काठमाडौं–‘नयाँ युगको सुरुवात’ नारासहित बडो तामझामका साथ सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गरेको २ वर्ष पुरा भएको छ। कोरोना महामारीका बीच पनि बिहीबार भर्चुअल माध्यमबाट तेस्रो सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाइँदैछ।
तर स्पष्ट नीति र कार्यान्वयन पक्ष दरिलो नहुँदा लक्षित वर्ग पुरानै युगमा गुज्रिरहेका छन्। अर्थात् सामाजिक सुरक्षाको अधिकारबाट लक्षित वर्गहरु नै वञ्चित छन्। हालसम्म १२ हजार ९ सय १० रोजगारदाता तथा १ लाख ७९ हजार ७ सय १६ श्रमिकहरु मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन्। कोषमा सूचीकृत गराउने लक्ष्यअनुसार ८० प्रतिशत आबद्ध भएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीको दावी छ।
यो अवधिमा कोषमा २ लाख श्रमिकहरु आबद्ध गराउने सरकारको लक्ष्य थियो। ‘श्रमिकहरु आबद्ध हुने क्रम जारी छ। यसमा भएका केही कानुनी व्यवस्थामा श्रमिकहरु असन्तुष्ट हुँदासमेत आबद्ध हुन आउनेहरुको संख्या कम देखिएको हो,’ कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली भन्छन्, ‘हामीले गुनासाहरु सम्बोधन गर्दै कार्यविधि परिमार्जनका लागि आबश्यक प्रकृया अगाडि बढाएका छौँ। यसपछि योजनामा लक्षित वर्गको आकर्षण बढ्ने अपेक्षा छ।’
४० लाखभन्दा बढी श्रमिक सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नेपालमा गरेको श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०७४/०७५ अनुसार नेपालमा ७० लाख ८६ हजार नागरिक विभिन्न किसिमका रोजगारीमा आबद्ध छन्। जसमध्ये औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजार र अनौपचारिक क्षेत्रमा ४४ लाख ४१ हजार कार्यरत छन्। अनौपचारिक क्षेत्रअन्तर्गत दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरुको संख्या १५ लाख ८६ हजार छ। त्यस्तै प्रतिगोटा उत्पादन गरेबापत ज्याला प्राप्त गर्ने श्रमिकको संख्या १ लाख ८८ हजार छ। साप्ताहिक ज्यालामा काम गर्ने श्रमिकको संख्या ५० हजार छ। बाँकी अन्य श्रमिकहरु मासिक पारिश्रमिकमा कार्यरत छन्।
सरकारले निजी (औपचारिक/अनौपचारिक) क्षेत्रका सबै श्रमिकहरुलाई अनिवार्य रुपमा समेट्नका लागि अघि सारेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिलेसम्म आबद्ध श्रमिकको संख्या हेर्दा कुल लक्षित श्रमिकको १ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै समेटिएको देखिन्छ। कोषमा समेटिएका श्रमिकहरु पनि केही ठूला कम्पनी तथा संगठित क्षेत्रमा कार्यरत छन्। उनीहरु सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिकभन्दा राम्रो पारिश्रमिक तथा सेवासुविधाहरु प्राप्त गर्नेसमेत हुन्। आधारभूत पारिश्रमिकबाट समेत वञ्चित रहेका तथा असंगठित क्षेत्रका सबै मजदूर सामाजिक सुरक्षाको पहुँच बाहिरै छन्।
निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको यकीन आँकडा नभए पनि ४० लाखभन्दा धेरै श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षाको पहुँचमा पुग्न नसकेको देखिन्छ। सरकारको नीति स्पष्ट नहुनु, त्यसमाथि पनि सरकारले कार्यान्वयन पक्षलाई कडाइ गर्न नसक्नु नै लक्षित श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षाको अधिकारबाट वञ्चित बन्नुको कारण रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन्।
कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली भने जुनसुकै योजनामा पनि एकैचोटी सफलता नमिल्ने जिकिर गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि योजना सुरुमै सफल हुँदैन। लक्षित वर्गले बुझ्दै गएपछि विस्तारै सहज हुने हो। हामी यसकै लागि काम गरिरहेका छौँ।’
सबै श्रमिक समेट्ने गरी कार्यविधि परिमार्जन गरिँदै
कार्यक्रमममा लक्षित वर्ग नै आकर्षित हुन नसकेपछि सरकारले सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि परिमार्जनको गृहकार्य थालेको छ। योजनाका सम्बन्धमा प्राप्त गुनासा तथा विज्ञहरु समेतको रायका आधारमा कार्यविधि परिमार्जनको काम अघि बढाइएको ज्ञवालीले नेपाल लाइभलाई बताए।
परिमार्जनको प्रारम्भिक खाका तयार भइसकेको छ। खाकामाथि छलफल चलिरहेको छ। तेस्रो सामाजिक सुरक्षा दिवसकै दिन नयाँ कार्यविधि ल्याउने तयारी रहे पनि त्यसमाथि केही काम अझै बाँकी रहेकाले थप केही समयपछि संशोधित कार्यविधि ल्याइने कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीको भनाइ छ। ‘हामी वर्कआउटमै छौँ। केही समयपछि हामी संशोधित कार्यविधि ल्याउँदैछौँ,’ उनले भने।
कोषको सञ्चालक समितिका सदस्यहरु तथा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माको संयोजनकत्वमा उपसमिति गठन गरी कार्यविधि परिमार्जनको काम अगाडि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ। जसमा कार्यकारी निर्देशक, कानुन मन्त्रालय, मजदूर संगठनहरु तथा रोजगारदाताहरुको समेत उपस्थिति रहेको छ।
श्रमिकका लागि थपिँदै अवकाशदेखि सापटीसम्मका सुविधा
सामाजिक सुरक्षा योजनाको वृद्धअवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत कामबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पेन्सन प्राप्त गर्न ६० वर्ष नाघेको हुनुपर्ने व्यवस्थामा गुनासो बढेपछि यो व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न लागिएको छ। वृद्धअवस्था सुरक्षा योजनाका लागि कट्टी गरिने २८.३३ प्रतिशत रकमलाई बाँडफाँड गरी करिब १० प्रतिशत अवकाश(उपदान) योजनाअन्तर्गत राखिने र बाँकी १८ प्रतिशत रकमबाट पेन्सन सुविधा उपलब्ध गराइने प्रस्ताव उपसमितिको छ। उपदान योजनाअन्तर्गत करिब १० प्रतिशत रकम आबश्यक परेको अवस्थामा ६० वर्ष उमेर नपुगे पनि प्रयोग गर्न पाउँछन्। बीचमा आवश्यक नपरेको अवस्थामा एकमुष्ठ उपदान पाउँछन्।
कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थी भन्छन्, ‘सो रकमलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा जुनसुकै बेला पनि सोही रकम धितोमा राखेर सापटी जस्तो निकाल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। ६० वर्षपछि पनि उक्त रकम एकमुष्ठ पाउने व्यवस्था छ।’
बाँकी १८ प्रतिशत रकमबाट ६० वर्ष उमेर पुगेपछि योगदानकर्ताले पेन्सन उपलब्ध गराइन्छ।
हाल वृद्धवस्था योजना अन्तर्गत योगदान रकमको २८ दशमलव ३३ प्रतिशत रहने व्यवस्था छ। जसअन्तर्गत २०७६ असार मसान्तपछि रोजगारीमा आएका श्रमिकले अनिवार्य रुपमा पेन्सनमा जानुपर्ने, २०७६ असार मसान्तअघि नै रोजगारीमा जोडिएकाहरुले अवकाश तथा पेन्सन दुई सुविधामध्ये एउटा रोज्न पाउने व्यवस्था छ।
त्यस्तै औषधि उपचार तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा समेत केही परिमार्जनको प्रस्ताव अघि सारिएको छ। योगदान छाडेको ३ महिनासम्म मात्रै यो सुविधा पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत सुविधा लिइरहेका ७० वर्षसम्मका वृद्धवृद्धाहरुलाई औषधि उपचार सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको हो।
‘बिरामीको जोखिम बढ्ने भनेको ६० वर्ष नाघेपछि हो। यस अगाडि काम सुरु गरेको ३ महिनादेखि काम छाडेको ३ महिनासम्म मात्र यो सुविधा पाउने व्यवस्था थियो। अब भने वृद्धअवस्था सुरक्षा योजनाको सुविधा लिइरहेका ७० वर्षउमेरसम्मका व्यक्तिको उपचार खर्च कोषले व्यहोर्ने भनेर हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। ७० वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकहरुको उपचार त सरकारले नै गरिहाल्छ,’ कोषका प्रवक्ता पन्थीले भने।
त्यस्तै योगदानकर्ता सुत्केरी भएको अवस्थामा ६ हप्तासम्मको उपचार खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव गरिएको छ। हाल गर्भावस्थाको परीक्षण तथा ३ महिनासम्मको शिशुको उपचार खर्च कोषले व्यहोर्ने व्यवस्था छ।
आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत विदेशी श्रमिकका हकमा आश्रित परिवारलाई एकमुष्ठ ७ लाख रकम दिने गरी प्रस्ताव लगिएको छ। प्रस्तावित मस्यौदाले मूर्त रुप पाउँन भने बाँकी नै छ। प्रस्तावित मस्यौदा छलफलकै क्रममा रहेको छ।
यो वर्ष ५ लाख श्रमिक समेट्ने लक्ष्य
यस वर्ष कोषमा ५ लाख श्रमिकहरु समेट्ने लक्ष्य रहेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीले जानकारी दिए। श्रमिकहरु तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको गुनासो सम्बोधन गरी नीतिगत परिमार्जन गर्न लागिएकाले लक्ष्यअनुसार श्रमिकहरु कोषमा आवद्ध हुने उनको विश्वास छ।
२०७५ मंसिर ११ गतेदेखि अघि सारिएको सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र बृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना गरी ४ किसिमका सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यी सुविधाहरु प्राप्त गर्नका लागि कोषमा सूचीकृत भई रोजगारदाताले श्रमिकहरुको आधारभूत परिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी आफ्नो तर्फबाट २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा मासिक रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
