काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरीविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र डा मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले आज सांसद चौधरीको रिट निवेदन खारेज गरेसँगै उनको सांसद पद जोगिएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, “अदालतमा दिनसक्ने वैकल्पिक कानुनी उपचारको मार्ग अवलम्बन नभएको परिप्रेक्ष्यमा अरुणकुमार चौधरीलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा कायम रहने योग्यता नरहेको भन्न मिल्ने नदेखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।”
कैलाली क्षेत्र नं २ का सांसद चौधरीसँग निर्वाचन अधिकृत वा सम्बन्धित अदालतमा जाने वैकल्पिक कानुनी उपचारको मार्ग हुँदाहुँदै सर्वोच्च अदालतमा आएको भन्दै रिट खारेज गरिएको हो।
सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गरेको मुद्दामा दोषी ठहर भएका चौधरीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आममाफी दिएपछि रिहा भएका थिए। रिहा भएपछि उनको सांसद पद जोगिएको थियो। सरकारले दिएको आममाफी बदर गर्दै सांसद पद खारेज गरी कैलाली-२ मा उपनिर्वाचन हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।
कैलालीको गोराङगा खोलाबाट ढुंगा लिएर लम्की जाँदै गएको ट्याक्टरमा २०६६ भदौ ३ गते आगजनी भएको थियो। ट्याक्टर धनी मोतिपुरका महादेव बजगाईले ट्याक्टरमा आगो लगाइदिएको भनी परशुराम चौधरी,अरूण चौधरी र वीरबहादुर चौधरीविरुद्ध उजुरी दिएका थिए।
सोही मुद्दामा सांसद चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलालीले ६ महिना कैद सजाय र ८ लाख १९ हजार रुपैयाँ भराउने फैसला गरेको थियो। सोही मुद्दा कार्यान्वयनका लागि उनी बाँकेको कोहलपुरबाट १९ माघ २०७९ पक्राउ परेका थिए। उनी २० माघ २०७९ मा जेल चलान भएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1683120258.jpg)
-1786602170.png)
