काठमाडौं- सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित साना तथा मझौला व्यवसाय (एसएमइज) र पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन तथा त्यहाँ कार्यरत श्रमिकको तलब भुक्तानीका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण ऋण दिने तयारी गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले ५० अर्ब रूपैयाँको कोष स्थापना गरी त्यसबाटै कोरोना प्रभावित साना तथा मझौला व्यवसाय र पर्यटन व्यवसायका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण दिने तयारी गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित कोष स्थापना र सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ। कार्यविधिको मस्यौदा सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइएको छ। सरकारले स्थापना गर्ने कोष सञ्चालन नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत हुनेछ।
कोषका लागि सरकारले १ अर्ब रूपैयाँ बजेट राखेको छ भने बाँकी रकम सार्वजनिक संस्थानको निक्षेप र दातृ निकायको सहयोगसमेत लिएर पुर्याउने तयारी भएको छ। 'संगठित संस्थाले मुद्दती निक्षेपमा राख्ने पैसा यो कोषमा राखिन्छ र त्यसैबाट उनीहरूलाई ब्याज दिइन्छ,' अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने, 'उनीहरूले बैंकमा मुद्दती निक्षेपमा पैसा राख्दा पाउने ब्याजमा जति कम हुन्छ, त्यो रकम सरकारले तिरिदिने छ।'
कसले पाउँछन् ऋण?
कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि चैतयता लगाइएको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित बनेका साना तथा मझौला व्यवसाय र पर्यटन व्यवसाय पुन:स्थापित गर्ने उद्देश्यले सरकाले बजेटमार्फत सहुलियतपूर्ण ऋणको कार्यक्रम ल्याएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले तिनै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी कार्यविधि तयार गरेको छ।
'लकडाउनका कारण धेरै व्यवसाय धरासायी भएका छन्, जसका कारण उनीहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई तलब दिन सकेका छैनन् भने व्यवसायलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन पनि कठिन छ,' सचिव ढुंगानाले भने, 'सहुलियतदरमा चालु पुँजी उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यले नै यो काम अघि बढाइएको हो।'
कोरोनाले उद्योग/प्रतिष्ठान बन्द भएका कारण त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन्। साथै थोरै पुँजी लगानी गरी सञ्चालन भएका व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। तिनीहरूलाई नै लक्षित गरी यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न खोजिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।
के छ बजेटमा व्यवस्था?
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ५२ मा ५० अर्ब रूपैयाँको कोष स्थापना गरी ५ प्रतिशत ब्याजमा व्यवसाय सञ्चालन र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि ऋण दिने घोषणा गरिएको छ।
'घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तान तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्ब रूपैयाँको छुट्टै कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको छु,' तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भनेका थिए, 'नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सञ्चालन हुने यस कोषमा नेपाल सरकार, सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्था र दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकम रहने छ।'
पहिले नै सञ्चालनमा रहेका तर कोरोनाका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका व्यवसायलाई निरन्तरता दिनका लागि यो योजना अघि सारिएको थियो। यसैगरी साना उद्योग/प्रतिष्ठानमा काम गरिरहेका श्रमिकको पारिश्रमिकको भुक्तानी सहज बनाउन पनि सरकारले यो योजना अघि बढाएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
