काठमाडौं- केन्द्र सरकारले जेठ १५ मा संघीय बजेट प्रस्तुत गरेसँगै प्रदेश सरकारहरुले असार १ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यही अनुरुप प्रदेश सरकारहरुले केन्द्र सरकारको चार वटा शीर्षकमा दिने अनुदान, आन्तरिक स्रोतबाट आउने राजश्व लगायतलाई आधार मानेर बजेट ल्याएका छन्।
प्रदेश सरकारहरुले केन्द्र सरकारले जस्तै कोभिड १९ को असर न्यून गर्न स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएका छन्। स्वास्थ्यपछि भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई समेत प्राथमिकतामा राखेका छन्। त्यसैले यहाँ कुन प्रदेशले भौतिक पूर्वाधार कस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्, उल्लेख गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत खानेपानी गुरुयोजना, जलस्रोत गुरुयोजना लगायत विभिन्न गुरुयोजनाका लागि २ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। यातायात सेवा विस्तारका लागि यातायात प्राधिकरण बनाई सुधारका लागि ६ करोड रुपैयाँ बजेट छ।
रणनीतिक महत्त्वको सडक निर्माणका लागि ४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत समेत विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सडक र यातायातको विकासका लागि ५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। स्थानीय तहको केन्द्रदेखि जिल्ला सदरमुकामसम्मको सडक पहुँच नभएका स्थानमा सडक निर्माणलाई प्रथमिकता दिएर कार्यान्वयन गर्न १५ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको छ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित जनता सडक कार्यक्रमलाई १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। अन्य विभिन्न शीर्षकमा पूर्वाधार विकासका लागि बजेट छुट्याइएको छ।
प्रदेश ५
प्रदेश ५ ले भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब २ करोड २४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। पूर्वाधारको विकास गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने गर्ने लक्ष्य समेत बजेटले लिएको छ।
पूर्वाधार विकास अन्तर्गत प्रदेश ५ ले खानेपानीदेखि पुल निर्माणसम्मलाई समेटेको छ। झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। प्रदेशका १२ वटा जिल्लाका नयाँ तथा निर्माणाधीन सडकका लागि १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्डमा वर्षेनी हुने दुर्घटनाको जोखिमलाई न्यून गर्दै वैकल्पिक मार्ग बनाई यातायात सञ्चालन गर्न १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारले अन्य विभिन्न आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिएर बजेट छुट्याएको छ।
गण्डकी प्रदेश
प्रदेश गौरवका सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक र विभिन्न सडक निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। यस कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब १७ करोड ३ लाख विनियोजन भएको छ।
सञ्चालनमा रहेका विभिन्न सडकलाई मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन २४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
ठूला नदीमा नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्दै पुल निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने बजेटमा उल्लेख छ। आगामी दुई वर्षभित्र प्रदेश लोकमार्ग र अन्य सडकमा क्रमागत १ सय ४४ पुल निर्माण गर्न र नयाँ ६३ वटा पुल अध्ययन गरी सुरू गर्न आगामी वर्षका लागि १ अर्ब २५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बजेट छ।
नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा बृहत पोखरा चक्रपथ, भिमाद–डेढगाउँ–अरुणखोला सडक, शालिग्राम करिडोर र आरुघाट–सिर्दिबास–रूइला भन्ज्याङ सडकको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। यो कार्यक्रममा १६ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशले अन्य विभिन्न आयोजनाका लागि बजेट छुट्याइएको छ।
बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेशले प्रदेश गौरवको रुपान्तरणकारी योजनाको रुपमा रहेको पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङमार्ग (भिमफेरी–कुलेखानी) को निर्माण गर्न संघीय सरकारसँग सहकार्य गरी आगामी चार वर्षमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आगामी आवमा भैंसे–भिमफेदी र कुलेखानी–सिस्नेरी–दक्षिणकाली सडक खण्डलाई दुई लेनको बनाइने भएको छ।
मुख्यमन्त्री सडक कार्यक्रम अन्तर्गत नजिकैका कालोपत्रे सडकबाट स्थानीय तहहरुको केन्द्र जोड्ने सडकहरु पाँच वर्षमा स्तरोन्नति गरिने बजेटमा उल्लेख छ। पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ (रामेछाप–दोलखा, काभ्रेपलान्चोक–सिन्धुपाल्चोक–रसुवा–नुवाकोट–धादिङ–चितवन–मकवानपुर–सिन्धुली–रामेछाप) को विभिन्न खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।
त्यस्तै काठमाडौं उपत्यका काँठका सडक सञ्जाल जोडी काठमाडौं उपत्यका काँठ चक्रपथको रुपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन भएको र बाँकी स्थानको अध्ययन गरी निर्माण कार्य आगामी आवमा थालिने बजेटमा उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशको सन्तुलित विकास गर्न प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। अन्य विभिन्न शीर्षकमा समेत पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश २
प्रदेश सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एक नाला सहितको २ लेनको कालोपत्रे ५ किलोमिटर सडक निर्माण गरिने र त्यस्ता ६४ वटा सडकका लागि ६७ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। प्रदेशमा खानेपानी, ढल तथा सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि ३२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
त्यस्तै सप्तरीदेखि पर्सासम्मको मधेसी सहिद राजमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न तीन करोड बजेट छुट्याइएको छ। सडक पुल निर्माणका लागि २६ करोड ७५ लाख र वातावरणीय सरसफाइका लागि १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै प्रदेशमा अन्य सडक, नदी नियन्त्रणलगायत शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको छ।
प्रदेश १
प्रदेश १ सरकारले पूर्वाधार तथा यातायात विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ। असार १ मा ल्याइएको प्रदेश बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रलाई २ करोड र प्रदेश सभा समस्याको सिफारिसमा आयोजना कार्यान्वयनका लागि थप १ करोड रुपैयाँ बजेट दिइएको छ। बहुवर्षीय सडक र मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडकका लागि आगामी आवमा ५ अर्ब २१ करोड २३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै सडक पुल र झोलुंगे पुल निर्माणका लागि १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। प्रदेश १ ले यी लगायत विभिन्न आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
