काठमाडौं-‘कृषि उत्पादनमा आवश्यक रासायनिक र प्रांगारिक मल देशभित्रै उत्पादन गरिने छ। क्रमशः देशको सिंगाे कृषि उत्पादन प्रांगारिक मलमा आधारित गराइने छ। रासायनिक किटनाशक विषादीको ठाउँमा प्रांगारिक विषादी प्रयोग गरिने छ। आगामी १० वर्षमा नेपाललाई प्रांगारिक मुलुक घोषणा गरिनेछ।’
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४ का लागि तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त गठबन्धनले तयार पारेको चुनावी घोषणापत्रमा समेटिएका योजना हुन् यी।
ती दुई राजनीतिक दल चुनावपछि एक भएर अहिले दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकार चलाइरहेका छन्। देशको समग्र विकास र प्रगतिको मार्गचित्र कोर्दै तयार पारिएको चुनावी घोषणापत्र र सरकारको अहिलेको काम गर्ने शैली भने ठीक उल्टो छ। रासायनिक मलका लागि वार्षिक अबौं रुपैयाँ छुट्याईरहेको सरकारले प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि भने बजेट छुट्याउने गरेको छैन।
अहिले प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्र केही हदसम्म सक्रिय देखिए पनि सरकारी क्षेत्रबाट भने कुनै पहल भएको देखिँदैन। केही व्यवसायीहरुले विशुद्ध अर्गानिक कृषि उपज उत्पादन गरिरहेको तथा प्रांगारिक कृषिको अभियान चलाईरहेको दाबी पनि गर्छन्। तर त्यो अभियान आफैमा अपूर्ण छ।
सरकारी तवरबाट भएका प्रयास हेर्ने हो भने कर्णाली प्रदेशले अघिल्लो वर्ष उक्त प्रदेशलाई पूर्ण प्रांगारिक कृषि वस्तु उत्पादन गर्ने प्रदेशका रुपमा घोषणा गर्याे। तर त्यसको आधिकारिकता पुष्टि गर्ने आधार भने प्रदेश सरकारले अझै दिईसकेको छैन। त्यहाँ अहिले पनि बालीनालीमा विषादी र रासायनिक मल प्रयोग भईरहेको छ। अप्रांगारिक तरिकाले उत्पादन तथा भण्डारण भएका वस्तु बाहिरबाट गएर भए पनि त्यहाँ बिक्री वितरण भएकै छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले जैविक तथा प्रांगारिक मलमात्र प्रयोग गर्न र कृषि उपजमा विषादी बन्देज गर्न प्रांगारिक ऐन पारित गरिसकेको छ। कृषि निरीक्षक तोकेर कृषिबालीमा रासायनिक पदार्थ प्रयोग भए-नभएको र यदि भएको भए कारबाहीको सिफारिस गर्न सक्ने सम्मको अधिकार रहने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। तर रासायनिक मलको विकल्प के? भन्ने प्रश्नको उत्तर भने कर्णाली प्रदेशले दिन सकेको छैन।
किसानलाई पर्याप्त प्रांगारिक र जैविक मल उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले अझै कंक्रिट योजना बनाउन सकेको छैन। अहिले सरकारमा रहेको दलको चुनावी घोषणापत्र हेर्दा रासायनिक मलमा भन्दा प्रांगारिक मलमा बढी जोड दिइनुपर्ने हो। तर मुलुकभित्रै उत्पादन हुने मललाई उपेक्षा गरेर सरकारले आयातित रासायनिक मललाई नै बढी प्राथमिकतामा राख्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर भने किसानलाई पर्न गएको छ।
थन्किएको उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन
यसअघिका कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले प्रांगारिक कृषिको अभियानलाई कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेका थिए। खनाल आफै संयोजक रहेको उक्त कार्यदलले करिब ५ महिना लगाएर गरेको अध्ययनपछि २०७६ जेठमा सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
‘प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धनसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल’ नाम दिईएको उक्त समितिमा मन्त्रालयका कर्मचारी, कृषि विज्ञ, किसानका प्रतिनिधि, कृषि वैज्ञानिक, तथा प्रदेशका सांसद र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी १५ जना सदस्य थिए। तर त्यो कार्यदलले दिएका सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरेन। सरकारका योजना र बजेटमा प्रांगारिक कृषिको कुरा अटेनन्। त्यो प्रतिवेदन हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
कृषि प्रणालीलाई प्रांगारिक कसरी बनाउने भन्ने मार्गचित्र, नियम, कानुन, कार्यविधि, नियमावली जस्ता दीर्घकालीन नीतिको पक्ष, त्यसलाई कार्यान्वयमा लैजाँदा आवस्यक पर्ने संरचनाको लेखाजोखा तथा कार्यक्रमहरुको निर्माण कसरी गर्ने भनेर कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।
प्रांगारिक कृषिसम्बन्धी मापदण्ड बनिसकेकोमा त्यसलाई कार्यान्वयनमा कसरी लैजान सकिन्छ भनेर कानुनी, प्रशासनिक तथा नीतिगत संरचनाहरुको आधार तयार पार्ने कुरा प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। सरल र सहज तरिकाले कृषकले प्रांगारिक खेती कसरी गर्न सक्छन् भन्ने कार्ययोजना पनि अध्ययन कार्यदल प्रतिवेदनमा राखेको छ।
प्रांगारिक कृषि अभियान चलाउन छुट्टै संरचना बनाउन सुझाव
प्रांगारिक कृषिलाई मात्र भनेर हालसम्म कुनै पनि सरकारी निकायले काम गरेका छैनन्। वास्तवमा कस्तो अवस्थामा उत्पादित कृषि उपजलाई प्रांगारिक र जैविक भन्ने र कस्तोलाई नभन्ने कुरा छुट्याउने संयन्त्र नै नेपालसँग छैन। प्रांगारिक कृषिमात्र हेर्नेगरी सरकारी निकायबाटै कुनै संरचना बनाउनुपर्ने भन्दै अध्ययन कार्यदलले सुझाव दिएको छ।
त्यसका लागि २ वटा विकल्प पनि प्रतिवेदनले अगाडि सारेको छ। पहिलो विकल्पका रुपमा बोर्ड वा प्राधिकरणजस्तो कुनै छुट्टै संरचना निर्माण गरेर प्रांगारिक कृषि अभियानलाई अगाडि बढाउने र दोश्रो विकल्पका रुपमा मन्त्रालयभित्रकै कुनै शाखालाई पूर्ण रुपमा प्रांगारिक कृषिको क्षेत्र हेर्ने गरि कार्य जिम्मेवारी तोकिदिने भन्ने राखिएको छ।
प्रांगारिक तथा जैविक कृषिको क्षेत्रमात्र हेर्ने गरी मन्त्रालयभित्रै कुनै शाखा वा विभागलाई जिम्मेवारी दिँदा त्यसमा सरकारी कर्मचारी बाहेकका व्यक्ति नअटाउने भएका कारण बोर्ड वा प्राधिकरणको अवधारणा बढी उपयुक्त हुने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बोर्ड वा प्राधिकरण बनाउँदा कृषि उद्यमी, कृषि विज्ञ तथा किसानको त्यहाँ प्रतिनिधित्व नहुने भएका कारण त्यस्तो संरचना उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा जनाईएको छ। यद्दपि बोर्ड गठन गरेर त्यसको सचिवालय मन्त्रालयमै राख्न सकिने गरी छुट्टै ईकाईका खडा गर्ने विषयलाई पनि कार्यदलले समेटेको छ।
रासायनिक मलमा अनुदान दिएर प्रांगारिक कृषिको वकालत!
अहिले सरकारले नै वार्षिक रुपमा रासायनिक मल आयातका लागि भनेर अर्बौ रुपैयाँ अनुदानका रुपमा दिँदै आएको छ। गत आर्थिक वर्ष रासायनिक मलको अनुदानका रुपमा ९ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएकाे सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। तर प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि भने सरकारले कुनै पनि शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको देखिँदैन। यसरी एकातर्फ रासायनिक मलमा अनुदान दिईरहने तर सरकारको नीति भने प्राङ्गारिक कृषिमा जोड दिने भन्ने कुरा नै विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ।
कुन प्रांगारिक कुन अप्रांगारिक ?
सरकारले २०६६ सालमा प्रांगारिक कृषिसम्बन्धी मापदण्ड तोकिदिएको छ। तर त्यो मापदण्ड कार्यान्वयन भए-नभएको बारेमा भने कुनै निकायले अनुगमन गरेको देखिँदैन। उत्पादित वस्तुहरु प्रांगारिक हुन् होईनन भनेरसमेत कहीँ कतैबाट चेकजाँच हुँदैन। मापदण्डअनुसार उत्पादन भएका वस्तुलाई मात्र प्रांगारिक भन्ने गरी अध्ययन गर्ने कुनै निकाय नै छैन।
कस्तो अवस्थामा फलाईएको र भण्डारण गरिएको कृषि उपजलाई प्रांगारिक कृषि वस्तु भन्ने कुरामा विश्वव्यापी मान्यताहरु रहेका छन्। तर नेपालको हकमा भने ती मापदण्ड कसले कार्यान्वयनमा लैजाने हो भन्ने कुरा अझै स्पष्ट भईसकेको छैन। केही व्यक्तिले कुनै वस्तुलाई प्रांगारिक हो भनेर दाबी गर्याे भने त्यसलाई जाँचेर प्रांगारिक हो वा होईन भन्ने अवस्था अहिले पनि नेपालसँग छैन।
अहिले नेपालमा १ प्रतिशतभन्दा कम अर्थात शून्य दशमलव ८ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै प्रांगारिक खेती हुने गरेको छ। प्रांगारिक उत्पादन गर्ने भनेको निर्यातका लागि हो भन्ने खालको मानसिकता रहेको पाईन्छ। पुरानो किसिमको कृषि प्रणाली आफैंमा प्रांगारिक कृषि प्रणाली हो। तर उत्पादकत्व बढी हुने लालसाका कारण विभिन्न रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोग हुँदा प्रांगारिक कृषि नै लोप हुने अवस्थासम्म पुगिसकेको छ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विभागअन्तर्गत कृषि विभागले ‘प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धन मिशन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५’ तयार पारेको छ। तर त्यसको अनुगमन कार्यान्वयन को काम कसरी भईरहेको छ भनेर विभागसँगै उत्तर छैन। वास्तवमा कार्यविधि कार्यान्वयनमै गएको छैन। कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै छैन।
विभिन्न खालका विषादि र रासायनिक मल प्रयोग भएका कृषि उपजहरु मानव स्वास्थ्यका लागि प्रतिकुल असर पारिरहेका छन र स्वास्थ्य चुनौती थपिरहेका छन् भनेर यी विषयलाई पछिल्लो सयम विश्वव्यापी बहसका रुपमा ल्याईएको छ।
हामीले दैनिक रुपमा प्रयोग गर्दै आएका खाद्य, तरकारी र फलफूलहरु उत्पादन गर्ने क्रममा तथा भण्डारण गर्ने क्रममा विभिन्न विषादी तथा रासायनिक वस्तुको प्रयोग भईरहेको छ। जसको प्रत्यक्ष असर मानव स्वास्थ्यमा परिररहेको छ। यस्तो समस्या समाधानका लागि एकमात्र विकल्प प्रांगारिक तथा जैविक कृषि प्रणाली नै हो। तर हामीकहाँ जैविक कृषि गर्नेहरुको संख्या निकै न्युन छ। उत्पादन तथा वितरणका विभिन्न चरणमा कहीँ न कतै विषादी तथा रसायनहरु प्रयोग भईरहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
