काठमाडौं- नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (सेजन)ले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको विषयमा सरोकारवालासँगको छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव बुझाएकाे छ। अर्थतन्त्रमा काेराेना भाइरस (कोभिड- १९)ले पारेको असर र उक्त असरलाई संबाेधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन्।
सेजनले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई समेत ख्याल गर्दै नगद प्रवाह सुकेका सबै किसिमका व्यवसाय र व्यक्तिगत कर्जामा समेत ब्याज पुँजीकरणसहित असरको अवस्था हेरी साँवा ब्याज भुक्तानी तालिका न्यूनतम ६ महिनादेखि बढीमा दुई वर्ष लम्ब्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। नगद प्रवाहको समस्या भएका ऋणीहरुलाई असरको अवस्था हेरी सहुलियत ब्याजदरमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म कार्यशील पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) दिनुपर्ने, कार्यशील पुँजी आवधिक कर्जाको पनि भुक्तानी अवधि लम्ब्याउने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा तथा प्रत्येक शाखाबाट दिने सहुलियत कर्जालगायत सबै मापदण्ड पुरा गर्नेलाई तोकिएको कर्जा र निक्षेप ब्याजदर अन्तरमा ०.२५ प्रतिशतसम्मको बढी मार्जिन दिनुपर्ने विज्ञहरुको राय रहेको छ। मर्जर र एक्विजिसनलाई दबाबमूलक नभई स्वेच्छिक बनाउन सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन्। साथै मर्जर गर्दा वाणिज्य बैंकमार्फत् विद्यमान कर्पोरेट फाइनान्सिङ, विकास बैंकमार्फत् एसएमईज्, फाइनान्स कम्पनीमार्फत् कन्ज्युमर फाइनान्सिङ, लघुवित्तमार्फत् विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रम लागू गर्ने बैंकिङ विजनेस मोडलमा असर पर्ने गरी विकास बैंक र वित्त कम्पनी मासिने क्रम रोक्नुपर्ने उनिहरुले जनाएका छन्।
मर्जरका कारण ठूला बैंकहरु मर्जर भइ ठूलो वित्तिय संस्था निर्माण हुने अवस्थामा ‘टु बिग टु फेल’ र सम्भावित रेगुलेटरी क्याप्चरको सम्भावनालाई ध्यान दिन समेत विज्ञले सुझाएका छन्। सरकारले आर्थिक विस्तारको लक्ष्य लिइरहेको अवस्थामा कन्सोलिडेसन रोजगारी सिर्जना, वित्तीय समावेशीता, वित्तीय प्रगाढता हरेक दृष्टिले अनुपयुक्त देखिने सुझाव छ।
लघुवित्त संस्थाहरुलाई मर्जरका लागि प्रोत्साहित गरी उक्त संख्या भौगोलिक रुपमा सेवा प्रवाहलाई असर नपर्ने गरी आधा घटाउन विज्ञले सुझाएका छन्। केवाइसीसम्बन्धी व्यवस्थालाई कहर (ह्याभोक) नबनाई, सरल रुपमा लागू गर्ने, प्रत्यक्ष, वैदेशिक लगानी, भेञ्चर क्यापिटल, तथा नाफा फिर्ता (रिप्याट्रेशन)लाई समेत सहजीकरण गर्ने, प्रभावकारी हेज फण्डसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्ने, बाह्य कमर्सियल बरोइङका सम्बन्धमा सरकारी ऋणपत्रलाई धितोको रुपमा प्रतिज्ञा गरेर ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने विषयमा ध्यान दिन विज्ञले सुझाव दिएका हुन्।
आगामी वर्ष निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा न्यूनतम पनि २० प्रतिशतले बढाउनुपर्ने देखिएको सेजनले जनाएको छ। फिनटेक र आधुनिक पेमेन्ट (भुक्तानी) सोलुसन्सहरुको प्रयोगलाई बढावा दिई वित्तीय समावेशीता अभिवृद्ध गर्ने साथै प्रत्येक खातावालालाई मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
पुनकर्जाको थ्रेसहोल्ड दोब्बर बढाउन र पुनकर्जा अधिकतम उपयोग हुने वातावरण बनाउन विज्ञहरुले राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेका छन्। पुनकर्जा सुविधामा पारदर्शीता, प्रक्रियामा सरलीकण र एक साताभित्र पुनकर्जा पाउने व्यवस्था गर्ने, चाँडो पुनर्स्थापना हुनसक्ने, उत्पादन, रोजगारी र आपूर्ति शृंखलामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यवसायहरुका लागि उपलब्ध गराउन सुझाव दिइएको छ।
पुनकर्जाको अवधि न्यूनतम १ वर्ष कायम गर्नुपर्ने, पर्यटन क्षेत्रलाई अधिकतम भेन्टिलेशन प्रदान गर्ने, ब्याज पुँजीकरण र कर्जा भुक्तानी अवधि बढाउन अधिकतम लचकता अपनाउन सुझाव दिइएको छ। सेयर बजारमा अवसाद (डिप्रेसन)को अवस्था सुधार गर्न मार्जिन लेण्डीङको सीमा बढाउने, रियल स्टेट, सवारीसाधन कर्जामा केही लचकता अपनाउन ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ बढाउन विज्ञहरुले सुझाएका छन्।
कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने र स्वदेशमा रोजगारी गुमाउनेलाई उद्यमशीलता र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको प्राथमिकता प्राप्त कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत सबै खाले एसएमईहरुले कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न, लघु तथा घरेलु र साना उद्यमका लागि २० लाख सम्मको परियोजनामा आधारित फाइनान्सिङको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
बैंकहरुको सीएसआरलाई उद्यमशीलता विकास तथा व्यवसायको स्केलअपका लागि नन–फाइनान्सिङ सहयोग (तालिम, बजार, प्राविधिक सहयोग) मा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन विज्ञहरुले सुझाएका छन्।
यस्तो छ सेजनले दिइएको सुझाव :
– ऋणीहरुलाई संरक्षणका लागि उद्योग, व्यवसायको वर्गीकरण र पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको खाका राष्ट्र बैंकले तयार गरी सो खाकाभित्र रहेर ग्राहकले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तिय संस्थासँगै नेगोशिएट गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने। यससम्बन्धमा गुनासो लिन र समाधान गर्न राष्ट्र बैंकको शिकायत सम्बोधन संयन्त्रलाई सक्रिय र सशक्त बनाउने।
– दीर्घकालीन प्रकृतिका जलविद्युत् लगायतका कर्जामा परियोजना सञ्चालनमा आउनुअघि निश्चित (फिक्स्ड) ब्याजदर कायम गर्ने।
– कर्जामा जाने व्याजदरलाई दोहोरो अंकमा पुग्न नदिन विभिन्न मौद्रिक उपाय समेत प्रयोग गरी अपेक्षित कर्जा विस्तार र कर्जाको दरलाई अंकुशित गर्ने।
– व्याजदर कोरिडोरलाई प्रभावकारी ढंगले लागु गर्ने।
– सरकारी गैर–बैंकिङ वित्तिय संस्थाहरु– नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष तथा अन्य वेलफेयर फण्ड समेतको मुद्दती निक्षेप कम्तीमा पनि ६ महिनाको हुनैपर्ने व्यवस्था गर्ने। जसका कारण ब्याजदरको अस्थिरता कम गर्न मद्दत हुन्छ।
– बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका लागि विदेशी मुद्रा प्राप्तिको स्रोतमा आउन सक्ने संकुचनलाई ख्याल गर्दै विदेशी मुद्रा प्राप्ति र खर्च हुने ठाउँको सघन निगरानी गर्ने।
– आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था भएको किसान क्रेडिट कार्ड कार्यान्वयनका लागि सरकारले क्रेडिटमा जाने रकम बराबरको रकम सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने।
– दीगो विकास लक्ष्य प्राप्ति सम्बन्धि मुलुकको प्रतिबद्धतालाई सघाउन, वातावरणमैत्री परियोजनालाई प्रोत्साहन गर्न तथा वातावरणीय र प्राकृतिक जोखिमले बैंकको कर्जामा सञ्चालित व्यवसायको वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि कर्जा स्वीकृत गर्दा सामान्यतः वातावरणीय मापदण्ड पालना गरे/नगरेको हेर्ने।
– बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई विदेशबाट वित्तीय साधन परिचालन गर्न सहज व्यवस्था गरिदिने। बाह्य व्यावसायिक ऋणसँग सम्बन्धित लाइबोर प्लस रेट र समयावधि, सीमामा पुनरावलोकन गर्ने।
– कस्ट अफ फण्ड (स्रोतको लागत) घटाउनुपर्ने। ऋणको लागत (बरोईङ कष्ट) ५ प्रतिशतले बिन्दूले घटाउनका लागि २.५ प्रतिशत निक्षेपबाट, १.५ प्रतिशत एसएलआर, सीआरआरलगायत मौद्रिक उपकरणमार्फत र १ प्रतिशत बैंकदरबाट घटाउन सकिने।
– आन्तरिक रेमिट, डिजिटल वालेटहरुको अधिकतम प्रति कारोबारको सीमा, दैनिक र मासिक कारोबारको सीमा निर्धारण गर्ने।
– प्रदेशहरुले उठाउने आन्तरिक ऋण ट्रेजरी बिल, नागरिक बचतपत्र या अन्य कुन औजारमार्फत् उठाउने हो स्पष्ट गर्नुपर्ने, त्यसरी उठाइने ऋणको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने।
– नेपालबाट विभिन्न सफ्टवेयर, एप्लीकेसन तथा गिग सर्भिसको पैसा भित्र्याउन कठिनाइका कारण त्यो पैसा मुलुकमा भित्रन नसकिरहेको अवस्था छ, त्यसलाई सरलीकरण गर्ने। स–सानो परिमाणमा या नमुनाका रुपमा पठाइएका वस्तुहरुको भुक्तानी नेपाल ल्याउन निकै गाह्रो छ, त्यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ।
– कोभिड–१९ का कारण कर्जाको असुलीमा पर्न सक्ने असरलाई ध्यानमा राख्दै कर्जाको गुणस्तर सम्बन्धमा अध्ययनका साथै तेश्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
