काठमाडौं-राेजगारी गुमाएकी झापाकी बबिता बराइली ६ महिनादेखि कुवेतमा अलपत्र छिन्। उनलाई अहिले कुवेतमा एक छाक खान पनि धौ-धाै छ। कहिले एक छाक त कहिले भोकै बसेर दिनहरु कटाइरहेकी छिन्। तर, उनी कोरोना महामारीमा पनि स्वदेश फर्कन पाएकी छैनन्।
‘खै स्वदेश फर्कन्छु भन्दा पनि पाएको छैन। कहिले साथीहरुसँग मागेर त कहिले घरेलु काम (भाँडा माझ्न कपडा धुन) गर्दा थोरै पैसा पाइन्छ। कहिले एक छाक खाइन्छ, कहिले भोकै पनि बस्नुपर्छ,’ बराइलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् नेपाल लाइभलाइभसँग दुखेसो सुनाइन्। उनी चोर बाटो हुँदै घरेलु कामदारको रुपमा कुवेत पुगेकी थिइन्।
कुवेतमा उनले बच्चाको स्याहारसुसार गर्ने काम पाएकी थिइन्। बालबच्चा ठूला हुँदै गएपछि घरको काम सकियो। साहुले निकालिदिए। अनि स्थानीय एजेन्टलाई घुस खुवाएर भिसा थपिन्।
नेपालबाट अवैध बाटो हुँदै गएकी बराइली त्यहाँको वैधानिक हैसियतमा रहेर एक विद्यालयमा सरसफाइको काम गर्दै थिइन्। तर,कोरोनाका कारण विद्यालय बन्द भयो। सँगै उनको रोजगारी पनि गुम्यो। उनले रोजगारी गुमाएको पनि ६ महिना भइसकेको छ।
बबिता त एक प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन्। उनीजस्ता हजारको संख्यामा रहेका महिला घरेलु कामदारले अहिले कुवेतमा रोजगारी गुमाइसकेका छन। तर, नेपाल आउन पाएका छैनन्।
भारतको बाटो हुँदै अवैध रुपमा कुवेतमा रहेका झण्डै ३ हजार नेपालीलाई कुवेत सरकारले आममाफी दियो। उनीहरुलाई स्वदेश फर्कन लाग्ने हवाई टिकट शुल्क सबै कुवेत सरकारले नै बेहोरिदियो । तर, बबिता बराइलीसँग त्यहाँको भिसा भएका कारण उनले आममाफी कार्यक्रममा सहभागी हुन पाइनन्।
नेपालबाट श्रम स्वीकृति नलिई गएका कारण विदेशमा अप्ठ्याराे पर्दा पनि उनी नेपाल सरकारले अनुमति दिएको चार्टर उडानमार्फत् स्वदेश फर्कन पाइनन्। न त वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकममार्फत स्वदेश फर्काइनेको सूचीमा परिन्। यतिबेला उनीसँग नियमित उडान कहिले खुल्छ र स्वदेश फर्कन पाइन्छ भनेर दिन गन्नुको विकल्प छैन ।
‘सास अल्झियो भने जसरी पनि फर्कन्छु । अब त आफ्नै देशमा काम गर्नुपर्ला तर हामीलाई के काम पाइएला र ?’ देशमा भोगेको विगतको बेरोजगार समस्याले बबितालाई फेरि पनि झस्काउँछ ।
युएईमा घरेलु कामदारका रुपमा काम गर्दै आएकी सिन्धुपाल्चोककी बसन्ती तामाङको समस्या पनि बबिताको भन्दा फरक छैन ।
सरकारले महिला श्रमिकहरुलाई मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रुपमा जान प्रतिबन्ध लगाएसँगै भारतको बाटो हुँदै युएई पुगेकी उनी अहिले त्यहाँ निकै अप्ठ्यारोमा परेकी छिन। कामको चाप बढेको छ। पारिश्रमिक पाएकी छैनन्।
‘लकडाउन अवधिदेखि सबै परिवार दिनभरि घरमा हुँदा काममा धेरै समय खट्नुपर्छ तर तलब पाएको छैन। बिरामी भइयो, थकाइ लाग्यो भनेर बस्न पाइँदैन । काम गर्न नसक्दा पनि घर मालिकको गालीगलौज सुन्नुपर्छ,’ बसन्तीले नेपाल लाईभसँग भनिन् ।
के भन्छ सरकारी पक्ष?
नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका मुलुकमा अवैध रुपमा पुगेका तथा अन्य मुलुकमा अवैध बाटो हुँदै गएका श्रमिकहरु कल्याणकारी कोषको रकममार्फत् स्वदेश फर्काउने व्यवस्था ऐनमा नै नभएकाले यसरी गएर समस्या परेकाहरुको हकमा सरकारले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘नेपाल सरकारसँग पनि सीमित स्रोत साधन छ यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय, निजी क्षेत्र र आफैँले पनि अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउने जिम्मेवारी सरकारको हो ।’
सरकारकै कारण अवैध बाटो अंगाल्न बाध्य भए महिला श्रमिक : महिला अधिकारकर्मी
महिला अधिकारकर्मीहरु भने सरकारले अवैध बाटो रोज्न बाध्य बनाउँदा अधिकांश महिला श्रमिकहरु सरकारी सेवासुविधाबाट वञ्चित भएको बताउँछन्। अप्ठ्यारोमा परेका त्यस्ता श्रमिकलाई सरकारले नै उद्धार गर्नुपर्ने महिला अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ।
महिला अधिकारकर्मी यस्मिन बेगम महिलाहरुलाई मलेसिया र खाडीमा प्रतिबन्ध होइन व्यवस्थित गरिनुपर्ने बताउँछिन्। सरकारले श्रम स्वीकृति दिन रोक लगाएसँगै अवैधबाटो हुँदै घरेलु कामदारका रुपमा जान बाध्य श्रमिकहरु थप जटिल अवस्थामा पुगेको र सरकारले यस्ता महिला श्रमिकको उद्धार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सरकारले घरेलु कामदारका रुपमा श्रम स्वीकृति लिएर जान प्रतिबन्ध लगाएसँगै थुप्रै महिला भारतको बाटो हुँदै कुवेत जाने क्रम बढेको श्रमिक सञ्जाल कुवेतका सदस्य हरिकृष्ण न्यौपाने बताउँछन्। कुवेतमा लकडाउन अवधिमा घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत ३ महिलाले आत्महत्या गरेको उनले बताए।
‘सरकारले ढोका थुनिदिँदा महिलाहरु झ्यालबाट आउन बाध्य छन्’ उनी भन्छन्, ‘यसरी आएका महिलाहरुलाई समस्या पर्दा न त सरकारले हेर्छ न कूटनीतिक नियाेगले हेर्छ ।’
सरकारले गन्तव्य मुलुकसँगै समझदारी गरेर सुरक्षाको ग्यारेन्टीसहित घरेलु कामदारका रुपमा पठाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। उनका अनुसार कुवेतमा घरेलु कामदारका रुपमा करिब ३० हजार महिला कार्यरत छन्।
घरेलु कामदारका रुपमा जान्छन् अधिकांश महिला
नेपालबाट रोजगारीका लागि विदेशिने अधिकांश महिला घरेलु कामदारका रुपमा जाने गरेका छन्। तर तत्कालीन संसदको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध समितिले घरेलु कामदारका रुपमा जाने महिला असुरक्षित भएको भन्दै २०७३ चैतदेखि नेपालीहरुलाई घरेलु कामदारका रुपमा मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिएकाे थियाे। त्यसपछि महिलाहरु श्रम स्वीकृति लिएर घरेलु कामदारका रुपमा जान पाएका छैनन् ।
तर पनि महिलाहरु घरेलु कामदारका रुपमा जाने क्रम भने रोकिएको छैन। बरु जोखिम मोलेर भारत हुँदै तेस्रोे मुलुक जाने क्रम बढेको छ ।
कतिपय त कम्पनीका नाममा श्रम स्वीकृति लिएर घरेलु काममा जाने प्रवृत्ति बढेको सरकारी अधिकारीहरु नै बताउँछन्। नेपालमा श्रम स्वीकृति लिँदा कम्पनीका लागि लिने र गन्तव्य मुलुकमा घरेलु कामदारका रुपमा काम गर्दा कतिपयले जोखिम अवस्था मोल्नु परेका घटनाहरु समेत बाहिरिरहेका छन् ।
विभिन्न मुलुकमा लाखौँ नेपालीहरु अवैध रुपमा कार्यरत रहेको अनुमान गरिएको छ। जसमा पनि अधिकांश महिला छन्। नेपालबाट दैनिक सयौँको संख्यामा भारत हुँदै घरेलु कामदारका रुपमा तेस्रो मुलुक पुग्ने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । यो ४ महिना लकडाउनको अवधिमा मात्रै भारत हुँदै तेस्रो मुलुक जान लागेका ४० महिलाहरुलाई मानब बेचबिखन अनुसन्धान व्युरोले उद्धार गरेको छ। यसबाट पनि भारतको बाटो हुँदै रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुक जाने महिलाको संख्या निकै ठूलो रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) र ओरेक नेपालले गरेको एक अध्ययनले पनि अधिकांश महिला श्रमिकहरु घरेलु कामदारका रुपमा विदेशिने गरेको देखाएको छ। सरकारले नेपाली महिलाहरुलाई घरेलु कामदारका रुपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया र खाडीलगायत मुलुकमा जान प्रतिबन्ध लगाउँदा अझ बढी जोखिम निम्तिएको अध्ययनले देखाएको छ।
प्रतिबन्धभन्दा पनि दुईपक्षीय सम्झौता तथा समझदारीमा महिला श्रमिक सुरक्षाका विषयहरु उठाइनुपर्ने निष्कर्ष अध्ययनको छ ।
श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिने महिलाको अवस्था के छ ?
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक हेर्दा श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिने महिलाको संख्या पुरुषको तुलनामा निकै कम छ। आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि २०७६/०७७ सम्म श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या कुनै वर्ष कम त कुनै वर्ष बढेको देखिन्छ ।
श्रम स्वीकृति लिएर कुन वर्ष कति महिला विदेशिए?
आर्थिक वर्ष | संख्या |
२०६३/०६४ | २९० |
२०६४/०६५ | ४,६८५ |
२०६५/०६६ | ८,५९४ |
२०६६/०६७ | १०,०५६ |
२०६७/०६८ | १०,४३६ |
२०६८/०६९ | २२,९५८ |
२०६९/०७० | ७,७४२ |
२०७०/०७१ | २८,९६६ |
२०७१/०७२ | २२,०२८ |
२०७२/०७३ | १८,३७७ |
२०७३/०७४ | २०,१८९ |
२०७४/०७५ | २२,४१७ |
२०७५/०७६ | ३२,१२३ |
२०७६/०७७ | १८,२०६ |
जम्मा | २,२७,०६७ |
स्रोतः वैदेशिक रोजगार विभाग
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।