नेविसंघ अध्यक्ष राजीव ढुंगाना। फाइल तस्बिर
काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको भ्रातृसंस्था नेपाल विद्यार्थी संघको तदर्थ समितिले पूर्णता नपाउँदै कार्यकाल सकिन लागेको छ। गत माघ १६ मा राजीव ढुङ्गानाको नेतृत्वमा बनेको तदर्थ समितिको समयावधि माघ १५ मा सकिन लागेको हो।
साउनमा ६ महिनाका लागि पार्टी संस्थापन पक्षले पुनः समयावधि थपेको थियो। दोश्रोपटक दिइएको समयावधि अनुसार माघ १५ मा ढुङ्गाना नेतृत्वको कार्यसमितिको अवधि एकवर्ष पुग्दैछ। यसबीचमा संघको नेतृत्वले पार्टीले दिएका १२औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकेन।
पार्टी र नेविसंघले पनि संगठनलाई पूर्णता दिन पहल नै नगरेको देखिएको छ। पार्टी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले आफ्नो तर्फका नामावली नदिएर पूर्णता पाउन ढिलो भएको संघका अध्यक्ष ढुङ्गानाले बताए। उनले भने, ‘पुस २९ पछि आफ्नो तर्फबाट केन्द्रीय समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम दिने भन्नुभएको थियो। राजनीति घटनाक्रम नै फेरियो।’
नैनसिंह महर नेतृत्वमा रहेको निर्वाचित समितिले समयमा अधिवेशन गर्न नसकेपछि ६ महिनाभित्र संघको अधिवेशन गर्ने गरी तदर्थ समिति बनाइएको थियो। ढुङ्गानाको कार्यसमितिले नियमित कार्य सञ्चालन गर्न नपाउँदै कोरोना संक्रमण फैलिएको थियो। संगठनले महाधिवेशनको कार्यतालिका निकाल्नै सकेन।
महाधिवेशन केन्द्रित भएपनि नेविसंघका पदाधिकारीहरूको बैठक पनि हुन सकेको छैन। संघको महाधिवेशन गर्नका लागि पदाधिकारीको बैठक बस्न नसकेको अध्यक्ष ढुङ्गानाले स्वीकारे। लामो समय लकडाउन भएपछि दैनिक जीवनमा सामान्य चहलपहल सुरु भएपनि स्कुल क्याम्पस नखुलेकाले संघको महाधिवेशनको तयारी गर्न नसकिएको उनले बताए।
‘संगठनले पूर्णता पाउन सकेन। स्कुल,कलेज पनि खुल्न सकेनन्,’ अध्यक्ष ढुङ्गानाले भने, ‘स्कुल कलेज नियमित खुलेसँगै पार्टीको महाधिवेशन कुर्दैनौं। संघले आफ्नो महाधिवेशनको तयारी गर्छ।’
१२औं महाधिवेशन तोकिएको म्यादमा गर्ने अवस्था कोरोनाका कारणले हुन नसकेपछि पार्टीले संघको म्याद थपिदिएको थियो। तर,पार्टीमा सहमति नभई एकतर्फी रुपमा ६ महिना थपिएको भन्दै वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले आपत्ति जनाएको छ।
असोज १२ मा नेता पौडेल पक्षले बुझाएको विरोधपत्रमा भ्रातृ संस्थाको अवधि थपिएको प्रति विरोध जनाइएको थियो। विधान विपरीत भ्रातृ संस्था हचुवाको पारामा चलेको पौडेल पक्षको ठहर छ।
‘भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्था विधान विपरीत हचुवा पाराले चल्न हुँदैन। तिनका आवधिक निर्वाचन र नीति नियम स्पष्टसँग कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ पौडेल पक्षका एक विद्यार्थी नेताले भने। पार्टी नेतृत्वकै आडमा भ्रातृ संस्था विना अधिवेशन निष्क्रिय बसेको पौडेल पक्षले आरोप लगाएको छ। भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशनबाट निर्वाचित भएर मात्रै पार्टीको महाधिवेशनमा सहभागी हुने व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुपर्ने उक्त समूहको तर्क छ।
पार्टीको महाधिवेशन हुन नसकेको अवस्थामा भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन गर्न ताकेता गर्न नसकिने संस्थापन पक्षको धारणा छ। पार्टीको महाधिवेशन नजिकिएकाले महाधिवेशन हुन नसकेका भ्रातृ संस्थाको सन्दर्भमा विकल्प निकालिने उपसभापति विमलेन्द्र निधिले जानकारी दिए। उनले नेपाल लाईभसँग भने, ‘भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन अब १४औं महाधिवेशनपछि मात्रै हुन्छ। कुनै अन्तरिम व्यवस्था हुन्छ। पार्टीले कुनै निर्णय गर्छ। जसको अधिवेशन भएका छैनन्, तिनीहरुको अधिवेशन पार्टीको अधिवेशन पछि हुन्छ।’
महाधिवेशन गर्न नसकेको नेविसंघसहित गत साउनमा तरुण दल, प्रजातन्त्र सेनानी संघ, किसान संघ, दलित संघ, आदिवासी जनजाति संघ, लोकतान्त्रिक अपांग संघ, तामाङ संघ र ठाकुर समाजको समयावधि थपिएको थियो।
गत माघको दोस्रो साता बसेको शीर्ष तहको बैठकमा नेविसंघको तदर्थ समिति एक सय २७ सदस्यीय बनाउने सहमति बनेको थियो। पार्टीका तीन समूहले पदाधिकारी सहित सदस्यमा भागबन्डाको सहमति गरेका थिए। ९ महामन्त्री, उपसभापति र सहमहामन्त्री ६-६ जना बनाउने गरी सहमति बनेको थियो।
पार्टीले दुई चरणमा गरी पदाधिकारी मनोनयन गरेको थियो। माघ १६ मा पहिलो चरणमा ढुङ्गानासहित महामन्त्रीमा मनोज वैद्य र महेश्वरी पन्त मनोनयन गरिएको थियो। तीनै जना सभापति शेरबहादुर देउवा निकट हुन्।
दोस्रो चरणमा अन्य समूहका पदाधिकारीलाई पनि तदर्थ समितिमा समावेश गरिएको थियो। दुई उपसभापति र पाँच महामन्त्री थप गरी तदर्थ समिति विस्तार गरिएको थियो। संघको विधानमा १ निर्वाचित र १ मनोनित महामन्त्री हुने व्यवस्था छ। नेता अर्जुननरसिंह केसी र डा शेखर कोइरालाले विधान विपरीत पदाधिकारी संख्या बढाइएको भन्दै तत्कालीन समयमै विरोध जनाएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
