बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तलाई न्याय दिन माग गर्दै हालैमात्र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरु फेरि एक पटक ‘डिजिटल आन्दोलन’ मा उत्रिए। ‘जस्टिस फर निर्मला’ अभियानका रुपमा उनीहरुले निर्मला पन्तका हत्यारालाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन माग मात्र गरेनन्, यस्ता अपराधका मुद्दामा राजनीतिक स्वार्थ र भ्रम सिर्जना गर्ने कामप्रति खबरदारी पनि गरे।
सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित मन्त्रिपरिषद्का अन्य मन्त्रीहरु र प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको फेसबुकको तस्बिरमा निर्मलालाई न्याय दिन माग गर्दै कमेन्ट गर्ने अभियान नै चलाए। तर यो आन्दोलनप्रति कुनै पनि आधिकारिक निकायले ‘रेस्पोन्स’ गरेको देखिएको छैन।
नेता र मन्त्रीहरुका फेसबुकमा दर्ज गरिएका अभियानकर्ताका ‘कमेन्ट’हरु नियाल्ने हो भने त्यहाँ स्पष्ट सन्देश छ, ‘एउटा निर्मम अपराधको घटनाको अनुसन्धानमा जे जस्ता भ्रम पैदा भए, गल्ती देखिए या अनुसन्धान प्रभावित पार्न जे जस्ता चलखेल भए ती सबै बिर्स र पद्धतिपूर्ण तथा विधिसम्मत तरिकाले भएको अनुसन्धानको बाटो हिँडेर अपराधीलाई कारबाही गर।’
परिस्थिति र सन्दर्भका हिसाबले अभियानकर्ताको माग सही बिन्दूमा पुनः एकपटक मुखरित भएको छ। २०७५ साल श्रावण १० गते कञ्चनपुर निवासी १३ बर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या घटना भएको दुई वर्ष व्यतित भइसकेको छ। उनको परिवारले न्याय पाउन सकेका छैनन्। अपराधीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन नेपाल प्रहरी सफल भएको छैन।
यसले अहम् प्रश्न हामीसामु खडा गरेको छ। किन? के नेपाल प्रहरीसँग त्यो अनुसन्धान क्षमता नभएकै हो त? के यो अपराध संगठित प्रकारको र गम्भीर रहस्यमय भएकै कारण पत्ता लगाउन नसकेको हो त? कि बजारमा चलेकै हल्ला जस्तो भिआईपी र भिभिआईपी अपराधी बचाउनमै नेपाल प्रहरी र नेपाल सरकार लागेकै हो? निकै गम्भीर र पेचिलो प्रश्न नेपाल प्रहरी र वर्तमान नेपाल सरकारतर्फ तेर्सिएको छ। के नेपाल प्रहरीले आफ्नो वर्षौ पुरानो इतिहास र छविमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरी नेपाल सरकारको निर्देशन, दबाब र प्रभावमा परी एउटा अपराधी बचाउनको लागि सिंगो संगठनलाई नै दाउमा लगायो होला? त्यस्तो को भिआईपी अपराधी होला, जसलाई बचाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो प्रधानमन्त्री कार्यकालको कालो इतिहास बनाउन तल्लिन होउन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको यही कार्यकालमा पदासिन सभामुख कृष्ण बहादुर महरा पदमुक्त भए, प्रहरीलाई स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिए। त्यसो भए निर्मलाको केसमा भिआईपी अपराधी महराभन्दा पनि ठूला थिए त? बरियतामा हेर्ने हो भने महराभन्दा ठूला त प्रधानन्यायाधीश, प्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिभन्दा अरु छैनन्। यी भिभिआईपीबाटै निर्मलाको बलात्कार र हत्या सम्भव भएन होला। त्यसकारण भिआईपी र भिभिआईपीले नै अपराधी बचाउनको लागि षड्यन्त्र गरे होला भन्ने कुरा भ्रमको खेती र अफवाह बाहेक केही होइन।
त्यसअघि घटना र प्रहरी अनुसन्धानको विवरण सर्सती हेरौं।
निर्मला पन्त २०७५ श्रावण १० गते उनको कक्षा साथी रोशनी बमको घरमा बिहान ११ बजेतिर होमवर्क गर्न गएपछि घर फर्किनन्। भोलिपल्ट ११ गते बिहान करिब ९ बजेतिर अर्धनग्न अवस्थामा निर्मलाको शव प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाहरुले फेला पारे।
प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान टोली जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरबाट प्रहरी नायव उपरीक्षक ज्ञानबहादुर सेटीको कमाण्डमा घटनास्थल पुग्यो। उक्त टोलीले आफ्नो प्रारम्भिक कार्य पूरा गरी शव ट्याक्टरमा राखी पोष्टमार्टमका लागि लैजान खोज्दा त्यहाँ भेला भएका स्थानीयको भीडले विभिन्न माग राखी शव लैजान दिएनन्। केही घण्टापछि स्थानीयहरुले पोष्टमार्टमका लागि अस्पताल लगिनुपर्ने शव भीमदत्त नगरपालिका कार्यालयको गेटमा पुर्याए। त्यहाँ प्रदर्शनकारीले तोडफोड गर्न थालेपछि प्रहरीले अश्रुग्यास समेतको प्रयोग गरी करिब बेलुका साढे पाँच बजेतिर शव प्रहरीले अञ्चल अस्पताल महाकाली पुर्यायो।
शव सद्गत गर्न नदिई निरन्तर आन्दोलन भएपछि वस्तुस्थिति मूल्यांकन गरी प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट प्रहरी नायब उपरीक्षक अंगुर जिसी नेतृत्वको टोली जिप्रका कञ्चनपुरको अनुसन्धान सहायताको लागि साउन १३ गते कञ्चनपुर पुग्यो। उक्त टोलीले खटिएको २२ दिनपछि भदौ ४ गते ४१ वर्षीय स्थानीय दिलिपसिंह बिष्टलाई निर्मलाको बलात्कार र हत्यामा संलग्न आरोपमा पक्राउ गरी थप अनुसन्धानको लागि कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी सार्वजनिक गर्यो।
बिष्टलाई सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट स्थानीय अखबारमा दिलिप मानसिक रोगी भएको र निजले केटीको अनुहारमा समेत नहेर्ने, उक्त घटनास्थल भनिएको स्थानको बाटो कहिले नहिँड्ने र निजको शारीरिक क्षमता समेत कुनै पनि हालतमा बलात्कार र हत्या गर्न नसक्ने भनी प्रचार गरियो। र, प्रहरीले भिआईपी अपराधीलाई बचाउन निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउन खोजियो भन्ने अफवाह फैलाइयो, जुन कुरा भुसको आगोसरी भई महेन्द्रनगर भरी फैलियो र स्थानीयहरु स्वतस्फुर्त सडकमा निस्किए। दुर्भाग्यवश उक्त आन्दोलन नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीको गोली लागी १६ वर्षीय युवा शनी खुनाको ज्यान गयो। अर्का व्यक्ति अर्जुन भण्डारा गोली लागी गम्भीर घाइते छन्।
निर्मलाको भेजाइनल स्वाबमा प्राप्त भनिएको वीर्यबाट विकसित डिएनएसँग दिलिपको डिएनए मेल नखाएपछि भदौ २६ गते दिलिपलाई सरकारी वकिल कार्यालयबाट हाजिर जमानीमा छाडियो। तत्कालीन कञ्चनपुर एसपी दिल्लीराज बिष्ट, सिआईबीबाट खटिएका अंगुर जिसी लगायत ८ जना प्रहरी कर्मचारीहरुलाई शंकास्पद भूमिका निर्वाह गरेको र प्रमाण नष्ट गरेको भनी निलम्बन गरियो। र पछि एसपी बिष्ट र प्रहरी निरीक्षक जगदिश भट्टलाई सेवाबाट हटाइयो।
सहसचिव हरिप्रसाद मैनाली नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भयो। प्रहरी अतिरीक्त महानिरीक्षक धीरु बस्नेत नेतृत्वमा आन्तरिक छानबिन तथा अनुसन्धान टोली गठन भयो। त्यसैगरी मानव अधिकार आयोगले पूर्वनायव माहान्यायाधिवक्ता नरेन्द्र पाठकको संयोजकत्वमा डिएनए विज्ञ सहितको समिति गठन भयो। दर्जनभन्दा बढी अनुसन्धान टोलीहरु कञ्चनपुर खटिए तर अपराधी अझै कानुनी कठघरामा आउन सकेको छैन।
विभिन्न छानबिन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा प्रहरी नेतृत्व र सरकारले अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीहरुले प्रमाण नष्ट गरेको र दिलिपलाई यातना दिई साबिती बयान गराएको भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो। जसको फलस्वरुप एनजिओकर्मीहरुको पहलमा निर्मलाको आमा दुर्गा देवीको जाहेरीले प्रहरीले प्रमाण नष्ट गरेको भनी सार्वजनिक न्याय विरुद्धको कसुरमा ८ जना प्रहरीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा जाहेरी दर्ता गराइन्। त्यसैगरी दिलिप सिंह बिष्टको दाजु खड्क सिंह बिष्टले दिलिपलाई यातना दिएको भनी ४ जना प्रहरीहरु विरुद्ध जाहेरी दर्ता गराए।
तत्कालीन प्रहरी नेतृत्व सर्वेन्द्र खनाल र सरकारको दबाबमा तत्कालीन कञ्चनपुर जिल्ला प्रहरी प्रमुख कुबेर कडायतले २०७५ पुष ३ गते जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान पूरा गरी तयारी अवस्थामा रहेको मिसिल कडायतको स्थानमा सरुवा भएका प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्य हाजिर भएको ३ दिनमै मुद्दा सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाए। र, सरकारी वकिल कार्यालयबाट अभियोजन गरी फागुन २२ गते कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा दर्ता गरियो।
ताजुबको कुरा त के देखियो भने, साउन ११ गते प्रमाण नष्ट गरिएको भनिएकोमा १३ गते मात्र कन्चपुर पुगेका अंगुर जिसीलाई समेत प्रमाण नष्टको आरोप स्थापित गरी अभियोजन गरियो। त्यस्तै साउन ११ गते प्रमाण नष्ट गरेकै भएता पनि कानुनले अपराध नमानेको अवस्था थियो र पछि भदौ १ गते देखि लागू भएको मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता ऐन अनुसार अभियोजन गरियो। यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि प्रहरी नेतृत्व र सरकार कुनै पनि हालतमा प्रहरी विरुद्ध मुद्दा चलाएर तत्कालीन अवस्थामा फैलिएको अफवाहलाई वैधानिकता दिने र निर्मलाको हत्यारा उभ्याउन नसके पनि आफ्नै प्रहरीहरुलाई कारबाही गरी ‘हामीले भिआईपी अपराधी बचाउन हाम्रा अनुसन्धानकर्तालाई आदेश दिएका थिएनौं है’ भन्ने सन्देश सम्प्रेषण गर्ने काम गरे।
यसबाट समेत प्रष्ट हुन्छ कि सरकार र प्रहरी नेतृत्वले अपराधी बचाउन खोजेको थिएन भन्ने। निर्दोष प्रहरीहरुले अनाहकमा २ बर्षसम्म मानसिक पीडा भोगे, सरकारवादी फौजदारी अपराधको सामना गरे। अन्ततः २०७७ साउन १५ गते कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले प्रमाण नष्ट र यातना विरुद्धको अभियोग माग दाबी बमोजिम कसुर प्रमाणित नहुने भन्दै आठै जना प्रहरीलाई सफाई दियो।
यस दुई वर्षको अवधिमा विभिन्न हल्ला र अफवाहहरु चिरिए। स्थानीयरुपमा सिर्जित हल्लाका आधारमा भएका समाचार सम्प्रेषणबाट जनमानसमा फैलिएको भ्रम अहिले आएर मूलधारका मिडियाहरुले बुझे र सच्चिए। खोज पत्रकारहरु स्थानीय स्तरमा गई खोजमूलक अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य समाचार बाहिर ल्याए।
बम दिदी-बहिनीको संलग्नता, एसपी बिष्ट र उनको छोरा हुन सक्ने, मेयरको भतिजा, ओपेरा होटल र महेन्द्रनगर बजारको सबै सिसिटिभी फुटेज गायब, बमको घरको अम्बाको रुख काटिएको, बमको घरमा रंग लगाएको र दिलिप सिंह बिष्ट घटनास्थलको बाटै नहिँड्ने, केटीको मुखमै नहेर्ने, निजको शारिक दुर्बलता र निजको पृष्टभूमि र चरित्र जस्ता विषयहरुमा फैलाइएका अफवाहहरु सबै गलत प्रमाणित भइसकेका छन्। यसमा अब कुनै बहसको खाँचो पदैन।
प्रहरीले दिलिपको घरबाट दिलिपले लगाउने सर्टको खल्ती च्यातेर नक्कली प्रमाण खडा गर्याे भन्ने आरोप लगाइयो। खल्ती च्यातेको देख्ने साक्षी छ भन्ने समेतको दाबी गरियो तर विगत दुई वर्षसम्म त्यो साक्षी उपस्थित गराउन सकिएन। यसबाट समेत अन्य अफवाह जस्तै यसमा चाहिँ सत्यता होला भन्ने आधार देखिएन।
दिलिपले सार्वजिक स्थलमा समेत आफूले निर्मलाको हत्या गरेको भनेको भिडियोसमेत बाहिरियो। पत्रकार उमेश श्रेष्ठसँग दिलिपले गरेका कुराकानी र दिलिपको भाउजु र भतिजी बुहारीको प्रहरीले गोप्य रुपमा बनाएको भिडियो हेर्नेहरुले दिलिपको चरित्र र विगतमा आफ्नै भिनाजु मारी ९ बर्ष जेल सजाय भुक्तान गरेको आपराधिक पृष्ठभूमि भएको व्यक्तिले अपराध गरेन होला र अफवाह फैलाइए जस्तै दिलिप ‘गौतम बुद्ध’ जस्तै हुन भन्न सकिने अवस्था रहेन।
त्यसो भए दिलिपको डिएनए किन मिलेन भन्ने प्रश्न अझै गर्ने गरेको पाइन्छ। किनकि सबै नागरिकले यस घटनामा विगत २ वर्षको अवधिमा विकसित घटनाक्रमलाई निरन्तर नियालेका छैनन्। बरु सुरुमा नियोजित रुपमा फैलाइएको अफवाहलाई नै मनमस्तिष्कमा सजाएर बसेका छन्।
मानव अधिकार आयोगबाट गठित समितिले डिएनए परीक्षणमा नै त्रुटि औंल्यायो र सरकारलाई डिएनए परीक्षणमाथि छानबिन गरी परीक्षणमा संलग्न विज्ञलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्यो। सोही आधारमा सरकारद्वारा डिएनए विज्ञ जीवन रिजालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन भयो। उक्त समितिले निर्मलाको भेजाइनल स्वाबमा वीर्य पाइएको भनी डिएनए विकसित गरिएकोमा त्यो वीर्य नै भएको भन्ने कुनै आधार नभएकोले डिएनएलाई यस घटनामा प्रमाण मान्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्यो।
अब डिएनए परीक्षण त्रुटि देखिएपछि संकलित अन्य सबुत प्रमाण र परिस्थितीजन्य प्रमाणको आधारमा अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था अहिले प्रहरी सामू छ। अनुसन्धानका जानकारहरुका अनुसार ज्यान मुद्दामा सबैभन्दा ठूलो प्रमाण मृतकको लास र त्यसको पोष्टमार्टम रिपोर्ट हो, जुन सुरक्षित छ। र, दिलिप विरुद्ध पर्याप्त परिस्थितीजन्य प्रमाण भएको अनुसन्धानमा खटिएको अनसुन्धानकर्ताको दाबी छ। दिलिपलाई यातना दिई साबिती बयान गराइयो भन्ने दाबी समेत अब अदालतले गलत प्रमाणित गरिसकेको छ।
सुरुमा अफवाहकै आधारमा प्रहरीले प्रमाण नष्ट गर्यो भनेर जाहेरी दिने निर्मलाकी आमा दुर्गा देवी पन्तले अदालतमा नै उपस्थित भई आफूलाई तेरी छोरीको हत्यारा पत्ता लाग्छ, यहाँ दस्तखत गर भनेकोले गरेको, प्रहरीले नै प्रमाण नष्ट गरे होलान् भन्ने विश्वास नलागेको भनी निवेदन दिइन् र सोही अनुसार बकपत्र समेत गरिन्। र, पछिल्लो समय दिलिपको साबिती बयानको भिडियो हेरेको जुन कुरा घटनास्थलसँग मेल खाएको र दिलिपको चरित्र तथा विगत बुझ्दै जाँदा निजले निर्मलालाई मारेको हुन सक्ने निष्कर्षमा पुगी गत वर्ष २०७६ भदौ २२ गते कञ्चनपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गई दिलिप विरुद्ध किटानी जाहेरी दिइन्।
सुरुमा अनुसन्धानको लागि सिआईबीबाट खटिएका जिसीले आफ्नो अनुसन्धान सही भएको र दिलिप बाहेक अन्य दोषी हुनै नसक्ने भन्दै सार्वजनिक रुपमा नेसनल टेलिभिजनमार्फत दाबी गरे र डिएनए समेत गलत भएको दाबी गरे। जुन कुरा पछि विज्ञ टोलीले प्रमाणित समेत गर्यो।
उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन समेत त्रुटिरहित रहेन। तत्कालीन अवस्थामा भट्किएको आन्दोलको प्रभावमा तयार पारिएको र तथ्यहीन तथा मनगढन्ते भएको पाइयो। धीरु बस्नेतको टोलीले समेत डिएनए सही हो र अनुसन्धानकर्ताहरु गलत हुन्, दिलिप अपराधी हुनै नसक्ने निष्कर्ष निकाल्यो। तर डिएनए नै गलत भइसकेपछि धीरुको प्रतिवेदनमाथि समेत प्रश्न उठ्यो। र, प्रदेश ७ का प्रहरी प्रमुख तत्कालीन डिआईजी तारणी लम्साललाई स्थलगत रुपमा अध्ययन अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य विवरण पेश गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्देशन दियो। उक्त निर्देशनपछि लम्सालले आफ्नो प्रतिवेदन प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पेश गरे, जुन प्रतिवेदन धीरु बस्नेतको प्रतिवेदनसँग मेल खाएन।
त्यसपछि धीरुको प्रतिवेदन र तारणीको प्रतिवेदनको अध्ययन गरी राय सुझाव पेश गर्न तत्कालीन डिआईजी सुरज केसीको नेतृत्वमा समिति गठन भयो। उक्त समितिले धीरु बस्नेतको समितिले गम्भीर गल्ती गरेको, तथ्यहीन प्रतिवेदन दिएको, सुरुको अनुसन्धानमा भएका राम्रा पक्षको समेत ग्रहण नगरी सुरुको अनुसन्धानलाई शून्यमा पुर्याएकोले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी सुरुको अनुसन्धानको उपलब्धि ग्रहण गर्न सुझाव पेश गर्यो। समयको अन्तरालसँगै प्रहरी नेतृत्वले एकपछि अर्को गल्ती दोहोर्याउँदै गएको कुरा प्रमाणित भयो।
अब प्रहरीसँग सिआइबीबाट खटिएका अनुसन्धान अधिकृत जिसीले गरेकै अनुसन्धानमा पुन: फर्किनुपर्ने बाध्यता बाहेक अर्को विकल्प नभएको देखिन्छ। के त्यसो भए अब प्रहरी नेतृत्वले हिम्मत गरी पुनः दिलिप सिंह बिष्टलाई अदालत पुर्याउने साहस देखाउला? कि पहिला जस्तै आन्दोलन भड्किएला र मेरो पालामा भएको घटना होइन, सकेसम्म किन जोखिम मोल्ने भनेर यसमा हात नहाल्ला?
एक अबोध बालिकाको बलात्कार र हत्या जस्तो जघन्य अपराध लामो समयसम्म टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। जनमानसमा यो निर्मम अपराधमाथि उत्तिकै चासो छ। प्रहरीप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न र सरकारलाई आलोचनामुक्त हुन समेत प्रहरी नेतृत्व गैरजिम्मेवार बन्न मिल्ने अवस्था छैन।
दिलिप दोषी हो वा होइन र निजविरुद्ध अभियोग पुष्टि गर्न पर्याप्त प्रमाण छ कि छैन भनी परीक्षण गर्ने अन्तिम निकाय त न्यायालय छँदैछ। भीडले र असम्बद्ध निकायले को अपराधी हो वा होइन फैसला गर्ने अधिकार छैन। यस्तो जघन्य प्रकृतिको अपराधमा घृणित राजनीति गर्नु पनि अर्को अपराध हो। आखिर अनुसन्धान गर्ने अन्तिम निकाय भनेको नेपाल प्रहरी हो र नेपाल प्रहरीको विकल्प केवल नेपाल प्रहरी नै हो। त्यसैले, निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामा अब फेरि पाइलो चाल्ने काम प्रहरीको हो। यसमा मौनता किमार्थ स्वीकार्य छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
