प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : विपन्न बेरोजगारले पाउँदैनन् काम, विदेशबाट फर्किएकालाई 'छेपारोको कथा'

श्रम-रोजगार

निर्मला घिमिरे शुक्रबार, कात्तिक २८, २०७७ ०७:५८

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका परियोजनामा काम गर्दै युवा। कार्यक्रमा लक्षित वर्गको पहुँच पुग्न सकेको छैन। फाइल तस्बिर

काठमाडौं- सिन्धुलीका रामनारायण धामी दैनिक गुजारा चलाउन ज्यामी काम गर्छन्। ज्यामी काम पनि गाउँमा नपाएपछि उनी काम खाेज्न काठमाडौं छिरेका छन्।

सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् काम पाइन्छ भन्ने सुनेका उनले सो कार्यक्रममा आफू कसरी सहभागी हुने भन्नेसमेत बुझेका छैनन्। बरु चिनेजानेको मान्छे कोही छ भने सो काम पाइन्छ भन्ने हल्लाचाहिँ उनको कानमा परेको थियो।

‘त्यो के कार्यक्रम हो आएको छ रे। खानै समस्या हुन थालेपछि अलि अगाडि बुझेको पाइएन। साथीले ठेकेदार चिनेकाले धन्न काठमाडौंमा भए पनि ज्यामी काम पाइयो,’ उनले सुनाए।

दैनिक ज्यालामजदूरी गरेर बिहान बेलुका छाक टार्दै आएका भक्तपुरका गणेशकुमार प्रजापतिलाई सधैँ काम नमिल्दा कहिलेकाहीँ छाक टार्न पनि मुस्किल पर्छ। सिजनमा भक्तपुरतिरै खेतबारीमा काम गर्छन्। सिजन सकिएपछि ज्यामी काम। तर एक दिन काम पाए ३ दिन बेरोजगार बस्नुपर्छ। यसरी बेरोजगारी समस्यामा परेकाहरुका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याउँदैछ भन्ने सुनेका उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् रोजगारी भने पाएका छैनन्।

‘अघिल्लो वर्ष पनि काम पाइन्छ भन्थ्यो र फारम भरेको थिएँ। कतै केही खबर आएन। पछि केहीले पाए भन्ने सुनेको थिएँ,’ प्रजापति भन्छन्, ‘काम पाउन के योग्यता चाहिने भएर हो कि किन हो मैले त पाइँन।’

झारा टार्ने काममै सकियो ८ अर्ब ११ करोड
सरकारले रामनारायण धामी र गणेशकुमार प्रजापतिजस्ता हजारौँ विपन्न बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने गरी अघि सारिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा वार्षिक अर्बौं बजेट खन्याइँदैछ। सो बजेटमार्फत् एक वर्षमा सम्पूर्ण विपन्न बेरोजगार युवावर्गलाई न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

रोजगारी दिन नसके १ दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। सो व्यवस्थाअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको दुई वर्ष बितिसकेको छ। २ वर्षको अन्तरालमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले ३ अर्ब १० करोड बजेट छुट्याएको थियो। आव २०७६/०७७ को प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब १ करोड बजेट छुट्याइएको थियो। दुई वर्षमा ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ सकिइसकेको छ।

अर्बौं रकम सकेर पनि न त सबै विपन्न बेरोजगार युवाहरु लाभान्वित हुन सकेका छन् न कुनै दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना भएको छ। केवल झारा टार्ने काममा राज्यकोषको अर्बौं रुपैयाँ सकिएको छ।

कार्यकर्ता पोस्न थपिँदै ऋण
चालु आर्थिक वर्षको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि त झनै सरकारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बर बजेट ( रु.११ अर्ब ६० करोड) छुट्याएको छ।

त्यस्तै ‘युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना’ नामक कार्यक्रममार्फत् विश्व बैंकबाट प्राप्त करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण पनि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममै खर्चिने सम्झौता गरिसकेको छ। राज्यकोषको रकममात्र नभएर विश्व बैंकबाट ऋणसमेत लिएर पनि उक्त कार्यक्रम दीर्घकालीन हुने अवस्था भने देखिएको छैन।

यो कार्यक्रम लक्षित वर्गका लागि नभएर कार्यकर्ता पोस्ने भाँडो भएको आरोप लाग्दै आएको। त्यस्तै रोजगारीका नाममा श्रम दानबाट सम्पन्न हुने आयोजनाहरुमा आसेपासे घुसाउने र राज्यकोषको रकमको दुरुपोग गर्ने काम भइरहेका घटनाहरु समेत बाहिरिरहेका छन्।

कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउन कसरी लक्षित वर्ग पहिचान गरिएको छ भन्ने कुराले महत्वपूर्ण राख्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एंव प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका निर्देशक सुमन घिमिरे बताउँछन्।

‘लक्षित वर्गको तथ्यांक व्यवस्थापनको जिम्बेवारी स्थानीय तहको हो। नेपालको संविधाले नै यो जिम्बेवारी स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको छ,’ कार्यक्रम निर्देशक घिमिरे भन्छन्, ‘यो ३ वर्षको अधिकारमा के कति कार्यान्वयन भयो भनेर स्थानीय सरकारले आत्मसमिक्षा गर्ने बेला हो जस्तो मलाई लाग्छ।’

रोजगारीका लागि आवेदन दिन जाँदा सम्पन्न व्यक्तिले नै आम्दानी छैन भनेर निवेदन दिने प्रवृतिले गर्दा पनि सहि सूचना प्राप्त नहुँदा लक्षितवर्गभन्दा टाठाबाठा नै कार्यक्रममार्फत लाभान्वित हुने अबस्था सिर्जना हुने उनको भनाई छ। यस्तो समस्या आउन नदिन स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कार्यक्रम निर्देशक घिमिरे उल्लेख गर्छन्।

विदेशबाट फर्किएकालाई ‘छेपारोको कथा’
साउदीमा ८ वर्ष काम गरेर कोरोना महामारीपछि रोजगारी गुमाएर फर्किएका सिन्धुपाल्चोकका कुवेर सिलवाललाई आफ्नै देशमा काम गर्न मन छ। विदेशमा छँदा उनले कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर फर्किएकालाई सरकारले रोजगारी दिने भन्ने सुनेका थिए। तर स्वदेश फर्कँदा त्यस्तो केही काम पाएनन्।

‘अवसर पाए आफ्नै देशमा केही गरौँ भनेको। सरकारले केही बाटो देखाउँछ कि भनेको अहिलेसम्म केही छैन,’ उनले गुनासो गरे।

कोरोना महामारीका कारण रोजगारीका लागि युएई पुगेको ६ महिनामै फर्किएका तनहुँका दिलबहादुर परियार सरकारको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध हुन चाहन्छन्। तर न त सो कार्यक्रम सुरु भएको छ नत कार्यक्रम कहिलेदेखि सुरु हुने भन्ने टुंगो छ। कार्यक्रमको जानकारी लिन वडा कार्यालयसम्म पुगेका उनलाई वडा कार्यालयले त्यसबारे केही जानकारी नआएको भन्दै फर्काइदिएको अवस्था छ।

कुवेर सिलवाल र दिलबहादुरजस्ता वैदेशिक रोजगारीबाट कोरोनाका कारण काम गुमाएर फर्किएकाहरुलाई सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध गराउने उद्घोष गरेको थियो। तर सरकारले यो उद्घोषलाई व्यवहारमा उतार्न भने सकेको छैन। उनीहरूका लागि यस्ता योजना र कार्यक्रम 'छेपारोकै कथा'सरह भएको छ।

विदेशबाट अलपत्र परेर फर्किएका ठूलो संख्यामा महिला श्रमिकहरुको पहुँच पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसम्म पुग्न नसकेको वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्या परेर फर्किएका महिलाहरुको हकहितमा काम गर्दै आएकी महिला अधिकारकर्मी विजया राई (श्रेष्ठ) बताउँछिन्।

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा यस्ता विदेशबाट फर्किएका महिलाहरुको पनि पहुँच पुग्न सकेको छैन,’ उनले भनिन्। सरकारले विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई विशेष प्राथमिकताका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायत अन्य स्वरोजगारका कार्यक्रमहरुमा आबद्ध गराउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।

साढे २ लाखले रोजगारी पाएको सरकारी दाबी
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत करिब साढे २ लाखले रोजगारी पाएको दावी गरेको छ। २०७६/०७७ को आर्थिक सर्वेक्षणले करिब साढे २ लाख बेरोजगार युवाले रोजगारी पाएको दावी गरेको हो।

श्रम मन्त्रालयकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा करिब १ लाख ७० हजार बेरोजगार युवाले औषत १३ दिनको रोजगारी पाएका थिए। आव २०७६/०७७ मा ६० हजार बेरोजगार युवाले रोजगारी पाएको श्रम मन्त्रालयको दावी छ। तर उनीहरुले औषत कति दिनको रोजगारी पाए भन्ने जबाफ मन्त्रालयले दिन सकेको छैन।

बुधबारसम्म ६ लाख ६७ हजार युवाले रोजगारीका लागि आवेदन दिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका निर्देशक सुमन घिमिरेले जानकारी दिए। उनले सरकारले देशका सम्पूर्ण विपन्न बेरोजगारका लागि रोजगारी प्रदान गर्ने उदेश्यले ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवाकेन्द्र विस्तार गरी कार्यक्रम सुरु गरेको र यसलाई विस्तारै थप परिस्कृत गर्दै लैजाने दावी गरे। विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममाभन्दा पनि अन्य स्वरोजगार कार्यक्रममा आकर्षित गर्न सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा सीप प्रमाणीकरण लगायत कार्यक्रम अघि सारेको उनले बताए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।