काठमाडौं–नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबारका लागि शीर्ष नेताको बैठक बोलाएका छन्।
कोरोना संक्रमणले अवरुद्ध बैठक ठीक एक महिनापछि पुनः बोलाइएको हो। पार्टीभित्रको विवादमा समाधान पहिल्याउन देउवाले शीर्ष तहका नेताको बैठक डाकेका हुन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले असोज १२ मा बुझाएको विरोधपत्रका सन्दर्भमा समेत बैठकमा छलफल हुने सहमहान्त्री डा प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए।
पौडेल पक्षले विभाग, क्रियाशील सदस्यता वितरण, मनोनित केन्द्रीय सदस्य, भ्रातृ संस्थाको पदावधि लगायतका विषयमा आपत्ति जनाउँदै आएको छ। सभापति देउवाले एकतर्फी गरेका निर्णय खारेज हुनुपर्ने पौडेल पक्षको माग छ। देउवापक्ष पूर्वनिर्णयबाट पछि हट्ने देखिएको छैन। सहमहामन्त्री महतले भने,‘पूर्व निर्णय फिर्ता हुँदैन। आशंका हटाउने बारे छलफल हुनसक्छ।’
केन्द्रीय समिति बैठकअघि आफ्ना माग सम्बोधन हुनुपर्ने पौडेल पक्षको भनाइ छ। असोज १२ मा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा सभापतिलाई निर्णय सच्याउन एक साताको समय दिइएको थियो। असोज १७ मा बसेको शीर्ष नेताको बैठकले कुनै समाधान निकाल्न सकेको थिएन। त्यसैदिन ६ केन्द्रीय सदस्यलाई कोरोनाको पुष्टि भएपछि असोज १९ को बैठक रोकिएको थियो।शीर्ष तहका नेताको बैठक पनि अवरुद्ध भएको थियो।
कार्तिक २१ गते बोलाइएको केन्द्रीय समितिमा पेश गर्ने एजेण्डा तय गर्ने गरि समाधान निकाल्न देउवाले पुनः शीर्ष नेताको बैठक बोलाएका हुन्। पौडेल पक्षले केन्द्रीय समितिको बैठकअघि आफ्ना माग सम्वोधन हुनुपर्ने अडान लिएको छ। देउवा इतरका नेता नवीन्द्रराज जोशीले बैठक अघि आफ्ना विवादित विषयमा समाधान खोज्नुपर्ने बताए।
सभापति देउवाले बढाएका विभागप्रति पौडेल पक्षको तीव्र असन्तुष्टि छ। पौडेल पक्षले असन्तुष्टि जनाए पनि देउवाले २० विभागका प्रमुख तथा सदस्य तोकिसकेका छन्। विधानविपरीत संख्या बढाइएको पौडेल पक्षको भनाइ छ। विभाग गठन समयमा हुन नसक्नुमा पौडेल पक्षकै असहयोग कारण रहेकोे संस्थापन पक्षको दाबी छ।
महाधिवेशनको कार्यतालिका पार्टीभित्रको विवाद र कोरोनाका कारणले प्रभावित भएको छ। कार्यतालिका प्रारम्भिक चरणबाट नै कार्यान्वयन नभएपछि फागुनमा तोकिएको महाधिवेशन नहुने निश्चितप्राय भएको छ। भदौ मसान्तसम्म सक्नुपर्ने क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण ७७ जिल्लामा सकिएको छ्रैन। त्यसअघि सकिसक्नुपर्ने संगठन समायोजनको पनि सकिएको छैन। संगठन समायोजनको कार्य प्रदेश २ का अधिकांश जिल्लामा नसकिएको बताइएको छ।
संगठन समायोजन सकेर जिल्लाबाट नामावली केन्द्रमा आए पनि केही जिल्ला विवादित भनि क्रियाशील सदस्यता वितरण हुन सकेको छैन। सिन्धुपाल्चोक,काभ्रे र मुस्ताङका जिल्ला सभापतिले संगठन समायोजन सकेर पठाए पनि केन्द्रले क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्न नदिएको पौडेल पक्षको तर्क छ। संस्थापन पक्षले प्राप्त नाममा विवाद भई उजुरी परेपछि क्रियाशील सदस्यता वितरण हुन नसकेको जनाएको छ।
कांग्रेस प्रवेश गर्नेलाई वितरण गरिएको क्रियाशील सदस्यतामा समेत मतभेद छ। ‘अन्य राजनीतिक दल समायोजन समिति’को निर्णयमा पौडेल पक्षले प्रश्न उठाएको छ। रसुवा, सर्लाही डोल्पा, कपिलवस्तु, डडेल्धुरा, कैलालीलगायतका जिल्लामा अन्य दलबाट आएकालाई सभापति पक्षले ‘मनपरी’ क्रियाशील सदस्यता बाँडेको पौडेल पक्षकाे आराेप छ।
१२ औं महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यतामा विवादित बनेका नुवाकोट, पर्सा, कैलाली, सोलुखुम्बु, इलाम र भक्तपुरमा १३ औं महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यता विवाद थाँति छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
