै सीप विकासमा जोड दिने सरकारको लक्ष्य थियो।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सरकारले श्रम र रोजगारी शीर्षकमा कुल १२ अर्ब १५ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो। जसअन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब १ करोड र श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा ७ अर्ब १४ करोड रकम छुट्याइएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सीप विकास, स्वरोजगार, घुम्ती कोषमार्फत रोजगारी लगायत विभिन्न शीर्षकमा सरकारले ३६ अर्ब ९४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ। बजेटको दायरा बढाउँदै लगिए पनि यसबाट उपलब्धी भने बढ्न सकेको देखिँदैन।

सरकारले हरेक वर्ष सीप विकासका लागि बजेट छुट्याए पनि सीपयुक्त जनशक्तिको उत्पादन हुन सकेको देखिँदैन। अर्कोतर्फ राज्यको ठूलो स्रोत तथा साधन प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा लगानी भइरहेको छ। उचित योजना तर्जुमा, अनुगमन तथा मूल्यांकन हुन नसक्दा यस क्षेत्रबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन। राज्यको लगानी खेर गइरहेको छ।

शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको ‘प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन २०७६’ ले समेत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमबाट अपेक्षाकृत उपलब्धी हुन नसकेको औँल्याएको छ। तालिम कार्यक्रममा एकरुपता नहुनु, पाठ्यक्रम उचित नहुनु, लगायत कारणले यो कार्यक्रम उपलब्धीमूलक हुन नसकेको औँल्याएको छ। सरकारले यतातिर ध्यान नदिई बजेटमात्र खन्याइरहेको देखिन्छ। त्यस्तै रोजगारी सिर्जना तथा सीप विकासका अन्य थुप्रै योजनाहरु अलपत्र छन्। अर्बौँ रकम खर्चिँदा पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उपलब्धी भाषण गरिए जस्तो छैन।

अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत आव २०७५/०७६ मा २ अर्ब २८ करोडभन्दा बढी रकम खर्चिएर १ लाख ७२ हजार २७० लाई औसत १२ दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइएको श्रम मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ। आव २०७६/०७७ मा ५ अर्ब १ करोड बजेट यो कार्यक्रमका लागि छुट्याइएकोमा करिब ६० हजार बेरोजगार युवाले रोजगारी पाएका थिए। तर औसत कति दिनको रोजगारी भनेर मन्त्रालयले खुलाएको छैन।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।