काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड १९ महामारीका कारण समस्यामा परेका व्यक्ति तथा व्यवसायलाई सहज अवस्थामा पुर्याउने खालको व्यवस्थासहित आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउने बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको संयूक्त आयोजनामा आयोजित आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पूर्व छलफल कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन्। ‘अब आउने मौद्रिक नीतिले असहज परेका व्यक्तिलाई माथि नै उकास्न खोज्छ। जहाँको त्यहीँ छोड्दैनौं। अहिलेको अवस्थाबाट बाहिर निकाल्ने नै प्रयास गर्छौं’ उनले भने।
अधिकांश उद्योगी व्यवायीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न समस्या परेको र आर्थिक वर्ष सकिन लागेका कारण यही बेला कर्जा भुक्तानी गर्नैपर्ने अवस्थालाई पनि राष्ट्र बैंकले गम्भीर रुपमा लिएको उनले बताए। ‘ऋण लिएका उद्यमी व्यवसायीहरुले चुक्ता गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ भने हामीले केही व्यवस्था गरेर त्यसलाई सहज बनाउन सक्ने पनि अवस्था छैन’ गभर्नर अधिकारीले भने‚ ‘कर्जामा कति समयसम्मलाई हेर्ने, कस्तो कर्जालाई पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ? त्यस्तै ब्याजदरलाई पनि कसरी सम्बोधन गर्नेलगायतका विषयमा हामी मिहीन रुपमा आन्तरिक छलफलमा छौं।’
राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था हुन लागेको र तल्लो तहसम्मका व्यक्तिले त्यो सुविधा पाउनेगरी व्यवस्था गर्न लागेको पनि उनले बताए। ‘७४६ वटा पालिकामा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन्। सबै स्थानीय तहमा पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एउटा शाखाले कम्तिमा पनि ५ वटा कर्जा प्रवाह गर्दा २७ हजार हाराहारीमा पुनर्कर्जा सुविधा प्रवाह गर्न सकिन्छ। यसले केही हदसम्म अवस्थालाई अनुकुल बनाउँछ’ गभर्नर अधिकारीले भने।
वर्किङ क्यापिटल जुटाउनका लागि कर्जाको दर बढाउनुपर्ने भन्ने सुझाव धेरैतिरबाट आएकोमा त्यसलाई पनि सम्बोधन गरिने उनले बताए। व्यवसायको प्रकृति हेरेर कर्जा प्रवाहको क्षमता तोकिने पनि उनको भनाइ छ।
कोभिड १९ महामारीका बाबजुद पनि अहिले देशको वित्तीय र मौद्रिक स्थिति संकटको अवस्थामा पुगिनसकेको उनले बताए। ‘अहिलेको हाम्रो अवस्था त्यति नराम्रो छैन। हामीले राजश्वमा कम्प्रमाइज गरेका छौं। आर्थिक वृद्धिमा निकै ठूलो कम्प्रमाइज गरेका छौं। तर त्यसका बाबजुद संचिति राम्रै छ। हामी डराउनुपर्ने अवस्था छैन’ उनले भने। बजारमा तरलता अभाव पनि नरहेको उनको भनाइ छ।
सोही कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर डा चिरंजीवि नेपालले आगामी मौद्रिक नीतिमा तीनवटा ‘आर’ अर्थात् कर्जाको पुनर्संरचना (रिस्ट्रक्चर), आवश्यकताप्राप्त क्षेत्रको पुनर्तालिकीकरण (रिस्केलिङ) र राहत (रिलिफ प्याकेज) ल्याउनुपर्ने बताए।
नेपालले कर्जाको पुनर्संरचना गर्दा व्यक्तिगत र संस्थागत कर्जालाई छुट्याइनुपर्ने त्यहीअनुसार सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्ने नेपालको भनाइ छ। त्यस्तै प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र निर्धारण र त्यस क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको समय र दरहरूबारे मौद्रिक नीतिले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले बताए।
राहत प्याकेजका लागि कोभिड–१९ का कारण बढी समस्यामा परेको सेवा क्षेत्र, पर्यटन र साना, मझौला तथा मध्यमस्तरका व्यवसायलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्नेगरी ल्याउनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
