काठमाडौं–सरकारले दक्षिण कोरियासँगको श्रम सम्झौता नवीकरणको तयारी थालेको छ। एक महिनाभित्रमा कोरियासँग श्रम सम्झौता नवीकरण गर्ने गरी तयारी गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाली युवाहरुको निकै आकर्षक श्रम गन्तव्य मुलक दक्षिण कोरियासँग नेपालले सन् २००७ मा रोजगार अनुमति प्रणाली (इम्प्लोइमेन्ट पर्मिट सिस्टम) मार्फत् कामदार लैजाने गरी श्रम सम्झौता गरेको थियो। सो श्रम सम्झौता दुई÷दुई वर्षको अन्तरालमा नवीकरण गरिने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार सम्झौता नवीकरण गर्न लागिएको मन्त्रालयका सचिव तोयम रायाले जानकारी दिए।
‘कोरियासँगको श्रम सम्झौता नवीकरण हुँदैछ। यसमा हामीले कोरिया भाषा तथा सीप परीक्षामा बरु थोरै पास गराउने तर पास गरेका जति सबै जान पाउने गरी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएका छौँ,’ सचिव रायाले नेपाल लाईभसँग भने ।
कोरियाली श्रम बजारको आवश्यकताअनुसार संख्या तोकेर सोहीअनुसार परीक्षामा उत्तीर्ण (पास) गराउनुपर्ने प्रस्ताव नेपाल सरकारले राखेको हो। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने हो भने भाषा तथा सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेका युवाहरु कोरियाली रोजगारीमा जान पाउने ग्यारेन्टी हुन्छ। त्यसपश्चात् परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पनि कोरिया जान पाउने हो वा होइन भनेर चिन्ता बोकेर बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन्छ।
पास भएकाहरु पनि किन जान पाउँदैनन् कोरिया ?
ईपिएसअन्तर्गत कोरियाले सन् २००८ देखि नेपाली श्रमिकहरु लैजाँदै आएको छ। यो प्रणालीमार्फत् कोरिया रोजगारीमा प्रवेश गर्न पहिलो चरणमा भाषा परीक्षा पास गर्नुपथ्र्यो । कोरियाले सन् २०१९ देखि भाषामात्र होइन सीपसमेत परीक्षण गरेर मात्रै नेपाली कामदार लैजान थालेको छ । तर भाषासँगै सीप परीक्षा उत्तीर्ण गर्दा पनि कोरिया रोजगारीमा जान पाइन्छ भन्ने ग्यारेन्टी भने छैन। भाषासँगै सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरु रोजगारदाताको रोजाइमा परे भने मात्रै कोरिया प्रवेश गर्न पाउँछन्।
इपिएस प्रणालीअन्तर्गत कामदार छनोट गर्दा रोजगारदाताले कामदारको उमेर, लिंग तथा राष्ट्रियताका आधारमा गर्छन्। त्यसमा पनि कुन वर्ष, कुन देशबाट, कुन उमेर समूहका कुन लिंगका कति कामदार लिने भनेर रोजगारदाताले रोष्टर तयार पार्छन्। सोही रोष्टरअनुसार कामदार आपूर्ति गरिन्छ । जसले गर्दा भाषा तथा सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पनि कोरिया जान पाउने ग्यारेन्टी हुँदैन।
पछिल्लो समय इपिएस भाषा परीक्षाका लागि वार्षिक ८० हजारभन्दा बढी युवाहरु सामेल हुन थालेका छन्। तीमध्ये १० हजारभन्दा बढीले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्छन्। तीमध्ये कोरियाले कति लैजाने भन्ने यकिन संख्या जानकारी नै हुँदैन। रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस ) शाखाका अनुसार आर्थिक अवस्था मजबुत भए कोरियाले सोहीअनुसार कामदारको माग गर्छ। आर्थिक अवस्था खस्किएको अवस्थामा थोरै संख्यामा विदेशी कामदार माग गर्छन्। अझ कोरियाली भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएको दुई वर्षसम्म त्यसको मान्यता रहन्छ। भाषा पास गरेको दुई वर्ष अवधिमा पनि जाने अनुमति प्राप्त नभएमा उनीहरु कोरिया जान पाउँदैनन्।
यो व्यवस्थाले गर्दा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पनि कोरिया प्रवेश गर्न नपाउनेहरुको संख्या बढ्दो छ । परीक्षा उत्तीर्ण भएर पनि कोरिया रोजगारीमा प्रवेश गर्न नपाउँदा युवाहरुमा चिन्ता उत्तिकै थपिएको छ । यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले कोरियाली रोजगारीमा प्रवेश गर्न पाउने ग्यारेन्टी गरेर मात्रै परीक्षामा पास गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको सचिव रायाको भनाइ छ।
परीक्षा उत्तीर्ण गरेका १० हजारभन्दा बढी युवा कोरियाली रोजगारीबाट वञ्चित
भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका तर कोरियाली रोजगारीबाट बञ्चित हुनेहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । इपिएस शाखाको तथ्यांक हेर्दा सन् २००८ देखि २०१९ जुन १५ सम्म ७० हजार ४ सय ६९ जनाले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन्। भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकामध्ये ६२ हजार २ सय २७ जना कोरियाली रोजगारीमा प्रवेश गरेका छन्। बाँकी ८ हजार २ सय ४२ युवाहरु भाषा परीक्षा पास गरेर पनि जान पाएका छैनन्।
गत वर्ष (सन् २०१९) मा १२ हजार ९ जनाले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका थिए। भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरुको सीप परीक्षासमेत गरिएको थियो। भाषा तथा सीप परीक्षामा उत्तीर्ण भएका मध्येबाट कोरियाले १० हजारको हाराहारीमा युवालाई मात्रै कोरिया लैजाने उल्लेख गरिएको थियो । सन् २०१९ मा भाषा तथा सीप परीक्षामार्फत् छनोट भएका तर कोरिया रोजगारीमा जान पाउने सुनिश्चितता नभएका २ हजारभन्दा बढी युवाहरु थपिएका थिए।
त्यसैबीच कोरोना महामारी फैलिएसँगै सन् २०२० मा कोरियाले इपिएस प्रणालीमार्फत् नेपाली कामदार छनोट प्रकृया नै स्थगित गर्यो। कोरोनाकै कारण रोजगार सम्झौता पत्र (लेवर कन्ट्रयाक्ट) भई सिसिभिआई आइसकेका तथा बिदामा फर्किएका युवाहरुसमेत कोरिया जान पाएका छैनन् । उनीहरु कहिलेदेखि कोरिया जान पाउँछन् भन्ने निश्चित भइसकेको छैन।
अघिल्लो वर्ष भाषा तथा सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेका करिब ५ हजारको लेवर कन्ट्रयाक्ट आइसके पनि उनीहरु कोरिया प्रवेश गर्न पाएका छैनन् । शाखाका निर्देशक इन्द्र गौतमका अनुसार अघिल्ला वर्षहरुमा रोस्टरमा रहेका हजारौँ युवाहरु कोरिया रोजगारीमा जान पाएका छैनन् । बिदामा आएकाहरु पनि यतै रोकिएका छन्। भिसा सकिने अवस्थामा रहेकाहरुको भिसा अवधि थप गर्न तथा रोजगारी सुचारु गर्ने सम्बन्धमा पत्राचार गरिएको बताइएको छ । तर कोरियाले नेपाली कामदार तत्काल लैजाने चासो नदेखाउँदा नेपाली श्रमिकहरु रोकिएका छन्। भिसा आएका तथा बिदामा आएर रोकिएका कामदारहरु पठाउने सन्दर्भमा छलफल भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
