काठमाडौं– झापाका मिलन राई कतारमा गत ५ महिनादेखि रोजगारी गुमाएर अलपत्र छन्। उनी साथीहरूसँग सापटी मागेर प्रदेशमा परान धानिरहेका छन्। उनको स्वदेश फर्कने पालो आएको छैन।
‘मसँग साथमा एकजोर कपडा बाहेक केही छैन, घरमा श्रीमती साह्रै बिरामी छिन्। घर जान्छु भनेर दूतावासमा नाम लेखाएँ। घर जाने लिस्टमा नाम परेको छ। तर, पालो आएन,’ मिलन सुनाउँछन्। आफूहरूले कमाउने बेलामा रेमिट्यान्सको आश गर्ने सरकारले दुःख पर्दा बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका महेन्द्रनगरका जनकसिंह ऐरको लकडाउनकै अवधिमा करार अवधि सकियो। उनीसँग भएको पैसा पनि सकियो। उनी स्वदेश फर्कन पाएका छैनन्। ‘घरबाट पैसा मगाएर स्वदेश फर्किन्छुभन्दा पनि ऋण लाग्छ। पालो पनि कहिले आउने हो? अब लकडाउन खुल्यो भने लुकेर यहीँ काम गर्छु,’ ऐरले नेपाल लाइभलाई बताए।
मिलन र जनकसिंह त प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन्। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा रहेका लाखौं युवाहरू महिनौंदेखि समस्या झेलिरहेका छन्। करार अवधि सकिएका, रोजगारी गुमाएका तथा अन्य विभिन्न कारणले समस्यामा परेका युवाहरू महिनौंदेखि विदेशमा अलपत्र अवस्थामा छन्। सरकारले गत जेठ २३ गतेदेखि विदेशमा समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई स्वदेश फर्काउन सुरु गरेपनि पैसा हुनेहरू तथा कम्पनीले टिकट बेहोरिदिएकाहरूमात्र स्वदेश फर्किएका छन्।
पैसा नहुनेहरू र कम्पनीले टिकट नकाटिदिएकाहरू अलपत्र अवस्थामा छन्।
श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू महामारी वा अन्य कारणले अलपत्र अवस्थामा पुगेमा उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी स्वदेश फर्काउनुपर्ने व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा गरिएको छ। सो कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकहरूलाई स्वदेश फर्काउनुपर्नेमा सरकारले नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना २०७७ जारी गर्दै हवाई भाडा, आन्तरिक यातायात खर्च, कोरोना परीक्षण शुल्क, क्वारेन्टाइन खर्च (प्रदेश स्तरीय) बाहेक व्यक्ति स्वयंले तिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
कोषको रकम प्रयोग गर्न सक्ने प्रावधान रहेपनि सरकारले अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकहरूसँग गैरकानुनी रुपमा डलर असुलेको सम्बन्धमा यसअघि नेपाल लाइभले समाचार समेत प्रकाशित गरिसकेको छ।
यहि सम्बन्धमा अदालतमा परेको एक रिटमाथि सुनुवाई गर्दै श्रम स्वीकृति लिएर विदेशमा गई अप्ठ्यारो परेका नागरिकहरूलाई छुट्टै कार्यविधि बनाएर वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी स्वदेश ल्याउन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरिसकेको छ। अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा समेत सरकारले ढिलाइ गरेको छ।
श्रम मन्त्रालयले विदेशमा अप्ठ्यारो परेका नागरिकहरूलाई कोषको रकम प्रयोग गरी स्वदेश फर्काउन आवश्यक कार्यविधि तय गरी मन्त्रीपरिषदमा पेश गरी सकेको छ। सो कार्यविधि पनि सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले पारित गर्न सकेन। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा यो कार्यविधि पास गर्ने तयारी थियो तर यसबारे थप विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। विदेशमा कोरोनाका कारण अलपत्र परेका युवाहरूको उद्धार गर्न नसकिरहेकै बेला सरकारले बिहीबारदेखि लागू हुनेगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति भने खुल्ला गरेको छ।
फागुन २९ गते बसेको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठकले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति स्थगन गरेको थियो। असार १५ गते सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पुनः श्रम स्वीकृति खुल्ला गर्ने निर्णय गरेसँगै बिहीबारदेखि पुनः श्रम स्वीकृति सुरु गरिएको वैदेशिक रोजगार काठमाडौं कार्यालय ताहाचलका कार्यालय प्रमुख उमेश बस्नेतले नेपाल लाइभलाई बताए।
त्यसो त अप्ठ्यारोमा परेका युवाहरूको उद्धारमा उदासीनता देखाएको सरकारले युवाहरूलाई विदेश धकेल्न भने हतार गरेको छ। रेमिट्यान्ससँग लोभिएको सरकारले अलपत्र अवस्थामा रहेका युवाहरूको उद्धारमा बेवास्ता गर्दै वैदेशिक रोजगारी खुल्ला गर्न हतारिएको हो।
कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगार ठप्प रहेकै अवस्थामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सोमबार नेपाल उद्योग परिसंघको १७ औँ वार्षिक साधारण सभामा दिएको प्रतिक्रियाले पनि सरकार अप्ठ्यारोमा परेका युवाहरूलाई बेवास्ता गर्दै रेमिट्यान्सकै आश गरिरहेको छर्लङ्ग हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
