रोल्पा-कोरोना महामारी तथा वर्षाले निम्त्याउन सक्ने विपदसँगै भोकमरी सिर्जना हुनसक्ने भन्दै रोल्पामा खाद्यान्न भण्डारणको सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको छ। जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाका प्रमुख राजबहादुर बुढा नेतृत्वको ३ सदस्यीय कार्यदलले जिल्लामा खाद्यान्न भण्डारणको सम्भाव्यताबारे अध्ययन थालेको हो।
कार्यदलले तयार गरेको प्रारम्भिक अवधारणा पत्रका अनुसार रोल्पाका अधिकांश किसान आफ्नै उत्पादनले करिब ६ महिनामात्रै खान पुग्ने अवस्थामा छन्। आकाशे पानीको भरमा खेती गर्ने उनीहरु पानीले साथ नदिएका बेला त्योभन्दा पनि कम उत्पादनमा चित्त बुझाउने गर्छन्। मुख्य बालीको रुपमा रहेको मकै उत्पादन कम भएको वर्ष जिल्लामा खाद्य संकट निम्तने गर्छ। सहुलियत दरको चामल किन्न जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रका जनता सदरमुकाम लिवाङमा रहेको नेपाल खाद्य कम्पनीको डिपो धाउने गर्छन्।
कार्यदलले तयार गरेको अवधारणा पत्रका अनुसार जिल्लामा ३४ हजार ६५० मेट्रिक टन मकै, २२ हजार १९६ मेट्रिक टन गहुँ, ११ हजार ६२० मेट्रिक टन चामल, १ हजार ५० मेट्रिक टन कोदो, ६१८ मेट्रिक टन जौ र १०० मेट्रिकटन फापर उत्पादन हुनेगर्छ।
वर्षमा आधा समय आफैंले उत्पादन गरेको खाद्यान्न उपभोग गर्ने जिल्लावासी आधा समयका लागि भने जिल्लाबाहिरको खाद्यान्नमा आश्रित हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्लामा सिस्नो, कोदो, मकै, आलु, जौ, महजस्ता स्थानीय पोसिलो रैथाने उत्पादन भए पनि तिनको उपभोगमा कमी आएको छ। जिल्लामा उत्पादित खाद्यान्नको व्यवस्थापन र प्रवद्र्धन गर्दै कृषिमा आधुनिकीकरणको माध्यमबाट मकै, धान, गहुँजस्ता मुख्यबालीको उत्पादन वृद्धि गरेमात्रै खाद्य असुरक्षाको जोखिमबाट वँच्न सकिने सरोकारवालाहरुले बताएका छन्।
‘स्थानीय तहको अगुवाइमा स्थानीय जनताले उपभोग गरेर बचेको खाद्यान्नलाई सञ्चितीकरण गर्न सके सम्भावित खाद्य संकटबाट वँच्न सकिन्छ,’ ५ नम्बर प्रदेश सभा सदस्य दीपेन्द्र पुनले भने। हरेक स्थानीय तहमा खाद्य भण्डारण जरुरी रहेकाले त्यसतर्फ सबैले सोच्नुपर्ने उनले बताए।
स्थानीय तहहरुले खाद्यान्न उत्पादन र खपतको यथार्थ तथ्यांक संकलन गरेर कहाँ, कति खाद्यान्न बढी वा अपुग छ त्यसका आधारमा योजना वनाउन सहज हुने जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाका प्रमुख राजबहादुर बुढाको भनाइ छ।
महामारी र विपद कतिबेला आउछ भन्ने थाहा नहुने भएकाले सबै स्थानीय तहहरु खाद्य भण्डारणका विषयमा चनाखो हुनुपर्ने बुढाको भनाइ छ।
हाल जिल्लाका तीन स्थानमा खाद्यान्न भण्डारणको प्रस्ताव गरेको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति रोल्पाका कार्यालय प्रमुख तिलक वलीले जानकारी दिए। जिल्लाका माडी, परिवर्तन, थवाङ र गंगादेव गाउँपालिकालाई लक्षित गरि घर्तीगाउँमा डिपो राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरि सुनील स्मृति, लुंग्री र सुनछहरी गाउँपालिकालाई लक्षित गरेर सुलिचौरमा अर्को डिपोको प्रस्ताव गरिएको छ।
‘दाङसँग सिमाना जोडिएको रुन्टीगढी र सल्यानसँग सीमा जोडिएको त्रिवेणी गाउँपालिकाकाका लागि दहवनमा डिपो प्रस्ताव गरेका छौं,’ कार्यालय प्रमुख वलीले भने। सदरमुकामसमेत रहेको रोल्पा नगरपालिकामा भने नेपाल खाद्य कम्पनीको लिवाङमा रहेको डिपोले नै सेवा प्रवाह गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
१ लाख ७५ हजार ९२८ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको रोल्पामा ४० हजार ९२७ हेक्टर जमिनमात्रै खेतियोग्य छ। त्यसमध्ये हाल ३१ हजार ४९६ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै खेती हुँदै आएको कृषि ज्ञान केन्द्र रोल्पाले जनाएको छ। खेती गरिएको जमिनमध्ये ४ हजार ७१५ हेक्टर खेत र २६ हजार ७८१ हेक्टर जमिन पाखो छ। जिल्लामा ३ हजार ९३० हेक्टर जमिनमा मात्रै सिँचाई सुविधा पुगेको छ। २ हजार ५५४ हेक्टर जमिन अर्धसिञ्चित छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
