कमजोर कानुनी धरातलमा उभिएर फस्टाएको अनलाइन व्यापार : बन्दै गरेको कानुनमा के छ?

अर्थ समाचार

हेमन्त जोशी शनिबार, भदौ १३, २०७७ १३:४४

काठमाडौं-पछिल्लो समय अनलाइनका माध्यमबाट हुने व्यापार (इ-कमर्स) सहरी क्षेत्रमा फस्टाउँदो छ। व्यस्त जीवनशैलीलाई प्रविधिको प्रयोगले किनमेलमा निकै सघाएको त छ नै सानो पुँजीमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने भएपछि यसमा जोडिएर स्वरोजगार बन्ने र अरुलाई पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नेसम्मको अवस्थामा अनलाईन व्यापार आईसकेको छ।

विश्वव्यापी रुपमा व्यापार व्यवसायको फरक साम्राज्य स्थापित गर्दै गएको अनलाइन व्यापार नेपालको हकमा भने कमजोर कानुनी धरातलमा उभिएर अस्तित्व लडाइँका लागि संघर्षरत छ।

देशको आन्तरिक व्यापारमा अनलाईनको माध्यमबाट हुने कारोबारको हिस्सा बढ्दै गए पनि यसमा उपभोक्ताको पूर्ण विस्वास भने अझै जागिसकेको छैन। अनलाईन कम्पनीले ‘सुन देखाएर पित्तलको व्यापार गर्छन्’ भन्ने बुझाइ उपभोक्तामा छ। त्यसो त सरकारले इ-कमर्सलाई प्रवर्द्धनको नीति लिएको छ। तर नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षणका विधि-विधान, आधार र सिद्धान्त भने अझै बनिसकेका छैनन्।

मौजुदा कानुनी व्यवस्थाभित्र नअटाईसकेको अनलाईन व्यापार यो हप्ता एउटा विषयका कारण चर्चामा आयो। कोरोना महामारी संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञा उल्लंघन गरेको भन्दै प्रहरी प्रशासनले अनलाईन व्यापारमार्फत् गरिने होम डेलिभरी र टेक अवे सुविधा दिईरहेका सवारी साधनलाई कारबाही गर्‍याे।

करिब २ दर्जन कम्पनीका १ सयभन्दा बढी ‘डेलिभरी ब्वाई’ पक्राउ परे। केही सञ्चालक र व्यवस्थापकहरुलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। तर निषेधाज्ञा अवधिभर सेवा बन्द गर्ने शर्तपछि उनीहरु रिहा भए। गत चैतबाट सरकारले जारी गरेको लकडाउनका बेला भने अनलाईन व्यापार कम्पनीलाई कुनै अवरोध थिएन। अत्यावस्यक वस्तुलगायत सबैखाले मालसामान अनलाईनबाट किनबेच भयो।

तर अहिले जिल्ला प्रशासनबाट जारी गरिएको निषेधाज्ञामा भने उनीहरुले सेवा दिन पाएनन्। यो विषयमा सामाजिक संजालमार्फत् आम मानिसका दुई विपरीत धारणा आईरहेका छन। जसलाई अनलाइन व्यापारको कानुनी पहिचान र यसका क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित अस्पष्टताले पनि राम्रै मलजल गरेको छ। स्पष्ट कानुन बनेर आफ्नो पहिचान स्थापित नगरेसम्म अनलाईन व्यापारले यी र यस्तै व्यवधानको सामना भने गरिरहनुपर्ने देखिन्छ।

अनलाईन व्यापार व्यावहारिक हिसाबले परिपक्क बनिसक्दा यसको कानुनी पक्ष भने भर्खरै भ्रुणका रुपमा विकसित हुँदैछ। यही भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मात्र विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गरिने व्यापार (इ-बिजनेस) सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्ने सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गर्‍याे।

‘विद्युतीय माध्यम द्वारा सञ्चालन गरिने व्यापार (ई-बिजनेस) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ को मस्यौदा बनाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मन्त्रालयलाई पठाईसकेको छ। सबै सरोकारवाला निकायसँगको विस्तृत छलफलपछि आएका राय सुझावलाई समेटेर मस्यौदा तयार पारिएको विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीको भनाइ छ। विधेयकको मस्यौदा बने पनि संसदमा दर्ता, छलफल, समितिहरुहरुबाट स्वीकृति, अनुमोदन र मन्त्रिपरिषदबाट पारित लगायतका प्रकृया बाँकी नै छन्। इ-कमर्सलाई नियमन गर्न चाहिने ऐन कहिले आउने हो यकिन छैन। तर अनलाईन व्यापारको बजार हिस्साको ग्राफ भने दिनानुदिन बढ्दो छ।

के छन चुनौती?
अनलाईन व्यापारको दायरा बढ्दै गएसँगै यस्ता व्यापार व्यवसायलाई नियमन र अनुगमन गर्न चुनौती पनि थपिएको छ। अनलाइनका माध्यमबाट वस्तु व्यापार गर्ने कम्पनीहरूले उपभोक्ता ठगी गरेको विषयमात्रै होइन अधिकांश कम्पनी सम्बन्धित निकायमा दर्तालगायत कुनै पनि कानुनी प्रकृयासमेत पुरा नगरी सञ्चालन भईरहेका छन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले गत चैतयतामात्रै अनुगमन र कारबाही गरेका ३ दर्जन बढी अनलाईन व्यापार कम्पनीको अवस्थाले यो तथ्यलाई उजागर गरेको छ। अनलाईन व्यापार व्यवसाय सञ्चालनका लागि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, वाणिज्य विभागलगायत सरकारी निकायमा दर्ता हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर सामाजिक सञ्जालमा कुनै वस्तुको सामान्य विवरण राख्ने र त्यसैका आधारमा ग्राहक खोजी व्यापार गर्नेहरुको संख्या बढी छ।

उपभोक्ता ठगिएको गुनासोपछि गत कार्तिक २२ गते वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनलाइन व्यापार कम्पनी दराज क्यामुको अनुगमन गर्‍याे।अनलाईन व्यापार गर्ने कम्पनीलाई सरकारी निकायबाट भएको यो नै पहिलो अनुगमन हो। तर ई–कमर्स कम्पनीको अनुमन र कारबाहीसम्बन्धी कुनै कानुनी आधार नभेटाएपछि विभागले लामो समय आफैंले गरेको अनुगमनको निष्कर्ष निकाल्न सकेन।

अनुगमन भएको करिब ४ महिनापछि मात्रै विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को प्रावधानमा टेकेर दराजलाई कारबाहीको प्रकृया अगाडि बढायो। त्यसयता भने करिब ३ दर्जन अनलाईन व्यापार कम्पनी विभागको कारबाहीमा परिसकेका छन्। अहिले विभागले गरेका सबै अनुगमन यही ऐनअन्तर्गत भईरहेका छन्।

उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन अनुसार कुनैपनि वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्दा तोकिएको व्यापारिक तहभन्दा बढी तह वा श्रृङ्खला खडा गरी बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ। तर ई-कमर्स कम्पनीले व्यापारमा एक तह थप सिर्जना गरे-नगरेको बारे विभाग अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। त्यस्तै उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनअनुसार उत्पादक, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिक्रेता कम्पनीले बिलविजक अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर अनलाईन कम्पनीहरुले भने यसको परिपालना गरेको देखिँदैन। उपभोक्ता ऐनले नै उपभोक्ताले बिक्रेताबाट खरिद गरेको वस्तु चित्त नबुझी फिर्ता गर्न चाहेमा सात दिनभित्र फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। तर अनलाइन व्यापार गर्ने कम्पनीको हकमा भने वस्तु फिर्ता गर्न सकस हुने गरेको छ।

ऐनको मस्यौदामा के छ?
‘विद्युतीय माध्यमद्वारा सञ्चालन गरिने व्यापार (ई-बिजनेस) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ को मस्यौदा अहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा छलफलका क्रममा छ। विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी वस्तु, सेवा तथा वौद्धिक सम्पत्तिको व्यापारलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न कानुनको आवस्यकता महसुस गरि सरकारले यो विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो।

विद्युतीय माध्यमको प्रयोगद्वारा गरिने व्यापारमा आधुनिक प्रविधिको समुचित प्रयोग गर्दै उपभोक्ताको सुविधा र हितका लागि वस्तु, सेवा तथा वौद्धिक सम्पत्तिको खरिद-बिक्री सम्बन्धी प्रक्रियालाई सहज, छिटो, मितव्ययी, भरपर्दो, गुणस्तरीय, समयानुकूल र विश्वसनीय बनाउन र उपभोक्तालाई पर्न सक्ने हानी नोक्सानी बापत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न, विद्युतीय माध्यमबाट गरिने व्यापारलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न वाञ्छनीय भएकाले यो ऐन बनाउन लागिएको’ विधेयक मस्यौदाको प्रस्तावनामा उल्लेख छ।

मस्यौदाअनुसार अब अनलाईन व्यापार सञ्चालनका लागि कम्पनी दर्ता, प्यान, भ्याट, कार्यालयको ठेगानासम्बन्धी जानकारी, अनलाईन डोमेन नेम, विज्ञापन वा जानकारी राखिने सामाजिक सञ्जाललगायतका विषयलाई अनिवार्य बनाईएको छ। अन्य प्रकृतिको व्यापारजस्तै व्यवसाय सञ्चालन इजाजत लिने र हरेक वर्ष त्यसलाई नवीकरणसमेत गर्नुपर्नेछ।

अनलाईन कारोबारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदाले समेटेका नयाँ व्यवस्था यस्ता छन्:

अनलाईन व्यापार गर्ने हरेक व्यवसायीले कारोबारको विद्युतीय बिल, रसिद र अन्य आवश्यक कागजातहरु र यस्ता कारोबारसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणको विद्युतीय अभिलेख राख्नु पर्नेछ।
बिक्रीका लागि राखिएका वस्तु वा सेवाको आकार प्रकार, तौल, गुणस्तर, विशेषता र मूल्य, वस्तु वा सेवाको तोकिए बमोजिमको विवरण, वस्तुको उत्पादन मिति तथा वस्तुको उपभोग गर्ने प्रकृति, वस्तुको उपभोगको म्याद समाप्त हुने मिति र लेबलसहितको सूचना अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
१६ वर्षभन्दा कम उमेरको नाबालक ग्राहकले गरेको वस्तु वा सेवा खरिदसम्बन्धी सम्झौता त्यस्ता व्यक्तिको संरक्षकको मन्जुरीमा मात्र मान्य हुनेछ।
वस्तु बिक्री गर्दाका बखत प्रवाह गरिएका वारेन्टी तथा ग्यारेन्टीमा उल्लेखित सामानमा त्रुटी भए वा फरक परेमा उपभोक्ताले त्यस्ता समान खरिद गरेको १५ दिनभित्र फिर्ता गर्न पाउनेछन्। त्यस्तै ग्राहकलाई गुणस्तरहीन र त्रुटीपूर्ण वस्तु, सामग्री वा सेवाको प्रयोगबाट हुन जाने हानी-नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ।
उपभोक्ताले अर्डर गरेको वस्तु २४ घण्टाभित्र वा डेलिभरी हुनुभन्दा पहिला रद्द गर्न वा पहिले माग गरेकोभन्दा फरक वस्तुको माग गर्ने गरि सम्झौता परिवर्तन गर्न सक्ने छन्।
ग्राहकको व्यक्तिगत सूचना र विवरण गोप्य राख्नुपर्नेछ।
कसुरअनुसार २५ हजारदेखि २ लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ।

त्यस्तै मस्यौदाले विभिन्न ४ किसिमले अनलाईन व्यापार गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ।

वस्तु खरिद-बिक्री व्यवसाय (इन्भेन्ट्री मोडल) : आफैंले उत्पादन गरेका वस्तु वा उत्पादनकर्ताबाट उत्पादित वस्तु खरिद तथा भण्डारण गरि आफ्नो व्यवसायको आधिकारिक वेबसाइट, सफ्टवेयर एप वा यस्तै प्रकृतिका अन्य माध्यममा राखेर प्रकाशन गरेर थोक वा खुद्रा रुपमा बिक्री गर्ने व्यवसाय भनि परिभाषित गरेको छ।
सेवा खरिद-बिक्री व्यवसाय (सर्भिस मोडल) : विद्युतीय माध्यमबाट गरिने सेवा तथा वौद्धिक सम्पत्तिको खरिद-बिक्री सम्बन्धी कारोबारको व्यवसाय र सरकारले अनलाईनमार्फत् कारोबार हुने भनि तोकिएका विद्युतीय माध्यमद्वारा खरिद-बिक्री हुने सेवा प्रदायक व्यवसायीले गर्ने कारोबारलाई पनि अनलाईन कारोबार मानिेछ।
मध्यस्थकर्ता व्यवसाय (मार्केट प्लेस्ड मोडल) : आफ्नो थोक वा खुद्रा पसल, बिक्री केन्द्र, भण्डारण, सेवा प्रवाह कार्यालय स्थापना नगरी वस्तु तथा सेवाको बिक्रेता र खरिदकर्ता ग्राहकको बीच विद्युतीय माध्यमद्धारा वस्तु तथा सेवा बिक्रीको कारोबार गर्ने गराउने व्यवसायलाई यो शीर्षकमा राखिएको छ।
मिश्रित ब्यवसाय (मिक्स्ड मोडल) : इन्भेन्ट्री मोडल, सर्भिस मोडल र मार्केट प्लेस्ड मोडलको मिश्रित स्वरुपमा पनि अनलाईन व्यापार गर्न सकिनेछ।
स्केच: सिन्डी डट कम

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।