सर्वोच्चको दृष्य : संवैधानिक इजलास गठनमै प्रश्नदेखि बहसमा प्रधानन्यायाधीशको रोकसम्म

राजनीति

सविन मिश्र शुक्रबार, पुस १०, २०७७ १६:५५

काठमाडौं- सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उत्पन्न संवैधानिक संकटका विषयमा परेका रिटमाथिको दोस्रो सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार भयो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले बुधबार संवैधानिक इजलासमा सबै रिटमाथि सुनुवाइ हुने आदेश दिएपछि शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतका १९ जना बहालवाला न्यायाधीशमध्ये वरिष्ठतम ११ न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा छन्। तीमध्ये प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूसहित ५ न्यायाधीशको इजलास तोके। जसमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की (चौथो वरीयता), विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ (पाचौँ वरीयता), अनिलकुमार सिन्हा (आठौँ वरीयता), र तेजबहादुर केसी (११औँ वरीयता) थिए।

बेच्न गठनमै प्रश्न
प्रधानन्यायाधीश राणाले शुक्रबार गठन गरेको इजलासलाई लिएर सर्वोच्च अदालतभित्र र बाहिर विभिन्न तर्कसहित छलफल हुन थालिसकेका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु केही दिनअघि संवैधानिक परिषदको बैठकबाट संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिमा 'भाग पाएको' भनेर राणाको आलोचना भइरहेको थियो।

त्यसलगत्तै भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय राणाले सदर गर्ने र त्यसका लागि अनुकूल इजलास गठन गरेको अधिवक्ताहरू नै बताउन थालेका थिए। शुक्रबार इजलासमा बसेका न्यायाधीशमध्ये कार्की र श्रेष्ठ भावी प्रधानन्यायाधीश हुन्। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत भइसकेका कार्की तत्कालीन नेकपा एमालेकै कोटामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भएका थिए।

प्रधानन्यायाधीश राणाले वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको रोलक्रमअनुसार संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिएनन्। उनले त्यसो गरेका भए आफूसहित दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलास गठन हुने थियो। जसलाई राणाले लत्याइदिए।

केसीको सहभागितामा प्रश्न
सर्वोच्च प्राङ्गणमा भेटिएका अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा बेन्च गठनमै प्रश्न उठाएका थिए। त्यो बहसकै क्रममा पनि देखियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेशमणि त्रिपाठीले इजलास बस्ने बित्तिकै यो प्रश्न उठाए। उनले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश केसीको सहभागिताबारे प्रश्न उठाएका थिए।

त्यसको जवाफ तत्काल प्रधानन्यायाधीश राणाले दिए। उनले सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूकै सहभागितामा संवैधानिक इजलास गठन हुने भएकाले यसमा विवाद नगर्न आग्रह गरे। 'हाम्रै सहभागितामा इजलास गठन हुने हो, हामी सबैले छोड्यौँ भने के होला,' उनले भने।

त्रिपाठीले संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठ न्यायाधीश छुटाइएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएका थिए। राणाले न्यायाधीशहरूमध्येबाटै इजलास गठन भएकाले त्यसलाई धेरै नबढाउन आग्रह गरे।

त्यसपछि विवाद त्यसै टुंगियो र बहस अघि बढ्यो।

बहसमा देखिएका रोचक प्रसंग
शुक्रबार केही वरिष्ठबाहेक सबै 'जुनियर' अधिवक्ताले बहस गरेक थिए। जसका कारण न्यायाधीशहरूको प्रश्नका सामुन्ने उनीहरू फिक्का देखिए। अधिवक्ताहरूले हल्का शब्द प्रयोग गरेको भन्दै राणाले केहीलाई बहसमै रोकिदिए।

त्यस्तै एक अधिवक्ताले कानुन हेर्नोस् र अन्तरिम आदेश दिनुस् भनेपछि राणाले जवाफ फर्काइदिए, 'तपाईं यहाँ हामीलाई धम्क्याउन आउनु भएको?'

राणाले पटकपटक एउटा प्रश्न दोहोर्‍याए, 'संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार बनेको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको छ, अब संसदमा अर्को पक्षले बहुमत प्राप्त गर्ने आधार छ?' केही अधिवक्ताले यसको जवाफ दिन खोजे पनि प्रधानन्यायाधीशको चित्त बुझाउन सकेनन्।

तर वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी र हरिहर दाहालको बहसका बेला भने न्यायाधीशहरू शान्त थिए।

बहसकै क्रममा अर्का एक न्यायाधीशले कार्यपालिकाको निर्णयमा न्यायपालिकाले न्यायपालिकाले ल्याप्चे लगाउन नहुने बताए। त्यसको तत्काल प्रतिवाद गर्दै राणाले भने, 'के हो ल्याप्चे लगाउने भनेको?'

ती अधिवक्ता केही बोल्न खोज्दै थिए, त्यत्तिकैमा राणाले थपे, 'तपाईंको केही कुरा पनि सुन्दिनँ, छाड्नुस्।'

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।