महाधिवेशनको सरगर्मी बढेसँगै कांग्रेसमा विवाद थप झांगिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्णय गर्दै जाने अर्को पक्षले विरोध जनाउँदै जाने क्रम निरन्तर छ। विभाग गठनको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले क्रियाशील सदस्यता वितरणप्रति समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
देउवाका निर्णयले सभापतिमा पुनः उनै दोहोरिने चिन्ता पौडेल पक्षमा छ। पौडेल पक्षमा भने सभापतिका लागि आकांक्षी आधा दर्जन छन्। सहमतिमा एकल उम्मेदवार दिने उक्त पक्षको भनाइ छ। आसन्न महाधिवेशनमा सभापतिका आकांक्षी रहेका नेता प्रकाशमान सिंहसँग नेपाल लाइभका लिलु डुम्रे र पुष्पा केसीले गरेको संवाद।
लकडाउनको समयमा नेपाली कांग्रेसमा कुनै विवाद नै नभएको जस्तो शान्त थियो। लकडाउन खुलेसँगै विवाद फेरि चर्किन लाग्यो नि?
कोभिड १९ कस्तो खालको भाइरस होला भनी सबै सतर्क पनि थिए। के हुन्छ भन्ने अनिश्चित थियो। लकडाउनका कारण पार्टीभित्रको गतिविधी पनि ठप्पै भयो।
अहिले गतिविधि बढेको छ। गतिविधि बढेसँगै नेपाली कांग्रेसमा चहलपहल बढेको जस्तो देखिएको छ। १४औं महाधिवेशन तोकिसकेका कारणले गतिविधि त स्वभाविक रुपमा बढ्ने नै भयो। फागुन ७ देखि १४औं महाधिवेशनको मिति तोकिएकाले सदस्यता नवीकरण/वितरणजस्ता कार्यका लागि समय त लागिहाल्छ नै। त्यसले गर्दा पनि गतिविधि बढ्ने नै भयो। कार्यतालिकाको परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनमा आएपछि गतिविधि बढ्न थालेको छ।
.JPG)
विभाग गठनको विषय विवादको खास मुद्दा बनेको छ। कार्यतालिका र विभाग गठनका नाम प्रकाशित भएको थियो। विभाग गठनविरुद्ध उतिबेलै उजुरी नदिएर किन अहिले?
अघिल्लो विधानअनुसार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सभापति बन्नुभयो। त्यही विधानमा सभापतिको काम,कर्तव्य र अधिकार दिएको छ। महाधिवेशन सकेको २ महिनाभित्र विभाग र पार्टी निकाय सबै गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो। दुई महिनाभित्र गर्नुपर्ने काम अहिले आएर गठन गरिएको छ।
व्यक्तिगत रुचिले विरोध गरिएको होइन। लोकतान्त्रिक पार्टीको तिथिमिति तोकिइसकेपछि आचार संहिता त लागू भइसक्यो नि। अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा, १३औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका सबैको कार्यकाल ४ वर्ष हो। ४ वर्ष सकिसक्यो। संकट परेको बेलामा महाधिवेशन हुन सकेन भने एक वर्ष थप्ने व्यवस्था विधानमा छ। ४ वर्षमा गर्नुपर्ने काम केही नगर्ने? महाधिवेशन गर्न चार वर्षको समयमा केही पनि भएन। ‘क्राइसिस’ त त्यसै पनि भयो नि। एक वर्ष थपेको समय फागुन पनि नजिक आइसक्यो।
लोकतान्त्रिक पार्टीको नेतृत्व गरेको मूल व्यक्ति नै सबैभन्दा बढी अनुशासनमा बस्नुपर्छ। विधिअनुसारको क्षमता आफैंले दिनसक्नुपर्छ। पार्टी सभापतिले विधानलाई एकातिर लत्याएर आफू मनोमानी गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक आचरण पनि भएन।
.JPG)
व्याख्या कस्तो गरिंदैछ भने भागबण्डा नमिलेर विवाद गरिएको हो। भागबण्डाको सवालै छैन। शेरबहादुर जी त अब कामचलाउ सभापति हो। निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि सरकारले ‘मेजर डिसिजन’ गर्न पाउँदैन। संसारभरिकै अभ्यास हो। त्यो अभ्यास पार्टी भित्र पनि लागू हुनुपर्यो नि।
सभापतिले १३ औं महाधिवेशनलगत्तै विभाग गठन गर्न चाहेको भन्ने थियो। अर्को पक्षकै असहयोगले ढिलो भएको तपाईंहरूमाथि नै आरोप छ?
चाहेको भए गरेको खोइ? विधानमा त दुई महिनाभित्र गरिसक्नु भन्ने थियो। त्यो समयमा गर्न नसक्नुमा उहाँको नेतृत्व क्षमतामा प्रश्न त उठ्छ नि। सभापति निर्णय कस्तो भयो भने नि‚ जाँच दिइरहेको हलमा अध्ययन गर्न लागेजस्तो भयो। जाँच दिनुअघि नै पूर्वतयारी त हुनुपर्यो नि। पहिले नै गर्ने कुरापछि आएर गरिएको छ। भागबण्डाको कारणले ढिलो भएको होइन।
.JPG)
पार्टीलाई सही अर्थमा संस्थागत गर्न नसकेर नै दुरावस्था भएको हो। दुरवस्थाको करेक्सन कसले गर्ने? कांग्रेसले नै गर्नपर्यो। बेथितिलाई ठीक ठाँउमा ल्याउने कार्य त कांग्रेस नेता कार्यकर्ताले नै गर्नुपर्छ। लोकतन्त्र र नेपाली कांग्रेस पर्यायवाचीजस्तो हुन आउँछ। लोकतन्त्रको लागि लडेको पार्टी भनेपछि विधानले भनेको न्युनतम अभ्यास हुनु पनि पर्यो। विधानविपरीत पार्टी सभापति हुँ भन्दै गर्न मिल्दैन।
विवाद गर्नुहुन्छ। तर, भागबण्डा हुँदै सहमतिमा गरेको पनि देखिन्छ। नेविसंघमा भागबन्डा गरेर मिलाउनुभयो?
भ्रातृ संस्थालाई समयमा महाधिवेशन गर्ने वातावरण सभापतिले बनाइदिनुभएन। सबैले भन्न थाले,स्ववियु निर्वाचन हुनेबेला भयो। खै त नेविसंघ? भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्था प्रभावकारी भएको देख्ने मन त हुन्छ नि। अर्को पक्षलाई सबै छोड्न पनि सकिएन। बाध्य भएर नेविसंघको तदर्थ समिति बनाउन परेको हो। कुनै पनि भ्रातृ संस्थाको समयमा महाधिवेशन भएको छैन। नेविसंघ, तरुण दल, दलित संघलगायतको महाधिवेशन हुनै सकेको छैन।
दलित संघको अधिवेशन नभएकै ६ वर्ष भइसक्यो। दलित संघको सभापति र केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य छन्। पार्टी विधानले भ्रातृ संस्थाबाट माथिल्लो पदमा पुगेपछि छोड्नुपर्ने भन्ने छ। तल्लो पदको नेतृत्व छोडिएको छैन। पार्टी त्यसै कमजोर भएको होइन। लागू गर्नुपर्ने व्यक्तिले विधान कार्यान्वयन गरेन भने त पार्टी लथालिङ्ग हुने रहेछ।
.JPG)
आफ्नो मान्छेलाई विधान लागू नहुने अरुलाई मात्रै लागू हुने त हुँदैन। विधि नियमअनुसार सबैलाई लागू हुनुपर्यो नि।
तपाईंहरु विरोध गर्नुहुन्छ। तर, सभापतिले विरोधको सुनुवाई नगरेजस्तै गरिरहनुभएको छ। उहाँको निर्णय प्रक्रिया रोकिएकै छैन?
सभापतिले टेरेको/नटेरेको १४औं महाधिवेशनको रिजल्टले देखाउँछ। मैले स्वयं भोगेको कुरा सुनाउँछु। १०औं महाधिवेशन पोखरामा भएको थियो। महाधिवेशन तोकिसकेको समय तत्कालीन सभापति गिरीजाप्रसाद कोइरालाले १६ वटा जिल्लाका कार्यसमिति भंग गरिदिनुभयो। त्यसबेला काठमाडौं जिल्लाको सभापति थिएँ। लोकतान्त्रिक पार्टीको तिथिमिति घोषणा गरिसकेपछि निर्वाचित कार्यसमितिलाई भंग गर्न पाइन्छ भन्दै मैले प्रश्न उठाएँ। अप्रजान्त्रिक भयो भन्दै प्रश्न गरेको थिएँ। आवाज मात्रै उठाइन,पार्टी भित्र अभियान नै सुरु गरे। सभापति अघि नै गएर पनि विरोधका कार्यक्रम राखें।
त्यसबेला केहीले ‘यो प्रकाशमान के हो?’ केन्द्रले गरेको निर्णय नमान्ने पनि भने। गिरिजाप्रसादले गरेको निर्णयमा पनि औंला ठड्याएर हिँड्ने भन्दै मलाई केहीले भन्न पनि थाले। 'यो को हो' भन्थे। म को हो भन्ने त पोखराको महाधिवेशनले देखाइदियो। काठमाडौं जिल्ला कार्यसमिति भंग भएपछि केन्द्रीय समितिमा लडें। काठमाडौं जिल्ला सभापतिको पद गएपछि बाध्य भएर केन्द्रीय समितिमा लडें। केन्द्रीय सदस्यमा तेश्रो नम्बरमा चुनिएँ।
कार्यकर्ताले बुझ्दैन भन्ने हुँदैन। ख्याल गरिरहेका हुन्छन्। आम कार्यकर्ता र सर्वसाधारणले पनि 'वाच' गरिरहेका हुन्छन्। पार्टीको गतिविधि ठिक तरिकाले चले/नचलेको हेरिरहेका हुन्छन्। नेता कस्ता छन्, विधि विधान मिचिएको बेला बोल्छ कि बोल्दैन कार्यकर्ताले मूल्यांकन गर्ने बेलामा देखिन्छ।
.JPG)
१४औं महाधिवेशनमा नतिजा देखिन्छ। अहिले पो मैले जे गर्छु, ठिक गर्छु भन्ने उहाँलाई लाग्ला। त्यसरी हिडेर पाइन्छ? १४औं महाधिवेशनमा देउवाले जतिसुकै धाँधली गरेपनि जित्न सक्नुहुन्न। उहाँ (सभापति)को 'पपुलारिटी' सर्वसाधारणमा कस्तो छ,सबैलाई थाहा छ। आमकार्यकर्ताले पनि नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भनिरहेका छन्। कार्यकर्ताको चाहना अनुसारको रिजल्ट आउँछ। लिडरसिप ‘विक’ भएपछि पार्टी यस्तो लथालिङ हुने रहेछ।
लोकतान्त्रिक विधिबाटै बन्नुभएको सभापति हो। ४/४ पटक प्रधानमन्त्री पनि बनिसक्नुभएको छ। तर, भएर के गर्नु? उहाँ त असफल हुनभयो। पार्टीलाई नेतृत्व दिन सक्नुभएन। असफल भएको नेतृत्वलाई फेरि सभापति बनाउनु भनेको त आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो हान्नु हो।
कांग्रेस संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि लडेको दल हो। नेकपा सत्तामा गइसकेपछि अहिले सत्तामा के भइरहेको छ, त्यो सबैले देखेका छन्। अहिले लोकतन्त्र नै समस्यामा पो कि छ जस्तो देखिएको छ। नेकपा भित्रको विवाद र चलखेल, विधेयकहरु संविधानको भावना विपरित ल्याउने कार्य भएको छ। सबै कुरालाई नियन्त्रण गर्ने गरी एकपछि अर्को गरी विधेयक ल्याइएको छ। जनतालाई लोकतन्त्र कमजोर हुने हो कि भन्ने आशंका छ।
.JPG)
लोकतन्त्रको पर्यायवाची दल कांग्रेस यस्तो बेलामा ठीक ठाउँमा हुनुपर्यो। पार्टीको धारणा स्पष्ट रुपमा आमजनतामा पुर्याउन सक्नुपर्छ। जनताको मन जित्न सक्ने पार्टी बनाउन त यो लर्खरो तबर हुँदैन। संविधानलाई सुरक्षित राख्नलाई पनि १४ औं महाधिवेशन प्रति सबैको ध्यान केन्द्रीत भएको छ।
सभापतिले पार्टी राम्रोसँग चलाउन सक्नु भएन भन्नुभयो। पार्टी ठिक ढंगले चल्न नसक्नुमा तपाईंहरूको पनि भूमिका होला नि?
हो, हामी पनि छौँ। हामीमाथि पनि प्रश्न उठाउन सकिन्छ। १३औं महाधिवेशनमा उहाँ जितेर आउनुभएकोे हो। हामीले सहयोग गरेर भने होइनौं। उहाँले जितेपछि मैले भनेको थिएँ नि- 'तपाईं अब जितेपछि सबैको सभापति हो'। हामी फरक धारमा थियौं तर जितेपछि तपाईं हाम्रो पनि नेता हो भनेको थिएँ।
आफूलाई मान्नेको मात्र होइन, समग्र नेपाली कांग्रेसको भएकाले हामीले साथ दिने भनेकै थियौँ नि। अनावश्यक कुरामा इस्यू बनाएर हामीले विरोध गरेका त छैनौँ नि! विधानको कार्यान्वयनको आवाज उठाइरहेका छौं। पार्टीभित्र पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुनुपर्छ भन्दै आएका छौं। पटक पटक हामीले भन्दै आएको सभापति विधान र नीति अनुसार चल्नुहोस् भन्ने हो।
पार्टीभित्र गुटको राजनीति गर्ने, त्यहीँबाट जित्ने, अनि उसले कसरी पार्टीको हितमा काम गर्छ। पहिला त नेपाली कांग्रेसको हुनुपर्ने होइन र?
मुख्यकुरा के हो भने अहिले ए, बी र सी कांग्रेस पार्टीमा छन्। यसले नेपाली कांग्रेसमा कता? भन्ने भइरहेको छ। अव सबैले महसुस गर्न थाले। अब 'ए, बी र सी' कांग्रेसलाई होइन, पार्टी नेतृत्व गर्न सक्नेलाई दिनुपर्छ भन्ने आवाज आएको छ। समूह राजनीतिले नेपाली कांग्रेसलाई नोक्सान गरेको छ।
.JPG)
कमिटी, विभाग समयमै गठन हुँदैन। बैठक बस्नुपर्ने कुरा पनि हुँदैन। अनि, तेरो मेरो नभए के हुन्छ त? सबैलाई अन्याय भएको कुरा सम्बोधन गर्ने एउटै सूत्र के हो भने १४औँ महाधिवेशनमा नेतृत्व गर्न चाहनेले गुट होइन, पार्टीको उम्मेदवार भएर निस्कन पर्यो। नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त, आर्दश राम्रो र विगतको इतिहास चम्किलो रहेको छ। संविधान लेखनमा यसको भूमिका निभाएर संविधान लेखियो।
समयको मागअनुसार नेतृत्व दिनसक्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस हुनुपर्छ। अहिले नेतृत्व ठिक नहुँदा समस्या भएको हो नि! कम्युनिस्टले जारी गर्न नसकेको संविधान नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले गर्न सक्ने तर अहिले निर्वाचनमा दोस्रो दल हुनुमा नेतृत्वकै गल्ती हो। यसको एउटै कारण हो नेतृत्वप्रति विश्वास जनताको भएन। अब १४औं महाधिवेशनबाट हामीले पार्टीलाई प्राप्त भएको अधिकार सुरक्षित गर्दै जनताको सम्पन्नताको चाहाना पूरा गर्ने नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले छान्नुपर्ने छ।
.JPG)
पछिल्लो समयमा पार्टीभित्र क्रियाशील सदस्यको विवाद देखिएको छ। क्रियाशील सदस्यता वितरण ‘आउट डोर’बाट भएको तपाईंहरूको आशंका हो?
विवाद १३औं महाधिवेशनमा पनि थियो। विधानमा भएका प्रावधान फलो नगर्दा अन्तिम समयमा आएर विवाद हुने गरेको छ। १३औं महाधिवेशनमा छानबिन समिति गठन भएको थियो। १४औं महाधिवेशनमा मताधिकार दिने भनिएको थियो। तर जिल्ला जिल्लाबाट पार्टी सभापति नजिकका मानिसलाई होल्ड गरेको कुरा आइरहेको छ। यो एउटा भयो।
अर्को पनि समस्या देखिएको छ। लोकतान्त्रिक फोरमसँग आएकालाई क्रियाशील वितरण गर्ने नाममा गठन ढिलाई भएको छ। फोरमबाट आएकालाई क्रियाशील सदस्यता हजारौं वितरण गर्ने भनिएको छ। यसले आफ्नो मान्छे राख्ने ठाउँ बनाउने देखिन्छ। क्रियाशील सदस्य वडाबाटै टुङ्गो लगाउनु पर्ने कुरा हो।
.JPG)
अन्य पार्टीबाट आएकोलाई एकिन गरेर दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो। महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले निष्पक्ष र स्वच्छ हुनुपर्ने भएकाले वडाबाटै छानबिन हुनुपर्छ। पार्टी कब्जा गर्ने र आफै नेतृत्वमा आउने खेल खेलिनु हुँदैन।
पार्टी सभापतिले महाधिवेशन नगर्ने, प्रभावित पार्ने खेल खेलिरहनु भएको आरोप तपाईंहरूले लगाउनु भएको छ। तपाईंहरूलाई पनि अर्को समूहले यस्तै आरोप लगायो भने?
१३औं महाधिवेशन गरेको २ महिनामै गठन हुनुपर्ने विभागहरू चार वर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि गठन गरिएको छ। काम चलाउ सभापति भएपछि किन पद बाँढ्न थालियो? यो सिधै महाधिवेशन प्रभावित गर्ने खेल हो। हामीले के गरेका छौँ र? विधानले गरेको व्यवस्था विपरीत काम चलाउ भएपछि गर्न मिल्दैन हामीले भनेको हौं।
महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढेपछि यो विभागमा राखेको छु भन्दै कार्यकर्ताबाट भोट तान्न मिल्दैन। प्रजातान्त्रिक पार्टीले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा भएको सबैलाई सन्देश दिनैपर्छ।
महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईंलाई?
महाधिवेशन फागुनको ७ गतेदेखि नै प्रारम्भ हुन्छ। ४ वर्षमा गर्नुपर्ने हो। एक वर्ष थप गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार एक वर्ष थप भएको हो। फागुन ७ मा महाधिवेशन हुनुपर्छ। पार्टी विधानले दिएको सबै अधिकार प्रयोग गरिसकेका छौं। अब त विधानले अन्य कुनै विकल्प दिँदैन।
.JPG)
फागुन ७ बाट महाधिवेशन सुरु भएन भने संविधानको व्यवस्थामा जानुपर्छ। संविधानमा साढे पाँच वर्षमा गर्नुपर्ने भनेको छ। पार्टीको विधान मिचेर संविधानमा जानुले राम्रो गर्दैन। समय छँदा किन नगर्ने भन्ने हो। हामीले फागुनभित्रै गर्ने भनेका छौँ।
पार्टीभित्र विवाद छँदैछ। निर्वाचन समितिले पनि संगठन समायोजन सकेको छैन। तोकिएको समयमा महाधिवेशन नहुने आशंका त कायमै छ नि?
निर्वाचन समितिले आफ्नो काम गर्दै जाने हो। हामी पनि यसैमा जोड दिइरहेका छौं। संगठन समायोजन छिटो अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छौं।
महाधिवेशनमा नेताहरू केन्द्रित भएका छन्। देउवा पक्षबाट उहाँ नै सभापतिको उम्मेदवार हुने देखिन्छ। तपाईंंहरुको पक्षबाट सभापतिको प्रत्यासी को हो?
शेरबहादुर देउवाको नेतृत्ववाट पार्टी राम्रोसँग चल्न सकेन भन्नेहरू एक स्थानमा छौं। देउवाको नेतृत्वले भएन भन्ने जो जो छौं सबै हामी एक ठाउँमा छौं। हामी यही भित्र नेतृत्व खोजिरहेका छौं। शेरबहादुर देउवाको विकल्प समयमा प्रभावकारी टिम बनाउने छौं।
.JPG)
तपाईंंको नाम सभापतिको आकांक्षीका रुपमा आउँछ। सभापतिको दाबी गर्नुभएको हो?
मेरो आकांक्षा नभएको होइन। मैले दाबी गर्नु त प्राकृतिक नै भइसक्यो। सत्याग्रहदेखि २०४६ सालमा सक्रिय भएँ। कांग्रेसको काठमाडौं जिल्ला सभापति पनि भएको व्यक्ति हुँ। मैले पार्टी एकतामा पनि धेरै भूमिका खेलेको थिएँ। उपसभापति भइसकेकोले म पनि नेतृत्वका लागि योग्य छु।
तलदेखि खारिएर आएको निर्वाचनमा चुनिएको महामन्त्रीसमेत भएकाले अब स्वतः सभापतिको दाबेदार हुँ। संसदीय दलको नेताका लागि पनि प्रतिस्पर्धा भइसकें। तर, सहमति र सक्षम नेतृत्वका लागि म सधैं सहयोग गर्न तयार छु।
.JPG)
अर्को पक्षविरुद्ध बोल्न तपाईंंहरु एक हुनुहुन्छ। तर, एकल व्यक्तिलाई नेतृत्व सिफारिस गर्न किन सक्नु भएन?
सबैको आकांक्षा हुन्छ। अहिलेको अवस्थावाट आगामी दिनमा झन राम्रोमा पुर्याउन योगदान दिन सक्ने मान्छेको खोजी त हुन्छ नि। सहमतिमा सबै मिलेर एउटा टिम बनाउने पक्षमा म छु। तर अब शेरबहादुर देउवाबाट पार्टी नेतृत्व चल्दैन भन्ने हाम्रो मुख्य अहिलेको कुरा हो। नेपाली कांग्रेसले अबको आर्थिक विकास र स्थायित्वको लागि नेतृत्व लिने छ भन्ने सन्देश जनतालाई दिने कुरा १४औं महाधिवेशन हो।
अन्त्यमा, सरकारका कामप्रति तपाईंंको धारणा के छ?
करिब दुई तिहाई प्राप्त सरकारले गरेको काम देखेर जनता नै वाक्क भइसकेका छन्। कोभिडको यत्रो महामारीमा भ्रष्टाचारमा व्यस्त हुनुभएको छ। औषधि खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको छ। यो सरकारले समग्रमा काण्डबाहेक केही पनि गरेको छैन।
.JPG)
नेपालमा अब झन् बढ्छ भनेको छ तर सरकारले परीक्षण घटाउँदै गएको छ। सरकारको गतिविधि भन्दा पार्टीको कुर्सीमै हानथाप गरेको छ। यत्रो बाढीपहिरो जाँदा पनि सरकारका गतिविधि र कामकारबाही देखेर जनता आहत भएका छन्। केपी शर्मा ओली सरकारको वैधानिकता र औचित्य नै समाप्त भइसकेको छ।
भिडियो
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।