मनमोहन अस्पतालको ६१ रोपनी जग्गा किन्ने सरकारको तयारी

अर्थ समाचार

सविन मिश्र बिहीबार, भदौ ११, २०७७ ०७:०५

फाइल तस्बिर

काठमाडौं- सरकारले नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी (मनमोहन मेडिकल कलेज)सँग ६१ रोपनी जग्गा किन्ने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठमाडौं जिल्ला चन्द्रागिरि नगरपालिका-१ दहचोकमा रहेको अस्पतालको ६१ रोपनी जग्गा र भवन खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव पठाएको छ।

मन्त्रालयले काठमाडौंमा सरुवा रोग अस्पताल निर्माणका लागि यो जग्गा अधिग्रहण गर्ने र भवन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। 'बजेटमा उल्लेखित सरुवा रोग अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा आवश्यक परेकोमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन टोलीले त्यही जग्गा उपयुक्त छ भन्ने भएपछि अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएका छौँ,' स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

मन्त्रिपरिषदले अधिग्रहण गर्न सहमति दिएपछि गृह मन्त्रालयमार्फत् प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी स्वास्थ्यको छ। 'अर्थबाट सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव पठाएका हौँ,' स्वास्थ्य स्रोतले भन्यो, 'अब प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको मुआब्जा निर्धारण समितिले तय गरेअनुसार रकम तिरेर अधिग्रहण गर्छौँ।'

तत्कालीन नेकपा एमालेका नेताहरूको लगानी रहेको यो मेडिकल कलेजको जग्गा किनिदिन उनीहरूले मन्त्रीहरूलाई नै दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ। उनीहरूकै दबाबमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति दिएको र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको स्रोतले जनाएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले नेपाल स्वास्थ्य सहकारीकै भवनमा आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गरिरहेको छ। कुल ३५० शय्याको वार्ड निर्माण भएकै स्थानमा भविष्यमा सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने गरी जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 'सरुवा रोग अस्पताल निर्माणका लागि ४५ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा चाहिने रहेछ, त्यो खोज्दै जाँदा उपयुक्त जग्गा भेटेपछि अध्ययन टोलीले यही जग्गा किन्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ,' स्रोतले भन्यो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरुवा रोग अस्पताल निर्माणका लागि भवनको डिजाइनसमेत तयार गरिसकेको छ। मन्त्रालयले डिजाइनअनुसार भवन निर्माण गर्न ९५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ। 'जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार अधिग्रहण गर्न खोजेका हौँ,' स्वास्थ्य स्रोतले भन्यो, 'अर्थले पनि यही कानुनअनुसार अघि बढ्न सक्ने सहमति सहमति दिएको छ।'

के थियो बजेटमा?
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा काठमाडौं उपत्यकामा तीन सय शय्याको सुविधासम्पन्न छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसैगरी काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा थप २५० शय्या आइसियू बेड स्थापना गर्ने तथा सबै प्रदेश राजधानीमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पतालन सञ्चालन गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेलधुरा अस्पतालको स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पतालका रूपमा विकास गर्दै लगिने पनि बजेटमा उल्लेख छ। यी सबै कामका लागि १२ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ। स्वास्थ्यले यही रकमभित्रबाट मनमोहन अस्पतालको जग्गा अधिग्रहण तथा भवन निर्माणको तयारी अघि बढाएको हो।

जग्गा किनिदिन सहकारीकै निवेदन
नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी (मनमोहन मेडिकल कलेज)ले नै जग्गा किनिदिन निवेदन दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्। मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति नपाएसँगै चर्को आर्थिक दबाबमा रहेकाले सहकारीकै तर्फबाट निवेदन दिएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयले अध्ययन गरी किन्ने तयारी अघि बढाएको स्रोतहरूले दाबी गरेका छन्।

मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सहकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिए पनि सम्बन्धन नै नपाउँदा कलेज सञ्चालन गर्न सकेको छैन। मनमोहनले मेडिकल कलेज सञ्चालनको आशयपत्र पाए पनि सम्बन्धन पाएको छैन।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारीका अध्यक्ष पूर्वमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे हुन्। सत्तारुढ नेकपाका नेता पाण्डे बागमती प्रदेशसभा सदस्य छन्। सो सहकारीका उपाध्यक्ष बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूत डा वंशीधर मिश्र हुन्। उनीहरू दुवै पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल समूहका हुन्। यो सहकारी तथा मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजमा नेपाल पक्षीय नेताहरूकै बढी लगानी छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा आशयपत्र पाएका र सम्बन्धन नपाएका सबै मेडिकल कलेज सरकारले खरिद गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो। यद्यपि त्यो अध्ययन यत्तिकै हराएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।