धनगढी- गत वर्षकाे असारमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटप्रति विरोध जनाए। बजेट प्रस्तुत भएको पाँचाैं दिन २०७६ असार ५ गते प्रतिपक्षी दलहरुले प्रदेश सभा भवन अगाडि नै रातो किताब जलाए।
१२ असारमा प्रदेश सभा सञ्चालन गर्ने प्रयास गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद्ले संसद् बैठक सुरु हुनासाथ रोस्ट्रम घेराउ गरी नाराबाजी गरेपछि चौथो पटक बैठक स्थगित भयो।
१४ असारमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन गरेरै प्रदेश गौरवका योजनाहरु प्रस्तुत गर्यो। असार २२ गते प्रदेश सरकार र प्रतिपक्षबीच सदन चलाउने भद्र सहमतिपछि निरन्तर अवरुद्ध हुँदै आएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक पुनः सञ्चालन भएको थियो।
त्यो भद्र सहमति के थियो अहिलेसम्म प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरुलाई जानकारी छैन।
२०७६ असार ५ गते प्रदेश सभा भवन अगाडि रातो किताब जलाइँदै
एक प्रदेश सभा सदस्यका अनुसार त्यतिबेला प्रदेशका सबै सांसद्हरुले पेश गरेका योजनाहरु बजेटको आकार नबढ्ने गरी रातो किताबमै समावेश गर्ने, विशेष प्रकृतिका योजनालाई विस्तृत रुपमा स्पष्ट पार्ने (स्पेसिफिक गर्ने) र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भएको अनियमितता संसदीय समिति गठन गरी छानबिन गर्ने सहमति भएकाे थियाे। यस्तै प्रदेश गौरवका योजनाहरु निर्माण गर्न सरकार, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले संयुक्त रुपमा पहल गर्ने र पश्चिम सेती लगायतका राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुको निर्माणका लागि संघीय सरकारलाई दबाब दिन प्रदेश सभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने भद्र सहमति भएको उनी बताउँछन्। सहमतिपछि असार २६ गते प्रदेश सभा बैठकबाट आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट पारित भएको थियो ।
०००
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत भएको ११ दिन भइसकेको छ। बजेटमाथिको सामान्य छलफल पनि अघि बढ्न सकेको छैन। बुधबार बजेटमाथिको छलफल अघि बढाइने कार्यतालिका थियो। तर सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले ‘बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ’ भनेलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरुले आफनो सिटमै उभिएर मौन विरोध गरे।
सभामुख थापाले आग्रह गरे, ‘बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ हुने भएकाले यसको सुरुवात हुन बाँकी छ त्यो हुने भएकाले पहिलो दिनमा केही आफनो कुरा राख्नु छ भने त्यहाँ हामी राखौला। आजको बैठक सञ्चालन गर्नका लागि समय उपलब्ध गराइदिन हुन म अनुरोध गर्दछु र आफनो आसनग्रहण गरिदिन हुन माननीय सदस्यहरुसँग म अनुरोध गर्दछु ।’
तर, पनि प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरु उभिइरहे। सभामुख थापाले असहमतिको कारण थाहा नभएको भन्दै पुनः बस्न आग्रह गरे। उनीहरु नबसेपछि विरोधको कारणबारे धारणा राख्न एक सदस्यलाई समय उपलब्ध गराए। सभामुखले समय दिएपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले सदन अवरोध गर्नुको कारण ‘पिसिआर चेकजाँचको दायरा बढाउनु पर्ने’ धारणा राखे। योसँगै उनले पुरानै मागहरुलाई पनि अघि बढाए।
उनले सदनमा स्पष्ट व्याख्या नगरे पनि २०७६ साल असार ५ गते उठाएका मुद्दालाई यथावत दिएको जस्तो देखिन्थ्यो। उनले भने, ‘सरकारले योजना ल्याउने तर, जनताका पक्षमा कुनै काम नहुने देखियो ।’ उनले बजेट कार्यकर्तामुखी भएकाे, डल्लो (पछि बाँडफाँड गर्ने), आसेपासे पाल्ने, कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणमा ध्यान नदिइएको लगायतका आरोप लगाए।
२०७६ असार १२ मा रोस्ट्रम घेराउ गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बुधबार विरोध गरेपछि सभामुखले बैठक स्थगित गरी शुक्रबार विहान ८ बजे बैठक आह्वान गरे। शुक्रबार पनि त्यही सिलसिला दोहोरियो। सोही मागमा प्रतिपक्षी दलले सदन अवरुद्ध गरे।
यसअघि बुधबार नै सदनमा नेता रावलले ‘सरकार नसच्चिएसम्म सदन चल्नमा सहयोग नगर्ने’ बताएका थिए।
०००
सुदूरपश्चिममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल बजेट प्रस्तुत हुँदा केही दिन विरोधमा उत्रने गरेको यो चौथो पटक हो। हरेक वर्ष विरोध गर्दै अन्ततः बजेट पुस्तिकालाई पारित गराउनु अघि सरकारसँग भद्र सहमति गर्ने गरेको छ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अल्पकालीन बजेट ल्याउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विरोध गरेका थिए। अल्पकालीन बजेटमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरु केही लचिलो भए पनि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पूर्ण बजेटमा भने कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए। तर, अन्ततः सहमतिमै आएर बजेट पारित हुने दृश्य अल्पकालीन बजेट, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र ०७६/७७ ले देखाइसकेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै एक सदस्यले भने, ‘दुई–चार योजना हालेपछि पुनः फेरि सहमति गरिहाल्छन्।’ उनले विगतमा पनि यही अभ्यास भएको दोहोर्याए। उनले प्रतिपक्षी दलका केही ठूला (प्रत्यक्ष निर्वाचित) सदस्यहरुले एजेण्डाका नाममा योजना हातमा पार्न विरोध गर्ने गरेको गुनासो गरे। उनले प्रतिक्रिया दिए, ‘एजेण्डाका नाममा योजना पार्न लागिपर्छन्। त्यसका कारण हामीले उठाएका एजेण्डाहरु सफल हुँदैनन् ।’ उनले प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरुले एजेण्डालाई महत्व दिएर विरोध गरेमा सफल हुने पनि बताए।
प्रदेश सभा बैठकको नीति तथा कार्यक्रममाथिकै छलफलमा समानुपातिकबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसकी प्रदेश सभा सदस्य अम्बीकुमारी थापाले भनेकी थिइन्, ‘आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट पारित गर्दा प्रतिपक्षी दल र सरकारबिच भद्र सहमति भएको थियो । त्यो सहमति के थियो अहिलेसम्म जानकारी छैन। कृपया त्यो सहमति यहाँ जानकारी गराइदिनुहोस् ।’
उनले अब कुनै पनि भद्र सहमति स्वीकार नगर्ने प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत हुँदा प्रदेश सरकारले एकमुष्ट बजेट ल्याएको थियो। सोही समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले एकमुष्ट बजेट ल्याउन नहुने तथा प्रदेश गौरवका योजना ल्याउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै प्रदेश सभा बैठक अवरोध गरे पनि अन्ततः बजेट पारित गरिरहेका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि विगतका केही योजना कटौति गरे पनि ‘डल्लो’ बजेटलाई निरन्तरता दिइएको छ। नेपाली कांग्रेसकी समानुपातिक सदस्य नन्दाकुमारी बमले भनिन्, ‘डल्लो बजेट नल्याउन सुझाव दिइरहेका छौं। तर त्यसले निरन्तरता पायो। अहिलेको बजेट कोभिड-१९ केन्द्रित हुनुपर्ने थियो तर, बजेट वक्तव्य हेर्दा साउनदेखि कोरोना महामारी फैलँदैन भन्नेजसरी ल्याइयो।’ उनले बजेटले आम नागरिकको जीवन उकास्न, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिलाई जोड दिएकाेजस्तो नदेखिएको बताइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764409220.jpg)
-1764146706.png)
-1763721444.png)
-1763559424.jpg)
-1764080971.png)
