अख्तियार विरोधको चिरफार

विचार

गौरीबहादुर कार्की बिहीबार, असोज १, २०७७ १४:५८

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संविधानले ज्यादै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पेको छ। त्यो जिम्मेवारी आयोग अर्थात् त्यहाँका पदाधिकारीले प्रयोग गर्दछन्। प्रमुख सहित ५ जना आयुक्त हुन्छन्।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेका भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्दछ। भ्रष्टाचार गरेको देखिएमा संलग्न व्यक्तिहरु समेतलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रावधान संविधानको धारा २३९ ले गरेको छ।

नवीन घिमिरेको विवादित कार्यकाल
३५ वर्ष सार्वजनिक प्रशासनमा सफलता प्राप्त गरेका घिमिरे अख्तियारमा आएपछि बदनाम भए। संविधानले दिएको त्यत्रो महत्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई माटोमा मिलाई दिए।

हाम्रो देशको शासन व्यवस्था संस्थागत रुपमा चलेको छैन। व्यक्तिवादी रुपमा चलेको छ। नेतृत्व ठीक भए संस्था स्वतः ठीक भएर जान्छ। सबै कर्मचारी ठीक हुन्छन्। नेतृत्व कमजोर भए संस्था चौपट हुन्छ। सूर्यनाथको पालामा अख्तियारका प्रभावकारीता उचो भयो। त्यसपछि त्यो गरिमा कसैले कायम राख्न सकेनन्।

लोकमान सिंह कार्कीको पालामा त अख्तियार बदला लिने र कमाउ खाने भाँडो भयो। लोकमानले त प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्मलाई थुरथुर पारेका थिए। लोकमानको त्यही सन्त्रासबाट बच्न राजनीतिक दलका देश हाँक्ने नेताहरु र ६०१ सभासदले संविधानबाट अनुचित कार्य नै हटाई दिए। नरहे बाँस नरहे बाँसुरी भने जस्तो गरे। संविधानतः अनुचित कार्य हटाएर अख्तियारलाई दाह्रा नङ्ग्रा झिकेको बाघ बनाई दिए। अख्तियारको दुरुपयोगबाट सदाको लागि आफू बचेकोमा महान् उपलब्धि मानियो।

तिनै लोकमानको ज्यादती, प्रतिशोधमा मुद्दा लगाउँदा यी नवीन घिमिरेसमेत आयुक्त भएर पनि मौन समर्थन गरेर प्रमुख आयुक्त हुन पर्खेर बसे। प्रमुख आयुक्त भएपछि कार्यकारीको छायामा रमे। वाइड बडी विमान, न्यारो बडी विमान, टेलिकमको फोर जी ठेक्का, नेपाल ट्रष्टको दरबार मार्ग लगायत जग्गा यति ग्रुपलाई लिजमा दिएको विवाद, कोरोनाको औषधि उपकरणमा ओम्नी ग्रुपलाई दिएको ठेक्का, आयल निगम जग्गा खरिद, रेलमार्गको ट्रयाक बेड ठेक्का, पूर्व सेनापति राजेन्द्र क्षेत्री विरुद्धको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोप, चमेलिया जलविद्युत आयोजना, मेलम्ची ठेकेदारलाई भगाउने खेल, तारागाउँ विकास समितिको काण्ड, एनसेलको लाभ विदेश पठाउने क्रममा भएको अनियमितता, सेक्युरिटी प्रेस सम्बन्धमा ७० करोडको अडियो टेप काण्ड लगायत कैयौं भ्रष्टाचारका विवादमा मौनता साँधे, भ्रष्टाचारीको पक्षमा काम गरे।

ओम्नी र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस लगायत अन्यमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ भनेर यिनै नवीन घिमिरे समेतले सञ्चार माध्यमसँग बोलेका थिए। तर छानबिन के भयो? के गरियो? बरु केहीलाई तामेलीमा राखे। केहीलाई कारबाही गर्न नपर्ने निर्णय गरे।

छानबिन गरेर भ्रष्टाचार भए नभएको निर्क्यौलमा पुग्नुपर्ने थियो। भ्रष्टाचार नभएको भए छानबिनको नतिजा सार्वजनिक गरिनु पर्दछ। नागरिकलाई जानकारी गराइनु पर्दछ। त्यसो गर्ने हिम्मत यी नवीन घिमिरेमा देखिएन।

प्रधानमन्त्री ओलीले वाइड बडी र ओम्नीमा भ्रष्टाचार भएको छैन भनेकाले त्यही भनाईलाई नै ब्रह्म वाक्य मानेर यी नवीन घिमिरेले छानबिन तुहाइदिए।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको आलोचना गर्ने उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेललाई अख्तियारले बयानमा बोलायो। लेखापरीक्षणबाट टुंगिसकेको भत्ता खाएको विषयमा अख्तियारले बोलाएर तर्सायो। यो कार्यबाट अख्तियारको दुरुपयोग नवीन घिमिरे लगायत आयुक्तहरुले गरे। यिनै घिमिरेका साँढुदाइ उपेन्द्र कोइराला मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुँदा परेको उजुरीमा कारबाही नै गरिएन। भ्रष्टाचार नभएको भए छानबिन गरेर देखाई दिनु पर्दथ्यो।

आफ्नै पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत, पदासीन आयुक्त राजनारायण पाठक विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको, पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदारमाथि मुद्दा चलाउने निर्णयलाई नवीन घिमिरेको उपलब्धिको रुपमा लिइएको पनि पाइयो।

आफ्ना आयुक्त राजनारायणले घुस खान अर्को अफिस खडा गरेकोमा त्यत्रो सुराकीले भरिपूर्ण आयोगले थाहा नपाउनु लाजमर्दो हो। पाठकले अख्तियारको आयुक्तको हैसियतले ७८ लाख रुपैयाँ लिएर उजुरीबाट बचाई दिने भनेर रकम खाए। तामेली राखिदिन्छु भने। काम नगरे पनि अडियो भिडियो बाहिरिएपछि पनि प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएपछि मिलाई दिने आश्वासन दिए।

करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार लेनदेनमा थुनामा राखेर अनुन्धान तहकिकात गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी प्रावधान र विशेष अधिकार भएकोमा आफ्नै आयुक्त पाठकलाई ज्वाइँको सम्मान दिएर फरार भनी मुद्दा चलायो। भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालक लम्बोदर न्यौपानेलाई बयानको क्रममा साधारण तारेखमा छाडेर भगाइयो।

पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठकले लम्बोदर न्यौपानेबाट ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिनु खानु गरी भ्रष्टाचार गरेको अडियो भिडियो २०७४ फागुनमा सार्वजनिक भएको थियो। सोभन्दा ४ महिना पहिले नै प्रधानमन्त्री, सरकारी पदाधिकारी, अख्तियारका आयुक्त लगायत नेकपाका नेताहरुले भिडियो हेरिसकेका थिए। पत्रिकाका नआएसम्म यी घिमिरे चुप रहनुमा पाठकले अन्य पोल खोलिदेलान् भन्ने त्रासले त होइन होला? अनि सार्वजनिक दबाबले बाध्य भएर मुद्दा लगाएकोमा कसरी नवीन घिमिरेको उपलब्धि मान्न सकिन्छ र?

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सदर भन्नेलाई मुद्दा लगाउने तर ओम्नीबाट औषधी उपकरण खरिद गर्नु भन्नेलाई मुद्दा नलगाएकोमा पनि यी नवीन घिमिरेको स्वच्छता र निष्पक्षतामाथि सार्वजनिक प्रश्न उठेको पाइन्छ। कैयौँ प्रकरणमा यी प्रमुख आयुक्त लगायतले भ्रष्टाचारीको पक्षमा आँखा चिम्लिए। यिनका कामकारबाहीबाट सत्तासीनको इसारामा चलेको छैन भन्न सकिने ठाउँ नै छैन। राज्यसत्तामा चरमार्नेहरुको संलग्नता र संरक्षणमा भएका भ्रष्टाचारमा मौन बसेर कारबाही नबढाउनाले अख्तियारकै औचित्यतामा प्रश्न उठेको छ।

गत आवमा अहिलेसम्मकै सबभन्दा बढी मुद्दा ४४१ थान दर्ता गरेको भनी जस लिन खोजे। अधिकांश मुद्दा रंगेहात पक्राउ र नक्कली प्रमाणपत्रका रहेका छन्। रंगेहात पक्राउ पनि अख्तियारको स्रोत, साधन, सुराकी र बुताले भएको होइन। कुनै पदाधिकारीले घुस माग गरेपछि पीडितले खबर गरेको आधारबाट पक्राउ परेको हो। विकास निर्माण कार्यालयमा आर्थिक वर्षको अन्त असार मसान्तमा निर्माण बिलको भुक्तानी दिँदा लिइने मोटो कमिसन रकम अन्य कर्मचारी समेतले थाहा पाए। पैसाको थैलो बोकेर इन्जिनियरहरु काठमाडौं हिँडेपछि गाडी नम्बर सहित सुराकी दिइयो। त्यसपछि अख्तियारले पक्राउ गरेको हो। अख्तियारको सुराकी र स्रोतबाट होइन। अनि अख्तियारले आफूले काम गरेको भनी गर्व गर्नुपर्ने देखिदैन।

सिसीटिभी फुटेजमा मालपोतका कर्मचारीले चमेनाघरमा लिएको १ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भनी ४१ दिनसम्म थुनामा राखेर मुद्दा चलाइयो। अदालतले सफाई दियो। के कुन काम गरे बापत एक हजार घुस लिएको भन्ने प्रमाण दिन सकेन। पीडित खरिदार रामहरि सुवेदीले अख्तियारको अपमान सहन नसकेर आत्महत्या गरे। यस्तोमा कसैको जवाफदेही नहुने? प्रमाण बिनाको एक हजारमा ४१ दिन थुनामा राख्न कुन ब्रह्मज्ञानले दियो होला?

लाइसेन्स दिँदा १ सय रुपैयाँ दस्तुर नलिएकोमा ८ जना उपर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइयो। पहाड खनेर मुसा निकाल्नु जस्तो भयो। बेरुजु असुल गरेको भए सरकारी स्रोत साधनको बचत हुने थियो। मानव अधिकारको हनन् हुने थिएन। काँक्रा चोरलाई मुड्की सास्ती नै काफी हुनेतिर हेरिएन। मान्छे मार्ने अनुसन्धान गरेर अख्तियारले नाम र जस कमाउने रहेछ।

अख्तियारको नेतृत्वले मुलुक, संविधान र जनताप्रति धोका दिएको, संविधानलाई धोका दिनेलाई मुद्दा चलाउनु पर्ने हो। तर आफूले लिएको शपथ र संविधानलाई बेइमानी गर्ने काम अख्तियार नेतृत्वबाट आएको छ। अख्तियारका पदाधिकारीले संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न चुक्नु भयो। जाने बेलामा भष्टाचारका मुद्दा खासखुस गरेर टुंग्याउन मिल्दैन। संविधानप्रति धोका भयो भन्ने भनाई पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीको रहेको छ।

माझीले नै डुंगा डुबाउन लागेपछि कसले पार लगाउने? भन्ने प्रश्न गर्दै वाइडबडी, यति, ओम्नी, बालुवाटार जग्गा लगायतका काण्डहरुमा अख्तियारको भूमिका सन्देहपूर्ण रहेको, अख्तियारको यावत लापरबाहीहरु उपर छानबिन गर्न र त्यसका वर्तमान र पूर्वपदाधिकारी सदस्यहरुलाई जिम्मेवार बनाउन, ब्रह्मलुटबाट देशलाई बचाउन, एकजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सबैको भरोसायोग्य न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरियोस् भनी कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले विज्ञप्ति प्रकाशन गर्नु भएबाट पनि नेताहरु पनि अख्तियारको क्रियाकलापबाट जानकार रहेको देखिन आयो। ट्रान्सपरेन्सी नेपालले पनि अख्तियारको भूमिकामा प्रश्न उठाउँदै आयोगले तामेलीमा राखेका आधा दर्जन मुद्दामा छानबिन गर्न माग गरेको पाइयो।

अख्तियारका अन्य क्रियाकलापतर्फ हेर्दा निम्नानुसार देखिन आउँछन्:

अनुचित कार्यः
अख्तियारको दुरुपयोग भन्नाले अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले व्याख्या गरेको छ। नेपालको संविधानमा साविकका संविधानमा भएको अनुचित कार्य हटाइयो। संविधानबाट अनुचित कार्य हटाइएता पनि संविधानको धारा २३९ को उपधारा (६) ले आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनी प्रष्ट किटान गरेको छ। यस अनुसार अहिलेकै अख्तियार ऐनको दफा ३ मा के-के गरेमा अनुचित कार्य हुने भनी प्रष्ट पारेको छ।

२०७२ सालमा संविधानमा अनुचित कार्य हटाइएपछि ऐनमा भएको अधिकार बमोजिम अनुचित कार्यमा अख्तियारले कारबाही गर्न सकेन। कार्यपालिकाको दबाबले अनुचित कार्यमा पछि हट्यो। पछि मात्र हटेन विधायिकाले दिएको यत्रो शक्तिशाली अधिकारलाई ऐनबाट हटाउनतिर अख्तियारका पदाधिकारीहरु नै लागे। हटाउने गरी विधेयकनै संसदमा विचाराधीन छ।

नीतिगत निर्णयः
नीतिगत निर्णय धेरै चर्चामा आइरहने शब्द हो। मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रुपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्‌सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्न नपाउने प्रावधान आयोग ऐनको दफा ४(ख) ले गरेको छ।

नीति के हो भन्नेतिर हेर्दा 'कुनै सरकार वा संस्था आदिले आफ्नो कार्यसञ्चालनका लागि अँगाल्ने आधारभूत सिद्धान्त, उपाय, युक्ति' भनी नेपाली बृहत शब्दकोशले परिभाषा गरेको छ। सार्वजनिक हित, परराष्ट्र सम्बन्ध, आर्थिक विकास, आदि विषयमा राज्य र समुदायको विकासको लागि सरकारले निर्धारण गर्ने योजना नै सामान्य नीति हो भनी ब्लाकको कानुनी शब्दकोशले ब्याख्या गरेको छ।

राष्ट्रहितको लागि कुनै काम, कारबाही र निर्णय गर्नु पर्ने अवस्था आयो तर त्यो गर्न कुनै कानुनमा व्यवस्था गरिएको रहेनछ र विशेष परिस्थितिको सिर्जना भएमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर काम गर्न बाटो खुलाइनुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ। यसरी कानुनमा प्रावधान नभएको विशेष परिस्थितिमा काम सम्पन्न गराउन मन्त्रिपरिषदबाट गरिने निर्णय नै नीतिगत निर्णय हो।

आयोगको पछिल्लो २८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत नीतिगत भ्रष्टाचारमा पनि छानबिन गर्न पाउने गरी अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको पाइन्छ। नीतिगत निर्णयको आडमा सरकारले कानुन मिचेर जथाभावी निर्णय गर्दै आएको छ। महानिर्देशक, संस्थानका महाप्रबन्धक, सचिव र मन्त्रीहरु नीतिगत निर्णयका कारणले आफू सुरक्षित रहन कानुन मिचेर अनुचितकार्य लगायत गलत काम गर्दै आएका छन् । संघीय मन्त्री र पदाधिकारीहरु मात्र होइन प्रदेशका मन्त्रीहरुले समेत नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार नलाग्ने दाबी गर्दै आएको पाइन्छ।

निकाय प्रमुख, विभागीय प्रमुख, सचिव र मन्त्रीहरु आफूले गर्नुपर्ने निर्णय नगरी अख्तियारबाट बच्न मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजाने प्रवृत्ति दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। सरकारको नीतिगत निर्णयमा अख्तियार पनि किनाराको साक्षी बनेर मौन बस्दै आएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानलाई मिचेर नेपाल सरकार अर्थात् मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णयको आडमा सामान खरिद, ठेक्का दिने, प्रतिस्पर्धा नै नगरी ठेकेदार छनोट आदि काम निर्बाध रुपमा गर्दै आएको पाइन्छ।

भइरहेको कानुनी व्यवस्थाको विपरीत पर्ने गरी नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्रिपरिषद् वा त्यस्को समितिले कानुन मिचेर निर्णय गर्न पाउँदैन। त्यसो गर्ने नै हो भने संविधान र कुनै कानुनले अधिकार दिएको हुनु पर्दछ। नीतिगत निर्णयको नाममा कानुन मिचेर निर्णय गर्न संविधान र कानुनले मन्त्रिपरिषद्लाई कुनै अधिकार दिएको पाइँदैन। नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा छानबिन गर्दा आफ्नो जागिर धरापमा पर्ने भनी आयुक्त साबित्री गुरुङले भन्दा सबै आयुक्तहरुले मौन समर्थन गरेका पाइयो। यो भनाईबाट आयुक्तहरु अख्तियारमा काम गर्न होइन, जागिर खान आएका देखियो।

उजुरी उपरको छानबिन तामेलीमा राख्नेः
अनुसन्धान तहकिकात गर्दा मुद्दा लाग्ने प्रमाण रहे भएको अवस्थामा त्यो अभियुक्तसँग मोलमोलाई गरिन्छ। विभिन्न राजनीतिक, कार्यकारी दबाबपछि गुह्य सहमतिमा उजुरी तामेलीमा राखिन्छ। तामेलीमा राखिनु भनेको प्रमाण नभेटिएकाले हाललाई कुनै कारबाही अगाडि नबढाउने हो। यस प्रकार ठूला माछालाई महाबल्छीमा होइन, तामेलीमा राखेर टुंग्याइने गरेको छ। भ्रष्टाचारीलाई मुद्दाबाट बचाएर राजनीतिज्ञ र दबाबकर्ताको मनोकान्छा पूरा गरिन्छ।

आयल निगमको जग्गा खरिदको १ अर्ब ३४ करोड भ्रष्टाचारको उजुरी चार वर्षदेखि अनुसन्धानमा रहेको थियो। तर त्यो उजुरी प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे निवृत्त हुनु दुई महिना अगाडि नै तामेलीमा राखेको कुरा प्रकाशमा आयो।

पूर्व पश्चिम रेलको ट्र्याक बनाउने सेटिङमा गरिएको टेण्डरमा १० अर्ब भ्रष्टाचारको विवाद अख्तियारले छानबिन गरेको थियो। सार्वजनिक खरिद बिक्री ऐनको प्रत्यक्ष त्रुटि भएकोमा पनि अख्तियारले कुनै अनियमितता देखेन, ठेक्कापट्टाको कारबाही अगाडि बढाउन बाटो खुला गरिदियो। तर त्यो विवादमा टेण्डर प्रक्रियामा भएको सेटिङ सम्बन्धमा ज्यादै विरोध र अन्तमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको लिखित विरोधपछि अर्कै बिङ्गो लगाएर ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरियो। यसैगरी ठूला कारोबारका ठेक्कामा अख्तियारको मौनता वा सहमति हुने गरेको पाइन्छ। अख्तियार देखाखेदी भ्रष्टाचारमा किन मौन हुन्छ? किन भ्रष्टाचारीको पक्ष पोषण गर्छ भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठ्ने गरेको पाइन्छ।

नेपाल ट्रष्टको दरबार मार्गको जग्गा लिज विवादमा ठूलो खेलो भय । यति ग्रुपको थामसेर्कु ट्रेकिङले ३० वर्षको लागि ६ अर्ब ४५ करोड बुझाउने लिखित प्रस्ताव पहिले गरेको थियो। एक वर्षपछि १ अर्ब ५९ करोडको प्रस्ताव गराएर सोही रकममा लिजमा दिइयो। सरकारी ट्रष्टलाई ४ अर्ब ८६ करोड नोक्सान पारियो। यो विवादमा भ्रष्टाचार नभएको भनी अख्तियारले लालमोहर लगाइदियो। यसरी तामेली र प्रमाण नभेटिएको भनी अख्तियारले गरेका निर्णयहरु एकपछि अर्को विवादमा आउने गरेका छन् । स्थिति यस्तो छ कि अख्तियारको भनाईलाई सामान्य नागरिकले पनि पत्याउन्नन्।

तामेलीमा राखिएकोमा प्रमाण खोजेर तामेलीबाट जगाएर पुनः अनुसन्धान तहकिकात गर्न सकिन्छ। तर तामेलीमा राखिनेको फाइल कहिल्यै खोलिँदैन। पछिका आयुक्तहरुले पनि कहिल्यै दोस्रो पटक खोल्ने जाँगर र साहस देखाउन सक्दैनन्। खेलकूद परिषद्का गणेश थापाको फाइल कहिल्यै खोलिएन। त्यस्ता तामेलीमा राखेका कैयौँ भ्रष्टाचारका उजुरीमा छानबिन गर्न सकिन्छ।

सरकारी वकिलको राय नलिनेः
फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान अधिकृतले गरेको अनुसन्धानको स्थिति सम्बन्धमा तत्कालीन सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ र हालको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १० मा अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान सुरु गरेपछि ३ दिनभित्र सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाउनु पर्दछ। प्रारम्भिक प्रतिवेदन अध्ययन गरी थप अनुसन्धान गर्न सरकारी वकिलले कारण खुलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर भ्रष्टाचारको अनुसन्धान तहकिकातमा अख्तियारले आफूसँग भएका सरकारी वकिलको राय लिने गरेको देखिँदैन।

सरकारी वकिलले अनुसन्धान अधिकारीलाई लिखित निर्देशन दिने गरेमा अनुसन्धान अधिकृतले कानुन अनुसार काम गर्न गराउन सहयोग मिल्दछ। यसो भएमा राम्रो र चुस्त अनुसन्धान गर्नेतिर अनुसन्धान अधिकृत बाँधिने अवस्था आउँछ। सरकारी वकिलले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा अनुसन्धान अधिकृत र गलत निर्देशन दिएमा सरकारी वकिलनै जिम्मेवार हुने अवस्था हुन्छ। आयोगले अनुसन्धानपछि पनि फेरबदल गर्न खेल्न पाउँदैन। यसो गर्न आयुक्तहरु राजी हुँदैनन्, मुद्दामा खेलो गर्न चाहन्छन्।

पुनरावेदन र दोहर्‍याउने खेलखालः
पहिलेका मुद्दामा भएका सफलता र असफलताबाट अख्तियारले शिक्षा लिने गरेको पाइँदैन। पुनरावेदन र मुद्दा दोहर्‍याउनेमा पनि अख्तियारमा खेलखाल हुने गरेको देखिन्छ। कतिपय मुद्दामा अदालतबाट हारेपछि म्यादभित्र उचित बुँदा प्रमाण र कारण सहित पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा कतिपयमा सफल हुने सम्भावना नभएको भनी पुनरावेदन नै गरिदैन। कतिपयमा पुनरावेदन गर्ने म्याद नै जानीबुझी गुजारेर अभियुक्तलाई सहयोग गरिन्छ।

सर्वोच्च अदालतले जबरजस्ती नजिर कानुन मिचेर हराई दिएका मुद्दामा पनि अख्तियार पुनरावलोकनतिर जाने गरेको पाइँदैन। विशेष अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन नगर्न र सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको फैसला उपर पुनरावलोकनमा नजान प्रतिवादीहरुले अख्तियारलाई प्रभाव पार्छन्।

अख्तियारलाई पंगु बनाउने कारणः
त्रुटिपूर्ण नियुक्ति प्रक्रियाः
नियुक्ति प्रकृया नै त्रुटिपूर्ण रहेको छ। धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषद्को बनावट नै प्रधानन्यायाधीश बाहेक ५ जना राजनीतिक दल सम्बद्ध हुन्छन्। नियुक्तिमा सत्ता सापेक्ष, विपक्ष र पदाधिकारीबीच भागबण्डा हुन्छ। खल्तीबाट चिट निकालेर नियुक्ति गर्छन्। कुनै उम्मेदवारको योग्यता, क्षमता, प्रतिभाको छानबिन हुँदैन।

अहिले पनि अख्तियार र अन्य संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको लागि देउवा, ओली र प्रचण्डबीच भागबण्डा भइसकेको छ। संवैधानिक निकाय अख्तियार समेतलाई प्रभावकारी बनाउने, निष्पक्ष गराउने, सुशासन कायम गराउन योग्यतम व्यक्ति ल्याउनेमा सहमति भएको होइन। आफ्ना पकेटका एसम्यान ‘करिया’ नियुक्त गर्न सहमति भइसकेको छ। त्यस्ताबाट अख्तियार चलाउने होइन, भ्रष्टाचार फलाउने फुलाउने हो। भ्रष्टाचारको बाली सप्राउने र भित्र्याउने हो।

यस्तो परिषद्‌मा रहने देशका सर्वोच्चतम पदाधिकारीले बेइमान गरेर बेइमानलाई नै नियुक्ति गर्लान् भनी संसारको कुनै पनि देशको संविधानले परिकल्पना गरेको हुँदैन। त्यसैले नियुक्तिको प्रक्रिया सम्बन्धमा प्रतिस्पर्धा, परीक्षा वा अन्य स्वच्छ र पारदर्शी प्रणाली अपनाउनुपर्ने कुरा संविधानमा परेको छैन।

राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा अख्तियारका आयुक्त नियुक्त गरिने भएकाले आयुक्तहरुबाट निष्पक्षरुपमा अनुसन्धान तहकिकात हुन नसकेको हो। नियुक्ति पूर्व नै बोलकबोल गराइन्छ। अनि त्यसरी दलीय भागबण्डाबाट कबुल गराएर नियुक्ति हुनेहरुबाट निष्पक्षताको खोजी गर्नु भनेको हुटिट्याउँले आकाश थाम्नु सरह हो।

अब कसरी गर्ने त ?
संविधानमा नै संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी छनोटको लागि विज्ञहरुको स्वतन्त्र आयोग गठन गरिनु पर्दछ। त्यस्तो आयोगले सम्भावित उम्मेदवर बीच प्रतिस्पर्धा परीक्षा वा अन्य स्वच्छ र पारदर्शी प्रणाली अपनाएर छनौट गर्ने वैज्ञानिक प्रणालीको विकास गरिनु पर्दछ। संवैधानिक परिषद्‌मा पनि समयानुकूल संशोधन गरिनु पर्दछ। सो आयोगको सिफारिशको आधारमा संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्ने प्रणाली विकास गरिनु पर्दछ। यसो भएमा दलगत भागबण्डा प्रथा हट्ने छ। योग्य र क्षमतावान व्यक्तिहरु नियुक्ति हुनेछन्। संवैधानिक निकायको गरिमा पुनर्स्थापना हुनेछ।

संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरुले नियुक्ति सिफारिश गर्नु पूर्व आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्दछ। प्रमाण भएमा हामीमाथि पनि अकुत सम्पत्तिमा छानबिन गर भनी सार्वजनिक रुपमा भन्न सक्नु पर्दछ। अहिलेका संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीले यसो गर्न सक्लान् त?

संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने काम प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको हो। पूरा गर्दैनन् भने उनीहरु पनि पदमा बस्न योग्य हुँदैनन्। अदृश्य भ्रष्टाचारमा आरोपित हुन्छन्। निवृत्त प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे लगायत अख्तियारको यो टोलीबाट आयोगको संवैधानिक स्वतन्त्रता बन्धक बनाए। आयोगलाई धराशायी बनाए। आयोगप्रति जनविश्वास गुमाए। कार्यकारिणी र दलीय नेताको स्वार्थ र दबाबमा काम गरे। संसदीय समितिहरुका निर्णय लत्याए। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनलाई खोष्टो जत्ति पनि मानेनन्। टेरपुच्छर लाएनन्। सिर्फ शक्तिकेन्द्र र बालुवाटाका इसारामा काम गरे। ठूला भ्रष्टाचार मुद्दा थाती राखे, बचाए, कतिपयलाई मुद्दा नचलाउने गरी तोमलीमा राखे।

अहिलेका भ्रष्टाचारका काण्डहरु अर्बौ र करोडौं बिगोका हुन्छन्। कार्यकारिणी, नेताहरु, दबाबकर्ताले फोकटमा दबाब दिँदैनन्। राम्रैसँग खाएर दिएका हुन्छ। त्यस्तै अख्तियारमा पनि मुद्दा नचलाए बापत, तामेलीमा राखे बापत राम्रै चढाएका हुन्छन्। अहिले त चाहे न्यायपालिकामा होस्, चाहे कार्यपालिकाका, नेतालाई होस् वा अख्तियारमा होस्, करोडौं के अर्बौं दिनु भनेको कारोबार, बिगो र हुन सक्ने सजाय र जरिवानाको हिसाबले कुनै ठूलो रकम होइन।

बुझ्नु पर्ने कुरो यो हो कि अख्तियारमा कसैले पनि सित्तै काम गराएका हुँदैनन्। अहिले नातागोता आदिका नाममा विदेशी बैंकको खातामा जम्मा गरिदिने चलन चलेको छ। स्वीस बैंक लगायत विदेशमा राखेको अवैध रकम खोजबिन गर्नेतिर सरकार कहिले अग्रसर होला? मुद्रा निर्मलीकरणमा राष्ट्र बैंकको इकाइले काम गरिरहे पनि यस्ता क्रियाकलाप तर हाम्रो राज्यले कहिले ध्यान देला?

अख्तियारले संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन। कार्यकारिणीको निर्देशनमा चल्न पुग्यो। ठूला भ्रष्टाचारमा मुद्दा नचलाउँदा संस्थाप्रति जनविश्वास गुमेको छ। गरुडको छायामा परेर लाटिएको सर्पजसरी अख्तियार कार्यकारीको छायामा परेको छ। संवैधानिक निकाय अख्तियारको छवि अब कसरी सुधार गर्ने, सूर्यनाथको पालामा जस्तो बनाउनतिर हाम्रा नेताहरुलाई नै चासो छैन। अख्तियारलाई बलियो बनाएमा आफैंलाई मुद्दा लाग्छ कि भन्ने सन्त्रासमा सवै नेता रहेका छन्। सुधार कहिले होला? बिरालोको घाँटीमा घण्टी कसले कहिले बाँध्ने होला?

(कार्की विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष हुन्।)