सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठक एक महिनायता जारी छ। तर, बैठक बसेर समस्या समाधानका उपाय खोज्नुभन्दा स्थगित हुनु यसको विशेषता बनेको छ। बैठकका अन्य एजेन्डाभन्दा प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको रुपमा केपी ओलीको राजीनामा मुख्य विषय बनिरहेको छ।
पहिलो र दोस्रो तहका नेताहरुको भेटवार्ता चलिरहेको छ, सहमतिको सूत्रको खोजी पनि चलिरहेको छ। तर, यो बैठकको निष्कर्ष कस्तो आउला भन्नेमाचाहिँ अन्याेल यथावत् छ। अर्कोतिर, प्रधानमन्त्री अनेक विवादमा फसिरहेका छन्। उनका अभिव्यक्ति विवादमा पर्ने गरेको छ। यी र यस्तै विषयमा नेकपा केन्द्रीय सदस्य बिन्दा पाण्डेसँग नेपाल लाइभका वीरेन्द्र ओलीले गरेको कुराकानीः
कोरोनाको महामारी, बाढी पहिरो र सलहको विनाश चलिरहेको छ। नेकपा भने सत्ताको दाउपेचमा किन अल्झेको?
म यसलाई दाउपेच भनेर त स्वीकार गर्दिनँ। पार्टीभित्र बहस हुनु स्वाभाविक हो। नेकपाको विधान अनुसार हुनुपर्ने बैठक समयमा भएन भन्ने हाम्रो कुरा हो। स्थायी कमिटी तीन र केन्द्रीय कमिटी ६ महिनामा बस्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ। अहिले मुलुकको अवस्था र स्थायी कमिटीमा जे छलफल भइरहेको छ, त्यसमा तादाम्यता मिलेको छैन।
यतिखेर पार्टीभित्र र नेतृत्वका बीचमा धेरै असहमति हुन सक्छन् तर यो उपयुक्त समय हो कि होइन? जनताले बहुमत दिएर पठाएको दलले जनताको समस्यामा केन्द्रित भएर बहस गर्नुपर्ने थियो। कोरोनाको महामारीका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने बहस अहिले नेतृत्व कसको र भागबन्डा कसरी गर्ने भन्नेमा भएको छ, जुन समय सान्दर्भिक भएन।
तादाम्यता मिलाउने काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्नेमा नगरेको आरोप छ। पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याउनेदेखि पार्टीका अन्य नेताहरुलाई उचाल्ने काम गर्नुभयो, माधव नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष र वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री भन्नुभयो नि?
योचाहिँ प्रधानमन्त्रीको भन्दा पनि सचिवालयको दोष हो। आधा दर्जनका रुपमा रहेका उनीहरुले पनि त्यसमा भाग लिनुपर्छ। पार्टी र राज्यको शीर्ष तहमा रहेका नेताहरुले के लिने र दिनेभन्दा पनि मुलुकको समस्या समाधान गर्ने र जनताको मनमा मल्हम लगाउने काम गर्नुपर्दथ्यो। ल प्रधानमन्त्रीको गल्ती नै भएछ भने सचिवालयले त्यसलाई सच्याउनु पर्यो नि! सच्याउनेभन्दा पनि बल्झाउने काम भइरहेको छ। यो जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार भएन।
उहाँहरुले यो कुरामा प्रधानमन्त्रीलाई सच्याउने अवस्था छैन। अस्वस्थ प्रधानमन्त्रीबाट देश चल्दैन। अब विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले भन्ने गर्नुभएको छ, विकल्प नै खोज्नुपर्ने अवस्था हो त?
विकल्प नै खोज्नुपर्ने अवस्था भएको भए पनि त्यसको वैधानिक बाटो खोला नि त। नेतृत्व हटाउन परे पार्टी विधानले व्यवस्था गरेको छ। नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीको पद मुक्त र चयन गर्ने कुरा संविधान र अन्य कानुनमा उल्लेख गरिएकै छ। उहाँहरुले यो प्रक्रियामा छलफल गरेको जस्तो लाग्दैन। स्थायी समितिमा छलफल गरेर प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने कुरा मिल्दैन। स्वस्थ प्रक्रिया र तरिका उहाँहरुले पनि गरिरहनु भएको छैन। अहिलेको विधान अनुसार एकता महाधिवेशन गरेर विधान र नेतृत्वदेखि राजनीतिक दिशा र संगठन संरचना बनाउन सक्छौं। अहिले त्यो विषयमा छलफल भएको छैन।
एकता महाधिवेशन गरौं, महाधिवेशनमा प्रतिनिधले नै अन्तिम निर्णय गर्छन्। प्रक्रिया पनि यही हो। केन्द्रीय कमिटीले पनि अहिले नेतृत्व हटाउने निर्णय गर्न सक्दैन। दुई वटा अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेर मात्र वैधानिकता पाउने गरेको छ। अहिले नै महाधिवेशन गर्न सकिदैन भन्ने तर्कसँग म सहमत छैन। यत्तिको संगठन र जुझारु कार्यकर्ता भएको पार्टीले चाहेमा तत्काल महाधिवेशन गर्न सकिन्छ।
यसरी बहस गरेको तीन महिनाको अवधिमा जसरी अहिले स्थायी कमिटिमा बहस गर्यो, त्यो समयमा महाधिवेशन भइसक्थ्यो। स्थायी कमिटीले राजीनामा माग्ने र हटाउने कार्य गैरवैधानिक हो। एकमात्र उपाय भनेको महाधिवेशन हो। प्रधानमन्त्री हटाउने र राख्ने अधिकार संघीय संसदीय दललाई भएकाले त्यहाँ जाऔं। ताजा जनमत त्यहाँ हेरौं। त्यसले अहिले भएका नेतृत्व बाहेक अन्य कसैलाई पनि ल्याउन सक्छ। त्यो प्रक्रियामा जाऔं पनि नभन्ने तर स्थायी कमिटीमा पनि राजीनामा माग्नु अस्वस्थ कुरा हो। स्वस्थ नेताहरुले पनि स्वस्थ बाटो देख्नुपर्यो नि।
प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा उठाउने गरे पनि त्यो सत्य पनि सावित भएका छन्। सञ्चार माध्यमले सकारात्मक रुपमा लिन नसकेका कारण पनि यो समस्या भएको देखिन्छ।
कोरोनाको औषधि बेसार भन्ने, नेपालीको इम्युनिटी पावर बढी भएकाले कोरोना नलाग्ने दाबी गर्नु भएको छ नि?
कोरोनाको औषधि पत्ता नलागेको अवस्थामा इम्युनिटी पावर बढाउन भन्नुभएको होला। कहाँ बोल्ने त्यो नमिलेको होला तर खानै नहुने कुरा भन्नुभएको होइन। यसलाई यही रुपमा लिन जरुरी देख्छु म।
मंसिरमा महाधिवेशन सम्भव छ? केपी ओलीले गरेको प्रस्ताव सम्भव छ?
महाधिवेशन गर्ने चाहना हो भने सम्भव देख्छु म। अब स्थायी कमिटीमा कुन रुपमा आएको हो र अब बस्ने बैठकले यसलाई निर्णय गर्ला भन्ने मलाई लाग्छ। यदि महाधिवेशनमा जाने टुंगो लागेमा त्यसले निर्णय गर्छ को नेतृत्वमा आउने भन्ने बारे। मेरो विचार त सधैं एउटै व्यक्ति नेतृत्वमा रहनुपर्छ भन्ने कुरा अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने हो। कुनै एक व्यक्तिले कति अवधि कार्यकारी पदमा रहने निश्चित हुनुपर्छ।
एमालेले ७० वर्ष राखेको थियो। हामी त ६५ वर्षमा थियौं। अब नेकपामा पनि यसको व्यवस्था हुनुपर्छ। एकपटक ऊ उक्त पदमा पुगेपछि उसको क्षमता परीक्षण भएको हुन्छ। अब अर्को व्यक्तिलाई पनि मौका दिनुपर्छ। पहिला एमालेमा शीर्ष तहमा दुई पटकमात्र बस्न पाउने व्यवस्था थियो। पदमा पटक-पटक फर्केर आउने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।
मेरो भनाइ नराम्रो लाग्न सक्छ। फलानो प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष भएको छैन भनेर पहिलो जेनेरेशनकाले मात्रै पाउने हो भने यो त राणा शासनकै निरन्तरता भएन र? राणा कालमा पहिलो पुस्ताले सकेपछि मात्र छोरा तहमा आउने बनाइएको थियो। अहिले कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि यही निरन्तरता हुनु कति जायज हो ? अहिलेको नेतृत्वले मुलुक बनाउँदा पनि बनाउँदैन। उनीहरुभन्दा सक्षम नेतृत्व आउन पनि पाउँदैन। चाहेको नेतृत्व यसले रोकिराख्छ।
दोस्रो पुस्ताले किन हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउन सक्नुभएन त?
हाम्रो मानसिकता नै त्यही रुपमा बन्यो। नेतृत्व भनेको हटाउने होइन, अरुलाई अवसर दिने हो। मैले नेतृत्व पाए अनि योसम्म गरें, अब अर्को पुस्ताको पालो भनेर दिनुपर्दछ। एउटा तहको नेतृत्व गरेपछि ऊभन्दा पछिल्ला पुस्ता कति समक्ष बनायो त भन्ने परीक्षण पनि हुनुपर्ला नि !
यो त झाँक्री प्रवृत्ति भयो भनेर एक जना नेताले मलाई भन्नुभएको थियो। झाँक्री पवृत्ति भनेको के हो भने हाम्रो गाउँ घरमा उपचार गर्ने उनीहरु नै थिए। उपचार त गर्ने तर यसको विधि अरुलाई बताउने थियो। किनकी उसले जुगसम्म आफूलाई सम्झिराखुन् भन्ने चाहन्थ्यो। हाम्रो नेतृत्वमा पनि यही कुरा देखिएको छ। यसलाई तोड्ने भनेको शिर्ष तहले हस्तान्तरण गर्ने हो। मैले छोडेपछि कसरी चल्छ होला, मभन्दा सक्षम अरु छैनन् भन्ने मानसिकता नत्यागेसम्म यो रहिरहन्छ।
यो कतिसम्म रहला त ? कहिले अन्त्य हुन्छ त?
यो अब धेरै रहँदैन। किनकी हामी यही संस्कारमा हुर्केका हौं। अहिलेको नयाँ पुस्ता धेरै छिटो छ। प्रविधि, विद्वता र अन्य कुरामा अगाडि छ। नयाँ पिँढीले यसलाई विस्थापित गर्छ। उनीहरुलाई राजनीतिक ट्र्याक हाम्रो पिँढीले दिने हो। यदि नदिए पनि उनीहरुले नेतृत्व लिन्छ।
नक्सा गरेकामा पार्टीमा सर्मथन गरेका छौं, तर भारतलाई उत्तेजनामा ल्याउने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले दिएर गलत गर्नुभयो भन्ने छ नि?
म केपी ओलीको प्रतिरक्षा गर्दिनँ। अभिव्यक्ति आ–आफ्नै शैली हो। उहाँले भानुभक्तको रामायण र एक जनाले दिएको किताबका आधारमा बोल्नुभएको देखिन्छ। यहाँ पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने बोलेको भनेको मैले सुनेको छु। तर यत्तिमात्र बोलेको भए विवाद पक्कै हुँदैन थियो। तर मेरो भनाई यत्ति हो कि यस्ता विषयमा सोच्नुपर्छ। कुन समयमा र कति बोल्नुपर्छ भन्ने सोच्नुपर्छ।
केपी ओलीको एउटै कमजोरी त्यो कुर्सीमा बसेपछि धेरै सुन्ने र कम बोल्ने हुनुपर्ने हो। तर उहाँ आफैंले मनन गर्नुपर्छ। हिजो के थियो भन्दा पनि ठाउँ अनुसारको भूमिका निभाउनु पर्छ । कतिपय स्थानमा र ठाउँमा आफू नबोली अरुलाई बोल्न लगाउनु उपयुक्त हो। यसमा विचार गर्न आग्रह गर्न म सक्छु।
नेकपाभित्र विवाद हुँदा चिनियाँ राजदूतको सक्रियता हुने गरेको छ। किन?
सञ्चार माध्यमले कसरी यसलाई उचाल्छ र हामी कसरी लिन्छौं भन्ने हो। चिनियाँ राजदूतले जसरी भेट्नुभएको छ, अरुले पनि भेट्नुभएको छ नि। उनीहरुको वीचमा के कुरा भएको छ, कसैलाई नै थाहा हुँदैन। अहिलेको सन्दर्भमा भारतसँग विवाद भएको समय भएकाले यसलाई बढी उचालिएको हो। हाम्रो मनोविज्ञान मात्र हो। अन्य थुप्रै देशका राजदूतहरुको भेट हुने गरेको छ। तर चीन र भारतका राजदूतलाई भेट्दा मात्र किन उचालिन्छ भन्ने हो।
राजदूत भेटेका नेताहरुलाई नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छौं। कुरा गर्ने त निवासमै पुग्नुपर्दैन। भेटेको कुराले धेरै भयो भन्ने सोच्न जरुरी छैन। कसलाई कहाँ भेट्ने वा नभेट्ने भन्ने कुरा हुन्छ होला। समय सन्दर्भ अनुसार नभेटेको भए हुन्थ्यो।
अब स्थायी कमिटीले जारी विवाद समाधान गर्ला त?
मलाई यहीँबाट समाधान हुन्छ भन्ने लाग्दैन। सरकारको कुरा सरकारतिर र पार्टी नेतृत्वमा छलफल महाधिवेशनमा हुनुपर्छ। विधिबाट सुरु भएको छलफल विधिमै गएर टुंगिन्छ भन्ने लाग्छ। सिमाबाट सुरु भएको विवाद सरकारमा आएर बरालिएको छ। कूटनीतिक वार्ता सरकारले गर्ने कुरा भएकाले स्थायी कमिटिबाट हुँदैन। यहाँ प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने कुरा गर्न सक्दैन।
यो पार्टी अध्यक्ष हटाउने हो भने एकता महाधिवेशन जाऔं। यही एजेन्डा बनाएर सचिवालयदेखि अन्यमा जाऔं। प्रधानमन्त्री फेर्ने कुरा संसदतिर जाऔं। आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम गर्न हुँदैन। केन्द्रीय कमिटि बोलाउने हो भने एकता महाधिवेशनका सबै कुरा तय गर्नुस् र अनुमोदन गर्न बोलाउनुस् र महाधिवेशनमा जाऔं। नत्र कामै छैन। केन्द्रीय कमिटीले हटाउन मिल्दैन। प्रधानमन्त्री हटाउने कुरा संसदमै जानु पर्छ।
स्थायी कमिटीले अहिलेसम्म संसदीय समिति बोर्ड किन बनाएन ? एउटै संसदीय दलको कार्यालय किन भएन ? संसदीय बोर्ड किन बनेन ? नीति र विधिमा चलाउने कुरा हो भने यहाँ यो कुरा उठ्न पर्यो नि। संसदीय दलमा सांसदहरुले बोल्न नपाएको कुरा छ। किन यो कुरामा छलफल भएन ? विधेयकहरुमा नेकपाकै सांसदहरु किन विभाजन भइरहेका छन्रु यो कुरा स्थायी समितिमा उठ्नुपर्ने होइन ? यो कुरा किन उठेको छैन ? असन्तुष्टि पोखेर नागरिकले दिएको दायित्वबाट मुक्त हुने अधिकार कसैलाई पनि छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
