डा केसीका मागमाथि चिरफार-२ : दोस्रो बुँदा किन महत्त्वपूर्ण छ?

समाज

कल्पना पौडेल बिहीबार, असोज ८, २०७७ १९:२१

काठमाडौं- डा गोविन्द केसी विभिन्न ६ बुँदे माग राखेर अनसनमा बसेको बिहीबार ११औं दिन पुगेको छ। जुम्लाबाट सुरु भएको उनको अनसन अहिले काठमाडौंको शिक्षण अस्पतालबाट जारी छ।

डा केसीले अनसनरत अवस्थामा नै काठमाडौं आएका बेला बलजफ्ति गर्न अग्रसर बनेको सरकारले उनको अनसन ११ दिन बित्दा पनि उनका माग सम्बोधन गर्न कुनै चासो देखाएको छैन।

डा केसी मूलतः चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको माग राखेर अनसन बसिरहन्छन्। यसका साथै उनले मागमा समसामयिक विषयलाई पनि उठाउने गरेका छन्। जारी १९औं अनसनमा पनि केही समसामयिक विषयहरु समेटिएका छन्। यसपटक उनले ६ वटा माग राखेका छन्। मागको पहिलो बुँदाका विषयमा हामीले अघिल्लो अंकमा चिरफार गरेका थियौं।

डा केसीका मागको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, 'मास्कको प्रयोग र सामाजिक दुरीलाई अनिवार्य गर्दै पिसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गरियोस्। कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरुका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस्।’

हुन त जनताप्रति उत्तरदायी सरकार भएको देशमा यो माग राखिराख्नुपर्ने विषय होइन। सरकारको पहिलो जिम्मेवारी नै हो, जनतालाई महामारीबाट बचाउनु, सुरक्षित अनभूति दिलाउनु।

देशमा कोरोनाभन्दा अघि नै यसको सूचना र त्रास आइपुगेको हो। तर सरकारले भरपर्दो कदम चालेन। महामारीसँग जुध्ने रणनीति तय गरेन। फलस्वरुप कोरोना संक्रमण फैलियो। त्यसपछि आत्तिएको सरकारले लकडाउन गर्‍यो। सुरुवातमा त्रसित नागरिकले सरकारलाई पनि साथ दिए। तर लकडाउनको अनन्त शृंखला जारी रह्यो। अर्कोतिर, लकडाउनका बीचमा पनि सरकारले प्रभावकारी कदम नचालेको र भ्रष्टाचारमा मात्र लिप्त भएको आरोप लागिरह्यो।

चार महिना लामो लकडाउनले पनि नेपालमा संक्रमण फैलिन रोक्न कुनै सकारात्मक प्रभाव पारेन। किनकि, त्यसबीचमा गर्नुपर्ने तयारी केही गरिएन। यस्तो बेला अन्य उपाय प्रभावकारी हुन सकेनन्। त्यसैले संक्रमितको संख्या नियन्त्रण हुने कुनै संकेत देखिएको छैन। अहिले हरेक दिन औसत एक हजार संक्रमित थपिने गरेका छन्। मृत्यु हुनेको संख्या पनि दिनानुदिन बढ्दै गएको छ।

नागरिकलाई घरभित्रै त थुनियो। तर निम्न वर्गीय मानिसका बारेमा सोचिएन। मानिसका लागि रोगभन्दा भोक ठूलो भयो। लकडाउनका विकल्पमा विज्ञहरुले धेरै उपाय सुझाए। तर सरकारले सुनेन। यही विषयमा केन्द्रित भएर डा केसीले यो माग राखेका हुन्।

कतिपय बन्देजका बाबजुद पनि संक्रमण दर कम नहुनुको कारण परीक्षणको दायरा कम हुनु तथा भेटिएका संक्रमितको प्रभावकारी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नहुनु नै रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ।

सरकारले मास्कको अनिवार्य प्रयोग, भौतिक दुरी र नियमित हातको सरसफाईलाई पालना गर्नुपर्ने अनिवार्य सर्तसहित जनजीवनलाई नवसामान्यीकरण गराउने घोषणा त गरेको छ। तर, एकातिर सरकारले यो समयसम्म पिसिआर परीक्षण बढाउनुपर्नेमा घटाउँदै लगेको छ।

अहिले करिब ५० वटा ल्याबमा औसत ९ हजार जनाको पिसिआर जाँच गरिएको छ। जसरी पोजेटिभ आउनेको संख्या बढेको छ। सो अनुसार कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बढाएको भए पिसिआर संख्या बढ्दै जानुपर्ने थियो।

सरकारले पिसिआर परीक्षण महँगो भएको भन्दै परीक्षणको दायरालाई विभिन्न सर्त राख्दै खुम्च्याउँदै लगेको छ

लक्षण नभएका व्यक्तिको पिसिआर जाँच नगर्ने, संक्रमित भई आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिलाई १४ दिनमा बिना पिसिआर परीक्षण डिस्चार्ज गर्ने, फ्रन्टलाइनमा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीको समेत लक्षण नदेखिएसम्म पिसिआर जाँच नगर्ने, लक्षण भएका तर १४ दिन पुगेका संक्रमितको पनि थप दिनपछि पिसिआर परीक्षण गरी डिस्चार्ज गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले रणनीति लिएको बताएको छ।

सरकारको यो रणनीतिले संक्रमण घटाउन होइन, बढाउन प्रश्रय गरिरहेको स्वास्थ्यका जानकारीले बताउँदै आएका छन्।

पछिल्लो समय सरकारले पिसिआर सशुल्क बनाइएको छ। सरकारले सबैको पिसिआर नगर्ने, गर्न चाहने र पिसिआर रिपोर्ट आवश्यक हुनेले पैसा तितेर गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। यसको मार भने पहुँचविहीन र निम्न वर्गका मानिसहरुलाई परिरहेको छ।

डा केसीले पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउन भनेका छन्। दायरा बढाउदा संक्रमित पत्ता लाग्ने, सजगता बढ्ने र थप संक्रमिण फैलनबाट रोक्न सकिन्छ।

तर सरकारले पिसिआर घटाउँदै छ भने पुनः तेस्रो लकडाउनको तयारी गरेर बसेको छ।

बुधबारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रेस बिफ्रिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले सक्रिय संक्रमितको संख्या २५ हजार बढी भए पुनः लकडाउनको सुझाव सरकारलाई दिइएको बताएका छन्।

यसले पनि के देखाउँछ भने सरकारले लकडाउनबाहेकको अन्य विकल्पबारे सरकारले सोचेको छैन र सोच्न चाहेको पनि छैन। सरकारका लागि सबैभन्दा सहज नै लकडाउन घोषणा गरिदिनु हो।

डा केसीका मागको बुँदा २ मै अर्को कुरा कोभिड र ननकोभिड बिरामीको उपचारको सहज व्यवस्था हो भन्ने छ। नेपालमा कोभिड देखिएपछि सबैभन्दा बढी ननकोभिड बिरामी प्रभावित भएका छन्।

दीर्घरोगीले नियमित उपचार र औषधि पाउन सकेका छैनन्। सबैभन्दा समस्या गर्भवतिहरू अस्पताल पुग्न नपाउँदा अकालमा बच्चा र आमाको ज्यान गएको छ।

जसोतसो अस्पताल पुगेका बिरामीको पनि चिकित्सकले कोरोनाको त्रासका कारण उपचार नगरेको दुखद् घटना बाहिर आइरहेका छन्।

कोभिड र ननकोभिड बिरामीको एकै अस्पतालबाट उपचार गर्दा संक्रमण फैलन सक्ने भन्दै अस्पताल छुट्याउन र अन्य सेवा प्रभावित नपार्न चिकित्सकले पटक पटक भन्दै आएका छन्।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा भगवान कोइरालाले कोभिड र ननकोभिडलाई एकै स्थानबाट सेवा दिँदा अस्पताल नै संक्रमण सार्ने माध्यम हुने भन्दै पटकपटक भन्दै आएका छन्।

कन्ट्याक्ट टेसिङ अर्को कमजोर पक्ष हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ तथा कोभिड-१९ का फोकल पर्सन महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले कन्ट्याक्ट टेसिङ कमजोर भएको स्वीकार गर्छन्। तर, पछिल्ला समयमा कन्ट्याक्ट टेसिङमा सुधार भएकाले नै संक्रमित बढी देखिएको उनको दाबी छ।

सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाई सवारी साधन, अत्यावश्यक सेवा सुचारु गरेको छ। तर, त्यसका लागि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने सर्तहरु छन्।

तर, जनजीवन सहज हुँदै गर्दा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना भएको छैन। त्यसको नियमन कसले गर्ने हो? मास्क प्रयोग नगर्ने, पुरानै शैलीमा सार्वजनिक सवारी साधनमा मानिस कोच्ने, बैंक, सरकारी कार्यालयमा भौतिक दूरी केही पालना भएको छैन। जसले संक्रमणको जोखिमलाई झन् बढाएको छ। तर सरकारले यसतर्फ निगरानी बढाएर जनजीवन सहज बनाउनेभन्दा बरु लकडाउन गरेर ढुक्क बस्ने सोचमा मग्न छ।

डा केसीले उठाएका मागहरु तिनै हुन्, जुन यस क्षेत्रका विज्ञले पनि पटकपटक भनिरहेका छन्। र ती माग पूरा गर्न कुनै थप दुःख वा कष्ट गनुपर्ने छैन। अहिले भइरहेकै कामलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने मात्र छ। तर सरकार बेवास्ता गर्नमै अभ्यस्त भएको देखिन्छ।

सरकार र डा गोविन्द केसीबीच सम्झौता हुने तर कार्यान्वयन नहुने प्रक्रिया पुरानै रोग छ। विश्वास र धोकाको अनेकौं शृंखला पार गरिसकेका छन्, डा केसीले। यसबीचका अनेकौं अनसन र सहमतिले त्यसको पुष्टि गर्छ। १९औं अनसन विगतका विश्वास र धोकाकै अर्को चरण बन्न पुगेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।