ई-सेवाका संचालक असगर अली ब्याकग्राउन्डमा। इन्साइटमा अभौतिक मुद्राको अवैध कारवबारमा ई-सेवाको समेत संलग्नताबारे एक प्रतिवादीले दिएको बयान।
काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र विदेशी विनियम (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ (केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ ले गरेको संशोधनसहित)को प्रावधानअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिई नेपालमा कसैले पनि विदेशी मुद्रा विनिमयको कारोबार गर्न पाउँदैन। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६३ मा विदेशी मुद्रा विनिमय व्यवस्थापन तथा नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने प्रष्ट रूपमा उल्लेख छ। ऐनमा विदेशी मुद्रा विनिमयको कारोबार गर्न चाहने व्यक्तिलाई सो ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनको अधीनमा रही इजाजतपत्र जारी गरिनेसमेत भनिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र विदेशी विनियम (नियमित गर्ने) ऐनअनुसार राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिई कसैले विदेशी मुद्रा विनिमयको कारोबार गरे गैरकानुनी ठहर हुन्छ। तर ई-सेवाका हकमा भने यो कानुनी प्रावधान लागू नभएको पाइएको छ।
वित्तीय क्षेत्रको नियमन गर्ने अधिकार पाएको राष्ट्र बैंककै मिलेमतोमा सबैलाई लागू हुने कानुनी प्रावधान ई-सेवाका हकमा भने लागू नगराएको देखिएको हो। नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको यो कार्यले 'कानुनका प्रावधान सत्ता र शक्तिमा पहुँच नभएकाहरूका लागि मात्रै हो त' भन्ने प्रश्न उठाएको छ। सत्ता र शक्ति भए यी दुवै कानुनले तोकेको प्रावधान नमाने पनि बच्न सकिन्छ भन्ने कुरा ई-सेवालाई दिइएको पछिल्लो उन्मुक्तिले थप बलियो बनाएको छ।
अभौतिक मुद्रा बिटक्वाइनको अवैध कारोबारमा ई-सेवाको संलग्नताबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा सिआइबीले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग विदेशी मुद्राको विनियम गर्न ई-सेवाले अनुमति लिए नलिएको भन्दै पत्र पठाएको थियो। राष्ट्र बैंकले त्यसबेला ई-सेवाले विदेशी विनियम गर्न कुनै इजाजत नलिएको भन्दै सिआइबीलाई जवाफ पठाएको थियो।
तर नेपाललाइभले प्राप्त गरेको दस्तावेजअनुसार डिजिटल भुक्तानी सेवा सञ्चालन गरिरहेको ई-सेवाले विदेशी मुद्राको कारोबार गरेको देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले प्रहरीलाई पठाएको पत्रले नै ई-सेवाले गरेको विदेशी मुद्रा विनिमयको कारोबार गैरकानुनी हो भन्ने पुष्टि गर्छ। तर अदालतसम्म पुग्दा ई-सेवाविरुद्ध न मुद्दा दायर हुन्छ, न त राष्ट्र बैंकले नै थप अनुसन्धान गरेको सार्वजनिक गर्छ। त्यसबेला राष्ट्र बैंकले बिटक्वाइनलगायतका क्रिफ्टोकरेन्सी (अभौतिक मुद्रा)को कारोबारबाट मौद्रिक व्यवस्थापन तथा त्यससँग सम्बन्धित ब्याजदर र मुद्रास्फीतिका नीति तथा योजना तर्जुमा गर्न कठिनाई हुनुका साथै करको दायरामा समेत नसमेटिने भएकाले राजस्व गुम्न गई बजेट व्यवस्थापनमा समस्या हुने औंल्याएको थियो।
कसरी गर्यो ई-सेवाले विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार?
नेपाल लाइभलाई प्राप्त कागजातअनुसार स्क्रिलमार्फत् ई-सेवाले विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने गरेको देखिएको छ। अनुसन्धान भई अदालतमा पेस भएको विवरण र नेपाल लाइभलाई प्राप्त विवरणमा ई-सेवाले अनुमति नै नलिई क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत् विदेशी मुद्राको कारोबार गरेको देखिएकाले राष्ट्रिय पुँजी पलायन गरेको, विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको र समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पुर्याएको देखिन्छ।
.jpg)
स्क्रिल सन् २००१ मा स्थापना भएको र लन्डनमा कार्यालय रहेको बहुराष्ट्रिय डिजिटल रेमिट्यान्स कम्पनी हो। यसले सन् २०१८ देखि क्रिप्टोकरेन्सी बिटक्वाइनको कारोबार गर्दै आएको छ। नेपाल लाइभलाई प्राप्त गोप्य कागजातअनुसार स्क्रिल नामको अन्तर्राष्ट्रिय रेमिट्यान्स गेट-वेमा आफूले खरिद गरेको बिटक्वाइन जम्मा गरिसकेपछि त्यसबराबरको अमेरिकी डलर स्क्रिलले उपलब्ध गराउँछ।
बिटक्वाइनमार्फत् अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने स्क्रिलको नेपाल एजेन्ट ई–सेवा हो। स्क्रिलले उपलब्ध गराएको उक्त अमेरिकी डलर प्रयोगकर्ताको स्क्रिल अकाउन्टबाट ई-सेवाको अकाउन्टलाई लिंक गर्न मिल्ने बनाइएको हुन्छ। त्यसरी लिंक गरिसकेपछि स्क्रिलमा भएको अमेरिकी डलर आफ्नो ई-सेवाको अकाउन्टमा नेपाली रुपैयाँमा जम्मा गर्न सकिन्छ। त्यसपछि ई-सेवाको अकाउन्टबाट प्रयोगकर्ताले नेपालको आफ्नो बैंकको खातामा रकमान्तर गरी भुक्तानी लिन सक्छन्।
अर्कोतर्फ बिट्रिफिल डटकम नामक वेबसाइटबाट नेपाल टेलिकम, एनसेललगायत टेलिकम सेवा प्रदायकको मोबाइल नम्बरमा रिचार्जसमेत गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि आफ्नो बिटक्वाइन वालेटबाट बिट्रिफिल डटकमले तय गरेको बिटक्वाइन रकमलाई बिट्रिफिल डटकममा पठाई सोही बराबरको रिचार्ज बिट्रिफिल डटकमले गरिदिन्छ। यो मार्फत पनि ई–सेवाले कारोबार गरेकै बिटक्वाइनको कारोबारबारे अनुसन्धान गरेको सिआइबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
.jpg)
अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले नेपाल टेलिकम, एनसेल, र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि पत्राचार गरेको थियो। तर ती निकायले प्रहरीलाई जवाफ पठाएनन्। जवाफ नआएपछि प्रहरीले जवाफ प्राप्त भएको बखत निजहरूको संलग्नता खुल्न आएको अवस्थामा कारबाही गरिने भन्दै मुद्दा प्रक्रियाका लागि जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय काठमाडौंमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
प्रहरीको सो प्रतिवेदनपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २०७४ कात्तिक १२ मा विदेशी मुद्राको अवैध कारोबारबारे मुद्दा दर्ता भएको थियो। तर यसको जवाफ अहिलेसम्म सिआइबीमा आइनसकेको सिआइबी स्रोतले जानकारी दिएको छ।
अभियुक्त नै भन्छन्- बिटक्वाइनबाट कमाएको ८ लाख ई–सेवाबाट लिएँ
अदालतमा प्रतिवादीहरूले ई-सेवावाट भुक्तानी लिएको बयान दिएका छन्। तर अचम्मलाग्दो तथ्य चाँहि यसरी आरोप लागेका व्यक्ति अभियुक्तको रूपमा अदालत पुगेनन्। उनी त एकाएक सरकारी साक्षी भएर विज्ञको रूपमा न्यायाधीश समक्ष बयान दिन पुगे। सरकारी साक्षीले प्रविधिको कारोबारमा जानकारी दिनु पर्नेमा उल्टै अन्य प्रतिवादीको बयानलाई छोप्ने गरी ई-सेवाको बचाउ गरेका थिए।
बिटक्वाइन कारोबारका प्रतिवादी ज्ञानप्रसाद पौडेलको बयानअनुसार नेपालमा अवैध ठहरिएको बिटक्वाइनबाट भएको आठ लाख रुपैयाँ उनले ई–सेवामार्फत लिएका थिए। उनले माधव खनाल, बिन्दा ढकाल, मिङमार लामा, प्रशान्त प्रताप शाहलगायतलाई समेत बिटक्वाइनबारे प्रशिक्षण दिएका थिए। सो क्रममा उनले यसको कारोबार गर्ने तरिकाबारे दिएको जानकारीले समेत ई–सेवामार्फत् बिटक्वाइनको रकम भुक्तानी हुने गरेको प्रष्ट हुन्छ।
ई-सेवाले विदेशी मुद्राको कारोबार गर्नेबारे प्रतिवादी माधव खनालले बयानमा भनेका छन्, ‘ज्ञानप्रसाद पौडेलले बिटक्वाइन किनेमा ई–सेवाबाट बैंकमा आफ्नो खातामा रकम पठाउन र डलर कार्ड बनाइसकेपछि स्वेदशी तथा विदेशी पैसा निकाल्न सकिने भनेर प्रमाणित नै गरेका देखाएका थिए।’ त्यसपछि आफूले पनि बिटक्वाइन किनेको बयान खनालले अदालतसमक्ष दिएका थिए।
.jpg)
कारोबारको विवरण र अभियुक्तहरूको बयानबाट बिटक्वाइनको अवैध कारोबारमा ई-सेवासमेत संलग्न देखिए पनि उसलाई यो मुद्दा प्रक्रियामा अभियुक्तबाट बाहिरै राखियो। उल्टो ई–सेवाकै कार्यकारी निर्देशक असगर अलीलाई विज्ञ भन्दै सरकारी साक्षी राखियो। उनले बयानमा विज्ञको रूपमा सरकारी अनुसन्धानलाई सघाएर मुद्दा बलियो बनाउनुको साटो उल्टै ई-सेवाले कुनै पनि विदेशी मुद्राको कारोबार नगरेको झुटो बयान दिए। अलीले बयानका भनेका छन्, ‘स्क्रिल अकाउन्टमा बिटक्वाइन जम्मा गर्न र सो बराबरको अमेरिकी डलर स्क्रिलले उपलब्ध गराउने र प्रयोगकर्ताको स्क्रिल अकाउन्टबाट ई–सेवाको अकाउन्टलाई लिंक गरी स्क्रिलमा भएको अमेरिकी डलरलाई आफ्नो ई–सेवा अकाउन्टमा नेपाली रुपैयाँमा जम्मा गरी ई–सेवामार्फत् सेवा लिन तथा रकमान्तर गर्न सकिँदैन।’
.jpg)
क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गर्न नेपालमा कानुनी अनुमति छैन
विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कानुनका विज्ञ तथा अधिवक्ता बाबुराम अर्याल नेपालको कानुनले क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी कारोबार गर्न कसैलाई पनि अनुमति नदिएको बताए। ‘यसको कारोबारमा कुनै पनि रूपमा सहभागी हुने अधिकार कसैलाई कानुन दिएको देखिँदैन,’ अर्यालले भने, ‘यस्तो कार्यमा संलग्नमाथि विदेशी मुद्रा विनिमयको दुरुपयोग, बैंकिङ कसुरजस्ता कानुन आर्कषित भई उल्टो कारबाही हुन्छ।’
उनले बिटक्वाइन प्रविधिमा आधारित प्रोडक्ट भएको र यसलाई मौद्रिक रुपमै लिन जरुरी नभएकाले त्यही अनुसार अनुसन्धान गरेर कारबाही हुनसक्ने बताए। ‘बिटक्वाइनको कारोबारलाई कानुनी आँखामा हेर्दा र राज्यमा हाल उपलब्ध भएका कानुनको कसीमा हेर्दा यसमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन,’ उनले भने ‘बैंकहरूको नियमन गर्ने र अनुमति दिने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको नोटिसले पनि यसलाई नेपालमा अनुमति छैन भनेको छ। त्यसैले यस्तो कारोबार वैधानिक हो भन्न सकिन्न।’
विनिमय अधिकार पत्र ऐनअनुसार पनि यसलाई वैधानिक भन्न नसकिने उनको तर्क छ। ‘कानुनी वैधताको परीक्षण हेर्दा यो बैकिङ गतिविधि हो/होइन र हाम्रो बैकिङसम्बन्धी कारोबारमा पर्छ कि पर्दैन भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ अर्यालले भने, ‘वैदेशिक विनिमय नियमित गर्ने ऐन र पछिल्लो समय आएका डिजिटल वालेटहरूका लागि भुक्तानी फर्स्योट ऐन छ, त्यसले नै हेर्छ।’ उनले त्यही कानुनले के गर्न मिल्ने र नमिल्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरेको र यसले परिभाषा गरेका कुरा हेर्दा किप्टोकरेन्सीसम्बन्धी कारोबारमा कुनै पनि संलग्नता हुने अधिकार नदिएको बताए।
(कभरमा भएको ब्याकग्राउन्ड फोटो : ओएमजी नेपाल)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
