नेपाल-भारत पारवहन सन्धिको मस्यौदा एक वर्षदेखि अलपत्र

अर्थ समाचार

नेपाल-भारत पारवहन सन्धिको मस्यौदा एक वर्षदेखि अलपत्रकहिले होला विस्तृत व्यापार सम्झौता?

हेमन्त जोशी शुक्रबार, मंसिर २६, २०७७ ०९:०२

काठमाडौं- नेपाल–भारतबीच व्यापार, पारवहन गर्न र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि बनेको सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समिति (आइजिसी)को गत सोमबार सकिएको भर्चुअल बैठकले नेपाल–भारत पारवहन सन्धि संशोधन गर्नेलगायत महत्वपूर्ण विषयमा सहमति जुटायो। तर दुई देश बीचको पारवहन सन्धि संशोधनका लागि पहल थालिएको र सैद्धान्तिक सहमति जनाएको यो पहिलो पटक भने होइन। सन्धि संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पारेकै एक वर्ष भन्दा बढी समय बितिसकेको छ।

गतवर्ष मंसिर दोस्रो साता नेपाल–भारत पारवहन सन्धिको विस्तृत पुनरवलोकनको लागि काठमाडौंमा वाणिज्य सहसचिवस्तरीय बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमै पारवहन सन्धिको मस्यौदालाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको र चाँडै संशोधन सम्झौता हुने उल्लेख छ। तर एक वर्ष अवधिमा सन्धि संशोधनसम्बन्धी दुई देशबीच कुनै ठोस सम्झौता भने भएको छैन।

०७५ साल बैसाख महिनामा भएको नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तर सरकारी समितिको बैठकमा नेपाल–भारत पारवहन सन्धि पुनरवलोकन गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसपछि विभिन्न चरणमा नेपाल र भारतबीच यो विषयमा छलफल हुँदै आएको छ। गतवर्ष मंसिरमा भएको सहसचिवस्तरीय बैठकमा नै नेपाल र भारतबीच हालसम्म भएका पारवहन सन्धि, सोसम्बन्धी प्रोटोकल र समझदारीलाई संशोधन गर्न विभिन्न चरणमा आदानप्रदान भएका पत्रहरूलाई एकीकृत गरी दुई देशबीच समझदारीमा नेपाल–भारत पारवहन सन्धि र सोको प्रोटोकलको नयाँ मस्यौदा तयार पारिएको थियो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार नेपालको पारवहनका लागि आन्तरिक जलमार्ग उपयोग गर्न नेपाल–भारत पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा जलमार्ग एवम् बहुविधिक ढुवानी रुटहरु सम्बन्धी व्यवस्थासमेत राखिएको छ। त्यस्तै ढुवानीसम्बन्धी अन्य प्रक्रिया र व्यवस्थाहरू, भन्सार सहजीकरण र नेपाली ध्वजावाहक पानी जहाज सञ्चालनका व्यवस्थाहरु नेपाल–भारत पारवहन सन्धिको प्रोटोकलको मस्यौदामा समावेश गर्ने सहमति भइसकेको ती अधिकारी बताउँछन्।

‘रेलमार्फत बल्क कार्गो ढुवानीका लागि वीरगञ्ज–रक्सौल नाकाका अतिरिक्त विराटनगर–जोगवनी र भैरहवा–सुनौली नाकासमेत खुला गर्ने गरी पारवहन सन्धिको प्रोटोकलको मस्यौदामा समावेश गरिएको थियो। तर अहिले त्यो विषय त्यति चर्चामा छैन,’ उनले भने।

नेपालले पारवहन विविधीकरण गर्न भारतका थप २ बन्दरगाह धासा र मुन्द्रा नेपालका लागि खुला गर्ने विषय पनि गतवर्षको सहसचिवस्तरीय बैंठकमा उठाइएको थियो। तर गत सोमबारको सचिवस्तरीय बैठकमा यो विषयमा छलफल भए–नभएको भन्नेबारे भने मन्त्रालयबाट कुनै आधिकारिक धारणा आएको छैन।

त्यस्तै, तेस्रो मुलुकसँग भारतीय भूमि हुँदै आवतजावत गर्ने कार्गो कन्टेनरहरुमा विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ्ग प्रणाली लागू गरी ट्रान्ससिपमेन्ट प्रक्रिया लागू गर्न नेपालले प्रस्ताव गरेको 'लेटर अफ एक्सचेन्ज'को मस्यौदा पनि अलपत्र छ। नेपालको तर्फबाट प्रस्तावित उक्त मस्यौदामा भारतीय पक्षले आन्तरिक छलफल गरी यथासीघ्र धारणा पठाउने भनेकोमा हालसम्म पनि कुनै जवाफ पाएको छैन।

नेपाल–भारत पारवहन सन्धिसम्बन्धी नयाँ सम्झौता नभएकै कारण विद्यमान सन्धिको म्याद सन् २०२० जनवरी ५ देखि लागू हुने गरी स्वतः नवीकरण भएको थियो। दुवै मुलुकले आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरी अन्तिम रूप दिइसकेको र दुवै पक्षबाट हस्ताक्षर गर्न मात्र बाँकी रहेको भनिएको पारवहन सन्धि र सोको प्रोटोकलको मस्यौदामा केहि हेरफेर भयो वा सहसचिवस्तरीय बैठकबाट गतवर्ष स्वीकृत मस्यौदामा नै हस्ताक्षर हुन लागिएको हो भन्ने विषयमा पनि मन्त्रालयले कुनै विवरण खुलाएको छैन।

नेपाली वस्तुको भारतीय बजारमा सहज पहुँच, विभिन्न भन्सार नाकाहरुमा पूर्वाधार निर्माण, सुधार र विस्तार तथा भारतीय बजारमा नेपाली वस्तुलाई हुँदै आएको गैरभन्सार अवरोधको विषयलाई लिएर नेपालले सन्धि पुनरवलोकनका लागि पहल गर्दै आएको छ। कृषि उत्पादनको क्वारेन्टाइनमा नेपालले भोग्दै आएको समस्यालाई पनि व्यापार सम्झौताले समेट्छ। नेपालबाट निर्यात हुने अलैँची, जुट, अदुवा, चियालगायत वस्तुको भारतीय बजारमा सहज प्रवेशलाई व्यापार सन्धिको प्राथमिकतामा राखिएको छ। तर सन्धि पुनरवलोकन सम्झौता नभएकै कारण यी समस्या 'ज्युँका त्युँ' छन्।

सन्धि पुनरवलोकनसम्बन्धी सम्झौता नभएकै कारण दुई देशबीच विस्तृत व्यापार सम्झौता समेत हुन सकेको छैन। नेपालले भारतसँग मात्रै व्यहोर्दै आएको वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा कम गर्न यीे सम्झौताले सघाउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल र भारतबीचको व्यापार सन्धि हरेक सात–सात वर्षमा नवीकरण हुने व्यवस्था छ।

सन् २००९ मा भएको दुई देशबीचको व्यापार सन्धि सन् २०१६ मा थप सात वर्ष अर्थात २०२३ सम्मका लागि नवीकरण भएको थियो। व्यापार सन्धिमा दुईदेशको सहमतिमा त्यसलाई पुनरवलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।