काठमाडौं–रासायनिक मल खरिदमा हरेक वर्ष लफडा र अनियमिता हुँदै आएको छ। मल खरिदमा हुने लफडाको प्रत्यक्ष मारमा किसान पर्ने गरेका छन्। किसानले समयमा रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन् भने मल खरिदको जिम्मा पाएका कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङको अनियमितता रोकिएको छैन।
सवा ४ अर्बको रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया अलपत्रमा परेसँगै यस वर्ष पनि किसानले समयमै मल पाउन सकेका छैनन्। मल अभाव थेग्न सरकारले बंगलादेशसँग पैंचोमा मल लिने निर्णय गरेको छ। तर, समयमै मल नल्याउने ठेकेदार कम्पनीलाई भने कारबाही गर्न सकेको छैन।
विकसित पछिल्ला यी घटनाक्रमको पर्दा पछाडि लुकेको विषय हो–‘पहुँच र मिलेमतोमा ठेक्का पाएका सरकार निकटस्थ ठेकेदारले सवा ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ४ ठेक्का अलपत्र पार्नु।’
रासायनिक मलको चरम अभावसँग जोडिएका विषयको अन्तरकुन्तर खोज्दा सिधै सरकार र उसको काम गर्ने शैलीसँग ठोकिन जान्छ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा ठेक्कापट्टा गराएर आर्थिक चलखेल गर्ने र कमिसनका लागि कानुनका जुनसुकै प्रावधानलाई तोडमोड गर्ने सक्ने दृश्य/अदृश्य शक्तिले अहिलेको अवस्था सिर्जना गरे। यहीकारण सरकार नै अपजसको भागीदार हुनुपर्यो।
सरकारको अनुदान रकमबाट रासायनिक मल खरिद गर्दै आएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ३ लाख ४ हजार ५ सय मेट्रिक टन आयात र बिक्री वितरणको अनुमति पाएको थियो। अनुदानको मल खरिदका लागि सरकारबाट विनियोजित ११ अर्ब रुपैयाँ बजेटको ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङ र ७० प्रतिशत कृषि सामग्री कम्पनीले पाएका थिए।
मल आयातसम्बन्धी अनुभव र क्षमता नै नभएको ‘शैलुङ इन्टरप्राइजेज’ नामको कम्पनीले गत असार १८ गते कृषि सामग्री कम्पनीसँग ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल आयातका लागि सम्झौता गरेको थियो। त्यसको अर्को हप्ता नै थप २५ हजार मेट्रिक टन र साउन पहिलो साता त्यही परिमाणमा युरिया मल ल्याउने गरी शैलुङले तीन ठेक्का हत्यायो।
यसरी धमाधम एकपछि अर्को ठेक्का पाउँदै गएको शैलुङ इन्टरप्राइजेज नामको कम्पनी सडक, पुललगायत पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा दर्जनौं आयोजना अलपत्र पारेको शैलुङ कन्ट्रक्सनको भगिनी संस्था हो। यी दुवै कम्पनी सैलुङ ग्रुप अफ कम्पनिजअन्तर्गत संचालित छन् भने यसका अध्यक्ष सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारी हुन्।
त्यस्तै २५ हजार मेट्रिक टन युरिया मलको जिम्मा पाएको होलिको मल्टिपल प्रालि अर्का ठेकेदार कम्पनी हुमनाथ कोइरालाको हो। लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्षसमेत रहेका अधिकारी पनि यसअघि पूर्वाधार क्षेत्रका आयोजनामा काम गर्थे। कोभिड–१९ महामारीले निर्माण क्षेत्र सुस्ताएपछि कोईराला मलका ठेक्कामा लागेका थिए। यसरी शैलुङ इन्टरप्राईजेजले ठेक्का पाएको ८० हजार मेट्रिक टन र होलिको मल्टिपलले ठेक्को पाएको २५ हजार मेट्रिक टन युरिया मलको लागत मूल्य सवा ४ अर्ब रुपैयाँ बराबर हुन्छ।
२५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल आयातका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ८९ लाख १० हजार ७५० अमेरिकी डलर बराबर लागत स्पेसिफिकेसन गरेको दरलाई आधार मान्दा १ लाख ५ हजार मेट्रिक टन मलको लागत ३ करोड ६० लाख ८८ हजार ५ सय ३८ अमेरिकी डलर बराबर देखिन्छ। सोमबारको विदेशी विनिमयदर अनुसार यो रकम ४ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ८९ हजार नेपाली रुपैयाँ बराबर हुन्छ। यद्यपि यो रकम ती कम्पनीले बोलकबोल गरेको रकम नभई कृषि सामग्रीले तयार पारेको लागत स्फेसिफिकेसनमा राखिएको मूल्य बराबर हो।
शैलुङ इन्टरप्राइजेजको पहिलो ठेक्का सम्झौता र होलिको मल्टिपलले पाएको समान २५–२५ हजार मेट्रिक टन मल नेपाल भित्र्याएर गोदामसम्ममा पु¥याइसक्नुपर्ने मिति आगामी शुक्रबार सकिँदैछ। ठेक्का सम्झौता अनुसार ठेकेदार कम्पनीले ४२ दिनमा पहिलो सिपमेन्ट, ७७ दिनमा दोस्रो सिपमेन्ट गरिसक्नुपर्ने र ११७ दिन अर्थात् भदौ २० गतेसम्ममा मल सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याइसक्नुपर्ने हो। तर यी कम्पनीले अहिलेसम्म मल खरिदसमेत गर्न सकेका छैनन्।
के भन्छ कानुन?
राष्ट्रिय मल नीति, २०५८ मा रासायानिक मलको सम्भाव्य खपतको करिब २० प्रतिशत परिमाण जगेडा रहनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, यहाँ त आवश्यक मल पनि आउने गरेको छैन। रासायनिक मल खरिदको विषयमा महालेखाले हरेक वर्ष सरकारलाई घच्घच्याई रहेको छ। महालेखाको ५६ औं प्रतिवेदनमा कृषकको माग विश्लेषण नगरी वार्षिक ३ लाख ३८ हजार मेट्रिक टन रासायानिक मल खरिद गर्न अनुदान दिएकाले मागअनुसार आपूर्ति हुन नसकेको उल्लेख छ।
कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयबाट रासायानिक मल आवश्यकताको विश्लेषण गरी खरिद तथा वितरण कार्ययोजना तयार नगरेकाले मल आपूर्तिमा समस्या भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘बारम्बार रासायानिक मल आवश्यकताको विश्लेषण गरी खरिद कार्ययोजना तयार नहुँदा मल आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘माग, आपूर्ति र वितरणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
यसैगरी महालेखाले ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पनि रासायनिक मल खरिदको विषयमा प्रश्न उठाएको थियो। प्रतिवेदनमा रासायानिक मलको सम्भाव्य खपतको करिब २० प्रतिशत परिमाण जगेडा रहनुपर्ने व्यवस्था सरकारले लागू नगरेको उल्लेख छ।
महालेखाले कृषकको माग विश्लेषण नगरी वार्षिक ४ लाख २५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिदका लागि अनुदान उपलब्ध गराएकोमा माग अनुसार आपूर्ति हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
कुन वर्ष कति घोटाला?
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनले बहराइनबाट प्रति मेट्रिक टन ३२ हजार ६६८ रुपियाँका दरले २७ हजार १९१ मेट्रिक टन युरिया मल खरिद गरेको थियो। यसैगरी चीनबाट प्रति मेट्रिक टन ४१ हजार ३७ का रुपियाँका दरले ५७ हजार ७४६ मेट्रिक टन खरिद गरेको थियो। यसरी चीनबाट खरिद गर्दा प्रति मेट्रिक टन ८ हजार ३६९ का दरले ४८ करोड ३२ लाख ७६ हजार बढी खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी, सोही वर्ष साल्ट ट्रेडिङले एक चिनियाँ कम्पनीबाट औसतमा प्रति मेट्रिक टन ४६ हजार ६९ का दरले २२ हजार १५९ मेट्रिक टन डिएपी मल खरिद गरेको थियो भने चीनकै अर्को कम्पनीबाट प्रति मेट्रिक टन रु ५३ हजार ९६२ का दरले १९ हजार ५४१.३० मेट्रिक टन खरिद गरेको थियो।
यसरी मल खरिद गर्दा प्रति मेट्रिक टन ७ हजार ८९३ ले हुने १५ करोड ६१ लाख ९४ हजार रुपियाँ बढी खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटबढ भैरहने हुँदा समयमा योजना बनाई खरिद गर्न नसक्दा मन्त्रालयले ६३ करोड ९४ लाख ७० हजार बढी खर्च गरेर मल खरिद गरेको महालेखको ५६ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पनि रासायनिक मल खरिदमा अनियमितता भएको महालेखाको ५७ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई रासायनिक मल खरिद गर्न अनुदान दिएको थियो। कृषि सामग्रीले युरिया मल ओमानको मल्टी कमोडिटिजबाट भन्दा युनाइटेड अरब इमिरेट्सको एक कम्पनीबाट प्रति मेट्रिक टन १० हजार १ सय ५७ रुपैयाँ बढी दरले खरिद गरी २६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ अनियमिता गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी, डीएपी मल चीनबाट खरिद दरको तुलनामा साउदी अरेबियाको इण्डियन पोटास लिमिटेडको भन्दा प्रति मेट्रिक टन ४ हजार २ सय ३७ रुपैयाँ बढी दरले खरिद गरेकाले १० करोड ७४ लाखसमेत ३७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बढी खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी सोही आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले युरिया मल चिनियाँ कम्पनीबाट भन्दा ओमानको कम्पनीबाट प्रति मेट्रिकटन २ हजार २ सय २८ रुपैयाँ बढीले खरिद गरी ४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ र डीएपी मल चीनको एक कम्पनीभन्दा अर्को कम्पनीबाट प्रति मेट्रिकटन ५ हजार ४ सय २४ रुपैयाँ बढी दरले खरिद गरेर ५ करोड ९५ लाख रुपैयाँसमेत गरी १० करोड ४७ लाख रुपैयाँ बढी लागतमा मल आयात गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसरी, दुवै कम्पनीले कुल ४७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बढी लागतमा मल आयात गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
