काठमाडौं-बजार अनुगमनका क्रममा खाद्यवस्तुको गुणस्तर तत्काल चेकजाँच गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले खरिद गरिएका साढे २७ करोड रुपैयाँ बराबरका ४ वटा खाद्य प्रयोगशाला भ्यान २ वर्षदेखि प्रयोगविहीन भएका छन्। किनेपछि एकपटक पनि प्रयोग नभएका भ्यान खिया लागेर र कुहिएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
खाद्यवस्तुको गुणस्तर परीक्षण गर्ने आधुनिक उपकरणसमेत जडान गरिएका ती भ्यान २ वर्षदेखि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको प्रांगणमा बेबारिसे अवस्थामा छन। विभाग आफैंले खरिद गरेका २ वटा र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले खरिद गरेका अरु २ मोबाइल भ्यान प्रयोगविहीन बनेका हुन्।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमार्फत् खाद्य प्रविधि विभागले गुणस्तर परीक्षण गर्ने उपकरणसहितको मोबाईल भ्यान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। विभागले आफूले खरिद गर्ने २ वटा मोबाइल भ्यानका लागि १३ करोड ७८ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बराबर भुक्तानी दिएको थियो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाअन्तर्गत खरिद भएका सोही प्रकृतिका बाँकी २ वटा मोबाइल भ्यानका लागि पनि सोही रकम बराबर भुक्तानी दिईएको थियो।
विभाग र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले बोलपत्र र प्रतिस्पर्धाविना नै प्रुडेन्ड मेडिटेक इन्टरनेसनलसँग लिएका यी भ्यान खरिद प्रकृयामा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै गतवर्ष असार ५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागका तत्कालीन महानिर्देशक संजीवकुमार कर्णसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
उक्त मुद्दा अहिले पनि चलिरहेको छ। मुद्दा दायर भएपछि कसैले पनि यी भ्यान प्रयोग गरेका छैनन्।
खाद्य प्रविधि विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जन अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएका कारण मोबाइल भ्यान सञ्चालन नगरेर विभागमै राखिएको बताउँछन्। विभागलाई आधिकारिक रुपमा हस्तान्तरणसमेत नभईसकेका यी भ्यानको सुरक्षाबारे न विभागले ध्यान दिएको छ, न त बिक्रेता कम्पनीले नै कुनै उपाय अपनाएको देखिन्छ।
‘यी भ्यान खरिदसँग सम्बन्धित सबै कागजात अख्तियारले लगेको छ। त्यसको आर्थिक र प्राविधिक विषयसँग सम्बन्धित विस्तृत जानकारी हामीलाई छैन। पूर्ण रुपमा हामीलाई हस्तान्तरण भईसकेका पनि छैनन्,’ महर्जनले भने।
अदालतको प्रकृया चाँडो सकिए विभागलाई ती भ्यानको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर टुंगो लगाउन सजिलो हुने प्रवक्ता महर्जनको भनाइ छ। ‘ती मोबाइल भ्यानमा के-के उपकरण जडान छन् र र के छैन भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन। केही सामानहरु सप्लायरको पनि हुन्छ। अनुसन्धान चलिरहेको गाडी हामीले प्रयोग गर्दा समस्या हुनसक्छ। अदालतबाट केही निर्णय भए हामीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भने।
खुला आकासमुनि चौरमा राखिएका भ्यानका टायर माटोमा धसिन नदिन सामान्य टेको लगाईएको छ। तर पार्किङ गरेर राखिएको ठाउँमा घाँस पलाएर आधा भ्यान छोपिने अवस्थामा पुगिसकेका छन। भ्यानका ढालालगायत अरु पाटपुर्जामा खिया लाग्न थालेको छ। ती भ्यानलाई सुरक्षित राख्न छोपेर राख्न भनेर बजेट पनि नभएको महर्जनले बताए।
तत्कालीन महानिर्देशकसहित १३ जनाविरुद्ध मुद्दा चल्दै
आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा भ्यान खरिद गरी कार्यालयमा दाखिला नभएको अवस्था हुँदाहुँदै नियम कानुनलाई आफूअनुकूल प्रयोग गरी कमिसन खाएको, भ्यान कार्यालयमा प्राप्त भएको भनी प्रगति देखाई रकम भुक्तानी गरेको, भ्यानको स्वीकृत मापदण्ड नपुगी सार्वजनिक ऐन नियमको उल्लंघन गरी अनियमितता गरेको लगायत कसुर गरेको उल्लेख छ।
यो मुद्दामा तत्कालीन महानिर्देशक संजीवकुमार कर्ण, वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र वस्ती, लेखापाल रविता श्रेष्ठ, नायब सुब्बा गुरुदत्त गौतम, शाखा अधिकृत भागिरथ आचार्य, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना व्यवस्थापन इकाई खुमलटारका उपसचिव गणेशप्रसाद चालिसे, प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनलका प्रतिनिधिसहित १३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। यो मुद्दा अहिले पनि चलिरहेको छ। तर करोडौं मूल्य बराबरका भ्यान भने उचित संरक्षण र सुरक्षाको अभावमा कामविहीन बनेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
