काठमाडौं–सरकारी संयन्त्रमार्फत् नेपाली श्रमिकहरु जापान रोजगारीमा पठाउने गरी नेपाल–जापानबीच श्रम समझदारी भएको पनि २ वर्ष बित्नै लागिसकेको छ। तर कामदार भर्ना प्रकृयाको टुंगो अझै लाग्न सकेको छैन।
समझदारी भएको लामो समयसम्म पनि कामदार भर्ना प्रकृयाकै टुंगो लाग्न नसक्दा काम, पारिश्रमिक तथा सेवासुविधाका हिसाबले समेत नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक गन्तव्य मुलुक जापान रोजगारी ओझेलमा परेको छ।
अब छुट्टै कार्यविधि बनाएर सरकारले जापानबाट कामदारको माग ल्याउने सन्दर्भमा सरकारी संयन्त्रसँगसँगै तेस्रो संयन्त्रसमेत राख्ने तयारी गरेको छ। सरकारी संयन्त्रमार्फत् जापानबाट कामदारको मागपत्र ल्याउन असहज हुने देखिएसँगै त्यसको विकल्पमा ‘तेस्रो संयन्त्र’ राख्ने तयारी गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
जापानको श्रम बजारको मागअनुसार नेपाली कामदार आपूर्ति गर्न सहज होस् भनेर सहयोगीका रुपमा तेस्रो संयन्त्र राख्ने नीति अघि सारिएको मन्त्रालयका सचिव तोयम रायले जानकारी दिए। ‘जापान कामदार पठाउने गरी समझदारी त भयो। अब जापानका विभिन्न स्थानका विभिन्न कम्पनीमा नेपाली कामदार पठाउने हो। त्यहाँ बुझ्न को जाने?, त्यहाँको मागपत्र कसले संकलन गर्ने? दूतावासले मार्केटिङको काम गर्ने? या यताबाट सरकारी कर्मचारी पठाउने ?,’ सचिव राया भन्छन्, ‘यसको विकल्पमा बरु त्यहाँको भाषा जानेको तथा मागपत्र ल्याउन सक्ने संयन्त्रलाई यसको जिम्मेवारी दिँदा दिँदा थप सहज हुने देखिएपछि हामीले सोच बनाएका हौँ ।’
जापानी श्रम बजारको माग ल्याउन तेस्रो संयन्त्रको आवश्यकता महशुस गरी नेपालबाट निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार (स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर) जापान रोजगारीमा पठाउन श्रम मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधिमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
श्रम मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधिमा व्यवस्था भएअनुसार जापानको श्रम बजारबाट कामदारको मागपत्र संकलन गर्ने र दूतावाससम्म ल्याउने काम गैह्रसरकारी संयन्त्रले गर्ने छ । मागपत्र हेरेर प्रमाणीकरणको काम भने दूतावासले गर्नेछ। उक्त कार्यविधि मन्त्रिपरिषदमा पुगेर त्यहाँबाट स्वीकृत भएमा मात्रै सो व्यवस्था लागू हुन्छ।
कोरिया जसरी नै सरकारी संयन्त्रमार्फत् नेपाली कामदार जापान रोजगारीमा जान पाउने भनिरहेको सरकारले एकाएक तेस्रो संयन्त्रको संलग्नता रहने व्यवस्था गर्न लागेको कुरा बाहिरिएको हो। यससँगै सरकारले बिचौलिया घुसाउने तयारी थालेको भन्दै नकारात्मक टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन्। यसअघि तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले जापान रोजगारीमा सरकारबाहेक अन्य कुनै पनि संयन्त्रको संलग्नता नरहने गरी सम्झौता गरिएको उद्घोष गरेका थिए।
जापान रोजगारीमा म्यानपावरमार्फत् र पठाउँदा कामदार ठगिने भन्दै उनले म्यानपावर तथा अन्य कुनै तेस्रो पक्षको संलग्नता नरहने बताएका थिए। सरकारी संयन्त्रमार्फत् छिट्टै कामदार जापान पठाउन सुरु गरिने बताइरहेका उनी सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै पदबाट बाहिरिए । त्यसपश्चात श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी रामेश्वर राय यादवले पाएका थिए।
यादवले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएसँगै म्यानपावर व्यवसायीहरुले मन्त्री यादवसँग हिमचिम बढाएका थिए। नेपाल–जापानबीच समझदारी भएको लामो समयसम्म सरकारी संयन्त्रमार्फत् कामदार भर्ना प्रकृयाको टुंगो नलाग्नु, त्यसमाथि जापान रोजगारीमा म्यानपावर व्यवसायी नघुसाउने भन्ने मन्त्री बाहिरिनु र म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई लबिङ गर्न गज्जबको तालमेल मिलेको थियो । जसले गर्दा उनीहरु जापान रोजगारीमा आफूहरुले कामदार पठाउनुपर्ने माग राख्दै शक्तिकेन्द्र चहार्न थालेका थिए।
लामो समयसम्म अलमलमा परेको जापान रोजगारीको गाँठो फुकाउन म्यानपावर व्यवसायीमार्फत् मात्रै सम्भव हुने दावी गर्दै म्यानपावर व्यवसायीहरुले जापानका विभिन्न सरकारी तथा निजी प्रतिनिधिहरुसँग समेत भेटघाट बाक्लो बनाएका थिए। मन्त्री यादवलाई प्रभावमा पारेर जापान रोजगारी हात पार्न म्यानपावर व्यवसायीहरुको निकै ठूलो लविङ चलेको थियो। त्यही समयमा रोजगारीको टुंगो लगाउन तत्कालीन श्रममन्त्री यादव जापान जाने तयारी गरिरहेका थिए। सोही समयमा यादवले दिएको प्रतिक्रियाले उनले जापान रोजगारीमा निजी क्षेत्रको संलग्नता गराउने तयारी गरेको बुझिएको थियो।
आफू जापान भ्रमणमा गएर नेपाली कामदार जापान पठाउन देखिएको समस्या केलाउने र समस्या सुल्झाउन निजी क्षेत्रलाई समेत संलग्न गराउन सकिने उनको प्रतिक्रिया थियो । तर कोरोना महामारीको लहर सुरु भएसँगै उनको जापान भ्रमण स्थगित भयो । हाल उनी मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट बाहिरिसकेका छन् । तर उनकै कार्यकालमा जापान रोजगारीमा तेस्रो संयन्त्र घुसाउने तयारी भइरहेको कुरा बाहिरिएपछि यादवले व्यवसायीको प्रभावमा परेर बिचौलिया घुसाउने तयारी गरेको हो कि भन्ने आशंका बढेको थियो । तेस्रो संयन्त्र रहने कुरा बाहिरिएसँगै कामदार ठगी हुने प्रवृत्ति मौलाउने हो कि भन्ने चिन्ता र चासो चौतर्फी बढेको छ ।
तेस्रो पक्षको संलग्नता रहे पनि कामदारमाथि थप आर्थिक भार नपर्ने
नेपाल–जापानबीच जिटुजी संयन्त्रमार्फत् कामदार पठाउने गरी समझदारी भए पनि कामदार भर्ना प्रकृयाका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन। कामदार कुन मोडालिटीमा पठाउने, कति समयको अन्तरालमा कुन क्षेत्रमा कति कामदार आपूर्ति गर्ने, कामदारको सेवाशुल्क कति लाग्ने, आतेजाते खर्च कसले बेहोर्ने, कामदारको मागपत्र कसरी ल्याउने लगायत विषयमा प्रस्ट्याइएको छैन । त्यसबेला यी प्रकृयाहरुको टुंगोे दुई देशका विज्ञहरुको संयुक्त कार्यदल (ज्वाइन्ट कमिटी) ले लगाउने जवाफ श्रम मन्त्रालयले दिने गरेको थियो । तर त्यसपछि न त ज्वाइन्ट कमिटीको बैठक बस्यो न बाँकी प्रकृयाको टुंगो नै लाग्यो।
कामदार भर्ना प्रकृयृाका लागि भन्दै समझदारीलगत्तै सरकारले वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत खडा गरेको जापान इकाईले पनि सक्रियता देखाउन सकेन । जसले गर्दा जापान रोजगारीको टुंगो अझै लाग्न सकेको छैन।
जापानले नेपालबाट पहिलो चरणमा नर्सिङ केयरका लागि कामदार लैजाने इच्छा देखाएको थियो। सोहीअनुसार जापान सरकारले आउटसोर्सिङ कम्पनी जापान फाउण्डेशनलाई कामदार छनोट गर्ने जिम्मेवारीे दिएको उल्लेख गरिएको थियो। त्यसपछि नेपालबाट नर्सिङ केयरमा कामदार लैजान जापानको आउटसोर्सिङ कम्पनी प्रोमेट्रिकले भाषा तथा सीप परीक्षा लिँदै आएको छ ।
जापान जान इच्छुकहरु मध्येबाट लक्की ड्रमार्फत् छनोट गरी प्रोमेट्रिकले २०१९ अक्टोबरदेखि विभिन्न चरणमा भाषा तथा सीप परीक्षा लिइरहेको छ। प्रोमेट्रिक २०१९ अक्टोबरको पहिलो चरणमा सार्वजनिक गरेको नतिजामा नेपालबाट भाषा तथा सीप परीक्षामा सहभागीमध्ये १ जनाले मात्रै भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको देखिएको थियो । सीप परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेको संख्या शून्य थियो । त्यसपछि पनि प्रोमेट्रिकले विभिन्न चरणमा भाषा तथा सीप परीक्षा लिएको थियो । तर प्रोमेट्रिकले लिएको भाषा तथा सीप परीक्षामा हालसम्म कति परीक्षार्थी सहभागी भए र कति उत्तीर्ण भए भन्ने विषयमा सरकार नै बेखबर छ।
उत्तीर्ण भएकाहरुलाई कहिलेबाट, कुन संयन्त्रमार्फत् जापान रोजगारीमा पठाउने भन्ने विषयको पनि टुंगो लागेकेो छैन। ती कामदारहरुलाई रोजगारदातासम्म पुर्याउने कामका लागि वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत खडा भएको जापान इकाईको पनि चालचुल छैन। जसले गर्दा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका श्रमिकलाई जापानी रोजगारदातासम्म कसरी पु¥याउने भन्ने थप अन्योलता सिर्जना भएको छ। सोही अन्योलता चिर्न सरकारले तेस्रो संयन्त्र राख्ने तयारी गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ। तेस्रो संयन्त्र राखिए पनि कामदारमाथि थप आर्थिक भार नपर्ने मन्त्रालयले प्रस्ट्याएको छ।
सरकारले जापान रोजगारीमा तेस्रो संयन्त्र बिचौलियाका रुपमा नभएर सहजीकरणका लागि राख्ने तयारी गरेको सचिव रायाले नेपाल लाईभलाई जानकारी दिए।
‘संयन्त्र राख्दा हामीले नेपाली श्रमिकहरुबाट अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेका छौँ। र जापान रोजगारीमा नेपाली कामदार पठाउँदा त्यहाँको सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम हुनुहुँदैन’ सचिव रायाले भने, ‘बरु रोजगारदाताबाट डिमाण्ड ल्याउने संयन्त्रले सेवाशुल्कबापत रकम रोजगारदाताबाट छुट्टै लिन पाउने व्यवस्था हुन्छ । यसलाई बिचौलिया घुसाएको भन्न मिल्दैन ।’
जापान रोजगारीमा जान कामदारले कति शुल्क बुझाउनुपर्ने हो, जापानमा काम गर्दा कुन खालको कामको पारिश्रमिक कति पाउँछन् भन्ने सन्दर्भमा समझदारीमा खुलाइएको छैन। जापान रोजगारीमा जान आवश्यक सबै प्रकृया तथा शुल्कलगायत सबैको टुंगो लगाएर जतिसक्दो छिटो जापान रोजगारीमा नेपाली कामदार पठाउने व्यबस्था मिलाइने श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ।
समझदारी नै स्पष्ट नहुँदा ढिलाइ
जापानसँग गहिरो अध्ययन बिना हतारमा गरिएको श्रम समझदारी नै स्पष्ट नभएको विज्ञहरुले टिप्पणी गर्दै आएका छन् । सरकारले हचुवाका भरमा जापानसँग कागजी श्रम समझदारी गर्न हतार गर्दा जापानको श्रमबजारमा नेपाली श्रमिकहरु पठाउन ढिलाइ भएको विज्ञहरुको तर्क छ। विज्ञहरुको तर्कसँग सरकारी अधिकारीहरुसमेत सहमत छन् । जापानसँग हतारमा गरिएको श्रम समझदारीमा सबैकुरा प्रष्ट नहुँदा कामदार भर्ना प्रकृयामा समस्या निम्तिएको सरकारी अधिकारीहरु स्वीकार गर्छन् । सचिव तोयम राया पनि समझदारी स्पष्ट नहुँदा जापान रोजगारीमा समस्या देखिएको बताउँछन् ।
‘हुन त समझदारी यही मन्त्रालयले गरेको हो। तर सबैकुरा समझदारीमा समेटिएको छैन । अलि हतार गरेर समझदारी गरिएको जस्तो देखिएको छ,’ सचिव राया भन्छन् ।
कामदार भर्ना प्रकृया, डिमाण्ड ल्याउने संयन्त्र, सेवाशुल्क, कामदारले बुझाउनुपर्ने लागत शुल्क, सीप तथा भाषाको मापदण्ड, रोजगारीबाट पाउने पारिश्रमिकलगायत विषय समझदारीमा स्पष्ट उल्लेख नहुँदा जापान रोजगारीमा कामदार पठाउन समस्या निम्तिएको उनको बुझाइ छ।
जापान रोजगारीमा देखिएका समस्या केलाएर जतिसक्दो छिटो जापान रोजगारीमा नेपाली श्रमिक भर्ना प्रकृया सुरु गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ । जापानले नेपालबाट सीपयुक्त जनशक्ति लैजान चाहेकाले सोहीअनुसार जनशक्ति विकास गर्नसमेत सरकारले पहल गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
