काठमाडौं-कोभिड-१९ बाट प्रभावित ऋणीलाई राहत दिने गरि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याएका छन्। अधिकारीले ऋणीलाई सुविधा दिँदै गर्दा बैंकहरुलाई पनि नीतिगत सुविधा दिएका छन्।
कर्जा पुरुत्थानदेखि लिएर पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्थाले गर्दा ऋणीलाई केही राहत प्रदान गर्ने छ। साथै यसै अवधिमा ऋणीले कर्जा भुक्तानी गर्न नसक्दा तिर्नुपर्ने हर्जाना शुल्क पनि तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले ९ महिनादेखि दुई वर्षसम्मको पुनर्तालिकिकरणको व्यवस्थाले ऋणीलाई राहत दिएकाे मौद्रिक नीतिका विज्ञ नरबहादुर थापाले बताए। कर्जाको ब्याजदर घटाउन मौद्रिक नीतिले उल्लेख्य भूमिका खेल्ने हिमायलन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा बताउँछन्। राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेपअनुपात सिसिडि रेसियो ८० प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशत पुर्याउँदा बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कर्जा बढ्ने र यसले ब्याजदर घटाउदा मद्दत गर्ने राणा बताउँछन्।
मौद्रिक नीतिले सिसिडि रेसियो बढाउने भनिए पनि सिसिडि रेसियो गणनाका लागि दिइएका यस अगाडिका व्यवस्थालाई हटाइएको हुँदा धेरै पैसा आउन नसक्ने राणाकाे तर्क छ। उनले थपे, 'तर यस व्यवस्थाले केही हदसम्म लगानीयोग्य कर्जा बढ्ने छ।'
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशतमा यथावत् गरेको छ
कोरोनाले प्रभाव पारेको सन्दर्भमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सबैभन्दा धेरै ऋणीमैत्री देखिएको बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए। यस्तो समयमा पनि राष्ट्र बैंकले सकारात्मक रुपमा पहल गरेको उनकाे भनाइ छ। उनले भने, 'मौद्रिक नीति सबैभन्दा धेरै ऋणीमैत्री देखिएको छ। ऋणको ब्याज तिर्ने समय थपिदिएको छ। किस्ताको समय थप गरिदिएको छ। ब्याजदर घटाउनका लागि रिफाइनान्सलगायत विविध चिजहरु ल्याएको हुँदा यो ऋणीमैत्री देखियो।'
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशतमा यथावत् गरेको छ। करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई २ प्रतिशतबाट घटाई १ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपोदरलाई ३.५ प्रतिशतबाट घटाइ ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसले व्याजदर घटाउन मद्दत गर्ने दाहालले बताए।
यदि माथिल्लो सीमा पनि ४ प्रतिशतमा झारिएको भए अझ राम्रो हुने उनको तर्क छ। तल्लो सीमा घटाउँदा पनि राम्रो हुने उनले बताए।
कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै खाद्य सुरक्षा कायम गर्न र बहुसंख्यक नेपालीको आय आर्जन तथा रोजगारीको आधारको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वाणिज्य बैंकले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले कृषि कर्जा बढाउन मद्दत गर्नेछ।
फलफूलमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुर्याउने गरी व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिचि, एभोकाडोलगायतका फलफूल खेतीका लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशतमात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्ने बनाइएको छ।
यदि ऋणीले समयमा ब्याज तथा साँवा भुक्तानी नगरेमा पहिलो वर्ष एक प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्ने थियो। यसले गर्दा बैंकहरुले ऋणीलाई अनावस्यक दबाब दिन पाउँदैनन्।
विद्युत्आयोजना निर्माण गरी विद्युत निर्यात गर्न सुरु गरेमा निर्यात सुरु गरेको ५ वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त परियोजनालाई आधार दरमा १ प्रतिशत विन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा लगानी प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता आयोजनालाई आधार दरमा १ प्रतिशत विन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
कोभिड-१९ संकटबाट अति प्रभावित हवाइ उड्यन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेष्टुरेन्ट लगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम-व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालु पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिने गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेका छन्। पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्माणाधीन आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न गर्न पुँजी अभाव हुने भएमा त्यस्ता आयोजनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज ढंगबाट कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ।
वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म लघु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका कर्जाहरु आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
आवास परियोजना तथा व्यक्तिले पहिलो घर निर्माण गर्दा कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपातको सीमा ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ। यस अगाडि ५० प्रतिशत थियो। राष्ट्र बैंकले वास्तविक रुपमा आवास निर्माण गर्न कर्जा लिने ऋणीलाई केही सहुलियत दिएको हो।
राष्ट्र बैंकले सेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई पनि संवोधन गर्दै मार्जिन प्रकृतिको कर्जाका लागि कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपात विद्यमान ६५ प्रतिशतबाट बढाई सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी ७० प्रतिशतसम्म प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। सेयर धितोमा प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाहमा सेयरको मूल्याङ्कन गर्दा विद्यमान १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम छ त्यसैका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी १२० दिन कायम गरिएको छ।
विकास बैंकले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, उर्जा र पर्यटन लगायत तोकिएका क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्ममा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकाे छ।
कोभिड-१९ बाट प्रभावित पेशा, उद्यम र व्यवसायको कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन र देशका दुर्गमस्थानसम्म कर्जा सुविधा सहज गर्ने उद्देश्यले पुनर्कर्जासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्र बैकले यस्तो व्यवस्था गरे पनि यो कार्यान्वयन निकै चुनौतीपुर्ण रहेको मौद्रिक नीतिका विज्ञ नरबहादुर थापाले प्रतिक्रिया दिए।
काेभिडबाट अति प्रभावित पेशा/व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ।
राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिने कुल पुनर्कर्जामध्ये २० प्रतिशतसम्म ग्राहकअनुसार मूल्याङ्कनका आधारमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसबाहेक ७० प्रतिशतसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीमार्फत् र १० प्रतिशतसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत् एकमुष्ठ रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योग लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनर्कर्जा, २ प्रतिशत ब्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा र ३ प्रतिशत व्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनर्कर्जा प्रदान गरिने भएको छ । यस्ता पुनर्कर्जामा ऋणीले क्रमशः ३ प्रतिशत, ५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ठ प्रदान गरिने पुनर्कर्जामा प्रतिग्राहक लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जाको सीमा १५ लाख रुपैयाँ, विशेष तथा साधारण पुनर्कर्जाको सीमा ५ करोड रुपैयाँ र ग्राहक अनुसार मूल्याङ्कनका आधारमा प्रदान गरिने साधारण पुनर्कर्जाको सीमा २० करोड रुपैयाँ हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
कोभिड-१९ बाट अति प्रभावित पेशा व्यवसाय सञ्चालन कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकले ऋणीको आवश्यकता र परियोजना व्यवसायको सम्भाव्यताका आधारमा २०७६ चैतमा कायम भएको चालु पुँजी कर्जाको सीमामा बढीमा २० प्रतिशतसम्म सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नेपाल सरकारको बजेटमा व्यवस्था भए बमोजिम स्थापना हुने ५० अर्ब रुपैयाँको कोष परिचालनमार्फत् निश्चित मापदण्डका आधारमा कोरोना प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम लगायतका व्यवसायको सञ्चालन एवं निरन्तरता, ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र अति प्रभावित क्षेत्रका रोजगारी गुम्नेहरुलाई उद्यमशीलता विकासको अवसर दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणका लागि पनि छुट्टै व्यवस्था गरिएकाे छ। कोभिड–१९ को नियन्त्रण र रोकथामका लागि चालिएका कदमका कारण पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जनलगायत सबै पेशा, उद्योग र व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज लकडाउन अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गर्ने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको छ।
२०७७ असार महिनासम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमाण्ड लोन, क्यास क्रेडिटलगायतका अल्पकालीन प्रकृतिका चालुपूँजी कर्जाहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरी २०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने गरी नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
कोभिड-१९ बाट कम मात्रामा प्रभावित भएको पेशा व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ पुस मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
कोभिड-१९ बाट मध्यम रुपमा प्रभावित पेशा/व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ चैत मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ । यस्तै अति प्रभावित पेशा/व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ। कोभिड-१९ को कारण पुनर्स्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्रलगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकता अनुसार थप समय प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
२०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जाको किस्ता ऋणीको आवश्यकता र व्यवसाय सुचारु हुन लाग्ने समय मुल्यांकन गरी बढीमा ६ महिनासम्म भाखा सार्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
२०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले २०७७ पुस मसान्तभित्र लिखित कार्य योजना पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोको विश्लेषण गरी न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुलउपर गरी एक पटकका लागि कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न यस बैंकबाट पूर्वस्वीकृति पाइसकेका कर्जाको हकमा २०७७ पुस मसान्तसम्म पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। कोभिड-१९ का कारण ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजना निर्माण सम्पन्न/सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा पर्यटकस्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्ष, अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा १ वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ९ महिना र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ६ महिनासम्मका लागि एक पटक ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
२०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जाको किस्ता ऋणीको आवश्यकता र व्यवसाय सुचारु हुन लाग्ने समय मुल्यांकन गरी बढीमा ६ महिनासम्म भाखा सार्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको साधन प्रवाह अभिवृद्धि गर्न कर्जा स्रोत परिचालन अनुपातको सीमा २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि ८० प्रतिशतबाट बढाइ ८५ प्रतिशत कायम गरिने व्यवस्था गरिएको छ। कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात गणना गर्दा यसभन्दा पहिले गर्ने गरिएका सबै प्रकारका समायोजनहरु खारेज गरिएका छन्।
आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र नगदमा असुल भएको ब्याज रकमलाई नियामकीय कोषमा सार्नु नपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो अवधि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ९० दिन कायम गरिएको छ।
सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म (उक्त संस्थाको २०७७ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर भन्दा बढी नहुने गरी) मात्र नगद लाभांस घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । तर कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम खुद वितरणयोग्य मुनाफा भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको नगद लाभांस वितरणमा रोक लगाइएको छ।
आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र नगदमा असुल भएको ब्याज रकमलाई नियामकीय कोषमा सार्नु नपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो अवधि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ९० दिन कायम गरिएको छ। काउन्टरसाइकलिङ बफलरलाई स्थगन गरिएकाे छ।
सञ्चालन जोखिम, बजार जोखिम र समग्र जोखिमका लागि सुपरीवेक्षकीय रुपमा राख्ने गरिएको विद्यमान अधिकतम थप जोखिम भार ५ प्रतिशत, ३ प्रतिशत र ५ प्रतिशतबाट घटाई क्रमशः ३ प्रतिशत, १ प्रतिशत र ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
कोभिड-१९ ले असर पुर्याएकाे कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकले विशेष व्यवस्था गरेको छ। पुस मसान्तसम्म असल अवस्थामा रहेको कर्जालाई असार मसान्तसम्म असलको रुपमा गणना गर्न सकिने छ। यदि असार मसान्तसम्म पनि साँवा तथा व्याज भुक्तानी हुन नसकेमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न सकिने बनाइएको छ।
लघुवित्तले प्रदान गर्ने अधिकतम कर्जाको सीमालाई ७ लाख रुपैयाँबाट १५ लाख रुपैयाँ पुर्याइएकाे छ। लघुवित्तले प्रवाह गर्ने कर्जाको अधिकतम सीमा १५ प्रतिशतमा झारिएको छ। यसले पनि ऋणीलाई थप टेवा पुर्याएकाे छ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सले लघुवित्तलाई प्रदान गर्ने विपन्न वर्ग अन्तर्गतको कर्जा प्रवाहमा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउने सेवा शुल्क दुई-तीन प्रतिशतसम्म लिने गरिएको थियो।
माइक्रोफाइनान्सले अन्य बैक तथा वित्तीय संस्थामा तीन महिनाभन्दा लामो अवधिको मुद्दती निक्षेपमा पैसा राख्न नपाउने भएका छन्। यसले गर्दा उनीहरुले अनिवार्य रुपमा ऋणीलाई नै कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
