सडक निर्माणमा अनियमितता, कानुनविपरीत ३९ करोड ठेकेदारको पोल्टामा

पूर्वाधार

सडक निर्माणमा अनियमितता, कानुनविपरीत ३९ करोड ठेकेदारको पोल्टामापैसा असुल गर्नू : महालेखा

शिव बोहरा शुक्रबार, साउन ९, २०७७ ०८:२५

प्रतीकात्मक तस्बिर

काठमाडौं- सडक विभागअन्तर्गतका आयोजनाले ठेकेदारलाई कानुनविपरीत ३९ करोड ४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा विभागअन्तर्गतका आयोजनाबाट यो रकम गैरकानुनीरूपमा भुक्तानी भएको पाइएको हो। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विभागअन्तर्गतका आयोजनाबाट भएको गैरकानुनी भुक्तानी असुल गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ।

डिभिजन सडक कार्यालय रुपन्देहीले मणिग्राम र मोतिपुर जोड्ने तिनाउ नदी पुल १० करोड ३७ लाख ९५ हजारमा २०६९ पुस १६ सम्म सम्पन्न गर्न एक निर्माण व्यवसायीसँग २०६७ असार १५ मा सम्झौता गरेकोमा २०७२ असार २५ सम्म म्याद थप गरी ३ करोड ४८ लाख ९७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखाले जनाएको छ। त्यसपछि म्याद थप नभएको र ठेकेदारले काम नगरेकाले गत वर्षको लेखापरीक्षणबाट १ करोड ३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेकोमा सो असुल गरेको छैन भने ८ वर्ष बितिसक्दा समेत काम अलपत्र अवस्थामा रहेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।

हुलाकी राजमार्ग आयोजना कैलालीले सडक स्तरोन्नति गर्न एक संयुक्त उपक्रमसँग २०७३ फागुन २ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्न ४१ करोड ४१ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरी ३ करोड १५ लाख पेस्की दिएकोमा २०७५ भदौ २७ सम्म म्याद थप गर्दा समेत कुनै काम नगरेकोमा पेस्की जमानत असुल गरेको छैन।

सेती राजमार्गअन्तर्गतको चैनपुर ताक्लाकोट सडक योजनाले एक संयुक्त उपक्रमसँग सम्झौता गरी ८६ लाख ८४ हजार पेस्की दिएकोमा निर्माण कार्य सुरु गरेको छैन। त्यसैगरी देवसैन खोलाको मोटरेबल पुल निर्माणका लागि अर्का एक निर्माण व्यवसायीसँग २०७१ कार्तिक २७ सम्ममा १० करोड ३४ लाखको कार्य सम्पन्न गर्नेगरी १ करोड ३ लाख पेस्की दिएकोमा निर्माण कार्य सुरु गरेको छैन। सम्झौताबमोजिम काम सुरु नगर्ने वा बीचमा स्थगित गर्ने निर्माण व्यवसायीबाट पेस्की बाँकी रकमको व्याजसमेत असुल गरी नियमावली बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ।

सडक विस्तार आयोजना रानी–विराटनगर–सुनसरीले पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिने गरी म्याद थप भएकोमा ३ करोड ८६ लाख ८० हजार पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गरेको छैन। उक्त रकम असुल गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गराउनुपर्दछ। सडक डिभिजन कार्यालय दाङले कटुवा–खोला–तुल्सीपुर चोक सडक विस्तार कार्यमा निर्माण व्यवसायीले डिलाइ गरेको ३९ लाख पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति कट्टा गरेको छ। नियमानुसार १० प्रतिशतले हुने १ करोड १ लाख २ हजार रुपैयाँ कट्टा गर्नुपर्नेमा घटी कट्टा गरेको ६४ लाख २ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ।

उत्तर-दक्षिण (दोभान–ओलाङ्चुङगोला) सडक आयोजना ताप्लेजुङले तमोर नदीमाथि ट्रस ब्रिज निर्माण कार्यको म्याद २०७१ बैशाख ३ देखि पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिइ काम गराउने गरि म्याद थप गरेकोमा क्षतिपूर्तिबापतको रकम असुल गरेको छैन। अतः पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्तिबापतको १ करोड ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ असुल गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गराउनु पर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ।

सडक डिभिजन कार्यालय धनकुटाले तमोर नदीमा पलु निर्माणका लागि १३ करोड ५९ लाख ४१ हजारमा सम्झाैता भएकोमा २०७२ चैत २६ सम्म म्याद थपसमेत गरेको छ। यो वर्ष निर्माण व्यवसायीले काम गरेका छैनन्। निर्माण व्यवसायीले काममा ढिलाई गरेकाले १ करोड ३५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असलु गर्नुपर्नेमा ५२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ असलु गरेकोले नपुग ८३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएकाे छ।

मदन भण्डारी राजर्माग योजना कार्यालय हेटौँडाले बागमती पुल निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीसँग २३ करोड ३० लाख ९ हजार रुपैयाँको सम्झौता भएकोमा २०७५ असोज २७ सम्म (२ वर्ष ३ महिना) म्याद थप भएको र भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत रहेको छ। उक्त पुलको डिजाइनसमेत निर्माण व्यवसायीबाटै हुने गरी सम्झौता भएकोले डिजाइनको कारण भएको ढिलाईको जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायीको रहने देखिन्छ। सम्झौताअनुसाार पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति ५८ लाख २५ हजार रुपैयाँ असलु गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ।

लामोसाँघु तामाकोशी जिरी सडक योजना सिन्धुपाल्चोकले मुडे चरीकोट सडक स्तरोन्नति कार्य २०७४ फागुन २१ मा काम सम्पन्न गर्ने गरी ७९ करोड ८९ लाख ६७ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएकोमा काम सम्पन्न नभएकोले १४४ दिनको क्षतिपूर्ति लिने गरी २०७६ असार ३१ सम्म म्याद थप गरेको छ। महालेखाका अनुसार सम्झौता बमोजिम १४४ दिनको ५ करोड ७५ लाख २६ हजार रुपैयाँ पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्दछ।

महाकाली पलु योजना महेन्द्रनगरले सम्झौताअनुसार मेसिनरी एण्ड इक्विपमेण्टको मूल्यसूची प्रयोग गर्नुपर्नेमा मोटर भेइकल एण्ड रिलेटेड प्रोडक्टसको मूल्यसूची प्रयोग गरी मूल्य समायोजन भुक्तानी गरेकोले बढी भुक्तानी गरेको २ करोड २५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ।

सडक डिभिजन कार्यालय धनुषाले ३ निर्माण व्यवसायीसँग भएको खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजन गणना गर्दा मोबिलाइजेसन पेस्कीमा मूल्य समायोजन भुक्तानी गरेको एवं सम्झौतामा नभएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मूल्यसूचीबाट मूल्य समायोजन गणना गरी भुक्तानी गरेकोले बढी भुक्तानी भएको ५४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ।

हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय जनकपुरले एक निर्माण व्यवसायीलाई भेरिएसनबाट काम थप गरी नयाँ दररेटमा सम्झौता गरेको छ। महालेखाका अनुसार भेरिएसनबाट थप भएको काममा नयाँ दरबाट मूल्य समायोजन दिन नमिल्नेमा ७१ लाख २० हजार बढी भुक्तानी गरेको रकम असुल गर्नुपर्दछ।

नारायणघाट–मुग्लिन सडक आयोजना चितवनले सडक विभागबाट २०७५ चैत १२ मा जारी भएको परिपत्रमा ठेक्काको म्याद थप गर्दा सुरुकाे सम्झौताको अवधिबाट मूल्य समायोजन सूचक प्रिलज गरी सोअनुसार मूल्य समायोजन पाउने गरी म्याद थप गर्ने उल्लेख भएको छ। एक निर्माण व्यवसायीलाई सुरुकाे सम्झौता अवधिभन्दा पछिको मूल्यसूची प्रयोग गरी मूल्य समायोजन भुक्तानी दिएको कारण बढी भुक्तानी भएको मूल्य समायोजन ४ करोड ५० लाख ३९ हजार असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएकाे छ।

पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना, पर्वतले बुर्तिबाङ–पातिहाल्ने सडक स्तरोन्नति कार्यको लागि एक संयुक्त उपक्रमसँग भएको ३५ करोड ६२ लाख ९७ हजार रुपैयाँको सम्झौतामा अपरिवर्तनीय आइटमको ०.१५, श्रमको ०.१५, सामग्री ०.४० र उपकरणको ०.३० भार उल्लेख भएकोमा क्रमशः ०.१५, ०.२०, ०.३५ र ०.३० भार राखी मूल्य समायोजन गणना गरेको कारण बढी भुक्तानी भएको १७ लाख २७ हजार रुपैयाँ असुल हुनुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०१७/१८ मा होलसेल प्राइस इन्डेक्सलाई मेसिनरी एण्ड इक्विपमेण्ट र मोटर भेहिकल्स एण्ड रिलेटेड प्रोडक्ट गरी छुट्याएको छ। महालेखाका अनुसार सडक डिभिजन, काठमाडौंले एक ठेक्का सम्झौतामा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित मेसिनरी एण्ड इक्विपमेण्टको मूल्यसूची प्रयोग गरी मूल्य समायोजन गणना गर्ने उल्लेख भएपनि मोटर भेहिकल्स एण्ड रिलेटेड प्रोडक्टको इन्डेक्स प्रयोग गरी मूल्य समायोजन भुक्तानी गरेकोले बढी भुक्तानी भएको २७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ असुल हुनुपर्दछ।

गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक योजनाले एक निर्माण व्यवसायीसँग २०७५ साउन २१ भित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी सझौता भएकोमा मूल्य समायोजन भुक्तानी गर्दा सोही मितिको मूल्यसूची अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्नेमा पछिल्लो अवधिको मूल्यसूची अनुसार भुक्तानी दिएको कारण बढी भुक्तानी गरेको ५७ लाख २६ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्दछ।

सडक डिभिजन कार्यालय, विराटनगरले चतरा–बराहक्षेत्र सडक कालोपत्रे गर्न निर्माण व्यवसायीलाई आठौं बिलसम्म १ करोड ६ हजार मूल्य समायोजन भुक्तानी गर्दा फरक मूल्य सूची प्रयोग गरी बढी भुक्तानी दिएको ३१ लाख १६ हजार रुपैयाँ र डुम्रहा शेरखोला पुल निर्माणका एक निर्माण व्यवसायीलाई सुरु अवधिभन्दा पछिको मूल्यसूची अनुसार गणना गरेकोले बढी भुक्तानी भएको १८ लाख ७५ हजार रुपैयाँसमेत ४९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ।

यस्तै मदन मण्डारी राजमार्ग आयोजना कार्यालय, उदयपुरले एक निर्माण व्यवसायीलाई गुणस्तर परीक्षण र कार्यसम्पादन जमानीजस्ता जनरल आइटममा दिएको मूल्य समायोजन दिन नमिल्नेमा भुक्तानी दिएकोले ३७ लाख ६ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्दछ।

पेस्कीमा मूल्य समायोजन–सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११९(२) (क)मा मूल्य समायोजनको सूत्र निर्धारण गर्दा सम्पन्न भएको काममा लागेको श्रम, सामग्री र उपकरणको मात्र मूल्य समायोजन हुने गरी सूत्र निर्धारण गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ। लेखापरीक्षणको क्रममा मोबिलाइजेसन पेस्की कट्टा नगरी २८ कार्यालयले १२० सम्झौतामा ६ करोड ८५ लाख ३९ हजार मूल्य समायोजन भुक्तानी गरेकोले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ।

सडक डिभिजन कार्यालय बुटवल र निर्माण व्यवसायीबीच भएको खरिद सम्झौताको विशेष सर्तमा पेस्की रकम घटाई कायम हुने बिल रकममा मूल्य समायोजन दिने व्यवस्था भएपनि पेस्की रकम नघटाई मूल्य समायोजन भुक्तानी दिएकोले ३१ ठेक्कामा बढी भुक्तानी भएको १ करोड ९० लाख ४ हजार रुपैयाँ असुल हुनुपर्दछ।

एघारकिलो-छेपेटार सडक योजना गोरखाले सम्झौताको सर्तमा पेस्की रकम कटाई मूल्य समायोजन दिने व्यवस्था गरेकोमा ३ खरिद सम्झौताका निर्माण व्यवसायीलाई पेस्की रकममा समेत ३७ लाख ४३ हजार मूल्य समायोजन भुक्तानी गरेकोले असुल गर्नुपर्दछ। सडक डिभिजन कार्यालय दाङले ५ निर्माण व्यवसायीलाई दिएको पेस्की १ करोड ३९ लाख ७४ हजारमा मूल्य समायोजन दिन नमिल्नेमा समेत भुक्तानी दिएकोले १५ लाख २३ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ।

सडक डिभिजन कार्यालय, तनहुँले तिमाङ खोलामा बेलीब्रिज निर्माण गर्ने कार्यको खरिद सम्झौताको म्याद २०७५ असार ८ मा समाप्त भएपछि निर्माण व्यवसायीलाई २० लाख रुपैयाँ पेस्की दिएको छ। नियमावली तथा खरिद सम्झौता बमोजिम व्याजसहित पेस्की असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएकाे छ।

सडक डिभिजन, चितवनले प्रिस्ट्रेस पुल निर्माण कार्यका एक निर्माण व्यवसायीसँग ९ करोड २० लाख ७४ हजारमा सम्झौता भएकोमा कामको नापी किताब र बार बेण्डिङ सेड्युलअनुसार पुलको २ स्पानको लागि फलामे डण्डी २६.३६ मेट्रिकटनको २९ लाख ५२ हजार भुक्तानी गर्नुपर्नेमा ३ स्पानको ५६.०१ मेट्रिकटनको ६२ लाख ७३ हजार भुक्तानी गरेकोले बढी भुक्तानी गरेको १ लाख १२ हजारले ३७ लाख ५३ हजार असुल गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ।

मदन भण्डारी राजर्माग योजना कार्यालय उदयपुरले पुल एप्रोच सडक र नदी नियन्त्रण कार्यको छुट्टाछुट्टै डिजाइन गर्न एक परामर्शदातासँग ६ करोड ६० लाखमा सम्झौता गरेकोमा पुलको मात्र डिजाइन प्राप्त गरी पुरै रकम भुक्तानी दिएको छ। डिजाइन तयारी तथा स्वीकृति नगरी नदी नियन्त्रण कार्यको डिजाइनको ५५ लाख ६६ हजार र एप्रोच सडकको डिजाइनको ३१ लाख १८ हजारसमेत ८६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ। महालेखाका अनुसार परामर्शदाताले नगरेको कामको भुक्तानी दिएकोले उक्त रकम असुल हुनुपर्दछ।

पुष्पलाल (मध्यपहाडी) आयोजना कार्यालय, गोरखाले देउडी–सामरी–भञ्ज्याङ–कटुन्जे सडक निर्माण कार्यको लागि निर्माण व्यवसायीलाई चौथो बिलसम्म भुक्तानी गर्दा नापी किताबमा उल्लेख भएकोभन्दा बढी हुनेगरी ग्याबियन बक्समा ढुंगा भर्ने कार्यमा २८ लाख १४ हजार भुक्तानी गरेकोले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ।

यस्तै सडक डिभिजन, दाङले तुपसीपुर–पुरुन्धारा–बोटेचौर सडक निर्माण कार्यका निर्माण व्यवसायीलाई गत वर्ष तेस्रो रनिङ बिलसम्म ९ लाख ५१ हजार मूल्य समायोजन भुक्तानी भएकोमा यो वर्षसमेत दोहोरो भुक्तानी दिएकोले सो रकम असुल गर्नुपर्दछ।

हुलाकी राजर्माग योजना कार्यालय जनकपुरले एक निर्माण व्यवसायीसँग गरेको सम्झौतामा ल्याब स्थापनाको लागि १५ लाख व्यवस्था गरेको छ। निर्माण व्यवसायीले चौथो रनिङ बिल पेस गर्दा समेत साइटमा ल्याब स्थापना नगरेकोमा ल्याब सञ्चालनको जनशक्ति बापत मूल्य समायोजनसमेत १० लाख ६३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ। महालेखाका अनुसार ल्याब स्थापना नगरी भुक्तानी दिएको उक्त रकम असुल गर्नुपर्दछ। रीत पुगे नपुगेको चेकजाँच गरी भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई बढी भुक्तानी रकम असुल गर्नुपर्दछ।

काठमाडौं दिगो सहरी यातायात आयोजनाबाट सडक डिभिजन, काठमाडौंमा हस्तान्तरण भएका टेकु र डल्लुमा २ पुल निर्माण कार्य २२ करोड ६१ लाख ७५ हजार रुपैयाँमा सम्पन्न गर्न सम्झौता भएकोमा १३ करोड ९२ लाख ४० हजार (६१.५७ प्रतिशत) भुक्तानी भएको छ।

टेकु पुलको तीन स्पानको बीचको ३० मिटर प्रिस्ट्रेस गर्डर बिम निर्माण गर्दा डिजाइन अनुसरण नगरी गर्डर बिम ढलान गरेको, बिममा प्रयोग भएको केबल वायर डिजाइन अनुसारको साइजभन्दा कम साइजको प्रयोग भएको, वायर परीक्षण नै नगरी तन्काएकोले त्रुटी सच्याउन निर्माण व्यवसायीलाई जानकारी गराएकोमा सच्याउनेतर्फ ध्यान नदिएकोले कार्यालयले खरिद सम्झौता अन्त्य गरेको छ।

सम्झौता अन्त्य गर्दा कार्य सम्पादन जमानत जफत गरे पनि सम्झौताबमोजिम बाँकी रहेको कार्य पूरा गर्न लाग्ने रकम एकीन गरी निर्माण व्यवसायीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल गरेको छैन।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।