काठमाडौं–नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद समाधान उन्मुख नभएपछि दुई पक्षको दूरी थप बढेको छ। पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका निर्णय सच्याउन माग गर्दै विरोधपत्र बुझाएको थियो।
असोज १२ मा बुझाइएको विरोधपत्रका सन्दर्भमा छलफल गर्न बसेको शीर्ष नेताको बैठकले समाधान निकाल्ने भन्दा दूरी बढाउने कार्य गरेको नेताहरुले बताएका छन्। सोमबारको बैठक सौहाद्र्र हुन नसकेको संस्थापनइतरका नेताहरुको भनाइ छ। आन्तरिक विवादको समाधान पहिल्याउन बसेको बैठकमा संस्थापन पक्षले आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने संकेत गरेको थियो।
१६ बुँदे विरोध पत्रलाई संस्थापन पक्षले गम्भीर रुपमा नलिएको पौडेल पक्षको बुझाइ छ। १६ बुँदे अवधारणाका आधारमा सहमति खोज्नुपर्ने पौडेलपक्षीय नेता अर्जुननरसिंह केसीले बताए। आफ्नो पक्षले उठाएका मागमा संस्थापन पक्ष गम्भीर नभएको उनले बताए। उनले भने, ‘हामीले जे निर्णय गरेका छौं, त्यो ठीक गरेका छौं भन्ने उहाँहरुमा देखियो।’
संस्थापन पक्षले विगतमा भएका निर्णय उपयुक्त भएको जनाउँदै पौडेल पक्षले आशंकामात्रै गरेको जनाएको छ। आशंकालाई निवारण गरिने संस्थापन पक्षका नेता डा प्रकाशशरण महतले बताए। ‘बाहिर धेरै बढाइचढाइ गर्छन्। चर्को कुरा गर्छन्। भित्र धेरै मतभिन्नता छैन,’ महतले भने, ‘धेरै कुरा आशंका निवारण गर्नेमात्रै छन्। निर्णय सच्याउनु पर्ने छैन।’ एक पक्षले निर्णय सच्याउन र अर्को पक्षले पूर्व निर्णयबाट पछि नहट्ने अडान लिएपछि विवादले सहजै निकास नपाउने देखिएको हो।
उपसभापति विमलेन्द्र निधि र महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको जवाफले पौडेल पक्ष थप असन्तुष्ट बनेको छ। संस्थापनले विधि र विधानअन्तर्गत नै रहेर विगतका निर्णय भएको दाबी गर्दै आएको छ। संस्थापनको दाबीलाई पौडेल पक्ष स्वीकार्न तयार छैन।
विभाग गठन, क्रियाशील सदस्यता वितरण, संगठन समायोजन, भ्रातृ संस्थाको कार्यकाल, अन्य दलबाट आएकाहरुलाई वितरित सदस्यता लगायतमा कांग्रेसभित्र विवाद छ। एक पक्षको अस्वीकार हुँदाहुँदै एकपक्षीय रुपमा सभापतिबाट निर्णय हुँदै आएको भन्दै निर्णय खारेज गर्न पौडेल पक्षले माग गरेको छ।
विवादित विषयको सम्बोधनलाई देउवाले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने पौडेल पक्षको अडान छ। कार्तिक २१ का लागि बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकअघि समाधान निकाल्नु पर्ने पौडेल पक्षको माग छ। संस्थापन पक्ष पौडेल पक्षका मागलाई ‘थामथुम’ पारेर सरकारविरुद्ध केन्द्रीत हुने तयारीमा छ। केन्द्रीय समिति बैठकबाट सरकारविरुद्ध सडकमा विरोध प्रदर्शन र संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने निर्णय गराउने पक्षमा देउवा पक्ष छ।
विरोध पत्रको सुनुवाइ नभए संस्थापन पक्षकै विरोधमा उत्रने पौडेल पक्षले जनाएको छ। एक साताको अल्टिमेटम दिएर दर्ता भएको पत्रमा हालसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन। न्यायपूर्ण र विधिसम्मत समाधान गर्न गम्भीरता र तदारुकता नदेखाए संस्थापनविरुद्ध संघर्ष र विरोध कार्यक्रम गर्ने चेतावनी पौडेल पक्षको छ। उद्योगी तथा सांसद सूर्यबहादुर केसीको निधनले मंगलबारका लागि डाकिएको बैठक स्थगित भएको थियो। विवाद अन्त्यका लागि शीर्ष नेताको अर्को बैठकको टुंगो लागेको छैन।
पौडेल पक्षले आफ्नो समूहको असहमति हुँदाहुदै हचुवाका भरमा सभापतिले विभागको संख्या ४८ वटा पुर्याएको आरोप लगाउँदै आएको छ। महाधिवेशन प्रभावित पार्न पद र प्रलोभन बाँडेको सो पक्षको आरोप छ। महाधिवेशनको कार्यतालिका कार्यान्वयनको क्रममा रहेको समयमा महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्ने कुत्सित मनसायले विभाग गठन भएको सो पक्षले बताउँदै आएको छ। देउवाले ४८ विभागमध्ये २० मा प्रमुखसँगै सदस्य पनि थपेका छन्। महाधिवेशनको मिति तोकिसकेपछि पार्टीका विभाग र अन्य संरचनामा नियुक्ति गर्नु वैधानिक व्यवस्था र महाधिवेशनको आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन हुने पौडेल समूहको तर्क छ।
सभापति पक्षले निर्णय गर्दै जाने र पौडेल पक्षले विरोध गर्दै गर्ने परम्परा पार्टीको प्रचलनजस्तै बनेको छ। सहमतिमा नआउने र पद्धतिमा पनि विश्वास नगर्ने पौडेल पक्षको आदत रहेको संस्थापन पक्षको आरोप छ। अर्कोतिर, देउवा पक्षले महाधिवेशनपछि नै पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्दै आएको पौडेल पक्षको ठहर छ।
फागुनमा तोकिएको महाधिवेशन नहुने निश्चित भइसकेको छ। केन्द्रीय समितिमा महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिकाको विषयमा समेत छलफल हुने भएको छ। महाधिवेशनका लागि प्रारम्भिक कार्य संगठन समायोजन नै सकिएको छैन। मुख्यतः प्रदेश २ का जिल्लामा समायोजन हुन सकेको छैन। समायोजन नसकिनुमा संस्थापन पक्षले अनावश्यक बखेडा झिक्नु नै कारक भएको पौडेल पक्षको आरोप छ। साउन १० भित्र सकिसक्नुपर्ने समायोजनको कार्य रोकिँदा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणसमेत प्रभावित बनेको छ।
समयमा समायोजन हुन नसक्नुमा संस्थापन पक्षले कोरोनालाई प्रधान कारण बनाएको छ। सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारालगायतका जिल्लामा समायोजन प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक र मुस्ताङमा क्रियाशील सदस्यता वितरण हुन सकेको छैन।
जिल्ला तहले समायोजनका कार्य सकी केन्द्रमा नामावली पठाए पनि ती जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता वितरणमा संस्थापनले अवरोध सिर्जना गरेको पौडेल पक्षले जनाएको छ। पौडेल पक्षका जिल्ला सभापतिले टुंगाएको समायोजनलाई पार्टी केन्द्रले अवरोध गरेको उक्त पक्षको ठहर छ।
अन्य दलबाट आएकालाई समायोजन गर्ने विषयमा पनि पार्टीमा विवाद छ। ‘अन्य राजनीतिक दल समायोजन समिति’ मा भएका निर्णयप्रति पौडेल पक्षले प्रश्न उठाएको छ। पार्टी विधानसँग बाझिने गरी डडेलधुरा, कपिलवस्तु, डोल्पा, कैलाली लगायतका जिल्लामा निर्णय भएको उक्त पक्षको भनाइ छ। सोमबारको बैठकमा उपसभापति निधिले अन्य दलबाट आएकालाई सदस्यता वितरण पारदर्शी भएको जिकिर गरेका थिए।
अन्य दलबाट आएकाहरुलाई समायोजन गर्ने कार्यका लागि गठित समितिका संयोजकसमेत रहेका निधिले विधान नमिचिएको दाबी गरेका थिए। संस्थापन इतरको आरोपलाई खण्डन गर्दै निधिले तल्लो तहबाटै क्रियाशील सदस्यता वितरण भएको प्रष्टाएका थिए। विधान बाहिरबाट बाँडिएका सबै क्रियाशील सदस्यता खारेज गर्न माग गरिएको छ। जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति र मातहतका निकाय प्रमुखको अधिकारलाई केन्द्रले कुल्चेको पौडेल पक्षको आरोप छ। कतिपय जिल्लामा विधानविपरीत निकटस्थ व्यक्तिहरूलाई मनपरी क्रियाशील सदस्यता वितरण भएको संस्थापनइतरले आरोप लगाएको छ।
नुवाकोट, पर्सा, कैलाली, सोलुखुम्बु, इलाम र भक्तपुरमा १३ औं महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यतामा समेत विवाद छ। नेता नरहरि आचार्य संयोजकत्वको समितिले तेह्रौं महाधिवेशनपछि प्रक्रिया पुर्याई क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय भएको थियो। विगतको उक्त निर्णयको कार्यान्वयनको प्रश्न पौडेल पक्षले उठाएको छ।
भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशनबाट निर्वाचितलाई मात्रै केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने विधानको व्यवस्था छ। अधिकांश भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशन वर्षौंदेखि हुन सकेको छैन। भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन गराएर मात्रै पार्टी केन्द्रको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुपर्ने माग पौडेल खेमाले उठाएको छ।
भ्रातृ संस्थाको पदाधिकारी माथिल्लो पदमा पुगेको अवस्थामा भ्रातृ संस्थाको पद स्वत छोड्नुपर्ने विधानको व्यवस्था छ। दलित संघका अध्यक्ष र महासचिव केन्द्रीय समितिमा भए पनि संघको जिम्मेवारी छोडेका छैनन्। दलित संघका अध्यक्ष मीन विश्वकर्मा र महासचिव लक्ष्मी परियार छन्। दुवै संस्थापन पक्षका हुन्। विश्वकर्मा र परियारले विधानको व्यवस्था अनुसार दलित संघको जिम्मेवारी छोड्नुपर्ने पौडेल पक्षको माग छ।
भ्रातृ संस्थाको म्याद पटक–पटक थप्ने निर्णयप्रति पनि पार्टीमा विवाद छ। पटक–पटक ६ महिनाको अवधि थप्नु अवैधानिक कार्य भएको पौडेल पक्षको भनाइ छ। ‘भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था विघटन गरिएकोमा वा हटाइएकोमा केन्द्रीय कार्यसमितिले तत्काल तदर्थ समिति गठन गर्नेछ र ६ महिनाभित्र विधान बमोजिम निर्वाचन गरी पदपूर्ति गर्नेछ’ भनी विधानको व्यवस्था छ।
पार्टीमा विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिमा पनि विवाद छ। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम लगायतका जनसम्पर्क समितिले एकले अर्कोलाई निस्कासन गर्दै आएका छन्। अमेरिका र भारतका जनसम्पर्क समिति अध्यक्ष क्रमशः आनन्द विष्ट र बालकृष्ण पाण्डेयको दोहोरो जिम्मेवारीको प्रश्न पौडेल पक्षले उठाएको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिमा मनोनित भएसँगै तल्लो तहको जिम्मेवारी छोड्नुपर्ने विधानको व्यवस्था लागू गर्न माग छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
