काठमाडौं– वामदेव गौतमले लामो विवादपछि राष्ट्रियसभाको सांसदमा मनोनयनमा परेर सपथ मात्र के लिएका थिए, सर्वोच्च अदालतले बुधबार जारी गरेको आदेशले उनको मनोनयन नै संविधान अनुकुल भए/नभए भन्ने बारे प्रश्न उब्जिएको व्याख्या गरिदियो। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गौतमको नियुक्तिले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न खडा गरेको भन्दै तत्काल थप जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो।
बर्दिया १ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित गौतमविरुद्ध अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले सर्वाेच्चको ढोका ढक्ढक्याएका थिए। गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्नु संविधान र लोकतन्त्र दुवैको विपरीत हुने उनीहरुको जिकीर पहिलो सुनुवाईमा सर्वोच्चले स्वीकार गरेको छ।
गौतमले सांसदको रुपमा सपथ लिइसकेकाले सर्वोच्चले भावी दिनमा अन्य जिम्मेवारीका लागि भने अयोग्य बनाएको छ। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै गौतम अब मन्त्री बन्न र सांसदको रुपमा समिति वा अन्य जिम्मेवारीमा बस्न नपाउने भएका छन्। यो मुद्दामा अर्को सुनुवाई असोज १४ गते हुने सर्वोच्चले जनाएको छ।
सर्वोच्चले गौतमको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने समेत आदेश गरेको छ। संवैधानिक इजलासमा करिब ४ सय थान मुद्दा भएकाले सहज रुपमा पालो आउने देखिँदैन। सभामुख अग्नि सापकोटादेखि क्यासिनोसम्मका ४ वर्ष पुराना मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन्।
अख्तियारको स्टिङ अप्रेसन मुद्दा एक वर्षदेखि 'हेर्दाहेर्दै'मा छ। संवैधानिक व्याख्या चाहिने मुद्दाहरुको सुनुवाई गर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई मात्र हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानले संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरेको छ। हाल यो इजलासका लागि १० जना न्यायाधीश छन्। संवैधानिक इजलासले संविधानको भावना र मर्मको व्याख्या गर्नेछ।
‘वर्तमान संविधान जारी भएपछि यस्तो प्रकृतिको संवैधानिक विवाद पहिलो पटक यस अदालतमा प्रस्तुत गरिएको छ,’ गौतमविरुद्धको मुद्दाको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘यसको निरुपण संविधानवाद, सार्वभौम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, लोकतान्त्रिक विधि, सुशासन, संवैधातिक नीति एवम् अन्तरिम आदेश माग गरिएको सन्दर्भमा हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदन सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय भनी नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता हुन आएको देखिन्छ।’
निवेदनमा वामदेव गौतम (विपक्षी नं. ५) लाई संविधानको धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) अन्तर्गत राष्ट्रियसभाको सदस्य पदमा मनोनित गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्नेबारेमा संविधानको धारा २, धारा ७४, धारा ७८ को उपधारा (४) समेतको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्नहरु उठेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरुले नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा १ को उपधारा (२), धारा ३, धारा ५१ को उपधारा (१), धारा ६१ को उपधारा (४) तथा धारा ६६ को सही प्रयोग हुन सकेको छ वा छैन भन्ने विषयमा विभिन्न जिकिरहरु लिएकाले प्रधान न्यायाधीसमक्ष संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई गर्नुपर्ने आदेशमा भनिएको छ।
‘सार्वजनिक सरोकारको प्रस्तुत निवेदनमा नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा यी समस्त प्रावधानहरुको कसरी प्रयोग हुनुपर्ने हो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘के गर्दा संवैधानिक रुपमा स्थिर व्यवस्था कायम हुन सक्छ भन्ने विषयमा ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्या’ को प्रश्न उत्पन्न हुन आएको देखिन्छ।
असोज १४ गते दुवै पक्षको सुनुवाईमा हुने आदेशले गौतमको भविष्य निर्धारण हुने देखिन्छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश खारेज नगरेमा उनी सांसदको रुपमा मुद्दाको फैसला नभएसम्मका लागि अयोग्य हुनेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1746000894.jpg)
-1764146706.png)
