काठमाडौं- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को कार्यदलले अध्यद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको केही भूमिकालाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ। यसअघि गत मंसिर ४ मा सचिवलयले एउटा निर्णय गर्दै ओलीलाई सरकार र प्रचण्डलाई पार्टीको जिम्मा दिएको भए पनि स्पष्टता नहुँदा पार्टीभित्र द्वन्द्व बढेको थियो। पार्टीले सरकारको काममा हस्तक्षेपको प्रयास गर्यो भन्ने ओलीको असन्तुष्टि थियो। अर्कोतिर, आफूलाई प्राप्त पार्टी सञ्चालनको अधिकारमाथि ओलीले हस्तक्षेप गरेको प्रचण्डको असन्तुष्टि थियो।
कार्यदलद्वारा गत शनिबार बुझाइएको प्रतिवेदनले पनि कार्याधिकार नमिल्दा उत्पन्न द्वन्द्वको विषयलाई व्याख्या गरिएको छ। ‘पार्टीमा दुई अध्यक्षीय व्यवस्थाको समझदारीपूर्ण एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा शीर्ष नेतृत्व तहमा अविश्वास र अन्तरविरोध उत्पन्न हुनेगरेको छ। एउटा समस्या समाधान गरेको केही समय पछि फेरी नयाँ रुप र स्तरमा अर्को समस्या आइलाग्ने गरेको छ। यस अवस्थाको नकारात्मक प्रभाव समग्र पार्टी तथा सरकारको काममा समेत परिरहेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिवेदनले कार्यविभाजन सम्बन्धमा चार बुँदामा सुझाव दिएको छ:
- पार्टी विधान बमोजिम अध्यक्षद्वय र महासचिवको आपसी परामर्श र सहमतिका आधारमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटव्यूरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तथा निर्णय प्रस्ताव तयार गरी सम्बन्धित कमिटीको बैठकमा पेश गर्ने र तदनुरुप बैठक सञ्चालन गर्ने। सामूहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने र सबल बनाउने।
- अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल भरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र मूलतः सरकारको काममा केन्द्रित हुने।
- अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कार्यकारी अधिकार सहित मूलतः पार्टीका बैठकहरुको सञ्चालन, निर्णयहरुको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने।
- अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकार वीचको काममा समन्वय गर्ने र संस्थागत रुपमा अघि बढाउने।
प्रतिवेदनको यो अंशले ओलीको प्रधानमन्त्री पद प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरीलाई सुनिश्चित गरिदिएको छ। प्रतिवेदन लागू भएको खण्डमा अब उनले पार्टीभित्रबाट राजीनामाको कलह व्यहोर्नुपर्ने छैन। गत मंसिर ४ गतेको सचिवालयको निर्णयले पनि ओलीको प्रधानमन्त्रीको पद यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरी नै रहने भनेको थियो। तर निर्णयका अन्य बुँदाको मर्मलाई ओलीले उल्लंघन गरेको भन्दै असन्तुष्ट बनिरहेका प्रचण्डले वैशाखको अध्यादेश प्रकरणलाई उनको राजीनामा माग्ने बाहना पाएका थिए।
वैशाख १७ गतेको सचिवालय बैठकमा ओलीको राजीनामा मागिएको थियो। वैशाख २० गते नै ‘युद्धविराम’ भएको नेकपामा असार १० गते सुरु स्थायी कमिटी बैठकमा पुनः राजीनामाको प्रसंग निस्कियो। असार १६ गतेको बैठकमा बोल्ने सबैजसो नेताले ओलीको राजीनामा माग गरेका थिए। जसका कारण पार्टी फुट्ने आशंका समेत गरिएको थियो।
कार्यदलको प्रतिवेदनले ओलीलाई बेलाबखत दुःख दिने यो पाटो बन्द गराउने कोसिस गरेको छ। तर मंसिर ४ को निर्णयले ओलीको पूर्ण कार्यकालको सुनिश्चितता गर्दागर्दै पनि अन्य गडबडीका कारण उनको पद धरापमा पर्यो, आगामी दिनमा पनि त्यो सम्भावना रहन्छ नै।
मंसिर ४ को सचिवालयको निर्णय र कार्यदलको प्रतिवेदनसँग जोडिने अर्को विषय हो, पार्टी सञ्चालनमा ओलीको भूमिका कस्तो हुने? प्रचण्डको अधिकार कति बढ्ने? यो विषयको जति स्पष्ट व्याख्या हुन्छ, त्यति नै पार्टीका आगामी यात्रा सहज हुन्छ। मंसिर ४ को निर्णयमा जे विषय छुटेका थिए, त्यो प्रतिवेदनमा समाविष्ट छ कि छैन भन्ने आधारमा आगामी दिनको अनुमान गर्न सकिन्छ।
के थियो मंसिर ४ गतेको निर्णयमा?
अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजनका सम्बन्धमा निम्नानुसार गर्ने निर्णय गरियोः
- अध्यक्षद्वय कमरेडहरु केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको वरीयताक्रम यथावत रहने।
- अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कार्यकारी अधिकार सहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने। बैठक संयुक्त अध्यक्षतामा सञ्चालन गर्ने। आम रुपमा बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्ने।
- प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले गर्ने र राजनितिक स्थायीत्वको सन्देश दिने।
- पार्टी र सरकार सञ्चालन अध्यक्षद्वयको बीचको आपसी सल्लाहमा गर्ने। पार्टी सञ्चालन गर्दा वैधानिक व्यवस्था र कमिटी प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने।
मंसिर ४ गतेको निर्णयमा बैठक ओली र प्रचण्डको संयुक्त अध्यक्षमा सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो। प्रतिवेदनमा यसबारे केही पनि भनिएको छैन। मंसिर ४ गते ‘आम रुपमा बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्ने’ भनिएको थियो। प्रतिवेदनमा ‘प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार सहित मूलतः पार्टीका बैठकहरुको सञ्चालन, निर्णयहरुको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने’ भनिएको छ।
प्रतिवेदनले बैठक अवधिभर मात्रै होइन, बैठकपछि पनि प्रचण्डको भूमिका बढाउने प्रयास गरेको छ।
पहिलो वरियताको अध्यक्ष भएका कारण पार्टीमा ओलीको प्रभाव र महत्त्व हुने कुरा स्वभाविक हुन्छ। प्रतिवेदनकै आधारमा पनि अध्यक्षद्वयको परामर्शमा पार्टी कमिटीका बैठकका कार्यसूची तय हुने र निर्णय हुने हुन्छन्। प्रतिवेदन अनुसार एजेन्डा तय गर्ने, निर्णय गराउने र त्यसको कार्यान्वयनमा प्रचण्डको भूमिका बढेको भएता पनि त्यो उनको एकल अधिकारभित्रको विषय भने होइन। अर्का अध्यक्षसँगको परामर्शमा मात्रै सबै काम हुन्छन्। अर्थात् ओलीसँगको सहमतिमा मात्रै प्रचण्ड अघि बढ्न सक्छन्।
मंसिर ४ को निर्णयपछि प्राप्त अधिकारले प्रचण्ड हौसिएका थिए। तर उनलाई ओलीले वरियतामा आफू नै रहेको स्मरण गराएपछि प्रचण्ड उडानमा धक्का लागेको थियो। अहिले प्रचण्डको भूमिका केही थपिएजस्तो देखिए पनि त्यो अन्ततः ओलीकै मातहत हुने छ। ओली कति उदार हुन्छन् भन्ने कुराले अर्को विवाद कहिले निम्तिन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्छ।
प्रतिवेदनमा ‘अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकार बिचको काममा समन्वय गर्ने र संस्थागत रुपमा अघि बढाउने’ भनिएको छ। प्रतिवेदनमा अन्यत्र पनि उल्लेखित सुझावहरु हेर्दा यो बुँदाले सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरुमा पार्टीको भूमिका रहने र पार्टीले सरकारको कामको अपनत्व लिने भन्ने बुझिन्छ।
अहिले नेकपा सरकार पार्टीप्रति उत्तरदायी नभएको नेताहरुको आरोप छ। विशेषगरी विधेयक र राजनीतिक नियुक्तिमा सरकार बदनाम हुँदै आएको छ। त्यसलाई पार्टीपंक्तिबाट बचाउ हुने गरेको छैन। प्रतिवेदनले ‘संस्थागत रुपमा अघि बढाउने’ वाक्य राख्नुको अर्थ अबदेखि हुने महत्त्वपूर्ण नियुक्ति र निर्णयहरु पार्टीबाट अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने बुझिन्छ। एक्लै अघि बढ्ने स्वभाव भएका ओलीले यस्तो कुरालाई आत्मसात् गर्ने सम्भावना भने कमै छ। किनकि, महत्त्वपूर्ण निर्णयमा पार्टीको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने ओलीका निम्ति अहिलेसम्मको एकलौटीमा ब्रेक लाग्नेछ। अर्कोतिर, निर्णय र नियुक्तिमा पार्टीभित्रका शक्ति संघर्षको प्रतिबिम्ब झल्किन्छ।
मुख्यतयाः प्रतिवेदन मार्फत नेकपाको एकता तत्काललाई जोगिएको छ। र ओलीको पद पनि जोगाइदिएको छ। उनका लागि त्यही नै अहिलेको मुख्य उपलब्धि हो। पार्टीमा ओलीको भूमिका घटाउने संकेत गरेजस्तो देखिए पनि प्रतिवेदनले मंसिर ४ गतेको निर्णयभन्दा पर गएर नयाँ परिकल्पना गरेको छैन।
कार्यदलको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
