काठमाडौं- अपार्टमेन्ट र व्यावसायिक कम्प्लेक्स निर्माताहरू थप ऋण लिएर ब्याज र किस्ता तिर्न थालेका छन्। कोभिड- १९ का कारण घर जग्गा तथा निर्माणको चरणमा रहेका तथा निर्माण भइसकेका व्यवसायीले पनि कर्जाको व्याज र किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास संघका सचिव भेषराज लोहनीले बताए।
व्यवसायीले साउन महिनामा मात्रै यस अगाडि लिएको कर्जाको व्याज र सावाको लागि थप ६९ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिएका हुन्। कोभिडका कारण नयाँ व्यवसायिक कम्प्लेक्स तथा अपार्टमेन्ट नआएको अवस्थामा बैंकहरुको यस्तो क्षेत्रमा कर्जा थपिनु भनेको त्यो ब्याज र किस्ताका लागि लिइएको रकम भएको भेषराज लोहोनी बताउछन्। कोभिड अगाडि नै नयाँ अपार्टमेन्ट तथा व्यवसायीक कम्प्लेक्स आउन सकेको थिएन। कोभिडपछि झन् नयाँ योजना बनाउनै नसकिएको उनको भनाइ छ।
साउन महिनामा अपार्टमेन्ट तथा व्यवसायिक कम्प्लेक्स निर्माणका लागि वाणिज्य बैंकहरुले १६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन्। गत असार महिनामा यस्तो कर्जा १६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ थियो। यसले गर्दा वाणिज्य बैंकहरुको समग्र रियल इन्टेटमा कर्जा लगानी नै बढेको छ।
केही वर्षदेखि सरकारले कित्ताकाट रोक्दा रियल इस्टेट कारोबार ठप्प जस्तै थियो। नयाँ नयाँ हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टका योजना नहुँदा बैंकको नयाँ लगानी यस्ता क्षेत्रमा घटिरहेको छ। साउन एक महिनामा मात्रै रियल इस्टेट क्षेत्रमा एक खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ। गत असार महिनामा एक खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ लगानी थियो।
एक करोड ५० लाख रुपैयाँ भन्दा तलका व्यक्तिगत आवासिय रियल इस्टेटमा भने ३.१ प्रतिशतले कर्जा घटेको छ। व्यक्तिगत घर जग्गा निर्माणका लागि गएको कर्जा भुक्तानी गर्ने क्रममा यस तर्फको पोर्टफेलियो घटेको हो। नयाँ कर्जाको माग नभएको तर पुराना ऋणीले कर्जा भुक्तानी गर्दा घटेको हो। साना प्रकृतिका आवासिय घर कर्जा साउन महिनासम्ममा ३९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ गएको छ। गत असारमा ४० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ थियो।
कोभिड- १९ का कारण मानिसहरुले ठुलो लागतका घर निर्माणका लागि आफ्नो योजना नै रोकेर बसेका छन्। तर घडेरी खरिद गर्नेको संख्या भने बढेको छ। साना साना प्लटिङ तथा जग्गाका लागि १.२ प्रतिशत कर्जा बढेको छ। त्यस्तै ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको जग्गा कर्जा पनि घटेको छ। साना किसिममा प्लटिङमा लगानी थपिदै गए पनि ठूला ठूला रियल इस्टेट कर्जा भने जान सकेको छैन।
एक करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका आवासिय घर कर्जा भने घटेको छ। यो पनि नयाँ योजना नआउदा घटेको छ। संकटको समयमा ठूला ठूला योजना बनाउनेभन्दा साना साना किसिमका लगानी भने बढिरहेको छ। यसका लागि बैंकहरुले नयाँ नयाँ अफर पनि ल्याइरहेका छन्।
ठूला कर्जा जान नसकेपछि बैंकहरु साना कर्जामा केन्द्रित भएका हुन्। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनअनुसार एक वर्षभन्दा लामो अवधिको व्यक्तिगत कर्जा लगानी गर्दा ब्याजदर निश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त निर्देशनअनुसार तत्कालका लागि ४ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँको व्यक्तिगत घर तथा जग्गा कर्जाको व्याजदर निश्चित गर्नु पर्ने हुन्छ। यस्तो लगानीको हिस्सा लगभग १२ प्रतिशत रहेको छ।
सरकारले नागरिकको नैसर्गिक अधिकारभित्र पर्ने आवास सुविधालाई कुण्ठित गर्नेगरी पोलिसी बनाउदा नयाँ आवासीय योजना नै आउन सकेको छैन। सरकारले कित्ताकाट खुला गरे सँगै नयाँ रियल आउन सक्ने बाटो खुलेको लोहनी बताउछन्। तर नेपालमा रियल इस्टेट क्षेत्रलाई सरकारले वेवास्ता गरेको उनले आरोप लगाए। अहिले व्यक्तिगत रुपमा मनपरी कारोबार भइरहेकाले यसलाई सरकारले नियमन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
