काठमाडौं-कोरोना सन्त्रास बढेसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको संख्यामा गिरावट आइसकेको थियो। जब सरकारले चैत ११ गतेबाट लकडाउन घोषणा गर्यो, कामदार पठाउने सबै म्यानपावर बन्द भए।
सरकारले लकडाउन अन्त्य गरे पनि म्यानपावरमा लागेको ताल्चा अझै केही महिना खुल्ने अवस्था छैन। कतिपय म्यानपावर व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। केही म्यानपावरहरुले त अफिसको भाडासमेत तिर्न नसकेर छाड्नुपर्ने स्थिति आएको छ। करोडौँ धरौटी राखेर सञ्चालित म्यानपावरहरु कोरोनाका कारणमात्र त्रसित छैनन्, पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा वार्षिक १ सयका दरले कामदार पठाउन नसके पुनः खारेजीमा परिने हो कि भन्ने चिन्ताले समेत उनीहरुलाई पिरोलेको छ।
‘एयरपोर्टमा महंगो भाडा तिर्न नसकेर कतिपय साथीहरुले सामान उठाएर छाड्नुपरेको अवस्था छ। मेरो अफिसको भाडा मासिक ५५ हजार छ। तिर्न सकेको छैन। घरबेटीले मागेको माग्यै छन्। अर्कोतिर कर्मचारीहरुलाई तलब दिन सकेको छैन,’ म्यानपावर व्यवसायी नवराज तामाङ भन्छन्।
सबैतिरको चिन्ताले उनलाई म्यानपावर व्यवसाय छाड्नु कि निरन्तरता दिनु भन्ने दोधारमा पुर्याएको छ।
‘धरौटी नगद र बैंक गरेर २ करोड छ। सेवाशुल्क १० हजारभन्दा बढी लिन नपाउने भन्ने छ। सामान्य अवस्थामा त १० हजार सेवाशुल्कमा हामीले श्रमिक पठाउन सकिएको थिएन। अब झन् कसरी सम्भव हुन्छ ?’ तामाङ प्रश्न गर्छन्।
सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई मर्यादित बनाउने नाममा म्यानपावर कम्पनीहरुको धरौटी वृद्धि गरे पनि विकृति कायमै रहँदा म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई चेपुवामा मात्रै पारेको उनको बुझाइ छ।
‘सरकारले म्यानपावरलाई किन सधै चेपुवामा पारिरहेको छ। धरौटी ६ करोडसम्म पु¥यायो, त्यो पनि राख्यौँ। फेरि पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा प्रतिवर्ष १ सय कामदार नपठाए खारेज हुने भनेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो निर्णय गलत छ। संसारमा कुन व्यवसायलाई यति कारोबार गरिनस् भने बन्द हुन्छ भन्ने नियम छ?’
अर्का व्यवसायी जगत शर्माको गुनासो पनि उस्तै छ। म्यानपावरमा महिनौँदेखि ताल्चा ठोकिएको छ। अफिसको भाडा महिनौँ थपिँदै गएको छ। कर्मचारीहरु बिदामा छन्। आम्दानी शून्य छ।
‘यसअघिको व्यवसाय पनि राम्रो भएको थिएन। १ सय कामदार नै पठाउन सकिएन। के गर्नु? अप्ठ्यारो बनाएको छ,’ शर्माले गुनासो गरे।
सरकारले तोकेको १० हजार सेवाशुल्कमा म्यानपावर व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन हुने उनी बताउँछन्।
‘यस्तो अप्ठ्यारो परेको बेला सरकारले हाम्रो नगद धरौटी बापतको रकम फिर्ता गरिदिए बरु अन्य व्यवसायमा लगानी गर्न हुन्थ्यो। त्यो व्यवसायबाट यता म्यानपावर व्यवसाय राम्रो नभएसम्म अर्को व्यवसायले सपोर्ट गर्थ्याे,’ उनले नेपाल लाईभसँग भने।
वैदेशिक रोजगार व्यवसाय जर्जर अवस्थामा छ : महासचिव श्रेष्ठ
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३३ प्रतिशत योगदान पु¥याएको वैदेशिक रोजगार व्यवसाय पछिल्लो समय कोरोनाका कारण जर्जर अवस्थामा पुगेको बताउँछन्।
सरकारले यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई नगद धरौटीबापत राखेको रकम केही समयका लागि प्रयोग गर्न दिन सक्ने अवस्था रहे पनि सरकारले थप बेवास्ता गरेको उनले आरोप लगाए।
कोरोनासँगै बेलाबेलामा सरकारले विभिन्न पक्षको प्रभावमा परेर व्यवसायीहरुमाथि लाद्ने नीतिले आफूहरु थप जटिल समस्यामा परेको उनको भनाइ छ।
‘तत्कालीन मन्त्री गोकर्ण विष्टको पालामा म्यानपावरलाई ३ वर्गमा विभाजन गरेर धरौटी २ करोड, ४ करोड र ६ करोड पु¥याइयो, हामी व्यवसायीहरुले भएको जग्गाजमिन बेचेर, बैंक तथा अन्य ऋण लिएर सो धरौटी राख्यौँ,’ महासचिव श्रेष्ठले भने ‘सोही समयमा तत्कालीन मन्त्री विष्टको इगोका कारण १७ महिना मलेसिया रोजगारी ठप्प भयो। त्यसमाथि पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा वार्षिक १ सयका दरले कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावरको इजाजत खारेज हुने प्रावधान लादियो।’
केही सीमित व्यवसायीले अरु व्यवसायीलाई समाप्त पार्नका लागि सरकारलाई प्रभावमा पारेर वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीको मर्म र भावनाविपरीत पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा वार्षिक १ सय कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावरको इजाजत खारेज हुने प्रावधान लादिएको उनको भनाइ छ। जसले गर्दा करोडौँ धरौटी राखेर पनि व्यवसाय सञ्चालनमा असुरक्षा पैदा भएको महासचिव श्रेष्ठले बताए।
गत असार मसान्तभित्र पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा वार्षिक १ सय कामदार पठाएको विवरण पेश नगरे म्यानपावर नवीकरण नहुने कानुनी प्रावधान थियो। कोरोनाका कारण ठप्प भएको व्यवसायलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यो पटकका लागि इजाजत नवीकरणमा देखिएको बाधा अड्काउ फुकाइदिएको छ।
तर आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा नवीकरणका लागि पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा प्रतिवर्ष १ सय कामदार पठाएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। व्यवसायीहरुले भने यो नियमावली नै निष्क्रिय हुनुपर्ने माग राख्न थालेका छन्।
‘हामी पनि नाफामुलक संस्था हो नि। हामीले वार्षिक ४ सयदेखि ५ सयसम्म कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सक्यौँ भनेमात्रै आम्दानी गर्न सक्छौँ। नभए हामीले अफिसको खर्च पनि धान्न सक्दैनौँ,’ संघका महासचिव श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर हामीलाई सरकारले १० वर्षदेखि सेवाशुल्कमा चित्त बुझाएको छैन।’
नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन अन्य मुलुकसँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने भएकाले समय अनुकूल सरकारले सेवाशुल्क तोक्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘सरकाले बजेट ल्यायो, त्यसमा पनि म्यानपावर व्यवसायीलाई समेटेन, मौद्रिक नीति जारी ग¥यो, त्यसमा पनि हामी म्यानपावर व्यवसायी अटाएनौँ। हाम्रो कतै स्थान छैन?’ महासचिव श्रेष्ठले प्रश्न गरे।
१० हजार सेवाशुल्कमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ : पूर्वप्रथम उपाध्यक्ष भन्तना
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्तना अहिले म्यानपावर व्यवसायीहरु निकै जटिल अवस्थामा रहेको बताउँछन्।
‘भर्खर-भर्खर ऋण खोजेर २ करोड धरौटी जम्मा गरियो। ५ महिनादेखि व्यवसाय ठप्प छ। भाडा तिर्न सकेको छैन। कर्मचारीहरुलाई पारिश्रमिक दिन सकेको छैन,’ भन्तनाले नेपाल लाईभसँग भने।
गन्तव्य देशहरुले वैदेशिक रोजगारीलाई भन्दा आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धनलाई जोड दिएकाले पनि यो वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा उल्लेख्य संख्यामा कामदार पठाउन सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।
‘पहिलेदेखि नै हामीले १० हजार सेवाशुल्कमा कामदार पठाउन सक्दैनौँ भनिरहेका छौँ। लगानी धेरै छ। खर्च बढी छ। कोरोनाले थप आर्थिक भार परेको छ। यसमा सरकारले पुनर्विचार गर्नपर्छ।’
१० हजार सेवाशुल्कमा कामदार पठाउन नसक्ने अवस्था पहिलेदेखि नै हो। अहिले त अरु आर्थिक भार र समस्या थपिएकाले १० हजार सेवाशुल्क लिएर पठाउन सक्ने अवस्था छैन’ उनले थपे।
अर्बौँ नोक्सान, धरापमा म्यानपावर
वैदेशिक रोजगार ५ महिनादेखि ठप्प हुँदा अर्बौँ नोक्सान भएको संघले जनाएको छ। त्यस्तै अधिकांश म्यानपावरहरु धराप अवस्थामा रहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन्।
व्यवसाय ठप्प हुँदाको समयमा पनि भाडा, बिजुली बिललगायत विविध मासिक १० लाख खर्च भइरहेको संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले बताए।
‘यस्तो अप्ठ्यारोमा पनि सरकारले कर माग्यो हामीले असारमा ऋण काढेर ति¥यौं, तर हामीलाई सरकारले केही सहयोग गरेन,’ महासचिव श्रेष्ठले भने।
म्यानपावरमा आबद्ध ४५ हजारले गुमाए रोजगारी
८५३ म्यानपावर कम्पनी र संस्थामा आबद्ध ४५ हजारको हाराहारीमा युवाहरुले रोजगारी गुमाएको संघले जनाएको छ। कतिपयलाई बेतलबी बिदामा राखिएको छ। व्यवसाय सञ्चालनको टुंगो नलाग्दासम्म उनीहरुको रोजगारी पनि अनिश्चित बनेको छ।
म्यानपावरलाई मात्रै होइन सबै व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो छ : महानिर्देशक दाहाल
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले अहिले म्यानपावर व्यवसायीहरु मात्रै नभएर सबै व्यवसायीहरु अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बताए।
‘अहिले म्यानपावरमात्र नभएर सबै व्यवसायीहरु माथि समस्या छ। लकडाउन र अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएसँगै वैदेशिक रोजगार व्यवसाय ठप्प छ। यसबाट देखिएको समस्यामाथि सरकारले निर्णय गर्ने हो विभागले यसमा कुनै बाधा अड्काउ फुकाउनुपर्ने विषय छैन,’ महानिर्देशक दाहालले भने, ‘अर्कोतर्फ, व्यवसायीहरुले १० हजार सेवाशुल्कमा कामदार पठाउन नसक्ने कुरा उठाउनु भएको छ त्यस विषयमा थप केही निर्णय भएको छैन।’
म्यानपावरले नगद धरौटी बापतको रकम तत्कालका लागि फिर्ता माग्नु पनि त्यति उचित नभएको महानिर्देशक दाहालले बताए।
‘त्यो धरौटीमात्रै हो। अप्ठ्यो अवस्था आउँदा प्रयोग गर्न राखिएको होइन। त्यसमाथि यो उत्पादनमुलक कम्पनी भएको। कच्चापदार्थ ल्याएर उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्थामा पैसा नभएको भए धरौटी बापतको रकम केही समयका लागि प्रयोग गर्न दिनु उचित नै हुन्थ्यो होला तर म्यानपावर सेवामुलक संस्था हो। अब सरकारले नै निर्णय गरेर दिन्छ भने त यसमा मेरो भन्नु अरु केही छैन’ महानिर्देशक दाहालले नेपाल लाइभसँग भने ।
म्यानपावर व्यवसायीहरुको बैंक ग्यारेन्टीको ब्याजको रकम कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्थाको तयारी भइरहेको महानिर्देशक दाहालको भनाइ छ।
वैदेशिक रोजगार नियमावलीले गरेको धरौटीको परिचालनसम्बन्धी व्यवस्थाले व्यवसायीले बुझाउने धरौटी रकमको ९० प्रतिशत रकम बैंकमा मुद्धती खाता खोलेर जम्मा गर्नुपर्नेछ। त्यसबाट प्राप्त ब्याजको ७५ प्रतिशत रकम वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जाने व्यवस्था छ।
कोषको रकम विदेशिने कामदारको उद्धार तथा क्षतिपूर्तिलगायत कल्याणकारी कामका लागि प्रयोग गरिने व्यवस्था छ।
२५ प्रतिशत रकम भने विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कोष खडा गरी जम्मा गर्ने व्यवस्था छ। सो ब्याजबापतको रकमले व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि कल्याणकारी कार्य र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
‘धरौटीको ब्याज बापतको रकमबाट कल्याणकारी कोषमा जाने रकम गइरहेको छ। कोष खडा गरेर जम्मा गर्ने प्रकृया पनि अगाडि बढेको छ। कार्यविधि तयारी गरेर मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ, स्वीकृत हुँन बाँकी छ। स्वीकृत हुनेबित्तिकै हामी त्यो रकम कोषमा पठाउँछौँ’ महानिर्देशक दाहालले भने।
वैदेशिक रोजगारीमा वार्षिक ३ हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावरको धरौटी नगद ५० लाख र बैंक ग्यारेन्टी १ करोड ५० लाख गरी जम्मा २ करोड राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै वार्षिक ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावरले १ करोड नगद र ३ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी ४ करोड धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावरले २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी ६ करोड धरौटी राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1748593223.png)
-1748872907.png)
