काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तथा लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्थालाई आफूखुसी व्याख्या गरेपछि बैंकहरु अन्योलमा परेका छन्। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तथा कार्यविधिमा वितरण योग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश दिन नपाउने व्यवस्था गरिएकाे छ तर बैंकहरुले लाभांश स्वीकृत गराउन जाँदा जम्मा लाभांशको ३० प्रतिशतभन्दा बढी नगद दिन नपाउने भने पछि बैंकहरु अन्योलमा परेका हुन्।
पछिल्लो समय लाभांश घोषणा गरेर स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक जादा कुमारी बैंक र सिटिजन्स बैंकले लाभांशको संरचना नै परिवर्तन गर्नु परेको छ। तर बैंकहरुले लाभांश घोषणा गर्न नजान्दा परिवर्तन गर्ने निर्देशन दिनु परेको राष्ट्र बैंकको तर्क छ। बैंकहरुले मौद्रिक नीति अनुसार लाभांश घोषणा गर्न नजान्दा परिवर्तन गर्न लगाउनु परेको नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिए। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जम्मा लाभांशको ३० प्रतिशत भन्दा बढी नगद लाभांश दिन नपाउने भट्टले बताए। तर बैंकहरुले जम्मा लाभांशको ३० प्रतिशतभन्दा बढी नगद दिने घोषणा गरेकाले संसोधन गर्नु परेको उनले जानकारी दिए।
मौद्रिक नीतिमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्रै नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ भनिएको छ। यसअनुसार नै बैंकहरुले वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतभन्दा माथि नगद लाभांश ननाघेको हिसाब निकालेर घोषणा गरेको एक बैंकरले बताए।
तर राष्ट्र बैंकले लाभांश घोषणा गरेका बैंकहरुलाई बोलाएरै घोषित लाभांशको ३० प्रतिशतभन्दा बढी नगद नदिन निर्देशन दिएको एक बैंकरले जानकारी दिए। उनले भने 'ऐन नियम बनाउने नै राष्ट्र बैंक कार्यान्वयन गर्ने पनि राष्ट्र बैंक भएकाले जे भने पनि मान्नै पर्याे।'
जम्मा वितरण गर्ने लाभांशको ३० प्रतिशतभन्दा धेरै नगद लाभांश नदिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएपछि लाभांश संसोधन गरिएको कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए। उनले भने 'राष्ट्र बैंकले जम्मा लाभांशलाई एकमुष्ट रुपमा हेरेर नगद लाभांश ३० प्रतिशत ननघाउन अनुरोध गरेकाले संसोधन गरेका हौ।'
अधिकांश बैंकहरु लाभांशलाई लिएर अन्योलमा परेका छन्। तर राष्ट्र बैंकले अन्योलमा नपरि जम्मा लाभांशको ३० प्रतिशतभन्दा धेरै नगद वितरण नगर्न निर्देशन दिएको छ। अहिलेसम्म लाभांश घोषणा गर्ने ९ बाणिज्य बैंकमध्ये ५ वटाको लाभांशमा नगद लाभांशको हिस्सा ३० प्रतिशतभन्दा माथि छ। माछापुच्छ्रेको ३० प्रतिशतभन्दा केहीमात्रै बढी भएकाले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाइसकेको छ। तर एभरेष्ट बेंक र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक दुवैले स्वीकृति पाइसकेका छैनन्। त्यसैले गर्दा दुवै लाभांश पनि संसोधन हुनेछ।
सिटिजन्स बैंकले सुरुमा ७.७ प्रतिशत बोनस शेयर र ३.३ प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा गरेको थियो। राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि बैंकले ८ प्रतिशत बोनस शेयर र तीन प्रतिशत नगद लाभांश दिने गरि संसोधन गरेको छ। त्यस्तै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ७ प्रतिशत बोनस शेयर र ४.८४ प्रतिशत नगद लाभांश दिने घोषणा गरेको छ। एभरेष्ट बैंकले ५ प्रतिशत बोनस शेयर र ५.५३ प्रतिशत नगद लाभांशको घोषणा गरेको छ। त्यस्तै अन्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि यही नियम लागु हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
कोभिड-१९ का कारण अधिकांश बैंकहरुले खराव कर्जा बढ्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको पुँजीकोष बलियो बनाउन चाहेको छ। संकटका बेला नगद लाभांश बाँड्न दिने भन्दा पनि शेयरधनी तथा निक्षेपकर्ताको निक्षेप संरक्षण गर्नु पर्ने भएकाले बैंकहरुलाई चनाखो रहन निर्देशन दिँदै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।