काठमाडौं-सिन्धुपाल्चोकको बालुवा तस्करी र नक्कली बिल बिजक जारी प्रकरणमा नयाँ तथ्य फेला परेका छन्। उक्त प्रकरणमा जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकको भूमिका पनि शंकास्पद देखिएको छ।
असारदेखि भदौसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा प्रदेश सरकारले रोक लगाएको छ। तर सिन्धुपाल्चोकमा गिट्टीबालुवा बोकेका टिपर दैनिक बन्देउबाट बाहिरिने गरेकामा सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
प्रहरीले बिलबिनै हिँडेका र नक्कली बिल बोकेका २८ वटा टिपर नियन्त्रणमा लिएको थियो। यसरी नियन्त्रणमा लिइएका टिपरहरुलाई जिल्ला समन्वय समितिले भने बिल बिजक भएको भनी पत्र लेखेर छुटाएको देखिन्छ।
अवैध रुपमा बालुवा ओसारपसारमा संलग्न टिपरलाई बन्देउबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई कारबाहीका लागि समन्वय समितिमा बुझाए पनि समन्वय प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङले भने पत्र लेखेर छाड्ने गरेको तथ्य फेला परेको हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार नदीजन्य उत्खनन बन्द रहेकाले त्यस्ता टिपर नियन्त्रणमा लिई कारबाहीका लागि जिल्ला समन्वय समितिमा बुझाउने गरिएकाे छ। प्रहरीलाई कारबाही गर्ने अधिकार नभएकाले समन्वय समितिलाई बुझाउने गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी माधवप्रसाद काफ्लेले बताए।
राजनीतिक दलको संरक्षणमा ठेकेदारले अवैध रुपमा खोलामा स्काभेटर लगाएर बालुवा तथा ढुंगागिट्टी निकाल्ने अनि प्रहरी चेकजाँचबाट उम्कन नक्कली बिल पेस गर्ने गरेकाे पाइएको थियो।
१४ गते पक्राउ परेका टिपर १६ गतेको बिल पेस गरेर छुटे
प्रहरीमा बुझाइएकामध्ये २२ वटा टिपरको सक्कली नै बिल भएको भन्दै जिल्ला समन्वय समितिले छोडेको छ। यसरी छुटेका टिपरहरुले आफूहरुले स्टक सामग्री ढुवानी गरेको दाबी गर्दै १६ गतेको मितिमा बिल पेस गरे। पक्राउ पर्दा बिलसमेत भएका र कतिपयको नक्कली बिल भएपछि जिल्ला समन्वय समितिमा पुगेपछि उनीहरुले नयाँ बिल रातारात बनाएर पेस गरेको देखिन्छ।
सोही बिललाई आधार मानेर जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तामाङले छोड्न पत्र लेखेको देखिन्छ। तामाङले लेखेको पत्रमा १४ गते पक्राउ परेको स्वीकार गर्दै बा ४ ख ५८६४ नम्बरको टिपरले सिन्धु स्टोन एन्ड कन्स्ट्रक्सनबाट बालुवा खरिद गरेको भनिएको छ। पक्राउ परेको दिन नक्कली बिल देखाएको उक्त टिपरले जिल्ला सम्वन्वय समितिमा पुगेपछि सिन्धु स्टोनको नामबाट अर्को बिल पेस गरेको थियो।
सशस्त्र प्रहरीले जिल्ला समन्वय समितिलाई उक्त टिपर पक्राउबारे लेखेको पत्रमा पनि अवैध रुपमा राति १ बजे बालुवा लिएर हिँडेको अवस्थामा पक्राउ गरेको उल्लेख छ। बा ४ ख ५८६४ नम्बरको टिपरले जिल्ला समन्वय समितिले तोकेको शुल्कसमेत नतिरेको उल्लेख छ। तर जिल्ला समन्वय समितिले भने बिल भएको भन्दै उन्मुक्ति दिएको हो।
पछिल्लो समय २८ वटा बालुवा बोकेका टिपरलाई प्रहरीले जिल्ला समन्वय समितिमा बुझाएको थियो। तर समन्वय समितिका अध्यक्षले 'कारोबार मिलाउँदै' २२ वटा टिपर छोड्न पत्र लेखेको आशंका गरिएको छ।
गत साउन १४ गते राति १ बजे जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयले तोकेको शुल्क नतिरी बालुवा लिएर गुडेको बा ४ ख ५८६४ नम्बरको टिपर सशस्त्र प्रहरी बल बन्देउले नियन्त्रयामा लिई समन्वय समितिमा बुझाएको थियो।
बालुवा खरिद बिल र राजस्व तिरेको कुनै पनि बिल साथमा नभएकाले नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ। तर, १४ गते नियन्त्रणमा लिएको टिपरलाई १६ गते काटिएको बिलको आधारमा समन्वय प्रमुख तामाङले छाड्ने आदेश दिएपछि बिना जरिवाना टिपर छाडिएको पाइएको छ।
१४ गते प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको उक्त टिपर चालकले काली/साँगा निर्माण जेभी को १६ गते काटिएको ३९७ नम्बरको राजस्व बिल र सिन्धु स्टोन एन्ड कन्सट्रक्सन कम्पनी प्रालिको १४ गते काटिएको १७८ नम्बरको बालुवा खरिद बिल पेस गरेका थिए।
स्टक नै नभएको कम्पनीको बिल
जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले सार्वजनिक गरेको क्रसरहरुले बुझाएको मौज्दात विवरणमा सिन्धु स्टोन कन्स्ट्रक्सनले आफूसँग बालुवा मौज्दात नरहेको उल्लेख गरेको थियो। तर मौज्दात नै नभएको बालुवाको बिल कसरी उसले दियो भन्ने विवाद देखिएको छ।
समन्वय समितिमाथि शंकैशंका
बालुवा तस्करी प्रकरणमा अहिले जिल्ला समन्वयमाथि शंकैशंका देखिएका छन्। बिलबिनै निर्बाध रूपमा हिँडेका तस्करीका बालुवाको टिपरलाई कसरी बिल भएको भनि छोडियो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
उक्त क्रसरले आफूसँग नभएको सामानको बिल कसरी बनायो? १४ गते नियन्त्रणमा लिएको टिपरलाई १६ गतेको बिलको आधारमा कसरी छाड्न मिल्यो?जस्ता अनुत्तरित प्रश्न देखिएका छन्। यो विषयमा प्रश्न गर्दा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तामाङले बिल पेश भएकै आधारमा छोडिएको दाबी गरे। उनले शंकास्पद ६ टिपर नियन्त्रणमा रहेको र जरिवानाका लागि सूचना जारी गरिएको बताए। गलत काम गर्नेलाई कारबाही हुने उनको प्रतिबद्धता थियो।
राजस्व छलीमा जरिवाना तिराएर उम्काउन खोजिँदै
यीमध्ये केही टिपरहरुले नक्कली भ्याट बिल देखाएका थिए। चौतारा साँगाचोकगढीको विकास सप्लायर्सले यस्तो बिल बनाएको थियो। यो कम्पनी ढुङगा, बालुवा र गिटी उत्पादन गर्ने कम्पनी होइन। सामान्य सामग्री सप्लायर्स गर्ने कम्पनीले खोलाको बालुवा डिपोको रूपमा नक्कली बिल काटेर ७ वटा टिपरलाई दिएको थियो।
साउन २८ देखि ३२ गतेसम्मको मिति राखेर बिल काटिएको छ। एउटा बिल भदौ १६ गतेको मितिमा पनि काटिएको छ। तर टिपर भने भदौ १४ गते नियन्त्रणमा लिइएका थिए। काठमाडौं आउनुभन्दा दुुुई दिन पछिको मितिमा पनि काटिएकाे थियो।
यसरी राजस्व छली र गैरकानुनी काम गर्नेमा विकास सप्लायर्स कृष्ण भन्ने विकास श्रेष्ठको नाममा रहेको कम्पनी हो। उनीहरुले फरक–फरक भ्याट बिल काटेर काठमाडौ पठाउने गरेका थिए। प्रहरीले एकै ठाउँबाट बालुवा ल्याउँदा पनि फरक-फरक बिल देखेपछि शंका लागेर टिपर नियन्त्रणमा लिएको थियो।
श्रेष्ठको नेतृत्वमा बिल काटिएको ६ वटा टिपर भने अहिले पनि जिल्ला समन्वय समितिको नियन्त्रणमै रहेको छ। आफूमाथि अनुसन्धान हुन थालेपछि उनी अहिले फरार छन्। नक्कली भ्याट बिल प्रमाणित भएमा राजस्व चुहावट आकर्षित हुने भएकाले पक्राउ पर्ने डरले उनी फरार भएका हुन्। प्रहरीले उनको खोजी गरिरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
