काठमाडौं- कोरोना भाइरसका कारण संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई पुनर्स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। थलिएका व्यवसायीलाई पुनर्स्थापित गर्नेगरी केन्द्रीय बैंकले ऋण तिर्न सुविधा दिएको छ, ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने बाटो खोलिदिएको छ र ऋण लगानी गर्न सक्ने सीमा बढाइदिएको छ।
चालु वर्षको बजेटमार्फत दिने भनिएका सुविधालाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अघि सारेको छ। कोरोनाले थलिएका उद्योगी/व्यवसायीलाई राहत दिने, पुनर्कर्जा सुविधा बढाउने र ब्याजदर एवं ऋणयोग्य रकम बढाउने बजेटको घोषणालाई मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरिएको छ।
कोरोनाको प्रभावलाई तीन भागमा वर्गीकरण गर्दै केन्द्रीय बैंकले त्यसैअनुसार राहत प्याकेजको घोषणा गरिएको छ। अति प्रभाव परेका क्षेत्रलाई ऋणको पुनर्तालिकीकरण, ब्याजको पुँजीकरण र ऋण तिर्ने समय थप गर्ने सुविधा मौद्रिक नीतिमार्फत दिइएको छ।
मौद्रिक नीतिले असारसम्म भुक्तानी अवधि भएका ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरी २०७७ पुस मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्नेगरी नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। कोरोना भाइरसबाट न्यून प्रभावित पेशा/व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको सावाँको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ पुस मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने सकिनेछ।
कोरोनाबाट मध्यमरूपमा प्रभावित पेशा/व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने सावाँको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ चैत मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ भने कोरोनाबाट अति प्रभावित पेशा/व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने सावाँको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत अघिल्ला गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले लिएको मर्जर र त्यसअघिका गभर्नर अर्थात् हालका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले लिएको घरजग्गा र सवारी साधन कर्जामा कडाइको नीतिलाई निरन्तरता दिएका छन्। अधिकारीले शेयर धितो कर्जामा सुविधा दिएका छन्।
अधिकारीले ब्याजदर नियन्त्रणको प्रयास गरेका छन्। यसका लागि ब्याजदर करिडोरको प्रयोग गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई २ प्रतिशतबाट घटाएर १ प्रतिशत र नीतिगत दरको रूपमा रहेको रिपोदरलाई ३.५ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा ल्याइएको छ।
बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखिएको छ। गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमार्फत् लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स रोकिदिएका छन्। लघुवित्तले ऋण परिचालन गर्न पाउने सीमा भने बढाइएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रशासनिक खर्च कम गर्ने र सञ्चालन दक्षता विस्तार गर्ने योजना मौद्रिक नीतिमार्फत अघि सारिएको छ। 'कोभिड १९ को कारण मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा व्यवस्थापनमा पुनरावलोकन गरिनेछ। त्यसैगरी सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता तथा सुविधा निर्धारण सम्बन्धमा मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ।
डिजिटल भुक्तानी सेवाको अनुमति लिएकालाई आफ्नो कारोबार विस्तारमा बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ। चालु वर्षभित्रमा ३ लाख ग्राह नपुर्याएर र मासिक औसत कारोबार ६ लाखवटा नभए उनीहरूको दर्ता अनुमति खारेज गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले नगद लाभांश वितरणमा सीमा तोकिदिएको छ। 'बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/७७को खुद वितरणयोग्य नाफाको ३० प्रतिशतसम्म (उक्त संस्थाको २०७७ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरभन्दा बढी नहुनेगरी) मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ। तर कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम खुद वितरणयोग्य मुनाफा भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाइनेछ,' मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई उकास्ने भन्दा पनि व्यवसायीको पीडामा राहत दिएको बताउँछन्। 'अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक नीतिले नै माथि लैजान्छ भन्ने होइन, तर जुन पीडा र समस्यामा व्यवसायीहरू थिए, त्यसलाई राहत दिएको छ,' उनले भने, 'कर्जा निक्षेप अनुपातमा सहजीकरण गरिएकाले ब्याजदर घटाउन सहयोग गर्छ। यसले बैंकहरूको ऋण दिन सक्ने क्षमता पनि बढ्ने भएको छ।'
राष्ट्र बैंकले २० प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको छ। उपभोग घटेको र औद्योगिक मनोबल कम भएको बेला लगानी बढाउनु चुनौतिपूर्ण हुने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनलराज भट्टराई बताउँछन्। 'एकातर्फ हामी उत्पादन केन्द्रित अर्थतन्त्रमा गइसकेका छैनौं भने अर्कोतर्फ हाम्रो कर्जा उपभोक्ता केन्द्रित छ,' उनले भने, 'तर अहिले उपभोग घटेको बेला २० प्रतिशतको कर्जा वृद्धिदरको लक्ष्य राख्नु निकै चुनौतीपूर्ण हो।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1775122347.png)
