काठमाडौं- असोज ९ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच कर्णाली प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुण्यप्रसाद रेग्मीलाई कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको उपकुलपति बनाउनेबारे सहमति भयो। अध्यक्षद्वयको सहमति भएसँगै प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले रेग्मीलाई चारवर्षे कार्यकालका लागि उपकुलपतिमा नियुक्त गरे। उनले आइतबारदेखि नै कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको कार्यभार सम्हालेका छन्।
कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले रेग्मीको नियुक्तिको चर्को विरोध गरेका छन्। सम्बन्धित अन्यले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकले कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति हुने कोही प्राध्यापक नै नभए जसरी केही समयसम्म त्रिविमा कार्यरत प्राध्यापकलाई उपकुलपति बनाइएको र पदको लागि मजदुर किसान पार्टीदेखि राजावादी हुँदै माओवादीसम्म भएका रेग्मीलाई नियुक्ति गरिएको भन्दै प्राध्यापकहरुले रोष व्यक्त गरेका छन्। ‘पहिलो कुरा त कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा नियुक्ति हुने प्राध्यापक यही विश्वविद्यालयमा पढाएकालाई बनाइएन’, एकजना प्राध्यापकले भने, ‘दोस्रो कुरा, पदको लागि र स्वरोजगार कार्यक्रममा माओवादी कार्यकर्तालाई पैसा बाँडेर विवादित भएकालाई बनाइयो। उहाँ काम गर्नेभन्दा पनि नेताको चाकडी गरेर पद खानेमा पर्नुहुन्छ। उहाँबाट यो विश्वविद्यालयको उन्नतिको के नै आशा गर्न सकिन्छ र?’
माओवादी कार्यकर्तालाई रकम बाँडेको आरोप
देशमै पुँजीको व्यवस्था गरी देशको उत्पादनशील र सीपयुक्त युवा जनशक्तिलाई पुँजी र कामको अभावमा विदेश पलायन हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न भन्दै विस २०६५ सालमा माओवादी नेतृत्वको सरकारले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको स्थापना गर्यो। उत्पादनशील श्रमको अधिकतम उपयोग तथा उद्यमशीलताको विकासमार्फत् परम्परागत उत्पादन प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने तथा सीपयुक्त बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगारको अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेर स्थपना गरिएको यो कोषको उपाध्यक्षमा २०६६ सालमा पुण्यप्रसाद रेग्मी नियुक्त भएका थिए।
स्वरोजगार कोषको उपाध्यक्ष भएको बेला कार्यकर्तालाई पैसा बाँडेको र लक्ष्य अनुरुप काम नगरेको आरोप लाग्यो। (खोज पत्रकारिता केन्द्रले 'युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको रकममा १३ करोडको महाभोज' शीर्षकमा यसबारे रिपोर्ट प्रकाशन गरेको थियो। पढ्नुहोस् रिपोर्ट)
समाचारमा माओवादी नेता र कार्यकर्ताद्वारा संचालित तीनवटा सहकारीलाई १३ करोड रुपैयाँ दिइएको र त्यो रकम विभिन्न कामको बहानामा उनीहरूबीच बाँडचुँड भएको आरोप लगाइएको थियो।
केही नयाँ बैंक र सहकारीहरू गरी कोषले सन् २०१२ सम्म २९ वटा वित्तीय संस्थाहरूसँग कारोबार गरिरहेको तिनले कोषबाट ७ प्रतिशत ब्याजदरमा रकम लिएर १४ देखि १६ प्रतिशतसम्ममा लगानी गरिरहेका तथा कतिपयले त २४ प्रतिशतसम्म ब्याज असुलेको कोषका तत्कालीन उपाध्यक्ष रेग्मीले स्विकारेका थिए।
उक्त रिपोर्टमा राजनीतिक आधारमा लेखिएको भन्दै नवनियुक्त उपकुलपति रेग्मीले प्रतिरक्षा गरे। ‘राजनीतिक आधारमा नियुक्ति गरियो भनेर अनेकन आरोप लगाएँ’, रेग्मीले भने, ‘म उपाध्यक्ष हुनुभन्दा अघि ३ जिल्लामा मात्रै पुगेको युवा स्वरोगार कार्यक्रम ७३ जिल्लामा पुर्याएको हुँ।’
युवा स्वरोजगार कोषमा विवादित बनेका रेग्मी कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुँदा महराको आर्थिक सल्लाहकार बनेका थिए।
कर्णाली प्रदेशको योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहँदा रहँदै रेग्मीलाई कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको उपकुलपति बनाइएको छ। माओवादी निकटका नेताको फेर समातेर रेग्मी पटकपटक सरकारी निकायको उच्च तहमा रेग्मी पुग्न सफल देखिन्छ। उनले सम्हाल्ने विश्वविद्यालयकै एक प्राध्यापक भन्छन्, ‘पूर्वमाओवादी नेताका उनी सम्धी त होइनन्। तर, सम्धीले भन्दा कम अवसर पाएका छैनन्।’
सामाजिक सञ्जालमा विरोध
रेग्मीको नियुक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा उनीमाथि अनेक प्रश्न उठाइएको छ। फेसबुक प्रयोगकर्ता बाबुराम ढकालले 'प्राडा पुण्यप्रसाद रेग्मीको ‘भिजिटिङ कार्ड’ र ‘नेपालका बुद्धिजिबी’हरुबाट सिक्नुपर्ने कुरा' शीर्षकमा लामो स्टाटस लेखेका छन्। उनी लेख्छन्, ‘हिजो बिहानको मेरो पोस्ट हेरेपछि कर्णाली प्रदेशमा घर भएका कृषि क्षेत्रका एक जना ज्ञाताले कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपति प्राडा पुण्य प्रसाद रेग्मीको ‘भिजिटिङ कार्ड’ पठाइदिनुभयो। हेरेँ। दंग परेँ। ‘वाउ यस्ता पो बुद्धिजिबी’ भन्ने लाग्यो। नेपालमा ‘लाभको पद’ लिनको लागि ‘प्राडा’हरुले 'बौद्धिक क्षमता’ कसरी उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने सिक्न चाहनेको लागि प्राडा रेग्मीको ‘भिजिटिङ कार्ड’ उपयोगी हुन सक्छ भन्ने लागेकोले ‘शेयर’ गरेको हुँ।'
उनले अगाडि लेखेका छन्- तपाईं पनि पढे लेखेको (अझ प्राडा) हुनुहुन्छ भने डा रेग्मीको ‘भिजिटिङ कार्ड’ तपाईंको लागि एउटा मार्गदर्शक हुनसक्छ। तीन वर्षमा तीनवटा पार्टी बदल्ने, नेताको दैलो ढुक्ने, पाएको बेला लुड्याइहाल्ने र ‘प्रोजेक्टरको व्यापार’मा खप्पिस हुनुहुन्छ भने डा रेग्मी जस्तो ‘सफल हुन’ सक्नुहुन्छ।’
सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको आरोपबारे जिज्ञासा राख्दा रेग्मीले आफूले त्रिविमा केही कार्यकाल रहँदै राजीनामा दिएको र कर्णाली प्रदेशको योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा भोलिन्टियर भएर काम गरेको बताए। ‘मेरो विश्वविद्यालयको पेन्सन ३० हजार आउँछ। म कर्णाली प्रदेशको योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएपछि ४९ हजार तलब दिने भनिएको थियो तर मैले लिइनँ’, रेग्मीले भने, ‘हावा आधारमा सामाजिक सञ्जालमा जे पायो त्यही लेख्न त भएन नि?’
को हुन् रेग्मी?
त्रिभुवन विश्वविद्याललमा रेग्मीले २०४२ बाट अध्यापन सुरु गरेका थिए। कृषि अर्थशास्त्रबाट प्राध्यापन सुरु गरेका उनी २०६२ सालमा प्राध्यापक भएका हुन्। उनले कृषि अर्थशास्त्रमा विद्यावारधी गरेका हुन्।
रेग्मीले प्रारम्भमा मजदुर किसान पार्टीप्रति आस्था राख्थे। तत्कालीन माओवादी सत्तामा आएपछि उनी माओवादी पार्टीसँग नजिक भए। प्रचण्ड र महरासँग निकटको सम्बन्ध बनाएका रेग्मीले एकपछि अर्को सरकारी लाभको पद पाइरहेका छन्।
१. २०६६- युवा स्वरोजगार कोषका उपाध्यक्ष
२. २०७३- अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराका आर्थिक सल्लाहकार
३. २०७५- कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष
४. २०७७- कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको उपकुलपति
त्रिविका छत्रछाया जस्ता अन्य विश्वविद्यालय
त्रिभुवन विश्विद्यालयमा पढाएर सेवा निवृत भएका अथवा त्रिविमा पढाइरहेका प्राध्यापकहरुलाई अन्य विश्वविद्यालयमा नियुक्ति गरिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकले अन्य विश्वविद्यालय पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तै स्वतन्त्र भए पनि त्रिवि मातहतको जस्तो व्यवहार गरिएको बताए। ‘वर्षौंदेखि यही विश्वविद्यालयमा पढाएका प्राध्यापकहरु पनि उपकुलपति हुन योग्य हुनुहुन्छ’, उनको भनाइ छ, 'कोही नै नभएजस्तो यो विश्वविद्यालयलाई बुझ्दै नबुझेको, त्रिवि पढाउनुभएको व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाइएको छ। के त्रिविमा पढाउने बाहेक अन्य विश्वविद्यालयमा पढाउने प्राध्यापक उपकुलपति बनाउन योग्य नै छैनन्?’
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भने जुन विश्वविद्यालयमा पढाइरहेको छ, सोही विश्वविद्यालयको प्राध्यापक उपकुलपति हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विमति राख्छन्। ‘दलीय भागवण्डा गरेर राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई उपकुलपति नियुक्त गर्ने अहिलेको परिपाटी सर्वथा गलत छ’, कोइराला भन्छन्, ‘तर अर्को विश्वविद्यालयमा पढाएको मान्छे नियुक्ति गर्दा त्यहाँका प्राध्यापकले मन कुडाउनु पर्दैन।’
विवादरहित र प्राज्ञिक व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने कोइरालाको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
