विचार

लडाकुको शासक अवतार

भानु बोखिम मंगलबार, साउन २०, २०७७ ११:०२

नेपाली कांग्रेसका नेताहरु मातृकाप्रसाद कोइराला र गणेशमान सिंह २००४ जेठ १५ गते पण्डित जवाहरलाल नेहरुलाई भेट्न गएका थिए। भारत स्वतन्त्र हुने तरखरमा थियो। त्यहीक्रममा गठन भएको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री थिए नेहरु।

कोइराला र सिंहको दल नेपाली कांग्रेस नेपालमा राणा शासनविरुद्ध लडिरहेको थियो। राणा शासकले आफूविरुद्ध लागेका कांग्रेसका नेताहरुलाई थुनेका थिए। ती नेताहरुको रिहाइ पनि कांग्रेसको माग थियो। यसैका बारेमा कुरा गर्न नेहरुले नै बोलाएर उनीहरु नेहरु निवास पुगेका थिए। लामो समय भारतलाई स्वतन्त्र बनाउन गान्धीसँगै आन्दोलनमा होमिएका नेहरु प्रधानमन्त्री भएपछि शासकको भाषा बोल्न थालेका थिए।

उनका अनुसार हरेक सरकारको प्रेस्टीज (गरिमा) हुन्छ। त्यो प्रेस्टिजको मान राख्न हरेक सरकारले पहल गर्छ। पहलस्वरुप सरकारले अडानहरु तय गर्छ र अरुको सामु प्रस्तुत गर्छ। हरेक शासकहरुमा यस्तो बाध्यता हुन्छ। त्यही बाध्यता राणा सरकारसँग पनि छ जो आन्दोलनकारी तथा नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले बुझिदिनुपर्छ भन्ने आशय नेहरुको थियो।

नेहरुको आशय कार्यकर्ताको रिहाइमा अड्डी नकस, राणा शासकसँग मिलेर जाऊ भन्ने खालको बुझिन्छ। स्वतन्त्र भारतको निम्ति लडेको एक नेताले जहाँनिया निरंकुश शासनबाट नेपाललाई मुक्ति दिलाउन खोजिरहेका नेतालाई दिएको यो सल्लाह उचित लाग्दैन।

पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा नेहरु झैं शासकको रुपमा देखिएका छन् पूर्वमाओवादी शक्तिबहादुर बस्नेत। १० वर्षे जनयुद्धमा सामेल बस्नेतभित्रको लडाकुपन तीव्र गतिमा शासकमा रुपान्तरण हुँदैछ।

यद्यपि नेहरुले के सन्देश दिइरहेका थिए भने मान्छे जुन परिवेश र परिस्थितिमा हुन्छ, त्यहीअनुरुपको भाषा बोल्न थाल्छ। नेहरु एक आन्दोलनकारीबाट शासकमा परिणत हुने क्रममा थिए। उनमा आन्दोलनकारीको मर्म मर्दै गएर एक शासकको मनोविज्ञान निर्माण हुँदै गएको थियो। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा नेहरु झैं शासकको रुपमा देखिएका छन् पूर्वमाओवादी शक्तिबहादुर बस्नेत। १० वर्षे जनयुद्धमा सामेल बस्नेतभित्रको लडाकुपन तीव्र गतिमा शासकमा रुपान्तरण हुँदैछ।

पछिल्लो समय समाज र राजनीतिमिश्रित दुईवटा समाचारले निकै चर्चा पायो। यी दुवै समाचार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जआसपास बस्ने चेपाङ समुदायसँग जोडिएका थिए। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा घुँगी टिप्न जादा राजकुमार चेपाङलाई निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएका नेपाली सेनाले पक्राउ गरेको थियो। बाहिर आएपछि राजकुमारको मृत्यु भयो। सेनाले पिटेका कारण उसको ज्यान गएको हो भन्ने समाचार बाहिर आयो। निकुञ्जको कर्मचारीले चेपाङ समुदायको घर जलाएको समाचार पनि बाहिर आयो। घरसँगै चेपाङ समुदायले कमाएको पैसा पनि जलेको र बर्खायाममा बिचल्ली भएका समाचार आए।

नेपाली सेना र निकुञ्ज कर्मचारी दुवैले यी घटनामा आफ्नो दोष नरहेको बताएको छ। यो सरकारी भाषा अपेक्षित र स्वाभाविक छ। पछि वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि निकुञ्जका कर्मचारी तथा सेनाको भनाइसँग लय मिलाए। त्यसपछि मन्त्री बस्नेतको आलोचनामा सामाजिक सञ्जाल रंगियो।

बस्नेतले हिजो माओवादी आन्दोलनमा सर्वहारा हितको नारा लगाएका थिए। आज तिनै सर्वहारा चेपाङलाई दोषी देखाएको भन्दै बस्नेतको आलोचना भयो।

वनमन्त्री बस्नेत लडाकुबाट शासकमा परिणत भइसकेका छन्। आउँदा दिन शासकीय गुण अझ धेरै ग्रहण गर्नेछन्। नेहरुले भने झैं सरकारको गरिमा जोगाउनु पर्ने बाध्यता छ वनमन्त्रीलाई।

सर्वहाराको गीत गाएर सत्तामा पुगेका बस्नेतले सर्वहाराकै निम्ति सत्ता चलाओस् भन्ने जनअपेक्षा उचित नै हो। तर सत्ताको भाषाले व्यक्तिको विगतसँग तादाम्यता राख्दैन। क्रान्तिकारी छवि भएका नेता त सरकारमा गएपछि झनै बढी चेपुवामा पर्छन्।

वनमन्त्री बस्नेत लडाकुबाट शासकमा परिणत भइसकेका छन्। आउँदा दिन शासकीय गुण अझ धेरै ग्रहण गर्नेछन्। नेहरुले भने झैं सरकारको गरिमा जोगाउनु पर्ने बाध्यता छ वनमन्त्रीलाई। विश्वका धेरै शासकहरु स्थापित विधिको आँखाबाट हेर्छन् र समाजको आवश्यकता अनि जनताको मजबुरीलाई बेवास्ता गर्छन्।

हिजो माओवादी विद्रोहमा बस्नेत जनताको घरआँगनमा थिए। जनताको दुःख र पीडालाई नजिकबाट नियालेका थिए। खुल्ला राजनीतिमा आएपछि काठमाडौंमा केन्द्रित बस्नेत पटक–पटक मन्त्री भए र अहिले पनि छन्। यसले उनलाई सत्तासँग नजिक बनायो। विस्तारै सत्ताको भाषामा बोल्ने र मोह राख्ने भए। तर हिजो आफैंले देखेर आएको जनताको दुःख मन्त्री बस्नेतको सम्झनाबाट मेटिँदैछ। उनले सेना र निकुञ्जको गल्ती देखेका छैनन् वा गल्ती हो भन्न सक्दैनन्। यसको अर्थ हो कि विधि र नियम मिच्ने ती गरिब चेपाङ नै दोषी हुन्?

सरकारमा बसेपछि विधि र नियमको आँखाबाट हेर्नु मन्त्री बस्नेतको जिम्मेवारी हो। साथै सरकारको गरिमालाई ध्यान दिँदै सरकारको पक्षमा अडान लिनु पनि पर्छ।

सरकारमा बसेपछि विधि र नियमको आँखाबाट हेर्नु मन्त्री बस्नेतको जिम्मेवारी हो। साथै सरकारको गरिमालाई ध्यान दिँदै सरकारको पक्षमा अडान लिनु पनि पर्छ। तर लोकतान्त्रिक विधिबाट चुनिएको नेतालाई विधि र नियमको आँखाबाट हेर्ने छुटमात्र हुँदैन। जनता किन नियम मिच्दैछन् भनेर सोच्नु पनि जरुरी छ।

एउटा व्यक्तिका लागि भोकभन्दा ठूलो अरु केही हुँदैन। उसले भोक, दुःख, पीडाबाट मुक्ति पाउँछ भने जस्तो कदम पनि उठाउन तयार हुन्छ। हिजो बस्नेतको दल नेकपा माओवादीले देखाएको क्रान्तिको बाटोमा धेरै मानिस आबद्ध थिए। त्यो क्रान्तिको यात्रामा जोखिम थियो। त्यही जोखिममा परेर १७ हजार मारिए। यस्तो जोखिम हुँदाहुँदै किन क्रान्तिमा सामेल भए? किनकि त्यो क्रान्तिले भोक, शोक र पीडाबाट मुक्ति दिलाउँछ भन्ने सपना माओवादीले देखाएको थियो।

भोक, अभाव र यसबाट उत्पन्न पीडाबाट मुक्ति पाउन मान्छे कुनै पनि हदसम्म जान सक्छ। त्यो कदम सधैं सही र राज्यको विधिमै बसेर गरिन्छ भन्ने हुँदैन। निकुञ्जको नियम र विधिविरुद्ध चेपाङहरु रहरले गएका हैनन्। उनीहरुलाई त्यहाँसम्म आफ्नो गरिबीले पुर्‍याएको हो।

सर्वहाराको निम्ति बन्दुक उठाएका मन्त्रीले यो यथार्थ राम्रैसंग बुझेका छन्। बस् सरकारको गरिमा जोगाउन उनले चेपाङको पक्ष लिन सकेका छैनन्। सरकारको गरिमा जोगाउनु मन्त्री बस्नेतको बाध्यता हो। तर गरिबको निम्ति सरकारमा बसेर मन्त्री बस्नेतले कति सृजनात्मक र व्यावहारिक योजनाहरु ल्याए? मानिसको गुनासोले मन्त्री बस्नेतसँग यही प्रश्नको अपेक्षा गरेको हो।

अमेरिकी लेखक सौल डी। अलिन्स्कीले भनेका छन्–सरकार, सेना, प्रहरी, अदालत गरिबका लागि हैनन्। अलिन्स्कीको यो भनाइ पुँजीवादको आडमा समृद्धिको नारा दिनेहरुप्रति व्यंग हो। निश्चय नै पुँजीवादले पुँजीकै निर्माण गर्छ। यो भनेको धनको वृद्धि हो। धन बढेपछि मान्छे पनि आफैं धनी हुन्छन् भन्ने पुँजीवादीहरुको बुझाइ हो।

हिजो मार्क्सवाद, लेलिनवाद र माओवाद भन्दै लडेकाहरुलाई समाजवाद उच्चारण गरिरहनु पर्ने बाध्यता होला। यथार्थमा भने उनीहरु सबै पुँजीवादको मोहमा नराम्ररी लट्ठिएका छन्।

यथार्थमा धनको असमान वितरणका कारण धनी झन् धनी र गरिब अझ गरिब हुँदै गएका छन्। हिजो मार्क्सवाद, लेलिनवाद र माओवाद भन्दै लडेकाहरुलाई समाजवाद उच्चारण गरिरहनु पर्ने बाध्यता होला। यथार्थमा भने उनीहरु सबै पुँजीवादको मोहमा नराम्ररी लट्ठिएका छन्। सरकारमा छन् तर उनीहरु सेना, प्रहरी र अदालतले तयार पारेको भाषा बोल्छन्। समृद्धिको नाममा ठूला ठूला विकास निर्माणको काम हुन्छ। चौडा सडक, आधुनिक पुल र गगनचुम्बी भवनहरु निर्माण हुन्छन्।

विकास निर्माणको कामले पारेको असरको सोधभर्ना गर्न पर्यावरणको महत्वाकांक्षी योजनाहरु बन्छन्। यसको एक उदाहरण हो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज युनेस्कोमा सूचीकृत हुनु। यस्तो निकुञ्जले चेपाङलाई निकुञ्जबाट प्राप्त हुने वनपैदावार वस्तु प्रयोग गर्न अनुमति दिन सक्दैन। समृद्धिको नाममा निर्माणधीन योजनामा चेपाङहरु तल्लो तहका मजदूर हुनमात्र लायक छन्। सरकारको समृद्धिको योजना तथा नियमन कार्यले भुइँतहमा हुनेको उत्थान सोचेको देखिँदैन। उनीहरु भोकको उपचार खोज्ने नाममा राज्यको नियम मिच्न पुग्छन्। त्यो बेला सरकार भन्छ कि खान पाइन भन्दैमा नियम मिच्न पाइँदैन। हो, नियम मिच्न पाइँदैन। तर सरकार वा नेताले पनि नियममात्र बनाएर बस्न मिल्दैन होला नि?

भौतिक समृद्धि र सभ्य समाज निर्माणको नाममा सिमान्तकृतको मानव अधिकार पनि किनारमा धकेलिएको छ। यस्तो बेला कसैको ईतिहास सम्झाइरहनु वा सम्झिरहनुमा नकारात्मकता देखिएला तर ईतिहास नबदली ईतिहास बिर्सनु पनि उचित हैन। वनमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ कि माओवादी क्रान्तिले उनीजस्तो केही नेताको जीवनशैली फेरियो तर देशको सामाजिक र आर्थिक अवस्था फेरिन बाँकी छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।