साना आयोजनालाई बहुवर्षे ठेक्कामा कडाइ, क्षेत्रगत थ्रेसहोल्ड तोकिने

अर्थ समाचार

सविन मिश्र बुधबार, साउन १४, २०७७ ०८:००

रुपन्देहीको निर्माणधीन बेलहिया–बुटवल सडक। फाइल तस्बिर

काठमाडौं-राष्ट्रिय योजना आयोगले बहुवर्षे ठेक्का स्वीकृतिको मापदण्ड परिवर्तनको तयारी गरेको छ। कम लागतका र साना आयोजनामा पनि बहुवर्षे ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति रोक्ने गरी मापदण्ड परिवर्तनको तयारी गरिएको हो।

आयोगले बहुवर्षे ठेक्का स्वीकृत गर्दा आयोजनाको क्षेत्रगत 'थ्रेसहोल्ड' तोकेरै बहुवर्षे ठेक्का लगाउन स्वीकृत दिने गरी मापदण्ड परिवर्तन गर्न लागिएको छ। रूपान्तरणकारी (गेम चेन्जर) र राष्ट्रिय गौरवबाहेक आयोजनाको बहुवर्षे ठेक्का लगाउँदा पुरा गर्नुपर्ने तयारी र पूर्वशर्तलाई थप कडा गर्दै मापदण्ड परिमार्जन गर्न लागिएको योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्टले जानकारी दिए।

'हामी प्रारम्भिक चरणको छलफलमा छौँ, आयोजना कार्यान्वयन गर्ने इकाई र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई थप जिम्मेवार बनाउने गरी मापदण्ड संशोधन गर्न खोजिएको हो,' उनले भने, 'आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भई स्वीकृत भएका आयोजनाको खरिद गुरुयोजना र वार्षिक कार्ययोजनाको आधारमा मात्रै बहुवर्षे ठेक्काको सहमति दिने गरी मापदण्ड परिमार्जन हुनेछ।'

गत वर्ष तयार भएको मापदण्ड संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालय र विकास आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल अघि बढाइएको आयोगले जनाएको छ। स-साना आयोजनाको पनि बहुवर्षे ठेक्का स्वीकृत गराउने र वर्षौँसम्म काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न मापदण्डमा संशोधन अघि बढाइएको आयोगको भनाइ छ।

विद्यमान मापदण्डमा आयोजनाको विवरणमात्रै उल्लेख गरेर बहुवर्षे ठेक्का लगाउन सकिने व्यवस्था भए पनि अब यसलाई परिमार्जन गरेर मूल आयोजनाको खण्ड/उपखण्ड, त्यसको लागत र सम्पन्न हुने अवधि तोकेर मात्रै बहुवर्षे ठेक्का स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्माले बहुवर्षे ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गरेर विकास आयोजनाको बहुवर्षे ठेक्का व्यवस्थापनलाई सहज र उपलब्धिमूलक बनाउन लागिएको बताए। 'साना आयोजना पनि बहुवर्षे ठेक्का लगाउने र त्यसबाट दायित्व सार्दै जाने पद्धति अन्त्य गर्न खोजिएको छ,' उनले भने।

अहिले बहुवर्षे ठेक्का लगाउने आयोजनाको एक तिहाई बजेट चालु वर्षमा सुनिश्चित भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। अब यसलाई परिवर्तन गर्न खोजिएको छ। 'नयाँ आयोजनाले एक तिहाई बजेट पहिलो वर्ष खर्च गर्नै सक्दैनन्,' शर्माले भने, 'त्यसको सट्टा खरिद गुरुयोजनाअनुसार पछिल्ला वर्षमा धेरै खर्च गर्ने र छिटो सम्पन्न गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न खोजिएको हो।'

योजना आयोगले यसअघि नै क्षेत्रगत निर्देशिका तयार गरिसकेको छ। त्यसैअनुसार आयोजनाको आकार, लागत र प्रकृति वर्गीकरण गर्न सकिने छ। 'साना आयोजना पनि बहुवर्षेमा लैजान भएन र सकेसम्म एकैवर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लगाउनुपर्‍यो,' योजना आयोगका सदस्य भट्टले भने।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।