राप्ती नदीमा आउने बाढीबाट बचाउन गाडिएका बाँस। फोटोः मानवअधिकार आयोग
काठमाडौं– मोरङ जिल्लाको धनपालथान गाउँपालिका-२ खयरखोनामा एक भारतीय व्यापारीले २०६७ साल जेठ ११ गते भारतको गरैया लैलाखोरबाट एक टिन खाने तेल ल्याएका रहेछन्। सो विषयलाई लिएर विआर ३८ वि ००३६ नम्बरको मोटर साइकल चढेर रातको करिब ८ बजे भारतीय एसएसबीका निरीक्षक हितेन्द्र सिंह र मदन सोडा बिनाअनुमति सीमास्तम्भ नम्बर १६८/१ डब्लुबी ५२ क्रस गरेर करिब २०० मिटर नेपालभित्र प्रवेश गरे।
उनीहरू बिनाअनुमति नेपाल प्रवेश गरेको विषयमा अमाही प्रहरी चौकीका तत्कालीन हवल्दारसँग विवाद भयो। सो विवाद नजिकै चौतारोमा बसिरहेका बासुदेव साहले पनि सुने। समाजसेवीको रूपमा चिनिएका उनी विवाद मिलाउने आशयका साथ वादविवाद भइरहेको स्थानमा पुगे। तर, उनले पनि विवाद मिलाउन सकेनन्। विवाद बढ्दै गयो। त्यसै समयमा भारतीय एसबीका निरीक्षक हितेन्द्र सिंहले एक्कासी गोली प्रहार गरे।
सो गोली बासुदेव साहको बाँया छातीमुनि लाग्यो। गोली लागी गम्भीर घाइते भएका उनलाई तत्काल कोशी अञ्चल अस्पताल पुर्याइए पनि उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भयो। सो घटनाका बारेमा मानव अधिकार आयोगले स्वविवेकमा उजुरी ग्रहण गरी घटनाको अनुसन्धान थाल्यो। अनुसन्धानबाट उल्लेखित भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट बासुदेव साहलाई मारिएको निष्कर्ष प्राप्त भयो।
त्यस्तै रौतहट जिल्लाको साबिक सरमुजवा निवासी मुकुल राय २०६६ असोज १७ गते व्यक्तिगत कामका लागि सीमावर्ती क्षेत्र भारतको जमुनिया गएका थिए। जमुनिया पुग्दा भारतीय सीमा सशस्त्र बलले बिहान १० बजे पक्राउ गर्यो। बिहान १० बजे पक्राउ परेका मुकुललाई सीमा सशस्त्र बलले कुटपिट गरी दिउँसो २ बजे रिहा गर्यो। रिहाइपछि फर्किएका उनी साँझ ७ बजे घरमा पुगे। घरमा पुगेर उनले आफ्ना भाइ र आमासँग आफूलाई भारतीय सीमा सशस्त्र बलले मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेकाले अन्तिम स्वास फेर्दै आइपुगेको बताए। उनको शरीरको पछाडिको भाग, पेट र गालामा कुटपिटबाट भएका दागहरू थिए।
उनी रातको २/३ बजेसम्म पीडाले छटपटाइरहेका थिए। बिहानको ४ बजे उनको मृत्यु भयो।
सो घटना सार्वजनिक भएपछि बङ्कुल बजारमा रहेका नेपाल प्रहरी इन्चार्जले सीमाबाट करिब दुई किलोमिटर टाढा भारतको पूर्वी चम्पारण जिल्लामा रहेको एसएसबी- बिओपी-१३ पोस्टका इन्चार्ज रामेश्वर ध्यानीलाई भेटी जानकारी लिए। ध्यानीले मुकुललाई कुटपिट गरेको विषयलाई स्वीकार नगरे पनि पक्राउ गरेर केही समय राखी रिहा गरेको विषय भने स्वीकार गरे।
त्यस्तै, नेपाल–भारत सीमानजिक नेपालको कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्बास नगरपालिका- ४(घ) का स्थायी बासिन्दा थिए। सो स्थानको नेपालतर्फ सडक निर्माण गर्ने कार्य हुँदै थियो। सो क्रममा नेपाल–भारत सिमानामा रहेको मुख्य सीमास्तम्भ नम्बर ७७० नजिक भएर नेपाल–भारत आवतजावत गर्ने स्थानमा कल्भर्ट राख्ने सम्बन्धमा विवाद सुरु भयो। समयमा नै सो विवाद समाधान हुन नसक्दा विवादले चर्को रूप लिँदै गयो।
सो क्रममा विस २०७३ फागुन २६ गते भारतीय सुरक्षाकर्मी र स्थानीय बासिन्दाबीच झडप भयो। झडपको क्रममा भारतीय सशस्त्र सीमा बलले गोली चलायो। सो गोली सिधै गोविन्द गौतमलाई लाग्यो। गोलीबाट उनको घटना स्थलमा नै मृत्यु भयो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सीमा क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरुको मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा नेपालको अन्तराष्ट्रिय सीमासँग जोडिका २८ वटा जिल्लाको सीमामा पुगी स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। सो सम्बन्धमा भारसँग सीमाना जोडिएका जिल्लाहरुमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलबाटै थुप्रै नेपालीहरुले ज्यान गुमाउनु परेको निश्कर्ष निकालेको छ।
आयोगको अध्ययनअनुसार सीमा क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्ने क्रममा, जंगलमा काठ काट्ने क्रममा वा सीमामा विभिन्न किसिमका विवादका क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले नेपालीहरुलाई गोली हानेर मार्ने प्रवृति देखिएको छ।
सीमाक्षेत्रका नागरिकहरूले अपवादबाहेकको अवस्थामा नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति भएको स्थानमा आफूहरूले तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित रहेको महसुस गरेको बताएका छन्। सीमाक्षेत्रका कतिपय स्थानहरूमा समय समयमा दुवै देशका सुरक्षाकर्मीहरूबाट संयुक्त सुरक्षागस्ती पनि हुने गरेको छ।
तर पनि खुल्ला सिमानाका कारण आपराधिक गतिविधिहरू र अपराधमा संदिग्ध व्यक्तिहरूको आवतजावत, सीमा क्षेत्रबाट हुने गरेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारजस्ता क्रियाकलापहरु पनि दिनानुदिन बढिरहेका छन्।
यस्ता अपराधिक क्रियाकलापहरु सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको मात्र होइन, देशकै टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरेको छ। नेपालतर्फको सीमाक्षेत्रमा शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थिति अत्यन्त पातलो रहेको छ।
शान्ति– सुरक्षा चुनौतीपूर्ण
आयोगको टोली २०७३ असोज १४ गते झापा जिल्लाको बाहुनडाँगी ९ स्थित मेची नदीले बगाएको स्तम्भ नम्बर १८ पुग्दा सो दिन पनि भारतीय सुरक्षा बलले नेपालीको खेतमा नै आएर नेपालीलाई धम्क्याएको कुरा स्थानीयबासीले आयोगको टोलीलाई जानकारी गराएका थिए।
सुनसरीमा २०७२ साल मंसिर ९ गते मनोज यादव र अशोक यादवलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले नेपालभित्र प्रवेश गरी गोली हानी घाइते बनाए। सो घटनामा आयोगको अनुगमन टोलीले अनुगमन गरी भारतीय सीमा बलका सुरक्षाकर्मीहरूले हरिपुर–७ का चार जना नेपालीहरूमाथि गोली चलाई घाइते बनाएको हुँदा दोषीहरूलाई कारबाही तथा पीडितहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा कूटनीतिक पहल गर्ने सुझाब समेतको प्रतिवेदन दियो।
सो स्थानबाट पनि नेपाली नागरिकका घरपालुवा जनावरहरू (गाई, भैँसी) चोरी गरी भारततर्फ लाने गरेको पनि भन्ने बुझियो। सो सम्बन्धमा स्थानीय बासिन्दाहरूले आफूहरू राति सुत्दा गाईभैंसीलाई बाँध्ने दाम्लो आफ्नो हातले समाती गोठमा नै सुत्नुपर्ने बताएका थिए। प्रहरीबाट प्रभावकारी सुरक्षा दिन नसक्दा सो स्थानबाट चोरी पैठारीका घटना पनि हुने गरेको स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइ छ। जिल्लाको देवानगञ्ज गाउँपालिकामा पनि भारतसँगको खुल्ला सिमानाका कारण चोरी र डकैतीको त्रास रहेको गाउँपालिकाले उल्लेख गरेको छ।
सप्तरीको सीमाक्षेत्र तिलाठीमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरू २०७३ साउनमा भारतीय नागरिकहरूको आक्रमणमा परी घाइते हुन पुगे। सो स्थानमा साविक तिलाठी गाविस वडा नम्बर ५ का ४१ वर्षीय श्यामप्रसाद कामती, वडा नम्बर ६ का ५० वर्षीय धीरेन्द्र झा, वडा नम्बर १ का १५ वर्षीय सञ्जीवकुमार झा, सोही वडाका १५ वर्षीय हर्षवर्द्धन कर्ण, वडा नम्बर ८ का ३१ वर्षीय शिवशंकर राय, ३६ वर्षीय सुशीलकुमार यादव, वडा नम्बर ४ का ५२ वर्षीय देवनारायण यादवसमेत सीमा विवादको कारण भारतीय नागरिकहरूबाट कुटपिट हुँदा घाइते भएका थिए।
यस जिल्लाको दक्षिणी भूभाग तिलाठी क्षेत्रमा बाढीबाट हुने डुबान कटानको सम्बन्धमा नेपाल र भारतीय दुवै पक्ष रहेको एक संयुक्त टोलीले प्रतिवेदन तयार गरेको भए पनि प्रतिवेदन बमोजिम समयमा नै काम हुन नसक्दा त्यस्तो समस्या आएको स्थानीयको गुनासो रहेको थियो।
भारतले आफ्नो सीमाक्षेत्रमा मदिरा बेचबिखनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएपछि महोत्तरी लगायतका भारतसँग सिमाना जोडिएका अधिकांश जिल्लाका सीमाक्षेत्रहरूमा अनियन्त्रित रूपमा मदिरा बिक्री वितरण हुँदा त्यसबाट शान्ति–सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर परेको छ।
पर्सा जिल्लाको ठोरीस्थित ठुटे खोलामा २०६९ वैशाख २१ गते पानीको बाँध सम्बन्धमा भारतीय नागरिकहरूबाट नेपाली नागरिकहरूमाथि लाठी प्रहार भयो। त्यसबाट सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी जवान कृष्ण सुवेदी घाइते भए। त्यस्तै, २०७२ साउन २२ गते प्रहरी जवान रत्न साह घाइते भए।
आयोगको अध्ययनले सीमा क्षेत्रमा सर्वसाधारणसँगै सुरक्षाकर्मी नै असुरक्षित रहेको निश्कर्ष निकालेको छ। यस सन्दर्भमा सीमा सुरक्षाको जिम्मा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलले सीमाक्षेत्रमा सुरक्षा फौजका इकाइहरू कम भएका कारण स्थानीय बासिन्दाहरूको शान्ति–सुरक्षा चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ।
नेपालतर्फ २० किलोमिटर दुरीमा पनि सुरक्षाकर्मीको क्याम्प स्थापना हुन नसक्नु, प्रविधिको प्रयोग पनि हुन नसक्नु, भौतिक संरचना कमजोर हुनु वा संरचना नै नहुनु र भएका स्थानहरूमा पनि पर्याप्त जनशक्ति र दैनिक जीविकोपार्जनको अभाव हुनुले सीमाक्षेत्रमा आपराधिक गतिविधिहरू हुने गरेको अनुमान गर्न सकिने आयोगको अनुमान छ।
सीमा विवाद सुल्झाउन कुटनीतिक पहल आवश्यक
नेपाल र चीनबिचमा पनि सीमासम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भई प्रत्येक दशदश वर्षमा आवधिक रूपमा सीमास्तम्भको संयुक्त निरीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि भएको देखिन्छ। तर पनि सीमास्तम्भहरू दुरुस्त रहन नसक्दा समय समयमा केही विवाद बाहिर आउने गरेको निश्कर्ष राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निकालेको छ।
नेपाल र भारतबीचमा नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता र दार्चुला जिल्लाको कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सीमा विवादको विषयलाई औपचारिक रूपमा नै स्वीकार गरिएको छ भने नेपाल–चीन सिमानामा रहेको दोलखा जिल्लाको बिगु गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ लाप्ची/कोर्लाङ पारिको क्षेत्रमा रहेको सीमास्तम्भ नम्बर ५७ सम्बन्धी समस्या पनि समाधान हुनु जरुरी रहेको आयोगले सुझाएको छ।
यसबाहेक कतिपय अवस्थामा नागरिक स्तरमा पनि यस्ता विवाद देखिँदा विशेषतः सिमाना जोडिएका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुन पुग्ने र त्यसबाट उनीहरूको शान्ति–सुरक्षा, आवत–जावत र कतिपय स्थानमा सम्पत्तिको अधिकारको प्रचलनमा समेत अवरोध आउने गरेको पाइएको छ।
त्यसैले नेपाल सरकारबाट सीमा विवाद बाँकी सीमाक्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरूको मानव अधिकार अवस्था स्थानहरूको स्थायी समाधानका लागि शीघ्र र सार्थक कूटनीतिक पहल हुन जरुरी रहेको आयोगले ठहर गरको छ। यस सन्दर्भमा भारत र चीन दुवै देशसँग सिमाना जोडिएका ताप्लेजुङ र दार्चुलामा त्रिदेशीय बिन्दु कायम गर्ने सन्दर्भमा समेत कूटनीतिक पहलको त्यतिकै आवश्यकता रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
दुई पक्षीय सम्झौताबमोजिम निर्माण भएका शारदा एवम् गण्डक बाँध र कोशी सम्झौताबाट ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरू समानुपातिक रूपमा लाभान्वित हुनेभन्दा तनावमा रहनुपर्ने अवस्था बढी देखिएको छ। स्थानीय प्रभावितहरूले सम्झौता बमोजिम निर्मित बाँधहरूकै कारण भएको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न भइरहेको ढिलाइले यस तथ्यलाई स्थापित गर्न सहयोग गरिरहेको छ। त्यसैले, सरकारका तर्फबाट तत्कालका लागि त्यस्ता नागरिकहरूको समस्या पहिचान गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन र दीर्घकालीन रूपमा उल्लिखित सम्झौताबाट दुवै देशका नागकिहरू समान रूपमा लाभान्वित हुने अवस्था सिर्जना गर्न भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहल हुन जरुरी रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
सीमाक्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरूको मानव अधिकार अवस्था–२०७७ अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बहुआयामिक रूपमा भइरहेको नागरिकहरूको अधिकार प्रचलनको अवरोधलाई समाप्त गर्नसमेत सार्थक कूटनीतिक पहलको अवश्यकता रहेको आयोगले औंल्याएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751793737.png)
-1751799443.png)
-1749826086.png)
