विचार

लोकसेवा परीक्षामा कोभिड संक्रमितलाई विभेद किन?

कौशिक नवराज बिहीबार, कात्तिक ६, २०७७ १२:२८

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८५ मा निजामती सेवाको गठन र सञ्चालन गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ। साथै सोही संविधानको भाग २३ धारा २४२-२४४ मा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरेको पाइन्छ। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने एक मात्र बाटो लोकसेवा आयोग हो।

लोकसेवा आयोगलाई निजामती सेवा प्रवेशको मुलढोका मानिन्छ। विगतमा जस्तो राजाको सिन्दुर लगाएर, आफ्नो मान्छे सम्मिलित एक कमिटी गठन गरेर अन्तर्वार्ताका भरमा निजामती कर्मचारी हुन पाइने प्रावधान अहिले बन्द भइसकेको छ।

२०५४ सालभन्द अघि कुनै कार्यालयमा अधिकृतस्तरभन्दा मुनिका प्राविधिक कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी नियुक्ति गर्नु परेमा लोकसेवा आयोगमा सहमतिमा सिधै स्थायी नियुक्ति दिइन्थ्यो। यसैगरी २०६२ सम्म दरबारमा सेवा गर्ने ढोके, बन्दुके, बैठकेहरुलाई पनि राजाको प्रसादस्वरुप राजप्रासाद कर्मचारी भनी सिधै नियुक्ति दिने प्रचलन थियो जुन सेवा पछि निजामती सेवामा समायोजन गरियो।

यसरी लोकसेवा आयोगको अनुहार समेत नदेखेका मुलढोका हैन, जस्केलाबाट छिरेर निजामती सेवाको उच्च पदमा पुग्न नियुक्ति दिने प्रचलनको अन्त्य गर्न नेपालको संविधानमा नै लोकसेवा आयोगलाई एक स्वायत्त संवैधानिक निकायको रुपमा राखी परीक्षा सञ्चालन गरी उपयुक्त उम्मेदवार सिफारिस गर्ने जिम्मा दिएको बुझ्न सकिन्छ।

विगत सात दशकभन्दा लामो समयदेखि नै नेपालमा सरकारी जागिरको एकमात्र भरोसायोग्य निकाय लोकसेवा आयोग रहेकोमा पछिल्लो समय लोकसेवा आयोगमा विभिन्न छलछाम र तिकडम हुन थालेका समाचारहरु बाहिरिन थाले। आफ्नै श्रीमतीलाई लोकसेवा आयोग पास गराउन लागिपर्नेदेखि छोरीको उत्तरपुस्तिकामा आफैं चिह्न लगाउनेदेखि अन्तर्वार्ताका विज्ञको रुपमा कसलाई बोलाउने भनी पहिले नै पूर्वतयारी हुने गरेको भनी समाचार बाहिरिँदा समेत लोकसेवा आयोगले एकाध घटना भनी खासै कारबाही गरेको पनि देखिएन। जसको कारण आज लोकसेवा जस्तो संस्थामा खुराफात गर्नेहरु नै निजामती सेवाको उच्च पदमा पुग्न सफल भए। ती खुराफातीहरुलाई लोकसेवा आयोगले कारबाही गर्ने हिम्मत गरेको भए आज फेरि लोकसेवा आयोगउपर कसैले गिद्दे नजर लगाउने आँट गर्दैनथे।

यसरी लोकसेवाका कार्यरत कर्मचारीले पदाधिकारीसँग मिलेर खुराफात गर्ने घटना सेलाउन नपाउँदै लोकसेवा आयोग आफैंले जारी गरेको संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा कोरोना संक्रमितले परीक्षा दिन नपाउने जुन व्यवस्था गरियो, त्यसले परीक्षाको तयारी गरिरहेका हजारौं परिक्षार्थी प्रताडित बन्ने अवस्था देखियो।

सरकारी सेवा प्रवेशको मुलढोका पार गरेर सरकारी जागिर खाएकाहरुप्रति समाजमा उच्च आदर र सम्मान रहेको देख्न सकिन्छ। तर लोकसेवा आयोगले यस्तो विभेदकारी मापदण्ड जारी गरेर आफूप्रतिको विश्वसनीयता आफैं ध्वस्त पार्न लागिपरेको साथै परीक्षाको तयारी गरिरहेका लाखौंको भविष्य अन्धकार बनाउने प्रयास गरेको देखियो। विशेषगरी निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने मुलढोका नै लोकसेवा आयोग लिने परीक्षा भएकाले धेरैले लामो समय लगाएर तयारी गरेका हुन्छन्। अर्थात्, लोकसेवाका परीक्षाहरूमा व्यक्तिको आकांक्षामात्र होइन, भावनासमेत जोडिएको हुन्छ। सेवा प्रवेशका लागि उमेरको हद तोकिएकाले पनि लोकसेवाका परीक्षाहरु आकांक्षीका जीवनमा बढी नै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। दुर्भाग्य, कोभिड-१९ संक्रमित र संक्रमितको संसर्गमा रहेकाहरूलाई परीक्षा दिन रोक्ने प्रावधान लागू गरेर लोकसेवा आयोगले मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गरिएको देखियो।

२०१९ को डिसेम्बरमा चीनको वुहानमा कोरोना भाइरस देखिँदा नेपालमा यो भाइरस आउँदैन भनेर हाल मन्त्री रहेकाहरुले सार्वजनिक स्थानमा निकै पटक दोहोर्‍याएर कराए। नेपालीको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता उच्च छ, कोरोना केही होइन, बेसार र तातोपानी खाएर भगाउने भनी देशकै कार्यकारीले बोले तर हाल देशमा विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा नै कोरोनाले महामारीको रुप धारण गर्दा सरकारले बोली फेर्‍यो- कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफल भयो, अब नागरिक आफै जिम्मेवार हुनुपर्छ।

हो, सरकारी निर्णयको नागरिकले पालना गरेकै थिए। जतना घरमै बसून् भनी सरकारले लकडाउन निषेधाज्ञा जारी गर्‍यो। मास्क लगाउने, जोर-बिजोर सवारी चलाउने जस्ता सबै निर्णय मानेकै थिए। कोरोनाले महामारीको रुप लिनसक्छ भनेर विद्यालय हालसम्म खोलिएका छैनन्। कार्यपालिका नै भाइरस नियन्त्रण गर्न असफल हुन्छ भने यसमा नागरिक अझ लोकसेवा तयारी गरिरहेका नागरिकको के दोष? तर लोकसेवाले आफ्ना परिक्षार्थीहरुलाई दोषी देख्यो। लोकसेवा आयोगले विभेद गर्‍यो। रोगलाई घृणा गर्नुपर्नेमा रोगीलाई घृणा र विभेद गर्यो ।

लोकसेवा आयोगले आफ्ना हरेक परीक्षा लगायतका कार्यक्रमहरु वार्षिक तालिका बनाएर सार्वजनिक गरेर सोही अनुरुप सञ्चालन गर्छ। तर यो वर्ष कोरोनाको कारण लकडाउन र निधेषाज्ञाले गर्दा लोकसेवा आयोगका कार्यक्रमहरु केही पर धकेलिए, जसको कारण उमेर हद पार गर्न लागेका परिक्षार्थीहरुलाई मार पर्यो।

यदि कोही परिक्षार्थी कोभिड संक्रमित भयो, अहिलेको मापदण्ड अनुसार परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने भयो। उसको उमेर ३५ वर्ष रहेछ भने ऊ अब सदाका लागि परीक्षा दिन नपाउने भयो। यसतर्फ लोकसेवा आयोगले पटक्कै ध्यान दिएको देखिएन। यसरी राज्य प्रणाली र विश्व नै असफल भएको कोरोनाको मार लोकसेवा आयोगले एउटा उमेर हद पार गर्न लागेको परिक्षार्थीलाई बनाउन मिल्छ?

एक त यो सिजन नै चिसो मौसम हुने सिजन हो। अर्को काठमाडौं जस्तो दैनिक १ हजारभन्दा माथि संक्रमित देखिएको स्थानमा रातभरि चिसोमा बसेर लोकसेवाको तयारी गरिरहेको एक क्षमतावान परिक्षार्थीलाई संक्रमण भयो भने के उसले परीक्षा दिन नपाउने, अनि ऊभन्दा कम तयारी गरेको परिक्षार्थी सफल हुने हो? के लोकसेवा आयोगले यसतर्फ ध्यान दिएको छ?

हरेक वर्ष लोकसेवा आयोगले खुलाउने परीक्षाहरुमा कम्तीमा ४-५ लाखले फर्म भर्ने गर्छन्। जसमा महिलाको उमेर हद ४०, पुरुषको ३५ र उपसचिव र सहसचिवको खुलामा ४५ वर्ष हुने प्रावधानका कारण ती ४-५ लाखमध्ये १-२ त उमेर हदको बोर्डर लाइनमा होलान्। अनि तिनीहरुलाई कोरोना संक्रमण भयो भने तिनिहरुको हालत के होला? लोकसेवा आयोगले अनुमान गर्नसक्छ?

लोकसेवा आयोगलाई सुझाव
पहिलो त लोकसेवा आयोगले जारी गरेको मापदण्ड कुनै संविधान, कानुन होइन, जो संविधानको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएको होस वा कुनै यस्तो वस्तु होइन जो संशोधन गर्न नै नसकियोस्। यसका लागि आयोगले आफ्नो मापदण्ड संशोधन गर्दै संक्रमितहरु पहिचान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सहकार्य गरोस्, यदि कुनै परिक्षार्थी संक्रमित भएमा लोकसेवा आयोगले के-कसरी छुट्याउन सकिन्छ भनेर।

संक्रमित भएपछि परीक्षा नै दिन नपाउने भएपछि परिक्षार्थीले गलत बाटो अपनाउन सक्छ। आयोगलाई ढाँट्न सक्छ। लोकसेवा आयोगले मास्क अनिवार्य भनेको अवस्थामा कुन परिक्षार्थी संक्रमित, कुनको गोजीमा पोजेटिभ, कुनको मोबाइलको मेसेजमा पोजेटिभ लेखिएको छ सो हेरी चेक गर्न अप्ठेरो र असहज देखिने हुँदा आयोगले रोगलाई घृणा गरोस् रोगीलाई होइन। रोगीलाई घृणा गर्न थालेमा त्यसको अर्को असर पर्न सक्छ। यसर्थ लोकसेवा आयोगले संक्रमित परिक्षार्थी पहिचान गरी उनीहरुको भावनाको कदर गर्दै सम्भव भए छुट्टै केन्द्र राखी नभए एउटै भवनमा विशेष केन्द्र र हल व्यवस्था गरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने, संक्रमितको परीक्षा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी स्वास्थ्यकर्मी सहित सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्नसक्छ।

छुट्टै केन्द्र राख्दा अन्यलाई सर्ने जोखिम पनि कम हुने संक्रमितले प्रयोग गरेका उत्तरपुस्तिका डिसइन्फेक्सन गरेर मात्रै कोडिङ-डिकोडिङ गर्नसक्छ। प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ताका लागि संक्रमितहरुको लागि छुट्टै मिति तोकी तोकिएको सुरक्षाका मापदण्ड र उपकरणहरु प्रयोग गरी सञ्चालन गर्नसक्छ।

अन्त्यमा, लोकसेवा आयोग पनि यही संविधानको उपज संस्था भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १८ मा समानताको हकमा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् भन्ने रहेको र लोकसेवा आयोगको संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ पनि एक कानुनकै दस्तावेज भएको हुँदा संविधान विपरीत जाने कानुनहरु स्वतः बदरभागी हुन्छन्। त्यसैले आयोगले अविलम्ब यस्तो विभेदकारी मापदण्ड संशोधन गरी सबै नागरिकलाई सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरोस्।

(नवराज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबारमा कार्यरत छन्।)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।