• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, मंसिर ६, २०८३ Sun, Nov 22, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
समाचार

अदालतका भ्रष्टाचार र बिचौलिया खोज्दै सर्वोच्चको समिति देश दौडाहामा

थप समय माग गर्ने तयारीमा समिति
64x64
दुर्गा दुलाल शुक्रबार, मंसिर १२, २०७७  ०६:४७
1140x725

काठमाडाैं-अदालतको विकृतिका बारेमा अध्ययन गर्न गठन भएको समितिले थप समय माग गर्ने तयारी गरेको छ। सुरुमा देशभरिका अदालतको विकृति अध्ययन गर्न ३ महिना समय दिइएको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले साउन ३० गते  उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका थिए।

समितिलाई देशभरिका न्यायलयको विकृतिबारे अध्ययन गर्न पाउने अधिकार दिइएको थियो। गठन भएकै समयमा कोरोना संक्रमण वृद्धि भएर लकडाउन भएपछि समितिको वैठक बस्न सकेको थिएन। पछिल्लो पटक कात्तिक अन्तिममा बसेको थियो। 

सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकामा हुन सक्ने विसंगति, विकृति, अनियमितता, भ्रष्टाचार,  बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामको खोजी गर्न न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो। तीन महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले समिति गठन गरेको हो।  समितिमा बार,, महान्यायाधीवक्ता कार्यालय, न्याय परिषद र सर्वोच्चको प्रतिनिधित्व रहेको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता नारायण पौडेल तथा न्यायपरिषद्का तर्फबाट परिषद् सदस्य लक्ष्मीबहादुर निराला खड्का समितिमा छन्। 

समितिका एक सदस्य तथा नेपाल बार एशोसियसनका महासचिव लिलामणी पौडेलले लकडाउन खुलेपछि लगातार तीव्र गतिमा काम भइरहको बताए  ‘१० दिन अघि बैठक बसेको थियो अब केही जिल्ला र काठमाडौमा भ्रमण गर्न बाँकी छ’ पौडलले भने ‘सायद समय थप्नुपर्ने हुन्छ।’ 

देश दौडाहामा समिति 
समिति अहिले देशभरका अदालतको दौडाहामा व्यस्त रहेको छ । विभिन्न उपसमिति बनाएर जिल्ला भ्रमण चलिरहेको पौडेलले बताए। समितिका संयोजक कार्की नेतृत्वको टोली भर्खरमात्र दाङ, रुपन्देही , नेपालगञ्ज र सुर्खेत लगायतका क्षेत्रको अनुगमन गरि फर्केको छ। त्यस्तै अर्को टोली सोलुखुम्वु, ओखलढुङ्गालगायत क्षेत्र गएको  उनले बताए। 

‘विराटनगर, राजविराज र जनकपुर गइदैछ, सबै सकेर आएपछि यहाँ छलफल हुन्छ अनि मात्र प्रतिवेदन लेख्ने काम सुरु हुन्छ,’ पौडेलले भने। 

समितिले अव काठमाडौमा  छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। सरोकारवाला, न्यायाधीश, सेवाग्राही र अदालतका कर्मचारीसँगको छलफलपछि प्रतिवेदन लेखन सुरु हुने उनले बताए।  

समितिले यसअघि अदालतबाट विभिन्न समयमा निर्माण भएका समितिले दिएको प्रतिवेदन पनि अध्ययन गर्ने छ । तिनका सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था र अबको कामका बारेमा पनि सुझाव दिइने महासचिव पौडेलले बताए। 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

चौथो समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन होला त ?
न्यायपालिकाका विकृति र भ्रष्टाचार बढिरहेको तर त्यसको  छानविन नभएको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको थियो। तर राणा नेतृत्वमा आएपछि पनि सर्वोच्च अदालतका फैसला लगातार विवादमा आएपछि बारले प्रधानन्यायाधीशलाई दबाब दिएको थियो। नेपाल बार एशोसियसन पनि यसमा मौन रहेको भन्दै आलोचना भएपछि नेपाल बार एशोसियनसले प्रधानन्यायाधीश राणालाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

सशस्त्रका पूर्वडिआइजी रञ्जन  कोइरालाको फैसला र बालाजुको ‘हिट एण्ड रन’ मुद्दाका प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाडेपछि अदालत विवादमा आएको थियो। सर्वसाधारणदेखि बौद्धिक  समुदायसम्मले अदालतको फैसला र आदेशमा प्रश्न उठाएका थिए। त्यसपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले  रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो। सरकारी वकिलको पुनरावलोकनमा निस्सा  दिने आदेश अदालतले गरेको थियो। 

अदालतभित्रको विकृतिका बारेमा नबोलेको भन्दै बारको पनि चर्को आलोचना भएको थियो। त्यसपछि वरिष्ठ एवं बारका पूर्वपदाधिकारीले बारलाई केही सुझाव दिएका थिए। त्यसैका आधारमा बारले प्रधानन्यायाधीश राणाको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। राणाले बार र सर्वसाधारणको आलोचनालाई बुझेर प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

अदालतको विकृति खोज्न बनेको समिति यो चौथो हो। यसअघि बनेका समितिको प्रतिवेदन कहाँ छ, कसैलाई पनि थाहा छैन। तत्काल र दीर्घकालमा कार्यान्वयन गर्ने भनि दिएका सुझाव दराजमा थन्किएका छन्। अहिले बनेको समितिलाई ती प्रतिवेदनसमेत निकालेर कार्यान्वयनमा लैजाने गरि प्रतिवेदन दिनुपर्ने बाध्यता छ। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

विगतमा समिति बन्छन्, कागजमा प्रतिवेदन लेखिन्छन्। तर अदालतमा विकृति, भ्रष्टाचार  र विचौलियाको राज चलि नै रहन्छ भन्ने टिप्पणी समिति बनेदेखि नै भइरहेको छ। यो टिप्पणीलाई सार्थक हुन नदिन प्रधानन्यायाधीश राणाले यस पटक आएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा हिम्मत देखाउनु पर्ने छ । प्रधानन्यायाधीश भएपछि राणाले सर्वोच्चबाट निस्कँदा शिर ननिहुराउँने वाचा गरेका थिए। अब त्यो वाचा वास्तविकतामा परिणत गर्नका लागि राणाका लागि यो अवसर हुने छ। 

प्रधानन्यायाधीश राणा नै संलग्न भएको इजलासबाट भएको फैसला विवादमा आएपछि अदालतमा भ्रष्टाचार हुने गरेको विषयले पुनः एक पटक बहस छेडेको थियो। 

२०६४, २०६६ र २०७२ मा अदालतको विकृतिबारे अध्ययन गरी निराकरणका उपाय सुझाउन समिति गठन भएका थिए।

ती समितिले अदालतको समस्या पहिचान गरि अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरि सुझाव दिएका थिए। विगतमा नै ठूलो धनराशी खर्च गरी तयार भएका ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएकाले अहिले बनेको समितिको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन हुने ग्यारेन्टी छैन। 

न्यायालयको विकृति अध्ययन गर्न गठन भएको समितिले २०७२ सालमा करिब ३ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। अहिलेसम्म गोप्य राखिएको उक्त प्रतिवेदन नेपाल लाइभले प्राप्त गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका नाममा पैसा उठाउने कार्यमा कतिपय कानुन व्यवसायी, कर्मचारी संलग्न हुने गरेको दाबी गरिएको छ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १२, २०७७  ०६:४७

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार, पारवहन तथा लगानी साझेदार हो । नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा करिब एकतिहाइ र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बसन्तपुरको जग्गामा मूर्ति शिलान्यासप्रति ललितकला क्याम्पसको आपत्ति क्याम्पस प्रमुख डा. यामप्रसाद शर्माले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रारलाई पत्र लेख्दै उक्त जग्गामा भइरहेको निर्माण कार्य रोक्न र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नेपाली आकाशमार्गबाट भारतीय सैन्य विमान सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव नरहेको भारतको स्पष्टोक्ति आइतबार, मंसिर ६, २०८३
ताजा समाचारसबै
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
भारत ‘ए’लाई पाकिस्तान ‘ए’ले दियो ३१४ रनको लक्ष्य, टसमा पनि भएन हात मिलान आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्