धनगढी-कैलालीका स्थानीय तहहरुले पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारलाई प्रमुख प्राथमिकता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट, प्रस्तुत गरेका छन्।
कैलालीका एक उपमहानगरपालिका, ६ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाले बुधबार नगर/गाउँ सभामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। उनीहरुले कोभिड–१९ सँग लड्न स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बलियो बनाउँदै लकडाउनका कारण जनताले गुमाएको रोजगार सृजना गर्न कृषि, पूर्वाधार र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको जनाएका छन् ।
धनगढीको बजेट डेढ अर्ब बढी
सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढीले साढे डेढ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ। उपमहानगरले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि एक अर्ब ६३ करोड ८२ लाख बराबरको बजेट बुधबारको नगर सभामा सार्वजनिक गरेको हो। उपमहानगरपालिकाको पाँचौ नगर सभामा उपमहानगरपालिका उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले आगामी वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै चालुतर्फ ८५ करोड र पुँजीगततर्फ ७८ करोड ८२ लाख रुपैयाँको बजेट पेश गरेकी हुन् ।
बजेटमा आयतर्फ आन्तरिक आय १९ करोड ९९ लाख ७३ हजार ६ सय ६०, वित्तिय समानिकरण २९ करोड २ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट १८ करोड ४० लाख, सशर्त अनुदान ५० करोड २६ लाख, प्रदेश सरकार समपुरक कोष अनुदान २ करोड ५० लाख, प्रदेश सरकार विशेष अनुदान १ करोड १४ लाख र अन्य आय ४२ करोड ५० लाख २६ हजार ३ सय ४० उल्लेख गरिएको छ ।
उपप्रमुख भट्टले बजेटमा कोभिड–१९ बाट सिर्जित संकट व्यवस्थापन, कृषि, पूर्वाधार विकास, शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार, सूचना प्रबिधि तथा सञ्चारमा विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइन्। उनले आगामी वर्षको बजेटमा पर्यटन प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा विशेष जोड दिनुका साथै कृषि आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताइन्।
चुरेको बजेट ४३ करोड
कैलालीको चुरे गाउँपालिकाले आउँदो वर्षका लागि ४३ करोड ३३ लाख ६१ हजार पाँच सय ३० रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चुरेको गाउँ सभामा बजेट तथा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गाउँपालिका उपाध्यक्ष दिपादेवी साउँदले चालुतर्फ २० करोड ८२ लाख ४२ हजार र पुँजीगततर्फ २२ करोड ५१ लाख १९ हजार पाँच सय ३० रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताइन् ।
उनले कोभिड-१९ का कारण बेरोजागर भएका गाउँपालिकाका वासिन्दालाई आयआर्जनमा सहभागी गराउन कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै कृषि र पशु सेवामा ८० लाख रुपैयाँ छुट्याएको जनाइन् ।
चुरेले सबैभन्दा बढी पूर्वाधार विकासका लागि ६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। क्षेत्रगत विकासका लागि १ करोड ९७ लाख, शिक्षाका लागि ७१ लाख, स्वास्थ्यका लागि ४० लाख, सुशासनका लागि २७ लाख, लक्षितवर्ग कार्यक्रमका लागि ५० लाख, कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि ४ करोड ७५ लाख, कोरोना लक्षित विपद कोषमा ५० लाख, अन्य समपुरक कोषमा १ करोड २५ लाख विनियोजन गरेको उपाध्यक्ष साउँदले बताइन्।
वडा कार्यालयहरुलाई ३ करोड १५ लाख र सशर्त कार्यक्रमका लागि २० करोड ६३ लाख रुपैयाँ छुट्याएको उनले बताइन् ।
टीकापुरको बजेट ७१ करोड
टीकापुर नगरपालिकाले आउँदो वर्षका लागि ७१ करोड १४ लाख ५६ हजार ५० रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। नगरपालिकाका सातौं नगरसभामा नगर उपप्रमुख केशरी रावल विष्टले चालुतर्फ ४५ करोड २४ लाख ११ हजार ७ सय ४९ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २५ करोड ८३ लाख ४४ हजार ३ सय रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जनाइन्।
उनले वडास्तरमा सडक सञ्जाल विस्तारका लागि 'एक वडा एक गौरवको सडक' योजना अन्तर्गत ७ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरेको जनाइन् । उनले संघ, प्रदेश र दातृ निकायबाट प्राप्त आयोजना कार्यान्वयनका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १० करोड २६ लाख ४९ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ बजेट छुट्याएको बताइन् ।
टीकापुर नगरपालिकाको समग्र शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि २२ करोड ३९ लाख ५२ हजार ७ सय १९ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकाे छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण, उद्धारका लागि ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
टीकापुरले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि ४ करोड ७८ लाख ९३ हजार ३६, कृषि विकासका लागि एक करोड १२ लाख ७६ हजार ७ सय ७९, पशुपन्छी विकासका लागि एक करोड ६९ लाख २८ लाख १ सय ४२ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उपप्रमुख विष्टले कोरोनासँग लड्न नगरपालिकाले स्वास्थ्य र कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम ल्याएको बताइन्। उनले वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनका लागि २ करोड १९ लाख ६५ हजार ८ सय ४४ रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताइन् ।
कैलारीको बजेट करिब ५१ करोड
कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाले आउँदो वर्षका लागि ५० करोड ९५ लाख ६६ हजार ६ सय २९ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गाउँ सभामा कैलारीकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी सत्गौवाले चालुतर्फ सात करोड ६० लाख रुपैयाँ र बाँकी बजेट सबै बजेट पुँजिगत विकासका लागि विनियोजन गरिएको बताइन् ।
कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै 'एक वडा एक उत्पादन' कृषि पकेट कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको उनले बताइन्। उनले वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनका लागि दुई करोड, सामाजिक विकासका लागि तीन करोड, पूर्वाधार विकासका लागि पाँच करोड रकम विनियोजन गरिएको बताइन् ।
कैलारीका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले कृषि यान्त्रिकरण तथा बजारीकरण, दीर्घकालीन उत्पादन वृद्धि, बेमौसमी, बगर खेती, नदी नियन्त्रणका लागि उखु खेती, उन्नत जातिका बीऊ वृद्धि, धान, गहुँको बीऊ वितरण, एक सहकारी एक उद्योग लगायतका कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको बताए । उनले बैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरुका लागि सार्वजनिक गुठीको जमीन, सामुदायिक वन र अन्यक्षेत्रमा रोजगारको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम ल्याएको बताए ।
गौरीगंगाको बजेट पौने ७८ करोड
गौरीगंगा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७९ करोड ४० लाख ६३ हजारको बजेट ल्याएको छ। आठौं नगर सभामा नगर उपप्रमुख अञ्चला चौधरीले नगरपालिकाको आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्। बजेटमा चालु खर्च जेष्ठ मसान्तसम्म तर्फ ३५ करोड ९८ लाख १३ हजार हुँदा ४९.९८ प्रतिशत खर्च भएको छ। चालू वर्षका लागि ७० करोड ४० लाख प्रस्तावित बजेट रहेकोमा जेष्ठ मसान्तसम्म ५८ करोड २१ लाख ५५ हजार आम्दानी भएको छ ।
आउँदो वर्षको बजेटमा आन्तरिक आय ५ करोड ८८ लाख ९७ हजार, वित्तिय समानिकरण १६ करोड ५४ लाख ७१ हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट १३ करोड ४१ लाख ६५ हजार ६ सय, सशर्त अनुदान २१ करोड ६२ लाख, संघीय समपुरक अनुदान ३ करोड ४ लाख, प्रदेश सरकार समपुरक कोष अनुदान १ करोड ४० लाख ३० हजार, प्रदेश सरकार विशेष अनुदान ४९ लाख र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम १७ करोड रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
घोडाघोडीको ८१ करोड बढी बजेट
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ८१ करोड बढीको बजेट ल्याएको छ। पालिकाले बुधबार गरेको ११ औं नगर सभामा ८१ करोड ४१ लाख २३ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जसमा नगरपालिकाले आन्तरिक राजस्वबाट ४ करोड, संघीय तथा प्रदेश सरकारको राजस्व बाड्फाँडबाट १४ करोड ६३ लाख ८३ हजार, संघीय तथा प्रदेश सरकारको वित्तिय समानीकरण अनुदानबाट १९ करोड ३४ लाख ८९ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने बताईएको छ।
यस्तै विशेष अनुदानमा १ करोड ५० लाख, समपुरक अनुदानतर्फ १ करोड ३६ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ३१ करोड ९५ लाख र नगरपालिकाको गत वर्षको मौज्दात रकम ८ करोड ६१ लाख ५१ हजार गरी कुल ८१ करोड ४१ लाख २३ हजारको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने भएको हो । कुल बजेटको ५९.९७ प्रतिशत अर्थात् २७ करोड ८६ लाख २३ हजार पूर्वाधार विकासमा, २२.५५ प्रतिशत अर्थात १० करोड ५१ लाख चालु खर्च शीर्षकमा, १२.४ प्रतिशत अर्थात् ५ करोड ७६ लाख सामाजिक बिकासमा, ४.५१ प्रतिशत अर्थात १ करोड १० लाख आर्थिक विकासमा, ०.५८ प्रतिशत अर्थात २७ लाख वन, वातावरण तथा विपद ब्यवस्थापनमा र ०.२१ प्रतिशत अर्थात १० लाख स्वास्थ्य तथा कर्मचारी कल्याण कोषमा खर्च गर्ने भएको छ ।
लम्कीको ९५ करोड १ लाख ४३ हजार
लम्कीचुहा नगरपालिकाको छैटाैं नगरसभा ९५ करोड १ लाख ४३ हजारको बजेट पारित गर्दै बुधबार सम्पन्न भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम नगरसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । आइतबारदेखि सुरु भएको नगरसभामा सभाका अध्यक्ष तथा नगर प्रमुख महादेव बजगाईंले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नगरसभा सदस्यहरुले उठाएको प्रश्नको बजगाईंले जवाफ दिएपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको थियो।
कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार र शुद्ध पिउने पानीमा स्थानीय सरकारले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको छ। नगरका राष्ट्रिय योजना सफल पार्नको लागि प्रदेश र संघ सरकारसँग बजेट माग गर्ने नगर प्रमुख बजगाईंले बताए। विकास निमार्णका विषयमा नगरसभा सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले बजेट विनियोजनमा विभेद नभएको भन्दै सबै वडामा सन्तुलित बजेट बिनियोजन गरिएको बताए।
नगरसभाका सदस्यले उठाएका प्रश्नको नगरसभाका उपाध्यक्ष तथा नगर उपप्रमुख टिका थापाले समेत जवाफ दिएकी थिइन् ।
नगरसभाले दलित तथा विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्नका लागि सशक्तिकरण उत्थानका कार्यक्रमहरु योजनामा समेटे पनि जातीय छुवाछुत र विभेद अन्त्य तथा न्यूनीकरण गर्नेसम्बन्धी अहिलेसम्म कार्यक्रम नगरसभाले ल्याउन नसकेको दलित अगुवाहरुले बताएका छन्। जातीय छुवाछुत तथा विभेदविरुद्ध नागरिक समूहका जिल्ला सचिव भरत बिकले जातीय विभेद अन्त्य तथा न्यूनीकरण गर्ने खालका प्रगतिशील कार्यक्रम नल्याई पुरानै शैलीको कार्यक्रम आएको बताए । सामाजिक रुपान्तरणका लागि विशेष कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममै समेटिनु पर्नेमा विकले जोड दिए ।
किशोर किशोरीहरुको यौन तथा प्रजनन स्वाथ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरि विद्यर्थीहरुलाई आवश्यक मनोविमर्श र मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने भएको छ । कोरोनाबाट प्रभावित भई वैदेशिक रोजगारबाट घर फर्किएका बेरोजगार नागरिकहरुका लागि उत्पादनमुखी कार्यमा लगाई रोजगारी सृजना गर्ने र कोरोना भाईरसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि नगरपालिकाको एक छुट्टै विपद व्यवस्थापन कोष बनाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने गरि कार्यक्रम तय गरेको छ ।
कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) बाट नगरबासी जनतालाई सुरक्षित बनाउन अन्य स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरी पिसिआर मेसिनको व्यवस्था गर्न आवश्यक पहल कदमी गर्ने बजगाईंले बताए। विश्व महामारीको रुपमा रहेको कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को संकटपूर्ण प्रभावका कारण लिएको लक्ष्य अनुरुप उपलब्धी हासिल गर्न नसकेको बजगाईंले बताए। महामारीका बेला पनि सेवा प्रवाहमा निरन्तर लागि पर्ने सरोकारवाला निकायसहित सबैलाई धन्यवादसमेत उनले व्यक्त गरे ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764409220.jpg)
-1764146706.png)
-1763721444.png)
-1763559424.jpg)
-1764080971.png)
