काठमाडौं- पछिल्लो समय शक्तिशाली तथा ‘स्थिर सरकार'को नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालको ३ वर्ष नबित्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा मात्रै ३ जना मन्त्री फेरिसकेका छन्। २०७४ फागुन ३ गते आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनेपछि २०७४ चैत २ गते ओलीले गोकर्ण विष्टलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा जिम्मेवारी सुम्पेका थिए। यसअघि ऊर्जामन्त्री बनेका विष्टले त्यसबेला लोकप्रियता बटुलेका थिए।
मन्त्री विष्टले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि केही आशलाग्दा काम गर्न सुरुवात गरेका थिए। तर, मलेसिया रोजगारी बन्द भएसँगै उनी केही विवादमा परको थिए। साथै मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि जोडर विवाद ल्याउने काम भएको थियो। तर, विष्टले श्रम मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको २० महिना नबित्दै उनी प्रधानमन्त्री ओलीका लागि आँखाको तारो बन्न पुगे। अर्थात् गोकर्ण विष्ट कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सन्तुष्ट नरहेको भन्दै ओलीले उनलाई पदबाट हटाइदिए। प्रधानमन्त्री ओली लगाएको आरोपमा मन्त्री विष्टले स्वीकार गर्ने कुरा थिए। केही विषयमा मन्त्री विष्ट विवादित भएपनि सम्रगमा भने राम्रै काम गर्ने मन्त्रीको लिस्टमा थिए।
साँच्चिकै भन्नुपर्दा मन्त्री विष्ट श्रमिकको सारथी बनेर काम गर्ने प्रयास गरिरहेका थिए। उनकै कार्यकालमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ भएको थियो। सबै कामको अपजस मन्त्री विष्टले लिने अवस्था देखेका प्रधानमन्त्री ओली अन्ततः उनलाई मन्त्रिपरिषद्बाट नै हटाएका थिए।
मन्त्री विष्टकै जोडबलका कारण नेपाली श्रमिकको आकर्षक गन्तव्य मुलुकसँग शून्य लागतमा श्रम सम्झौता हुन थालको थियो। मन्त्री विष्टले नै च्याउसरी खुल्न थालेका म्यानपावर कम्पनीको विकृति रोक्न र व्यवसायीलाई मर्यादिन बनाउने म्यानपावरको धरौटी रकम बढाएका थिए।
श्रमिकको पक्षमा थुप्रै काम गरेका गोकर्ण विष्टले नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेसिया रोजगारी बन्द गर्दा भने समन्वय बिनाहतारो निर्णय गर्दा आलोचना खेपेका थिए।
000
प्रशंसा तथा आलोचनाबीच पनि श्रमिककै हितमा काम गर्न खोजिरहेका मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई हटाएर ओलीले गत वर्षको २०७६ मंसिर ५ गते रामेश्वर राय यादवलाई श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए। विष्टलाई असक्षम करार गरेर हटाएपछि श्रममा तानिएका उनीमाथि सक्षम बनेर काम गर्नुपर्ने चुनौती थियो।
गोकर्ण विष्टले गर्न नसकेको कामको जिम्मेवारी पाएका यादवले आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याउनुपर्ने थियो। श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टीका लागि अघि सारिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई थप सशक्त बनाएर लैजाने उनको जिम्मेवारी थियो।
भ्रष्टाचारको अखडाका रुपमा चिनिँदै आएको श्रम मन्त्रालयको छविलाई गोकर्ण विष्टको कार्यकालमा सुधारको प्रयास गरिएको थियो। यसलाई थप पारदर्शी बनाउनु उनको जिम्मेवारी थियो।
म्यानपावर व्यवसायी तथा दलालको प्रभावमा नपरी श्रमिकको हितमा काम गर्न मन्त्री यादवलाई निकै ठूलो चुनौती थियो। यी चुनौतीका चाङमाथि हात हालेका रामेश्वर राय यादवले १ वर्षभन्दा बढी समय मन्त्रालयमा बिताए। तर मन्त्रालयमा गुमनाम गएका उनी गुमनाम नै निस्किए। अर्थात् उनीबाट जति अपेक्षा गरिएको थियो त्यो अपेक्षा अनुसारको काम भएन।
बरु मन्त्री रायले भ्रष्टाचारदेखि म्यानपावर व्यवसायी तथा दलालहरुसँग साँठगाँठ मिलाएको आरोप खेपे। उनले श्रम मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाले लगत्तै म्यानपावर व्यवसायीको चहलपहल मन्त्रालयमा बढेको थियो। त्यसमाथि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको केही समयपछि मोरिसस भ्रमणमा निस्किएका उनलाई बिदाई गर्न त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलमा पुष्पगुच्छासहित म्यानपावर व्यवसायी पुगेको तस्बिर बाहिरिएपछि उनी थप आशंकाको घेरामा तानिन थालेका थिए।
मोरिसस पुगेर फर्किएका तत्कालीन मन्त्री रामेश्वर राय यादवले मोरिसस रोजगारीमा म्यानपावरको संलग्नता हुने गरी छलफल गरेर फर्किएका थिए। त्यस्तै जापानमा पनि बिचौलियामार्फत् कामदार पठाउने साँठगाँठ मिलाइरहेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो। त्यस्तै श्रमिकहरूका मुद्दालाई छायामा पार्दै म्यानपावर व्यवसायीको पक्षमा रहेर निर्णय गर्ने गरेको आरोप उनीमाथि थियो।
उनकै कार्यकालको समयमा विश्वमा महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ (कोरोना भाइरस)को प्रत्यक्ष असर श्रम बजारमा पर्यो। कोरोनाका कारण देश तथा विदेशमा रोजिरोटी गुमाएका श्रमिकको चित्कार सुनिन थाल्यो। तर तिनै श्रमिकहरुको रोजिरोटीको पक्षमा काम गर्नुपर्ने तत्कालीन मन्त्री रामेश्वर राय यादव चिरनिद्रामा थिए। श्रमिकहरुको अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुपर्ने उनी निकम्मा बनिरहे। जतिबेला श्रमिकहरुलाई श्रम मन्त्रीको आवश्यकता थियो तर उनी भएर पनि नभएजस्तै हुँदा श्रमिक निकै बिचल्लीमा परे। श्रमिकहरुको पिडामा चुपचाप रमिते बनिरहेका उनी बरु त्यतिबेला भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमा सिंहले मन्त्री यादवले वार्षिक १ सय कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने ५ सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीसँग १-१ लाख घुस माग गरेको आरोप लगाएका थिए। म्यानपावरको इजाजत नवीकरणका लागि भन्दै उनले घुस मागेको भनेर सांसद सिंहले आरोप लगएका थिए।
त्यस्तै निवर्तमान मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगार बोर्डजस्तो संवेदनशील संस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई ठगी गर्ने तथा सिन्डिकेट खडा गर्ने व्यक्तिहरुलाई विज्ञ सदस्यको रुपमा नियुक्त गरेपछि पनि उनको आलोचना थप बढेको थियो।
000
यसैबीच सरकारले संसद विघटनको घोषणा गरेसँगै यसको विरोध जनाउँदै प्रचण्ड निकट यादवले गत आइतबार राजीनामा दिएका हुन्। उनले राजीनामा घोषणा गरेलगत्तै शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी गौरी शंकर चौधरीलाई दिएका छन्। आइतबारदेखि मन्त्री चौधरी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय प्रवेश गरेका छन्। उनीमाथि लय समात्न नसेकेको श्रम मन्त्रालयलाई लयमा फर्काउनुपर्ने चुनौती थपिएको छ। बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई अन्त्य गर्दै आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गराउनु, श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्नु उनका प्रमुख कर्तव्य र जिम्मेवारी हुनेछन्।
मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यलयका काम कारबाहीलाई थप पारदर्शी बनाउने चुनौती उनीमाथि छ। श्रमिकहरुलाई दलालको चुंगलबाट बचाउँदै शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन मन्त्री चौधरीले पहल गर्नुपर्ने छ।
सरकार, म्यानपावर व्यवसायी, रोजगारदाता तथा श्रमिकबीच सुमधुर समबन्ध स्थापित गरी पारदर्शी सेवा प्रवाह गर्नु मन्त्री चौधरीलाई परीक्षा हुनेछ। सबै चुनौतीको सामना गर्दै आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन तथा वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउन मन्त्री चौधरीले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778245878.png)
-1764146706.png)
