काठमाडौं- कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी तिर्न नसकेपछि बीमा समितिले कोरोना बीमा मापदण्डलाई पुनः संशोधन गर्ने भएको छ। अध्ययन अनुसन्धान नगरी लहडमा ल्याइएको कोरोना बीमाको दाबी तिर्न नसकेपछि समिति समस्यामा परेको हो। अब हुने संशोधनमा कोरोना बीमालाई पूर्ण रुपमा स्वास्थ्य बीमाको मोडालिटीमा संशोधन गर्ने तयारी भएको बीमा समितिका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
पहिलो पटक कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ जारी गर्दा बीमित कोरोना संक्रमित भए बीमाङ्क रकम बराबरकै दाबी पाउने व्यवस्था थियो। महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोनाको जोखिम बीमा कम्पनीहरुले बहन गर्ने भएपछि आम सर्वसाधारण तथा नेपाल सरकार नै हौसिए। सरकारले कोरोना बीमालाई मान्यता दिँदै बजेटमै कोरोना बीमाको प्रिमियम भुक्तानीका लागि बजेट छुट्ट्यायो।
सुरुवाती अवस्थामा १४ सय बीमितलाई दाबी भुक्तानी गरे पनि कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि बीमा समितिको निर्देशनमा बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी रोकेका हुन्। दाबी भुक्तानी गर्दा बीमा समितिले पनि तिर्नु पर्ने हुन्छ। कोरोना बीमा मापदण्डअनुसार कोरोना बीमाको पुल मार्फत दाबी भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ। सबैभन्दा पहिले कोरोना बीमा पोलिसीबाट आर्जन भएको प्रिमियमबाट दाबी भुक्तानी गर्ने र त्यसबाट नपुगे साढे तीन अर्बको कोषबाट भुक्तानी गर्ने सहमति भए पछि बीमा कम्पनी यो पोलिसी बिक्री गर्न तयार भएका थिए।
उक्त कोषमा निर्जीवन बीमा कम्पनीको तर्फबाट एक अर्ब रुपैयाँ, बीमा समितिबाट एक अर्ब रुपैयाँ, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको तर्फबाट एक अर्ब रुपैयाँ र महाविपत्ति कोषबाट ५० करोड रुपैयाँ राख्ने व्यवस्था छ। अहिलेसम्म बीमा कम्पनीले यो पोलिसी बिक्री गरेर १५ लाख भन्दा धेरै बीमितबाट एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको प्रिमियम संकलन गरिसकेका छन्। यो पोलिसीमार्फत् बीमा कम्पनीको टाउकोमा एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको जोखिम परिसकेको छ।
कोरोना संक्रमणले दिन प्रतिदिन महामारीको रुप लिन थाले पछि बीमा कम्पनीहरु दाबी भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था पुगेपछि समितिले यस अगाडि मापदण्ड नै संशोधन गरेर संक्रमितलाई २५ हजार रुपैयाँ तथा ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको स्वास्था उपचार खर्च व्यहोर्ने बनाएको थियो। तर सरकारी अस्पतालले नै कोभिड संक्रमित विरामीको उपचार गर्न ५० हजार रुपैयाँ भन्दा धेरै धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरे सँगै कम्पनीहरु दाबी भुक्तानीबाट थप तर्किएका हुन्।
समितिले जारी गरेको कोरोना बीमा मापदण्डको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा बीमा समिति र नेपाल सरकारले समेत जोखिम बहन गर्ने उल्लेख गरिएको शर्तका विरुद्धमा मद्दा परेको हो। सर्वोच्चले मुद्दा फैसला गरेपछि मापदण्ड संशोधन गर्ने तयारीमा रहेको बीमा समिति तत्काल संशोधन गरेर दाबी भुक्तानी नगरेको भन्ने किचलोबाट मुक्त हुन खोजिरहेको छ।
कम्पनीहरुलाई दाबी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिनेभन्दा पनि पोलिसी संसोधन गरेर स्वास्थ्य बीमाको रुपमा परिणत गर्ने तयारीमा बीमा समिति पुगेको हो। महामारीको बीमा नहुने विश्वव्यापी मान्यतालाई मात खुवाउँदै बीमा समितिले जारी गरेको कोरोना बीमा मापदण्ड समितिलाई नै सबैभन्दा धेरै टाउको दुखाइको विषय बनेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
